लीना भंगाळे मंगळवारच्या लेखात आपण पर्यावरण या विषयाशी निगडित प्रश्न पाहिले. आज आपण राज्यव्यवस्था घटकाशी संबंधित प्रश्न पाहू या. * प्र. १) पुढीलपकी कुठल्या गोष्टी शोषणविरोधी अधिकारांतर्गत वज्र्य आहेत? १) देहविक्रय व्यवसायासाठी महिलांची तस्करी २) गालिचे विणण्याच्या व्यवसायात बाल कामगारांचा अंतर्भाव ३) देवदासी प्रथा ४) सक्तीची लष्करी सेवा पुढील पर्यायांपकी योग्य उत्तर निवडा अ) फक्त १ व ३ ब) फक्त २ व ३ क) फक्त १, ३ व ४ ड) फक्त १, २ व ३ उत्तर : ड) फक्त १, २ व ३ स्पष्टीकरण : कलम २३ अंतर्गत मानवी तस्करी, भिकारी (जबरदस्तीने श्रम करण्यास भाग पाडणे) आणि अशाच धर्तीवरच्या श्रमसक्तीला मनाई आहे. कुठलाही कारखाना, खाण आणि इतर धोकादायक गोष्टींमध्ये १४ वर्षांखालील बालकांना कामावर ठेवण्यास कलम २४ प्रतिबंध करते. पण, कलम २३ अंतर्गत एक अपवाद ठेवण्यात आला आहे, ज्यात शासनाला सार्वजनिक हितासाठी सक्तीची सेवा (लष्करी अथवा सामाजिक) लागू करण्याचा अधिकार आहे. * प्र. २) भारतीय संविधानाची पुढीलपकी कोणती संघराज्यीय वैशिष्टय़े आहेत? १) एकच राज्यघटना २) स्वतंत्र न्यायसंस्था ३) सत्ताविभागणी ४) अखिल भारतीय सेवा ५) अस्थायी राज्यव्यवस्था ६) द्विगृही पद्धत पुढील पर्यायांपकी योग्य पर्याय निवडा अ) १, २ व ५ ब) १, ३ व ५ क) २, ३ व ६ ड) १, ५ व ६ उत्तर : क) २, ३ व ६ स्पष्टीकरण : भारतीय संघराज्यीय व्यवस्था कॅनडाच्या प्रारूपावर आधारलेली आहे. म्हणजे केंद्रीय सत्ता शक्तिशाली असलेले संघराज्य. भारतीय संविधानाची संघराज्यीय वैशिष्टय़े म्हणजे १) द्विराज्यव्यवस्था २) लिखित संविधान ३) सत्ताविभागणी ४) संविधानाची सर्वोच्चता ५) दुष्परिवर्तनीय संविधान ६) स्वतंत्र न्यायसंस्था ७) द्विगृही पद्धत. * प्र. ३) भारताच्या राष्ट्रपतींच्या संदर्भात पुढील विधानांचा विचार करा. १) राष्ट्रपतीपदावरील व्यक्तीच्या निवडीला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देता येत नाही. २) महाभियोगाची प्रक्रिया केवळ लोकसभेतच सुरू करता येऊ शकते. ३) राष्ट्रपतींनी वापरलेले अधिकार न्यायिक पुनर्विलोकनाच्या कक्षेत येत नाहीत. पुढील पर्यायांपकी योग्य पर्याय निवडा- १) फक्त १ व २ ब) फक्त १ व ३ क) फक्त १, २ व ३ ड) वरीलपकी नाही उत्तर : वरीलपकी नाही स्पष्टीकरण : राष्ट्रपतींच्या निवडीसंदर्भातील सर्व विवादांची चौकशी आणि निर्णय खुद्द सर्वोच्च न्यायालयात घेतला जातो. न्यायालयाचे म्हणणे अंतिम असते. राष्ट्रपतींविरोधात महाभियोग चालविण्याची प्रक्रिया लोकसभा अथवा राज्यसभा यापकी कुठल्याही सभागृहात सुरू करता येऊ शकते. जोवर राष्ट्रपतींनी घेतलेला एखादा निर्णय अतार्किक अथवा मनमानी पद्धतीचा नसतो, तोवर त्यांनी केलेला अधिकारांचा वापर न्यायिक पुनर्विलोकनाच्या कक्षेत येत नाही. त्यामुळे प्रश्नाच्या अनुषंगाने केलेली सर्व विधाने चुकीची ठरतात. * प्र. ४) भारतीय संविधानात महिलांच्या सन्मानाला बाधक असणाऱ्या प्रथांना वज्र्य ठरविण्याचा समावेश यात होतो - अ) संविधानाचा सरनामा ब) मूलभूत कर्तव्ये क) राज्यीय धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे ड) नववी अनुसूची उत्तर : ब) मूलभूत कर्तव्ये स्पष्टीकरण : कलम ५१ (अ) (ई) नुसार, धार्मिक, भाषिक आणि प्रादेशिक अथवा विभागीय वैविध्यतेच्या पलीकडे जाऊन सामायिक बंधुभावाची भावना व सौहार्द यांना उत्तेजन देणे आणि महिलांच्या सन्मानाला बाधक असणाऱ्या प्रथांना वज्र्य ठरविणे, हे प्रत्येक भारतीय नागरिकाचे कर्तव्य आहे. * प्र. ५) केंद्रीय दक्षता आयोग (सेंट्रल व्हिजिलन्स कमिशन - सीव्हीसी) बाबत खालील विधानांचा विचार करा. १) भ्रष्टाचार रोखण्यासंदर्भात नेमलेल्या संथानम समितीच्या शिफारशींनुसार याची स्थापना करण्यात आली. २) केंद्रीय गृहमंत्र्यांकडून केंद्रीय दक्षता आयुक्तांची नियुक्ती होते. ३) या आयोगाला दिवाणी न्यायालयाचे सर्व अधिकार असतात आणि त्याच्या सुनावण्यांना न्यायिक मूल्य असते. पुढील पर्यायांपकी योग्य पर्याय निवडा. १) फक्त १ व २ ब) फक्त २ व ३ क) फक्त १ व ३ ड) वरीलपकी सर्वच उत्तर : क) फक्त १ व ३ स्पष्टीकरण : केंद्र सरकारमधील भ्रष्टाचार रोखणारी ‘सीव्हीसी’ ही मुख्य संस्था आहे. विधान १ व ३ योग्य आहे. पंतप्रधान, केंद्रीय गृहमंत्री आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेता यांच्या त्रिसदस्यीय समितीच्या शिफारशीनुसार राष्ट्रपती केंद्रीय दक्षता आयोगाचे अध्यक्ष व सदस्य यांची नियुक्ती करतात. * प्र. ५) पुढील विधानांचा विचार करा. १) उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीची नेमणूक राष्ट्रपतींकडून होते. २) न्यायमूर्तीचे पगार आणि निवृत्तिवेतन राज्यांच्या एकत्रीकृत निधीतून दिले जाते. वरीलपकी कोणते/ कोणती विधान/ विधाने योग्य आहेत? पर्याय : अ) फक्त १ ब) फक्त २ क) १ व २ दोन्ही ड) १ व २ दोन्ही नाहीत उत्तर : अ) स्पष्टीकरण : भारताचे सरन्यायाधीश आणि संबंधित राज्याचे राज्यपाल यांच्याशी विचारविनिमय केल्यानंतर राष्ट्रपती उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीची निवड करतात. न्यायमूर्तीचे पगार आणि भत्ते राज्याच्या संचित निधीतून होतात. परंतु, त्यांच्या निवृत्तिवेतनाचा खर्च देशाच्या संचित निधीतून होतो.
