News Flash

सामाजिक सक्षमीकरण आणि कळीचे मुद्दे

जागतिकीकरणापूर्वीपासून अस्तित्वात असलेल्या समस्यांना वेगळे परिमाण प्राप्त झाले.

भारतामध्ये १९९१-९२ च्या आíथक सुधारणांनुसार उदारीकरण, खासगीकरण व जागतिकीकरणावर आधारित अर्थव्यवस्थेचे नवे प्रारूप स्वीकारले गेले. उदारीकरण व खासगीकरण ही जागतिकीकरणासाठीची पूर्वअट ठरते. जागतिकीकरणाची प्रक्रिया खऱ्या अर्थाने जागतिक आहे की ती केवळ पाश्चात्त्य विचारप्रणालीचा प्रसार करणारी, जाणीवपूर्वक राबवली जाणारी, जागतिकीकरणाचा ‘आभास’ निर्माण करणारी प्रक्रिया आहे यावर मतमतांतरे आहेत. तथापि, विज्ञान-तंत्रज्ञानामधील व विशेषत: संदेश, दळणवळण व माहिती-तंत्रज्ञानातील क्रांतीमुळे संपूर्ण जग जवळ आले आहे, एवढे मात्र निश्चित. आधुनिक जगात जागतिकीकरणाला सामोरे जाणे अनिवार्य झाले आहे. या जागतिकीकरणाचा निर्णायक आणि मोठा परिणाम भारतीय समाजावर झाला आहे यात शंका नाही. जागतिकीकरणातून अनेक समस्यांची सोडवणूक झाली, तद्वतच अनेक नव्या समस्याही निर्माण झाल्या, तसेच जागतिकीकरणापूर्वीपासून अस्तित्वात असलेल्या समस्यांना वेगळे परिमाण प्राप्त झाले. संप्रदायवाद, प्रदेशवाद, धर्मनिरपेक्षता (धार्मिक मूलतत्त्ववादाचा प्रश्न) व सामाजिक सक्षमीकरण (समाजातील वंचित-उपेक्षितांचे, दुर्बल घटकांचे प्रश्न) या घटकांना जागतिकीकरणाने वेगळे आयाम प्रदान केले. या सर्व सामाजिक घटकांना, समस्यांना ज्या संस्थेला हाताळावे लागते, सामोरे जावे लागते, त्या प्रशासकीय व्यवस्थेमध्ये प्रवेश करू पाहणाऱ्या उमेदवाराला त्याविषयी जाण असायला हवी हे ओघानेच येते. म्हणूनच या घटकांचा केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेच्या अभ्यासक्रमातील समावेश अगदी स्वाभाविक ठरतो व या घटकांचा साकल्याने केलेला अभ्यास आवश्यक ठरतो.
ज्या प्रक्रियेमध्ये माहिती, मूल्ये, तंत्रज्ञान, वस्तू, सेवा, भांडवल, वित्त व व्यक्ती यांचा राष्ट्रा-राष्ट्रांच्या सीमारेखांच्या बंधनांपासून मुक्त, असा प्रवाह असतो, त्या प्रक्रियेस जागतिकीकरण म्हणता येते. या प्रवाहांच्या माध्यमातून जगातील वेगवेगळ्या भागातील प्रदेश एकमेकांशी संलग्न होतात. या प्रक्रियेचे स्वरूप, व्याप्ती, त्याची कारणे व त्याचे परिणाम यांचा अभ्यास आवश्यक आहे. मुख्य परीक्षा २०१३ मधील प्रश्न जागतिकीकरणाच्या परिणामावर आधारित होता – “Critically examine the effect of globalisation on aged population in India.” जागतिकीकरणाचे परिणाम सकारात्मक व तसेच नकारात्मकसुद्धा आहेत. बाजारपेठांमध्ये व त्यांच्या व्याप्तीमध्ये वाढ, स्पर्धात्मकता व त्यातून गुणवत्तेमध्ये वाढ, मोठय़ा प्रमाणात परकीय भांडवलाची उपलब्धता, रोजगार निर्मिती, अनेक सोयी व सुविधांची निर्मिती यांचा समावेश सकारात्मक परिणामांमध्ये करता येईल. याव्यतिरिक्त मूल्ये, विचार, माहिती व तंत्रज्ञान यावर आधारित अनेक प्रदेशांचे समृद्धीकरण होते. टोकाच्या स्पध्रेतून येणारा यांत्रिकी (Mechanical) दृष्टिकोन व त्यातून हरवत चाललेली मानवी संवेदनशीलता, शहरी-ग्रामीण जीवनातील वाढती दरी, बेरोजगारी, नसíगक साधनसंपत्तीचा वेगाने होणारा संहार, पर्यावरणावरील दुष्परिणाम, अस्तित्वात असलेल्या समस्याची (उदा. दहशतवाद) व्याप्ती व परिणामकारकता यामधील
वाढ यांचा अंतर्भाव नकारात्मक परिणामांमध्ये होतो.
जागतिकीकरणाचा परिणाम संप्रदायवाद, प्रदेशवाद, धार्मिक मूलतत्त्ववाद यांसारख्या मूळच्या समस्यांवर झाला. पण या समस्या मुळातून अभ्यासणे प्रथमत: आवश्यक आहे. धर्माचा, पंथाचा टोकाचा अभिमान, इतर धर्माचा/पंथांचा दु:स्वास, परस्पर अविश्वास यांतून संप्रदायवादाची निर्मिती होते. अनेक पंथ, संप्रदाय, धर्मानी युक्त अशा भारतीय समाजात संप्रदायवाद गंभीर स्वरूप धारण करतो. भारताच्या फाळणीतून झालेल्या सांप्रदायिक िहसेपासून ते मुझफ्फरनगरच्या दंगलीपर्यंत भारतात सांप्रदायिक िहसेच्या घटना घडल्या. कोणत्याही धर्माच्या/ संप्रदायाच्या असहिष्णू मूलतत्त्ववादातून राष्ट्राची सामाजिक वीण दुबळी होते. म्हणूनच संप्रदायवाद व त्यातून निर्मित िहसाचार राष्ट्रासमोरील एक आव्हान ठरते. संप्रदायवाद ही संकल्पना, भारतातील या संकल्पनेचे स्वरूप, या संकल्पनेशी निगडित भारतीय समाजातील समस्या व त्यावरील उपाय, घटनात्मक तरतुदी या घटकांचा अभ्यास आवश्यक ठरतो. याच समस्येशी संलग्न असलेली व या समस्येवरील उपायांसंदर्भातील सर्वाधिक महत्त्वाची संकल्पना म्हणजे ‘धर्मनिरपेक्षता’ होय. सांप्रदायिक वैविध्य असणाऱ्या किंबहुना जागतिकीकरणाच्या युगातील प्रत्येक राष्ट्रासाठी धर्मनिरपेक्षता अपरिहार्य गरज ठरते. या संकल्पनेचा अर्थ, तिचे महत्त्व व योगदान यांचे आकलन आवश्यक आहे. धर्मनिरपेक्षतेची पाश्चात्त्य संकल्पना व भारतीय संकल्पना यांमध्ये फरक आहे. पाश्चात्त्य धर्मनिरपेक्षता राजकीय व धार्मिक क्षेत्रांचे पूर्ण विलगीकरण करते. म्हणून ती उदासीन (passive)  धर्मनिरपेक्षता ठरते. भारतीय धर्मनिरपेक्षता सक्रिय (Active)  असून राज्यव्यवस्थेला सर्व धर्माना समान वागणूक देण्याचा व आवश्यकता भासल्यास धर्मामध्ये हस्तक्षेप करण्याचा (मानवी हक्कांच्या सुरक्षेसाठी) अधिकार प्रदान करण्यात आला आहे. या वैशिष्टय़ामुळे व संविधानातील कलम २५ ते २८ यामुळे अनेक वाद निर्माण झाले. २०१४ च्या मुख्य परीक्षेत धर्मनिरपेक्षतेवरील प्रश्न या संदर्भात विचारला गेला होता –  “How do the Indian debates on secularism differ from the debates in the west?”  भारतामध्ये अनेक घटकांवर आधारित वैविध्य आढळते. धर्म, पंथ, संप्रदाय, जाती-जमाती, भाषा, वंश, संस्कृती या घटकांमुळे भारतातील विविध प्रदेशांना वैशिष्टय़पूर्ण ओळख प्राप्त झाली. यामधून प्रादेशिक अस्मिता व त्यातून प्रदेशवाद निर्माण झाला. अनेक कारणांमुळे (प्रादेशिक आशा-आकांक्षा, अनुत्तरित प्रादेशिक प्रश्न, राष्ट्रीय पक्षांचे दुर्लक्ष व अपयश, त्यातून प्रादेशिक पक्षांची निर्मिती व वाढ इत्यादी) प्रदेशवाद वाढला व त्याचे राजकीयीकरण झाले. प्रादेशिक समस्या व त्यांच्या सोडवणुकीसाठी आवश्यक प्रादेशिक स्वायत्तता भारतीय घटना व राजकीय व्यवस्थेमध्ये (संघराज्यीय व्यवस्था) अंतर्भूत आहेच. पण जेव्हा प्रदेशवाद टोकाचा होतो तेव्हा समस्या निर्माण होतात, फुटीरवादाचे आव्हान उभे राहते. द्रविड नाडू, खलिस्तान, बोडोलँड, नागालँड, उल्फा यासारखी उदाहरणे यासंदर्भात देता येतील. अर्थात, जर प्रदेशवादातून वेगळ्या राज्याची मागणी होत असेल तर या मागणीची व्यवहार्यता पडताळून तशा राज्याची निर्मिती घटनेनुसार करता येते. प्रदेशवादाचे वेगवेगळे आयाम (सकारात्मक व नकारात्मक) व त्यांचे परिणाम यांचा अभ्यास महत्त्वाचा ठरतो. २०१३ च्या मुख्य परीक्षेमध्ये नवीन राज्याच्या मागणीसंदर्भात प्रदेशवादावर प्रश्न विचारला गेला – “Growing feeling of regionalism is an important factor in generation of a separate state. Discuss.”
या लेखात उल्लेख व चर्चा केलेल्या संकल्पना व ‘सामाजिक सक्षमीकरण’ ही संकल्पना यामध्ये अन्योन्य संबंध आहे यात शंका नाही. सामाजिक सक्षमीकरण ही व्यापक संकल्पना आहे. व्यक्तीला स्वत:हून प्रतिष्ठेचे जीवन जगण्याची ‘क्षमता’ प्रदान करणे म्हणजे सक्षमीकरण होय. भारतीय समाजामध्ये अनेक दुर्बल घटक आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने अनुसूचित जाती व जमाती, आदिवासी, महिला यांचा समावेश होतो. समाजातील दुर्बल घटकांचे जाणीवपूर्वक सक्षमीकरण करणे म्हणजे सामाजिक सक्षमीकरण होय. शासनाद्वारे यासाठी अनेक योजना राबवल्या जातात. या योजनांचे अध्ययन तसेच दुर्बल घटक दुर्बल राहण्यामागची कारणे व इतर उपाय यांचे अध्ययन आवश्यक आहे.
या लेखामध्ये पाच संकल्पनांची केवळ तोंडओळख व ढोबळ आराखडा यावर ऊहापोह केला आहे. या संकल्पनांचा सखोल अभ्यास, त्यांचा एकमेकांवरील परिणाम व भारतीय समाजावरील परिणाम अभ्यासणे अत्यंत आवश्यक ठरते. समाजशास्त्र व भारतीय समाज या घटकाचे केवळ पुस्तकी वाचन मर्यादित स्वरूपाचे ठरते. पुस्तकातील संकल्पना प्रत्यक्ष समाजातील घटनांद्वारे पडताळून पाहणे, त्यावर आपले विचार तयार करणे महत्त्वाचे. ल्ल ल्ल

– पंकज व्हट्टे

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on December 7, 2015 12:01 am

Web Title: article on social empowerment
Next Stories
1 भारतीय समाज विकास, गरिबी व शहरीकरण
2 पदांचे प्राधान्य आणि पूर्व सेवाकाळ
3 करिअरन्यास
Just Now!
X