14 August 2020

News Flash

करोनोत्तर आव्हाने : सायबर कायद्याचे शिक्षण

पुढच्या काळातील करिअरचा मार्ग कसा असेल, याविषयी विविध विषयांतील तज्ज्ञांनी लिहीलेली ही लेखमाला..

युवराज नरवणकर

करोनानंतर नोकरी व्यवसायाच्या संधी कशा बदलत जातील, याबद्दल अनेकांच्या मनात शंका आहेत.  टाळेबंदीच्या काळातील ठप्प झालेले व्यवहार आणि अर्थचक्रातील बदल पाहता त्या रास्तही आहेत पण पुढे काय हा प्रश्न प्रत्येकाच्या मनात आहेच. पुढच्या काळातील करिअरचा मार्ग कसा असेल, याविषयी विविध विषयांतील तज्ज्ञांनी लिहीलेली ही लेखमाला..

कालच्या लेखामध्ये सायबर इन्शुरन्स आणि सायबर फॉरेन्सिकचे महत्त्व आपण जाणून घेतले. या विषयामध्ये योग्य शिक्षण घेणे अत्यंत गरजेचे आहे. नॅशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया युनिव्हर्सिटी बंगळूरु, अशियन स्कूल ऑफ सायबर लॉ, आयएलएस लॉ कॉलेज, सिम्बॉयसिस कॉलेज पुणे, नालसार विद्यापीठ हैदराबाद, नॅशनल युनिव्हर्सिटी ऑफ जुरिडिकल सायन्स, कोलकाता अशा सायबर कायदा  किंवा फॉरेन्सिक इन्व्हेस्टिगेशनमध्ये शिक्षण देणाऱ्या अनेक संस्था भारतामध्ये कार्यरत आहेत. इंटरनेटवर त्यांचे विविध कोर्सेस आणि विषय यांची माहिती उपलब्ध आहे. विज्ञान शाखेतून बारावी झालेल्यांना सायबर लॉमधील एक वर्षांचा डिप्लोमा करता येतो. परंतु कायद्याची प्रॅक्टिस करू इच्छिणाऱ्यांना कायद्याची पदवी आणि सनद बंधनकारक आहे. ज्यांनी कायद्याचे पदवी शिक्षण पूर्ण केले आहे त्यांना सायबर कायद्यामध्ये एक वर्षांचा पोस्ट ग्रॅज्युएशन डिप्लोमादेखील करता येतो. अधिक सखोल ज्ञान हवे असणाऱ्या पदवीधारक विद्यार्थ्यांना सायबर कायद्यामध्ये पदव्युत्तर शिक्षण म्हणजे एलएलएमसुद्धा करता येते ज्याचा भारतामधील कालावधी हा दोन वर्षांचा असतो तर आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठातील कालावधी एक वर्षांचा असतो.  आयआयटी खरगपूर येथील तीन वर्षांची बौद्धिक संपदा कायद्यांमधील विशिष्ट प्रशिक्षण देणारी पदवीदेखील अत्यंत प्रसिद्ध आहे.  इंडियन लॉ इन्स्टिटय़ूटसारख्या अनेक संस्था तीन किंवा सहा  महिन्यांचे सायबर लॉचे ऑनलाइन प्रशिक्षणसुद्धा उपलब्ध करून देत आहेत. के म्ब्रिजसारख्या विश्वविख्यात संस्थादेखील सायबर विश्वाच्या ऑनलाइन प्रशिक्षणासाठी मैदानात उतरत आहेत.  ज्या विद्यार्थ्यांना आंतरराष्ट्रीय माहिती सुरक्षा आणि गोपनीयतेच्या अधिकारांसाठी येऊ घातलेल्या  General Data Protection Regulation (GDPR)  सारख्या युरोपीयन युनियन आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचा अधिक सखोल अभ्यास करायचा असेल त्यांच्यासाठी अनेक आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठे ऑनलाइन कोर्सेस घेत आहेत. माहितीच्या ऑनलाइन विश्वाला राष्ट्रांच्या सीमा माहीत नसतात त्यामुळे कायद्यांचे आणि निकषांचे ज्ञान असणे अत्यावश्यक ठरते.  उदा. भारतातील एखादी कंपनी जर युरोपमधील ग्राहकांची कोणतीही संवेदनशील माहिती गोळा करत असेल तर त्यांना युरोपीयन युनियनच्या कायद्यांचे पालन करणे बंधनकारक आहे. ज्यांना कायद्याबरोबरच तांत्रिक  बाबींचे आंतरिक सखोल ज्ञान हवे आहे त्यांच्यासाठी  CS५०  सारखे अनेक अभ्यासक्रम उपलब्ध आहेत.    एखाद्या विशिष्ट विषयांमधील रुची असल्यास यामध्ये अ‍ॅडव्हान्स सर्टिफिकेशन कोसदेखील पूर्ण करता येतो. ज्या वकिलांना दैनंदिन कायद्याची प्रॅक्टिस सांभाळून या विषयातील ज्ञान घ्यायचे आहे त्यांच्यासाठी कोर्सेरासारख्या संके तस्थळांवर विविध पर्याय उपलब्ध आहेत.  BTech in Computer Science and Engineering and LLB (Hons) in Cyber Laws ही पदवीसुद्धा अभियांत्रिकीच्या विद्यार्थ्यांसाठी उपलब्ध आहे.

सायबर विश्वाच्या क्षेत्रामध्ये अगणित पर्याय आणि संधी उपलब्ध आहेत. परंतु हे आवर्जून लक्षात ठेवले पाहिजे की भारतामध्ये ‘सायबर लॉ’ नावाचा असा कोणताही विशिष्ट कायदा अस्तित्वात नाही. अनेक कायदे, अधिनियम, नियम, शासन निर्णय आणि निकष या सर्वांचा समावेश ‘सायबर  लॉ’ मध्ये होतो.  सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे कॉम्प्युटर आणि तंत्रज्ञानाचे ज्ञान हे केवळ सायबर लॉ करू इच्छिणाऱ्या वकिलांसाठीच नसून कायद्याची प्रॅक्टिस करू इच्छिणाऱ्या प्रत्येक वकिलासाठी आवश्यक आहे.

जागतिक पातळीवर खूप आधीपासूनच ऑनलाइन न्यायप्रणाली अमलात आणलेली आहे. कॅनडामधील ऑनलाइन सिव्हिल ट्रॅब्युनल या २०१६ च्या कायद्यामुळे टाळेबंदीच्या काळातही तेथील दिवाणी न्यायालय सुरळीत चालू आहेत. टर्कीमधील नॅशनल इलेक्ट्रॉनिक सव्‍‌र्हिस सिस्टीमला संयुक्त राष्ट्रसंघाचे पारितोषिक प्राप्त झाले आहे. लंडनमधील प्रत्येक न्यायालयीन कागद  हा डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध आहे.  चीन आणि जपानमध्ये तर संगणकाच्या कृत्रिम बुद्धिमत्तेद्वारेच (artificial intelligence)  काही प्रकरणांमधील न्यायिक निर्णय घेऊन निकाल देत आहे.

भारतात मात्र २००५  मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या ई-कमिटीची स्थापना होऊनही सर्वागीण ऑनलाइन क्रांतीसाठी टाळेबंदीचाच मुहूर्त यावा लागला. आजमितीला सर्वोच्च न्यायालये आणि भारतातील उच्च न्यायालये फक्त ऑनलाइन पद्धतीने कार्यरत आहेत. फिजिकल फायलिंग बंद असून फक्त ई-फायलिंग चालू आहे. नुकतीच सर्वोच्च न्यायालयाने ई-फायलिंग प्रणाली चालू केली आहे ज्याचे उद्घाटन माननीय सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती डी वाय चंद्रचूड यांनी केले. सध्याची परिस्थिती पाहता पुढील काही काळ तरी हीच पद्धत चालू राहण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात दिवाणी, फौजदारी, उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयात काम करणाऱ्या वकिलांसाठी तंत्रज्ञानाचे प्रभावी ज्ञान प्रचंड महत्त्वाचे ठरणार आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे असे ज्ञान हे केवळ व्यावसायिक कारणांसाठी आवश्यक नसून वैयक्तिक सुरक्षिततेसाठीदेखील अत्यंत आवश्यक आहे. सध्याच्या काळात झूमसारख्या ऑनलाइन व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग अ‍ॅपमधील अनेक त्रुटी समोर आल्या तर कॅ मस्कॅ नरसारख्या मोठय़ा प्रमाणात वापरल्या जाणाऱ्या अ‍ॅपवरही बंदी घालण्यात आली. फिशिंग ई-मेल्समध्ये प्रचंड प्रमाणात वाढ झालेली दिसून येते. अशा परिस्थितीमध्ये केवळ तंत्रज्ञानाचे ज्ञानच व्यवसायिकांना ऑनलाइन हल्ल्यापासून वाचवू शकते.  त्यामुळे येणाऱ्या काळात या विषयाकडे केवळ  व्यावसायिक कारणासाठी ज्ञानप्राप्ती या दृष्टिकोनातून न बघता सुरक्षित जीवन जगण्यासाठी एक आवश्यक कला म्हणूनच बघितले गेले पाहिजे.

(लेखक मुंबई उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयामध्ये वकील म्हणून कार्यरत असून सायबर लॉ या विषयातील तज्ज्ञ आहेत.)

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on July 17, 2020 3:08 am

Web Title: career in cyber law education after covid 19 crisis zws 70
Next Stories
1 यूपीएससीची तयारी : जागतिकीकरणाचा परिणाम
2 करोनोत्तर आव्हाने : सायबर फॉरेन्सिक आणि सायबर इन्शुरन्स
3 एमपीएससी मंत्र : राज्यसेवा अभ्यासक्रम ‘सुधारणा’
Just Now!
X