श्रीकांत जाधव प्रस्तुत लेखामध्ये आपण भारत सरकारद्वारे प्रत्येकवर्षी प्रकाशित होणारा भारताचा आर्थिक पाहणी अहवाल आणि संसदेत सादर केला जाणारा केंद्रीय अर्थसंकल्प याची परीक्षेच्या दृष्टीने असणारी उपयुक्तता याबाबत चर्चा करणार आहोत. सामान्य अध्ययन पेपर तीनमधील आर्थिक विकास या घटकासाठी हे दस्तावेज महत्त्वपूर्ण अभ्यास साहित्य आहेत. केंद्रीय अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थसंकल्पावर २०१७ आणि २०१८ मधील परीक्षेत थेट प्रश्न विचारण्यात आले होते. ते खालीलप्रमाणे - * २०१७-१८ मधील केंद्रीय अर्थसंकल्पात उद्देशित उद्देशांपकी एक उद्देश भारताला रूपांतरित करणे, ऊर्जावान बनविणे आणि स्वच्छ बनविणे आहे. या उद्देशाला साध्य करण्यासाठी २०१७-१८च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात प्रस्तावित केलेल्या उपायांचे विश्लेषण करा. * २०१८-१९ मधील केंद्रीय अर्थसंकल्पात दीर्घकालीन भांडवली नफा कर ((Long-term Capital Gains Tax-LCGT) आणि लाभांश वितरण कर (Dividend Distribution Tax-DDT) या संबंधित सादर करण्यात आलेल्या महत्त्वपूर्ण बदलावर भाष्य करा. उपरोक्त प्रश्न हे त्या त्या वर्षी सादर करण्यात आलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पावर आधारित विचारण्यात आलेले आहेत. यातील २०१७ मध्ये विचारण्यात आलेल्या प्रश्नाचे उत्तर लिहिताना २०१७-१८ मधील केंद्रीय अर्थसंकल्पात या उद्देशाला साध्य करण्यासाठी प्रस्तावित केलेले उपाय काय आहेत आणि या उपायामुळे भारताला रूपांतरित करणे, ऊर्जावान बनविणे आणि भारताला स्वच्छ बनविणे या उदेशाची पूर्तता कशी होईल’ या अनुषंगाने विश्लेषणात्मक पद्धतीने उत्तर लिहिणे अपेक्षित होते. तर २०१८ मध्ये विचारण्यात आलेला प्रश्न हा दीर्घकालीन भांडवली नफा कर आणि लाभांश वितरण कर यामध्ये करण्यात आलेले महत्त्वपूर्ण बदल याबाबत होता. या प्रश्नाचे उत्तर लिहिताना या दोन्ही करांची २०१८ पूर्वीची स्थिती आणि २०१८-१९च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात करण्यात आलेले बदल याचा एक तुलनात्मक तक्ता देऊन यावर भाष्य करणे गरजेचे होते. यामुळे नेमका कोणता फायदा अर्थव्यस्थेला होणार आहे हे अधोरेखित करणे अपेक्षित होते. भारताचा आर्थिक पाहणी अहवाल भारताच्या आर्थिक पाहणी अहवालावर जरी थेट प्रश्न विचारण्यात आलेला नसला तरी यामध्ये भारताच्या अर्थव्यवस्थेशी संबंधित महत्त्वपूर्ण माहिती विस्तृत पद्धतीने दिलेली असते ज्यामध्ये अर्थव्यवस्थेशी निगडित प्रत्येक क्षेत्राशी संबंधित आखली गेलेली ध्येयधोरणे, आकडेवारी, आव्हाने, करण्यात आलेल्या उपाययोजना इत्यादीविषयी चर्चा केलेली असते. २०१७-१८चा भारताचा आर्थिक पाहणी अहवाल यामध्ये खंड दोनमधील पहिले प्रकरण हे २०१७-१८ मधील भारताच्या आर्थिक कामगिरीचे अवलोकन हे आहे, ज्यामध्ये २०१७-१८ मधील स्थूल देशांतर्गत उत्पादनातील वृद्धी, स्थूल देशांतर्गत उत्पादन आणि याचे घटक, बचत आणि गुंतवणूक, सार्वजनिक वित्त, किमती आणि मौद्रिक व्यवस्थापन, परकीय व्यापार, २०१८-१९ साठी वृद्धीची शक्यता, क्षेत्रनिहाय विकास (Sectoral Developments) यामध्ये कृषी आणि कृषी संबंधित संलग्न क्षेत्रे, औद्योगिक, कॉर्पोरेट आणि पायाभूत सुविधा कामगिरी, सेवा क्षेत्र, सामाजिक सोयी-सुविधा याची माहिती आहे. तसेच शाश्वत विकास, ऊर्जा आणि हवामानबदल याचीही माहिती आहे. एकंदरीत हे प्रकरण संक्षिप्त स्वरूपात संपूर्ण भारतीय अर्थव्यवस्थेची सद्य:स्थिती काय आहे यावर भाष्य करते. खंड दोनमधील इतर प्रकरणांमध्ये उपरोक्त नमूद घटकांवर स्वतंत्र प्रकरणे देऊन सविस्तर माहिती देण्यात आलेली आहे. खंड एकमध्ये सरकारच्या भारतीय अर्थव्यवस्थेवरील धोरणात्मक नीतीचे अवलोकन केलेले आहे तसेच खंड दोनला परिशिष्टे जोडून अर्थव्यवस्थेविषयीची आकडेवारी देण्यात आललेली आहे. २०१८ मधील परीक्षेतील काही प्रश्न भारताच्या आर्थिक पाहणी अहवालाची माहिती असल्याखेरीज सोडविता येत नाहीत. * किमान आधारभूत किंमत (MSP) यामुळे तुम्हाला काय समजते? किमान आधारभूत किंमत ही शेतकऱ्यांना कशा प्रकारे कमी उत्पन्न जाळ्यातून (low income trap) वाचवू शकते. * अलीकडील काळातील जागतिक व्यापारामधील संरक्षणवाद आणि चलन हाताळणीच्या घटना कशा भारतातील समष्टी आर्थिक स्थिरतेला (macroeconomic stability of India) प्रभावित करत आहेत? आर्थिक विकास या घटकावरील प्रश्न भारताच्या आर्थिक पाहणी अहवालाचे वाचन आणि आकलन केल्याखेरीज सोडविता येत नाहीत. बाजारमध्ये भारताचा आर्थिक पाहणी अहवाल याचे संक्षिप्त संकलन केलेली अनेक पुस्तके उपलब्ध असतात पण शक्यतो सरकारने प्रकाशित केलेला भारताचा आर्थिक पाहणी अहवाल वाचण्यावर भर देणे अधिक उपयुक्त ठरते. त्याचबरोबर हा अहवाल इतर पेपरलाही साह्यभूत आहे उदा. निबंधाचा पेपर. पुढील लेखात तंत्रज्ञान या घटकाची चर्चा करणार आहोत.
