एमपीएससी मंत्र : फारुक नाईकवाडे राज्य सेवा मुख्य परीक्षा पेपर चारमधील अर्थव्यवस्था घटक विषयाच्या अभ्यासक्रमाची पुनर्रचना कशा प्रकारे करण्यात आली आहे याची चर्चा मागील लेखामध्ये करण्यात आली. या लेखामध्ये अभ्यासक्रमात झालेली वाढ अर्थात नवीन अभ्यासक्रमातील नवीन मुद्दे कोणते आहेत ते पाहू. नवे मुद्दे समग्रलक्षी अर्थशास्त्र (घटक क्र. १.१) आधीच्या अभ्यासक्रमामध्ये राष्ट्रीय उत्पन्न मापनाच्या पद्धती हा उपयोजित मुद्दा समाविष्ट होता. नव्या अभ्यासक्रमामध्ये राष्ट्रीय उत्पन्नाशी संबंधित स्थूल देशांतर्गत उत्पादन (GDP), स्थूल राष्ट्रीय उत्पादन (GNP), स्थूल मूल्यवर्धन(GVA) या संकल्पनांचा समावेश केलेला आहे. निवडक संज्ञा आणि त्यांची आकडेवारी माहीत करून घेण्यापेक्षा उमेदवारांनी संपूर्ण संकल्पना समजून घ्यायला हवी ही आयोगाची अपेक्षा यातून स्पष्ट होते. उपयोजित मुद्यामध्ये भारताच्या राष्ट्रीय उत्पन्न मापनातील समस्या आणि व्यापार चक्रे हे नवे मुद्दे समाविष्ट केले आहेत. वृद्धी आणि विकास (घटक क्र. १.२) यातील विकासाचे निर्देशांक या घटकामध्ये विकासाचे सामाजिक आणि आर्थिक निर्देशांक, समावेशी विकास आणि शाश्वत विकास उद्दिष्टे हे नवीन मुद्दे आहेत. मात्र यासोबत भारताच्या निर्धारित राष्ट्रीय योगदानांचा (NDC) स्वतंत्र उल्लेख टाळण्यात आला आहे. आर्थिक विकासाचे घटक या घटकामध्ये तंत्रज्ञान, भांडवल, लिंगभाव दरी, शिक्षण, आरोग्य आणि पोषण व शासन हे नवीन मुद्दे आहेत. सार्वजनिक वित्त (घटक क्र. १.३) सार्वजनिक वित्ताची बाजार अर्थव्यवस्थेतील भूमिका या मुद्यामध्ये बाजार अपयश आणि विकासानुकू लता तसेच महसुलाच्या स्त्रोतातील कराघात व करभार संकल्पना नव्याने समाविष्ट केल्या आहेत. आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि भांडवल (घटक क्र. १.५) आंतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या अभिजात व आधुनिक सिद्धांत या सिद्धांतांचा स्पष्ट उल्लेख करण्यात आला आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था: आढावा (घटक क्र. २.१) शीर्षकात आढावा हा शब्द योजून तथ्यात्मक आणि विश्लेषणात्मक अशा दोन्ही आयामांचा अभ्यास करणे अपेक्षित असल्याचे संकेत देण्यात आले आहेत. दारिद्रय़, बेरोजगारी आणि असमतोल निर्मूलनाचे उपाय, नियोजन आयोग, निती आयोग हे नवे मुद्दे आहेत. सहकार (घटक क्र. २.३) स्वयंसहाय्यता गट हा नवा मुद्दा आला आहे. मौद्रिक व वित्तीय क्षेत्र (घटक क्र. २.४) हा संपूर्ण मुद्दाच नव्याने समाविष्ट केलेला आहे. यातील भारतातील वित्तीय सुधारणा सोडून सगळेच मुद्दे नवीन आहेत. उद्योग व सेवा क्षेत्र (घटक क्र. २.६) औद्योगिक निकास धोरण हा नवा मुद्दा आढळतो. सन १९९१च्या आधी व नंतरची औद्योगिक धोरणे हा मुद्दा नवा आहे. आधी महाराष्ट्राची धोरणे समाविष्ट होती. आता केंद्राची धोरणे समाविष्ट झाली आहेत. भारतातील कामगार हा मुद्दा आधी पेपर तीनमध्ये समाविष्ट होता. आता पेपर चारमध्येही समाविष्ट करण्यात आला आहे. पायाभूत सुविधा विकास (घटक क्र. २.७) पायाभूत सुविधांचे प्रकार, परवडणारी घरे आणि झोपडपट्टी पुनर्वसन हे नवीन मुद्दे आहेत. आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि भांडवल (घटक क्र. २.८) शेअर बाजारातील परकीय गुंतवणूक (FPI) हा नवीन मुद्दा आहे. परकीय व्यापारी कर्जे, आणि भारतातील विनिमय दर व्यवस्थापन हे नवे मुद्दे आहेत. यातील आंतरराष्ट्रीय पतमानांकन हा मुद्दा आधी अभ्यासक्रमामध्ये होताच आता पतमानांकन संस्था आणि भारत असा समर्पक मुद्दा समाविष्ट केलेला दिसतो. महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था (घटक क्र. २.९) महाराष्ट्र सरकारची कृषि, उद्योग व सेवा क्षेत्रासाठीची धोरणे आणि उर्वरित भारताच्या तुलनेत महाराष्ट्र हे नवे पूर्णपणे चालू घडामोडींवर आधारीत मुद्दे समाविष्ट केलेले आहेत. अन्न व पोषण (घटक क्र. २.११) अन्नाची नासाडी आणि राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा, २०१३ हे नवे मुद्दे समाविष्ट केले आहेत. अन्नासाठी तेल कार्यक्रम (Oil-for-Food Programme) हा इराकला अन्न धान्य पुरवठा करण्यासाठीचा संयुक्त राष्ट्र संघटनेचा सन १९९५ मध्ये सुरू झालेला कार्यक्रम सन २००३ मध्येच बंद करण्यात आला आहे. याचा भारताच्या अन्न सुरक्षेशी किंवा पोषणविषयक बाबींशी आता संबंध उरलेला नाही. तरीही आश्चर्यकारकपणे हा मुद्दा नवीन अभ्यासक्रमात दिसतो. मराठी - इंग्रजी भाषांतराचा गोंधळ मराठी आणि इंग्रजी अभ्यासक्रमाची तुलना केली तर भाषांतराचा गोंधळ किती विस्तृत आहे हे कळते. त्यामुळे उमेदवारांनी विशेषत: या घटकाचा अभ्यासक्रम मराठी ऐवजी इंग्रजीतून वाचण्यास प्राधान्य देणे उत्तम. प्रत्यक्ष परकीय गुंतवणूक (FDI); food spoilage - अन्नाची नासाडी हे मुद्दे मराठी अभ्यासक्रमात दिसत नाहीत पण इंग्रजीमध्ये आहेत. त्यामुळे त्यांचा अभ्यास करायचा आहे. इंग्रजीतील mid day meal म्हणजे माध्यान्ह भोजन योजनेचे नाव अभ्यासक्रमापुरते तरी दुपारचे भोजन योजना असे बदलण्यात आलेले दिसते. इंग्रजी Oil-for-Food Programme चे 'खाद्य कार्यक्रमासाठी तेल' असे विनोदी आणि अर्थ बदलणारे भाषांतर मराठी अभ्यासक्रमामध्ये देण्यात आले आहे. प्रत्यक्षात हा ९०च्या दशकातील संयुक्त राष्ट्र संघटनेचा इराकच्या नागरिकांसाठी तेलाच्या बदल्यात अन्न, औषधे इत्यादी पुरवण्यासाठीचा कार्यक्रम होता. इंग्रजी अभ्यासक्रम वाचून तयारी केली तर हे असंबद्ध वाटणारे मुद्दे 'नवे/अनोळखी मुद्दे' नाहीत तर भाषांतरातील चुका आहेत हे लक्षात येईल. तेवढाच गोंधळ कमी!
