|| श्रीकांत जाधव आजच्या लेखामध्ये आर्थिक विकासामधील गरिबी व बेरोजगारी, रोजगारनिर्मिती आणि संबंधित मुद्दे यांची चर्चा करणार आहोत. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर देशाचा सर्वागीण विकास साधण्यासाठी भारतात आर्थिक नियोजन पद्धतीचा अवलंब केला गेला. गरिबी आणि बेरोजगारीच्या समूळ उच्चाटनासाठी विविध धोरणे आणि योजनांची आखणी करण्यात आली. सुरुवातीपासूनच आर्थिक आणि सामाजिक समानता साध्य करणे हा भारतातील नियोजन नीतीचा मुख्य उद्देश राहिलेला आहे. आजघडीला जरी भारताने जगात सर्वाधिक वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था असा नावलौकिक प्राप्त केलेला असला तरी देशातील गरिबी व बेरोजगारीच्या समस्येचे समूळ उच्चाटन करण्यामध्ये म्हणावी अशी प्रगती झालेली दिसून येत नाही. अजूनही भारतातील जवळपास सत्तावीस टक्के लोकसंख्या गरीब आहे. आर्थिक वृद्धी जर गरिबी निर्मूलनासाठी साह्यभूत ठरणारी नसेल तर आर्थिक विकास साधता येणे अशक्य मानले जाते. जर विकास साधायचा असेल तर होणारी वृद्धी ही विकासात्मक स्वरूपाची असणे गरजेचे आहे त्याशिवाय गरिबी आणि बेरोजगारीच्या समस्यांचे निराकरण करणे शक्य नाही असा मतप्रवाह गरिबी निर्मूलनासाठी विचारता घेतला जातो. गरिबी किंवा दारिद्रय़ - संकल्पना गरिबीचे दोन प्रकारे विश्लेषण केले जाते. पहिली निरपेक्ष गरिबी आणि दुसरी सापेक्ष गरिबी. जीवन जगण्यासाठी लागणाऱ्या किमान गरजांची पूर्तता न करता येणे याला निरपेक्ष गरिबी किंवा दारिद्रय़ असे संबोधले जाते. उच्च उत्पन्न गटातील लोकसंख्येशी तुलना करता तळाच्या उत्पन्न गटातील किती लोकसंख्या दारिद्रय़ात आहे असे पाहिले जाते तेव्हा त्यास सापेक्ष गरिबी किंवा दारिद्रय़ असे संबोधले जाते. भारतात योजना आयोगाने प्रतिदिनी प्रतिमाणशी लागणाऱ्या कॅलरीज या निकषावर आधारित दारिद्रय़ किंवा गरिबीचे मोजमाप करण्यावर भर दिलेला आहे. याची ग्रामीण भागातील प्रतिमाणशी २१०० कॅलरीज आणि शहरी भागातील प्रतिमाणशी २४०० कॅलरीज अशी निश्चिती करण्यात आलेली आहे. तसेच याच्या जोडीला नेमण्यात आलेल्या विविध समित्यांमार्फत गरिबीच्या मोजमापाचे वेगवेगळे निकष ठरविण्यात आलेली आहेत. ज्यामध्ये लकडावाला समिती (१९९३), तेंडुलकर समिती (२००९) आणि रंगराजन समिती (२०१२) यांचा समावेश आहे. यातील तेंडुलकर समितीचे निकष नीती आयोगाने स्वीकारलेले आहेत. भारतासारख्या विकसित होत जाणाऱ्या अर्थव्यवस्थेपुढे गरिबी आणि बेरोजगारी ही कायम भेडसावणारी समस्या आहे. भारतामध्ये गरिबी आणि बेरोजगारीची समस्या ही बहुआयामी स्वरूपाची आहे. गरिबी म्हणजे केवळ जीवनावश्यक वस्तूचा अभाव नसून निवडीस नकार, संधीचा अभाव, मानवी सन्मानाचा अभाव आणि निर्णयप्रक्रियेत सहभाग नसणे होय. याच्या जोडीला भांडवलाची कमतरता, उत्पादक संसाधने आणि उपकरणे याची कमतरता, शेतीवर असणारे अवलंबित्व आणि कुशल मनुष्यबळाची कमतरता, निरक्षरता इत्यादीमुळे भारतातील बेरोजगारीची समस्या अधिकच आवाहनात्मक झालेली आहे. गरिबी आणि बेरोजगारीवर मात करण्यासाठी सरकारमार्फत सद्य परस्थितीत विविध प्रकारच्या योजना राबविल्या जात आहेत ज्यामध्ये MGNREGA, NRLM AAJEEVIKA, SGRY इत्यादी रोजगार निर्माण करण्यासाठी योजना राबविल्या जात आहेत. याच्या जोडीला कुशल मनुष्यबळाची निर्मिती करता यावी यासाठी National Skill Development Council (NSDC) ची स्थापना करण्यात आलेली आहे. याचा महत्त्वाचा उद्देश देशात कुशल मनुष्यबळाची निर्मिती करणे हा आहे. यात खासगी क्षेत्राचाही सहभाग आहे. आजमितीला देशात कुशल मनुष्यबळ निर्माण करता यावे यासाठी ठउर, ढटङश्, ऊऊवॅङ, यासारखे उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. २०१३ ते २०१८ मधील मुख्य परीक्षेमध्ये विचारण्यात आलेले प्रश्न ‘‘भारतीय अर्थव्यवस्थेत जमीन सुधारणा, कृषी उत्पादकता आणि गरिबी निर्मूलन यामधील संबंध प्रस्थापित करा. कृषीपूरक जमीन सुधारणा आराखडा आणि अंमलबजावणीमध्ये येणाऱ्या अडथळ्यांची चर्चा करा.’’(२०१३) ‘‘जेव्हा आपण भारताच्या जनसांख्यिकीय लाभांशाला दिमाखाने प्रदíशत करतो त्याच वेळेस आपण रोजगारभिमुखतेची कमी कमी होत जाणारी उपलब्धता दुर्लक्षित करतो.’’ असे करताना नेमकी कोणती चूक करत आहोत? भारताला ज्या रोजगार संधीची आत्यंतिक गरज आहे त्या कोठून येतील? स्पष्ट करा.’’(२०१४) ‘‘अलीकडील काळामधील भारतातील आर्थिक वृद्धीच्या स्वरूपाचे वर्णन पुष्कळदा नोकरीविना (Jobless Growth) होणारी वृद्धी असे केले जाते. याच्याशी तुम्ही सहमत आहात का? तुमच्या उत्तराच्या समर्थनासाठी युक्तिवाद करा?’’(२०१५) ‘‘स्वातंत्र्यानंतर भारतातील कृषी क्षेत्रामध्ये विविध प्रकारच्या क्रांती घडलेल्या आहेत याचे स्पष्टीकरण करा. या क्रांतीनी भारतातील गरिबी निर्मूलन आणि अन्न सुरक्षेसाठी कशी मदत केलेली आहे?’’ (२०१७) २०१८मध्ये यावर थेट प्रश्न विचारण्यात आलेला नाही. उपरोक्त प्रश्नाचे व्यवस्थित विश्लेषण केल्यास असे दिसून येते की प्रश्नाचे स्वरूप हे बहुआयामी आहे केवळ गरिबी आणि बेरोजगारी, रोजगारनिर्मिती इतकेच अभ्यासून चालणार नाही तर याच्या जोडीला जनसांख्यिकीय लाभांश, जमीन सुधारणा, कृषी उत्पादकता, नोकरीविना (Jobless Growth) होणारी वृद्धी यासारख्या मुद्दय़ाची तसेच संबंधित संकल्पनांचे मूलभूत ज्ञान असणे अत्यावशक ठरते. तसेच याच्याशी संबंधित चालू घडामोडींचाही अभ्यास करावा लागतो तरच या विषयाची परीक्षेला उपयुक्त ठरणारी तयारी करता येते. हा घटक कायम चच्रेमध्ये असतो आणि याच्याशी संबंधित महत्त्वाची माहिती सरकारमार्फत वेळोवेळी जाहीर केली जाते. या माहितीमध्ये सरकारमार्फत आखण्यात आलेल्या योजना, कायदे तसेच अहवाल व या क्षेत्रासमोरील नेमक्या समस्या आणि त्यावर योजल्या जाणाऱ्या उपाययोजना याची माहिती आपणाला मिळते. हा घटक अभ्यासताना चालू घडामोडींचे घटकानुरूप नेमक्या शब्दामध्ये संकलन करून ठेवावे. तसेच याच्या जोडीला विषयाच्या मूलभूत ज्ञानाची जोड देऊन या घटकाची परीक्षेच्या दृष्टीने समर्पक तयारी करता येते. याआधीच्या लेखामध्ये नमूद केलेले संदर्भ साहित्य या घटकाचा अभ्यास करण्यासाठी वापरावे. कारण या घटकावर आधारित प्रकरणे या संदर्भ साहित्यामध्ये आहेत. याच बरोबर आपण चालू घडामोडीची तयारी कशी करावी याचीही चर्चा केलेली होती तोच दृष्टिकोन या घटकाविषयी घडणाऱ्या चालू घडामोडीची तयारी करताना वापरावा. पुढील लेखामध्ये आपण आर्थिक विकासामधील अनुदाने (Subsidies)आणि संबंधित मुद्देह्ण या घटकाचा आढावा घेणार आहोत.
