राज्यातील व्यावसायिक अभ्यासक्रमांची वाढत चाललेली रिक्त जागांची संख्या, घसरत चाललेला शैक्षणिक दर्जा- या संदर्भात महाराष्ट्र शासनाने नेमलेल्या विशाल समितीच्या महत्त्वाच्या अहवालातील प्रमुख निरीक्षणे आणि प्रतिबंधक कृती आराखडय़ाचे विश्लेषण!गेल्या (२०१३-१४) शैक्षणिक वर्षांत व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये एकूण ३५ % जागा रिक्त राहिल्या. एवढय़ा मोठय़ा संख्येने जागा रिक्त का राहिल्या, त्याचे मूळ कारण शोधून त्यावर एक प्रतिबंधक कृती आराखडा करण्यासाठी राज्य सरकारने माटुंग्याच्या सायन तंत्रज्ञान संस्थेचे कुलगुरू डॉ. यादव यांच्या अध्यक्षतेखाली २१ सदस्यांची एक विस्तृत समिती नेमली. या समितीचे काम होते एवढय़ा मोठय़ा संख्येने रिक्त जागा राहण्यामागची कारणे शोधणे आणि शैक्षणिक दर्जा, रोजगार संधी यामध्ये वाढ कशी करता येईल याबाबत अभ्यास करून एक कृती आराखडा पुढील वर्षांच्या प्रवेशप्रक्रियेसाठी तयार करणे. सर्वसाधारण जनता व विद्यार्थी यांना एखाद्या अभ्यासक्रमाबद्दल वा एखाद्या संस्थेच्या दर्जाबद्दल काहीच माहिती नसते म्हणून विद्यार्थी, पालक, संस्था, इंडस्ट्री, आणि शासन या सर्व लाभार्थीना या सखोल अहवालाचा लाभ व्हावा, अशीही एक कल्पना यामागे होती. समितीने सदस्यांच्या मदतीने बरीच अधिकृत माहिती गोळा केली. गेल्या ८ वर्षांचा धांडोळा घेतला. तसेच गेल्या दोन वर्षांत ३५ टक्क्यांपेक्षा जास्त जागा रिक्त असणाऱ्या संस्थांची आकडेवारी मिळवली. अधिकृत आकडेवारीप्रमाणे २०१३-१४ या वर्षी अभियांत्रिकी पदवी अभ्यासक्रमाच्या प्रथम वर्षांत एकूण ५२,४०० जागा रिक्त राहिल्या (प्रमाण ३३.८४%) तर २०१२-१३ मध्ये ४१,६०३ रिक्त जागा होत्या (प्रमाण २८.०५%). ३५ टक्क्यांपेक्षा जास्त जागा रिक्त असणाऱ्या संस्थांची संख्या २०१३-१४ मध्ये होती १८६ म्हणजे सुमारे ५०%. आणि हीच संख्या २०१२-१३ साली होती १०० म्हणजे सुमारे २७.४७%. ही राज्याच्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या वेगाने ढासळणाऱ्या स्थितीबाबतची धोक्याची घंटा होती. काही महाविद्यालयांमध्ये ठरावीक अभ्यासक्रमांच्या बाबतीत तर रिक्त जागांचे प्रमाण ८० ते ९०% इतक्यापर्यंत पोहोचले. हीच परिस्थिती थोडय़ाफार फरकाने अभियांत्रिकी पदविका, तसेच फार्मसी पदवी-पदविका, आíकटेक्चर पदवी, व्यवस्थापन पदव्युत्तर पदवी-पदविका, एमसीए, हॉटेल व्यवस्थापन पदवी-पदविका या अभ्यासक्रमांमध्ये होती हे समितीपुढे आलेल्या आकडेवारीत दिसून आले. समितीने या विविध अभ्यासक्रमांमधील रिक्त जागांचे अनेक प्रकारे आणि वेगवेगळ्या निकषांचे आधारे विश्लेषण केले तसेच तुलनेसाठी आंध्र ्रप्रदेश, तामिळनाडू, कर्नाटक, गुजरात या तंत्रशिक्षणात तुलनेने आपल्या राज्यापेक्षा प्रगत असलेया प्रांतातून अशाच प्रकारची माहिती गोळा केली. समितीने हे निदर्शनास आणून दिले आहे की आपल्याकडे अत्यंत सुमार दर्जाची असंख्य कॉलेजेस आहेत, असंख्य अभ्यासक्रम आहेत आणि कित्येकदा फसवी नावे देऊन हे अभ्यासक्रम राबवले आहेत. सामान्य जनतेला हे काही माहीत नसते. उदा. इलेक्ट्रिकल इंजिनीअरिंग, इलेक्ट्रिकल अ‍ॅण्ड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल अ‍ॅण्ड पॉवर इंजिनीअरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजिनीअरिंग (इलेक्ट्रिकल अ‍ॅण्ड पॉवर), इलेक्ट्रिकल इंजिनीअरिंग (इलेक्ट्रॉनिक्स अ‍ॅण्ड पॉवर), इलेक्ट्रिकल अ‍ॅण्ड इलेक्ट्रॉनिक्स (पॉवर सिस्टीम) अशी समानार्थी व फॅन्सी नावे समितीने शोधून काढली. या अनेकविध अभ्यासक्रमांच्या नावांऐवजी एकच पर्यायी नाव असावे, अशीही शिफारस समितीने आपल्या अहवालात केली आहे. या अभ्यासातून समितीने हेही लक्षात आणून दिले आहे की, अभियांत्रिकी व व्यवस्थापन अभ्यासक्रमांमध्ये प्रवेश घेण्याकडे असणारा विद्यार्थ्यांचा कल आता ओसरत चालला आहे. ही स्थिती राज्यात व देशात दोन्हीकडे दिसून येते. क्षमतेपेक्षा कमी संख्येने अर्ज येतात हे समितीच्या आकडेवारीतून दिसून येते. कॉलेजेसची वाढती संख्या व त्यांतील खालावलेला शैक्षणिक दर्जा हा कळीचा मुद्दा असल्याचे समितीने आपल्या अहवालात म्हटले आहे. समितीने आपल्या निरीक्षणात म्हटले आहे की कॉलेजेसच्या संख्येत गेल्या दोन वर्षांत वाढ झालेली नसली तरी प्रवेशसंख्येत होत असलेली वाढ ही अनियंत्रित व बेसुमार आहे. योग्य नियोजनाचा अभाव हे यामागचे कारण आहे. ‘रोगापेक्षा औषध भयंकर’ अशी उपाययोजना, मोठय़ा प्रमाणात असलेल्या रिक्त जागा भरण्यासाठी अधिकृतरीत्या वापरली जाते. त्यासाठी शासन व अ. भा. तंत्रशिक्षण परिषद यांच्या निर्णयाद्वारे डिप्लोमाला प्रथम वर्ग प्राप्त न झालेल्या विद्यार्थ्यांना प्रथम वर्षांत प्रवेश देणे, डिप्लोमा ते डिग्री च्या दुसऱ्या वर्षीच्या प्रवेशसंख्येत वाढ प्राप्त करून घेणे. तसेच बेकार पदवीधारकांना सामावून घेण्यासाठी व्यवस्थापन महाविद्यालयांच्या संख्येत वाढ प्राप्त करून घेणे असे विविध उपाय वेगवेगळ्या स्तरांवर योजलेले दिसून येतात, असे समितीचे निरीक्षण आहे. व्यवस्थापनाची पदवी मिळाल्यानंतर तरी जॉब मिळेल, ही आशा बाळगून बेकार पदवीधारक व्यवस्थापन अभ्यासक्रमांकडे वळतात. एकंदरीत ही सगळी बेसुमार वाढ होत असल्याने शैक्षणिक दर्जाकडे पूर्ण दुर्लक्ष होत असल्याचे मत समितीने नोंदवले आहे. समितीने एका गोष्टीचा अगदी योग्य असा उल्लेख केला आहे. विज्ञान, अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान यामध्ये सुधारणा झाली की देशाची आíथक पत सुधारते व सामाजिक विकासही चांगला होतो. ही गोष्ट पाश्चात्त्य जगात सिद्ध झालेली दिसून येते. समितीने नमूद केले आहे की, अमेरिकेतील एमआयटी संस्थेच्या पदवीधारकांनी शोधलेल्या तंत्रज्ञानाने २० हजार कोटी डॉलर्स व स्टॅनफोर्डच्या पदवीधारकांनी २४ हजार कोटी डॉलर्स देशाला मिळवून दिले. अमेरिकेत अशीच अजून २० विद्यापीठे आहेत. १९७० साली आपल्याबरोबर असणारा चीन हा त्यांच्या सुविहित शैक्षणिक नियोजनामुळे आपल्या किती तरी पुढे गेला आहे(क्रमश:)
