|| प्रवीण चौगुले प्रस्तुत लेखामध्ये सामान्य अध्ययन पेपर-२ मधील ‘आंतरराष्ट्रीय संबंध’ या अभ्यासघटकाचा अविभाज्य भाग असणाऱ्या भारताचे परराष्ट्र धोरण या उपघटकाचा आढावा घेणार आहोत. या उपघटकामध्ये प्रामुख्याने स्वातंत्र्यापासून आजपर्यंत भारताच्या परराष्ट्र धोरणातील सातत्य व बदल यांचा आढावा घेणे आवश्यक आहे. ‘परराष्ट्र धोरण’ म्हणजे देशाच्या सामाजिक-आर्थिक प्रगतीसाठी इतर देशांशी मत्रिपूर्ण संबंध राखणे. असे संबंध विशिष्ट तत्त्वे आणि धोरणांवर आधारित असतात. १९४७ पासून आजपर्यंत भारताच्या परराष्ट्र धोरणावर पंतप्रधानांचा प्रभाव दिसून येतो. स्वातंत्र्यानंतर पहिले पंतप्रधान व परराष्ट्र धोरणाचे शिल्पकार नेहरू यांनी ब्रिटिशांच्या परराष्ट्र धोरणातील कटू अनुभवापासून बोध घेत देशाचे परराष्ट्र धोरण आखले. अलिप्ततावाद, वसाहतवाद व साम्राज्यवादाला विरोध, वर्णद्वेषविरोध, जागतिक शांतता, प्रादेशिक सहकार्य, नि:शस्त्रीकरणाला पाठिंबा ही भारतीय परराष्ट्र धोरणाची तत्त्वे आहेत. दुसऱ्या महायुद्धानंतर अमेरिका व सोव्हिएत रशिया यांच्या नेतृत्वाखाली दोन गटांमध्ये जगाची विभागणी झाली. भारताने कोणत्याही गटाशी आपली बांधिलकी न दाखवता अलिप्ततावादाचा पुरस्कार केला. याचबरोबर भारताने वसाहतवादाचा विरोध करून आशिया, लॅटिन अमेरिका व आफ्रिकेतील राष्ट्रांच्या स्वातंत्र्यलढय़ाला पाठिंबा दिला. आर्थिक साम्राज्यवादाला विरोध करून समानता व पारदíशता यावर आधारित नवीन आंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्थेची मागणी केली. इंदिरा गांधी यांच्या कारकीर्दीमध्ये परराष्ट्र धोरणामध्ये आदर्शवाद ते वास्तववाद असा बदल झाला. वाढती सन्यशक्ती, आण्विक कार्यक्रम, बांगलादेशाच्या निर्मितीतील भूमिका, अणवस्त्रप्रसारबंदी (NPT) करारावर स्वाक्षरी करण्यास नकार आदी घटनांमधून हा बदल दिसून येतो. १९९०च्या दशकामध्ये सोव्हिएत रशियाचे पतन, शीतयुद्धाची समाप्ती झाली. याच वेळी भारत आर्थिक संकटातून वाटचाल करत होता. परिणामी जागतिक बँक व आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या माध्यमातून भारताला अमेरिकेच्या संपर्कात यावे लागले. या पाश्र्वभूमीवर भारताचे परराष्ट्र धोरण व्यूहात्मक बाबींकडून भू-आर्थिक बाबींकडे झुकले. याच वेळी भारताने ‘पूर्वेकडे पहा’ (Look East) धोरणाचा अंगीकार केला. या वेळी पूर्व आशियायी देशांमध्ये वेगाने आर्थिक विकास घडून येत होता. यामुळे पर्यटन, व्यापार आणि आर्थिक सहकार्य यांना चालना देण्याचा प्रयत्न होता. डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या कालावधीतील परराष्ट्र धोरणाचे वर्णन ‘मनमोहन डॉक्ट्रिन’ असे करता येईल. त्यांच्या परराष्ट्र धोरणाचा गाभा अर्थव्यवस्था होती. या सिद्धांतानुसार जागतिक महासत्तांशी असणारे भारताचे संबंध तसेच शेजारील देशांशी असणारे संबंध आपल्या विकासात्मक प्राथमिकतांनी आकार घेतील. परिणामी भारताचे जागतिक अर्थव्यवस्थांशी एकीकरण भारताच्या दृष्टीने फायद्याचे ठरेल. या पाश्र्वभूमीवर अमेरिका-भारत अणुकरार पाहता येईल. यानंतर भारताने अमेरिकेशी जवळचे संबंध प्रस्थापित केले. सद्य:स्थितीमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या परराष्ट्र धोरणामध्ये शेजारील देशांशी तसेच दक्षिण-पूर्व आशियायी देशांशी असलेल्या संबंधांना खूप महत्त्व दिले आहे. याच पाश्र्वभूमीवर सत्तेत आल्यानंतर पहिल्या शंभर दिवसांमध्ये त्यांनी नेपाळ, भूतान व जपान आदी राष्ट्रांना भेटी दिल्या. देशांतर्गत आणि परराष्ट्र धोरणांच्या व्यापक एकीकरणाचा दृष्टिकोन दिसत आहे. उदा. मेक इन इंडिया, पूर्वीच्या पूर्वेकडे पहा धोरणाऐवजी ‘अ‍ॅक्ट ईस्ट’ व ‘लुक वेस्ट’ या धोरणांचे त्यांनी सूतोवाच केले. परराष्ट्र धोरणाशी संबंधित बाबींचा आढावा घेण्याकरिता ‘इंडियाज फॉरीन पॉलिसी सिन्स इंडिपेंडन्स’ हा व्ही. पी. दत्त यांचा ग्रंथ महत्त्वाचा आहे. तसेच समकालीन परराष्ट्र धोरणविषयक घडामोडींकरिता वृत्तपत्रांमधील लेख नियमितपणे पाहणे आवश्यक आहे. २०१६ - ‘शीतयुद्धोत्तर आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीच्या संदर्भामध्ये भारताच्या ‘पूर्वेकडे पहा’ धोरणाचे आर्थिक व धोरणात्मक पलूंचे मूल्यांकन करा.’ यानंतर पंतप्रधान गुजराल यांच्या कारकीर्दीमध्ये ‘गुजराल सिद्धांताच्या साहाय्याने शेजारील देशांशी देवाणघेवाणीची अपेक्षा न करता संबंध प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न होता. यामुळे बांगलादेशसोबत गंगा पाणीवाटपाचा करार झाला. २०१७ - ‘गुजराल सिद्धांत म्हणजे काय? सध्या त्याची समर्पकता आहे?’ चर्चा करा. यानंतरचा कालखंड ‘प्रबुद्ध राष्ट्रीय हिता’ने प्रेरित होता. भारताने १९९८ मध्ये अणुचाचण्या केल्या. इस्रायलशी संबंध प्रस्थापित केले व सोबतच पश्चिम आशियायी राष्ट्रांबरोबर ऊर्जा राजनय सुरू ठेवला. २०१८ - ‘भारताने इस्रायलबरोबरच्या संबंधांमध्ये अलीकडे एक गहनता व विविधता प्राप्त केली आहे, ज्यामध्ये परिवर्तन आणणे शक्य नाही.’ चर्चा करा.’ भारताने नेहमीच बहुध्रुवीय जागतिक व्यवस्थेचा पुरस्कार केला. परिणामी भारताने सहकार्याला बळ देण्याचा प्रयत्न केला.
