|| प्रवीण चौगले मागील लेखामध्ये आपण भारतीय संविधान या घटकाविषयी माहिती घेतली. या लेखामध्ये यूपीएससी मुख्य परीक्षेकरिता उपयुक्त असलेल्या सामान्य अध्ययन पेपर-२ मधील राज्यव्यवस्था व राजकीय प्रक्रिया या घटकाविषयी सविस्तरपणे जाणून घेणार आहोत. या घटकाची व्याप्ती अधिक आहे. यामध्ये केंद्र सरकार व राज्य सरकारची काय्रे, जबाबदाऱ्या, त्यांच्यामधील सत्ताविभाजन, संघराज्यीय रचनेच्या सखोल आकलनाबरोबर संबंधित मुद्दे व आव्हाने, वित्तीय संबंध, कायदेविषयक, कार्यकारी अधिकार, स्थानिक पातळीपर्यंत अधिकारांचे विकेंद्रीकरण, आव्हाने, आणीबाणीविषयक तरतूद इ. बाबी अभ्यासाव्या लागतात. सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे सातव्या अनुसूचीचे आकलन होय. यासोबतच अखिल भारतीय सेवा, पाणीविषयक विवाद, वस्तू व सेवा कर आणि केंद्र व राज्यामध्ये असणारे विवाद्य मुद्दे अभ्यासणे आवश्यक ठरते. भारतीय राज्यघटनेमध्ये ७३व्या व ७४व्या घटनादुरुस्तीने स्थानिक स्वराज्य संस्थांना घटनात्मक दर्जा दिला गेला. परिणामी सत्तेच्या विकेंद्रीकरणाला बळ मिळाले. यामध्ये शहरी व ग्रामीण स्थानिक स्वराज संस्था, त्यांची रचना, काय्रे व त्यासमोरील आव्हानांचे अवलोकन करावे. राज्यव्यवस्थेच्या विविध अंगांमध्ये सत्ता विभाजनाचे तत्त्व परिपूर्ण नाही. उदा. कार्यकारी मंडळ व कायदे मंडळातील घनिष्ठ संबंध. मात्र न्यायमंडळ स्वतंत्र व स्वायत्त आहे. सत्ताविभाजनाशी संबंधित कलम ३६१, ५०, १२१, २११ मधील तरतुदी अभ्यासणे आवश्यक ठरते. राज्यव्यवस्थेतील विवादांचे निराकरण करण्यासाठी माहितीचा अधिकार, जनहित याचिका, न्यायाधिकरणे इ. यंत्रणा व संस्थात्मक रचना आढळतात. त्यांचे कार्य, उद्दिष्टे, परिणामकारकता याविषयीची माहिती असणे जरुरी आहे. ‘सहकारी संघवाद’ ही संकल्पना अलीकडे चच्रेत आहे. या पाश्र्वभूमीवर सध्या अस्तित्वात असणाऱ्या संरचनेतील दोष काय आहेत व ‘सहकारी संघवाद’ किती मर्यादेपर्यंत या उणिवांचे निराकरण करण्यास उपयुक्त ठरतो, हे अभ्यासणे महत्त्वाचे आहे. ‘सहकारी संघवाद’ या संकल्पनेवर २०१४ साली मुख्य परीक्षेमध्ये प्रश्न विचारण्यात आला. राज्यव्यवस्था व राजकीय प्रक्रिया या घटकावर गतवर्षीय प्रश्नपत्रिकांमध्ये आलेल्या प्रश्नांचा आढावा घेऊयात. २०१७ ‘भारतातील स्थानिक स्वराजसंस्था शासनकारभाराच्या’ दृष्टीने परिणामकारक ठरल्या नाहीत. टीकात्मक परीक्षण करा व सुधारणांकरिता उपाय सुचवा. उत्तरामध्ये आपल्याला पंचायत राजव्यवस्थेच्या प्रचलनाचा धावता आढावा घ्यावा लागेल. पंचायतराज हा राज्यसूचीतील विषय आहे. परिणामी पंचायत राज व्यवस्थेतील त्रुटी ओळखून त्यांना सत्ता, जबाबदारी, वित्त पुरवठा इ. बाबतीत स्वायत्त होण्याकरिता राज्यविधिमंडळांनी पुरेसे प्रयत्न केलेले दिसत नाहीत. पंचायतीच्या परिणामकारक कारभारासाठी नियमित निवडणुका, लोकांचा सहभाग, पंचायत राजमधील नेतृत्वाचे प्रशिक्षण इ. बाबींवर लक्ष पुरवणे आवश्यक ठरते. या प्रकारच्या प्रश्नांचे उत्तर लिहिण्यासाठी पंचायतराज व्यवस्थेतील तरतुदींबरोबरच प्रत्यक्ष त्यांचे कार्य कशा प्रकारे चालते, त्यांच्यासमोरील आव्हाने-उपाय याविषयीची माहिती माध्यमांमधून घेणे आवश्यक ठरते. राज्यव्यवस्थेमध्ये दबावगट, औपचारिक/अनौपचारिक संघटना आढळतात. या संस्था व दबावगटांचे प्रकार, त्यांची काय्रे, कार्यपद्धती तसेच लोकशाहीमध्ये ते पार पाडत असलेल्या सकारात्मक व नकारात्मक भूमिका यांचा आढावा घ्यावा. ‘भारतीय राजकीय प्रक्रियेला दबाव गट कशा प्रकारे प्रभावित करतात? अलीकडे औपचारिक दबाव गटांपेक्षा अनौपचारिक दबाव गटांचा अधिक शक्तिशाली स्वरूपामध्ये उदय होत आहे. या मताशी सहमत आहात का?’ यामध्ये दबाव गट राजकीय प्रक्रियेला कशा प्रकारे प्रभावित करतात याची माहिती असणे क्रमप्राप्त आहे. उदा. एखाद्या उमेदवाला पाठिंबा देणे, लॉबिंग करणे, एखाद्या सरकारी धोरणाविरोधी वा समर्थनार्थ प्रचार-प्रसार करणे आदी बाबींमध्ये यांचा सहभाग असतो. अलीकडच्या काळामध्ये अनौपचारिक दबाव गट हे औपचारिक दबावगटांपेक्षा शक्तिशाली होताना दिसत आहेत. मात्र त्यांच्याकडे संस्थात्मक वा संघटनात्मक बांधणीचा अभाव असल्याने ते औपचारिक दबाव गटांवर वरचढ होऊ शकत नाहीत. राज्यव्यवस्था व राजकीय प्रक्रिया या घटकावर विश्लेषणात्मक व मतावर आधारित प्रश्न (opinion based questions) विचारण्यात येतात. या घटकावर प्रभुत्व मिळविण्यासाठी इंडियन पॉलिटी- एम. लक्ष्मीकांत या संदर्भग्रंथातून मूलभूत संकल्पनांचे आकलन करून घ्यावे व योजना, फ्रंटलाइन, पीआरएस, पीडब्ल्यू आदी संदर्भसाहित्यांचा वापर करावा.
