|| रोहिणी शहा अन्न, वस्त्र, निवारा या व्यक्तीच्या मूलभूत गरजा तर आहेतच, पण मूलभूत हक्कसुद्धा आहेत. राज्याची मार्गदर्शक तत्त्वे आणि घटनादत्त मूलभूत अधिकार यांच्या अंमलबजावणीतून हे हक्क पूर्ण करण्याचा प्रयत्न कल्याणकारी राज्य म्हणून शासनाकडून करण्यात येतो. घर बांधण्यासाठी आर्थिकदृष्टय़ा पुरेशा सक्षम नसलेल्या कुटुंबांसाठी सध्या प्रधानमंत्री आवास योजना राबविण्यात येत आहे. राज्यामध्ये या योजनेला गती मिळावी आणि विहित कालावधीत योजनेचे उद्दिष्ट साध्य करता यावे यासाठी महाराष्ट्र गृहनिर्माण विकास महामंडळ (Maha Housing) हे महामंडळ स्थापन करण्यात येणार आहे. याबाबत परीक्षोपयोगी चर्चा या लेखामध्ये करण्यात येत आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेतील घरकुलांच्या बांधकामांना गती देण्यासह निश्चित केलेले उद्दिष्ट ठरविलेल्या कालावधीत पूर्ण करण्यासाठी मोठय़ा वसाहतींचे प्रकल्प उभारण्यात येणार आहेत. यासाठी महाराष्ट्र गृहनिर्माण विकास महामंडळ (Maha Housing) स्थापन करण्याचा निर्णय नोव्हेंबर २०१८ मध्ये राज्य शासनाने घेतला आहे. योजनेतील महत्त्वाच्या तरतुदी - १. या महामंडळामार्फत २०२२ पर्यंत आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटक, अल्प उत्पन्न गट आणि मध्यम उत्पन्न गटातील लाभार्थ्यांसाठी पाच लाख परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती करण्यात येणार आहे. २. प्रत्येक प्रकल्पात किमान पाच हजार घरकुलांचा समावेश असणार आहे. ३. प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत राज्य शासनाने २०२२ पर्यंत १९ लाख ४० हजार घरांच्या बांधणीचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. त्यानुसार केंद्र सरकारने राज्यातील ३८३ शहरांमध्ये योजना राबविण्यास मान्यता दिली आहे. ४. प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत राज्याने लाभार्थ्यांना तसेच गृहप्रकल्पांना विविध सवलती दिल्या आहेत. ५. आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटक, अल्प उत्पन्न गटाबरोबरच मध्यम उत्पन्न गटातील लाभार्थ्यांसाठीच्या गृहप्रकल्पांना रहिवाशी क्षेत्रात २.५ तर हरित किंवा ना-विकास क्षेत्रात एक चटई क्षेत्रफळ निर्देशांक (FSI) देण्यात येईल. ६. तसेच प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत केंद्र आणि राज्य शासनाकडून देण्यात येणारे अनुदानही या प्रकल्पांना उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. महामंडळाची रचना - मुख्यमंत्री या महामंडळाचे अध्यक्ष तर गृहनिर्माणमंत्री हे अतिरिक्त अध्यक्ष असतील. या महामंडळावर सहअध्यक्ष म्हणून अशासकीय सदस्यांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. राज्य शासन नियुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे या महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून काम पाहतील. याशिवाय महामंडळामध्ये सर्व अधिकारी - कर्मचारी हे बाह्य़ यंत्रणेद्वारे (Outsourcing ) नियुक्त करण्यात येणार असल्याने त्याचा शासनावर कोणताही आर्थिक भार पडणार नाही. महाराष्ट्र गृहनिर्माण विकास महामंडळाचा कालावधी २०२२ पर्यंत अथवा प्रधानमंत्री आवास योजना सुरू असेपर्यंत राहील. निधीची तरतूद या महामंडळासाठी राज्य शासन प्रत्यक्ष निधी देणार नसून महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण (MHADA), झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (SRA), शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प मर्यादित (SPPL) आणि अन्य इच्छुक शासकीय संस्था - यंत्रणांच्या समभाग गुंतवणुकीतून निधीची उभारणी करण्यात येणार आहे. तसेच खुल्या बाजारातून भांडवलाची उभारणी करण्यासह बँका आणि अन्य वित्तीय संस्थांकडून कर्जे उभारूनही निधी उभारण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. इतर आनुषंगिक मुद्दे गृहनिर्माण विभाग, म्हाडा, नगर परिषद संचालनालय (DMA) आणि सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत प्रधानमंत्री आवास योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येते. सार्वजनिक - खासगी भागीदारी (PPP) तत्त्वावरील प्रकल्पांसह संयुक्त भागीदारी (Joint Venture) धोरणांतर्गतही घरांची मोठय़ा प्रमाणात उभारणी करण्यात येत आहे. मात्र, घरकुलांच्या निर्मितीस वेग देऊन निश्चित कालावधीत उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी म्हाडाव्यतिरिक्त पूर्णवेळ कार्यरत राहू शकणाऱ्या यंत्रणेची आवश्यकता होती. त्यानुसार महाराष्ट्र गृहनिर्माण विकास महामंडळ (Maha Housing) स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. केंद्र शासनाने जाहीर केलेल्या ‘‘सर्वासाठी घरे २०२२’’ या संकल्पनेवर आधारित प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये खालील चार घटक समाविष्ट आहेत. १) जमिनीचा साधनसंपत्ती म्हणून वापर करून त्यावरील झोपडपट्टय़ांचा आहे तेथेच पुनर्वकिास करणे. २) कर्ज संलग्न व्याज अनुदानाच्या माध्यमातून आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल आणि अल्प उत्पन्न घटकांसाठी परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती करणे. ३) खासगी भागीदारीद्वारे परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती करणे. ४) आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकातील लाभार्थ्यांना वैयक्तिक स्वरूपात घरकुल बांधण्यास अनुदान. वरील मुद्दा क्र. ४ वगळता इतर तत्त्वांची अंमलबजावणी महामंडळाच्या माध्यमातून करण्यात येणार आहे.
