26 February 2021

News Flash

यूपीएससीची तयारी : भारतीय राज्यव्यवस्था

प्रस्तुत लेखामध्ये या अभ्यासघटकातील उर्वरित बाबींविषयी जाणून घेणार आहोत.

प्रवीण चौगले

मागील लेखामध्ये आपण भारतीय राज्यव्यवस्था या अभ्यासघटकाची उकल करून, यूपीएससी पूर्वपरीक्षेकरिता या विषयाची तयारी कशी करावी, याचा आढावा घेतला. तसेच या अभ्यासघटकातील प्रमुख घटकांवर चर्चा केली. प्रस्तुत लेखामध्ये या अभ्यासघटकातील उर्वरित बाबींविषयी जाणून घेणार आहोत.

भारताने संसदीय व्यवस्थेचा स्वीकार केला आहे. या व्यवस्थेमध्ये कार्यकारी मंडळ, कायदेमंडळ आणि न्यायमंडळाचा समावेश होतो. कार्यकारी मंडळामध्ये राष्ट्रपती, त्यांची निवड, कालावधी, कार्ये, अधिकार याविषयी जाणून घ्यावे. याबरोबरच कार्यकारी मंडळाचा भाग असणारे उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान, मंत्रिमंडळ, अ‍ॅटर्नी जनरल इ. बाबतच्या तरतुदी पाहाव्यात. केंद्रीय कायदेमंडळामध्ये लोकसभा, राज्यसभा, संसदेच्या या दोन्ही सभागृहांचे पदाधिकारी, त्यांचे अधिकार, संसदेची भूमिका व कार्ये, संसदेची सत्रे, विविध प्रस्ताव (Motion), संसदीय प्रक्रिया उदा. अधिवेशन बोलावणे, संयुक्त बैठक. तसेच लोकसभा, राज्यसभा यांच्यातील साम्य आणि भिन्नता, संसद सदस्यांची पात्रता व अपात्रतेचे निकष, पक्षांतर बंदी कायदा, संसदीय विशेष हक्क, वार्षिक वित्तीय विवरण (बजेट), संचित निधी हे घटक अभ्यासावेत. यासोबतच विरोधी पक्षनेत्यांची भूमिका, संसदीय समित्या, त्यांची रचना या विषयाची माहिती घ्यावी.

२०२० च्या पूर्वपरीक्षेमध्ये उपरोक्त घटकांवर पुढील प्रश्न विचारले गेले आहेत.

प्र.१. राज्यसभेला लोकसभेप्रमाणे कोणत्या बाबींमध्ये समान अधिकार आहेत?

* नवीन अखिल भारतीय सेवा निर्माण करण्याविषयी

* घटना दुरुस्तीमध्ये

* सरकार हटविण्यासाठी

* कपात प्रस्ताव सदर करण्याबाबत

प्र.२. अर्थमंत्री संसदेमध्ये अर्थसंकल्प सादर करताना सोबत आणखी काही दस्तावेज सादर करतात. ज्यामध्ये ‘बृहद आर्थिक रूपरेखा विवरण (The Macro Economic Framework Statement) चाही समावेश असतो. हा दस्तावेज खालील मँडेटमुळे सादर केला जातो.

* चिरकालिक संसदीय परंपरेमुळे

* भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ११२ तसेच ११० (१) मुळे

* भारतीय संविधानाच्या कलम ११३ मुळे.

* राजकोषीय उत्तरदायित्व व बजेट व्यवस्थापन अधिनियम, २००३ (FRBM, Act २००३) तील तरतुदींमुळे

प्र.३. संसदीय पद्धतीचे सरकार असे असते ज्यामध्ये-

* संसदेतील सर्व राजकीय पक्षांचे सरकारमध्ये प्रतिनिधित्व असते.

* सरकार संसदेला जबाबदार असते आणि संसदेद्वारे हटवले जाऊ शकते.

* सरकार लोकांकडून निवडले जाते आणि लोकांकडूनच हटवले जाते.

* सरकार संसदेद्वारे निवडले जाते परंतु निर्धारित कार्यकाल पूर्ण होण्याआधी हटविले जाऊ शकत नाही.

वरील प्रश्नांवरून कायदेमंडळ अथवा कार्यकारी मंडळावर कशा प्रकारे प्रश्न विचारले जातात, याचा अंदाज येतो. राज्यघटनेतील तरतुदींचे तुलनात्मक अध्ययन फायदेशीर ठरते. उदा. राष्ट्रपती, पंतप्रधान, मंत्रिमंडळ, लोकसभा, राज्यसभा, महाधिवक्ता, सर्वोच्च न्यायालय, संघ लोकसेवा आयोग इ. चा अभ्यास करताना सोबतच राज्यपातळीवर त्यांच्याशी साधम्र्य असणाऱ्या पदांचा व संस्थांचा अभ्यास केल्यास आपले बरेच श्रम कमी होते व तुलनात्मक अभ्यास दीर्घकाळ स्मरणात राहतो.

याखेरीज राज्यघटनेच्या पारंपरिक घटकांमध्ये घटनादुरुस्ती, पंचायतराज, आणीबाणीविषयीची तरतूद, केंद्र राज्यसंबंध, निवडणूक आयोग, वित्त आयोग, संघ लोकसेवा आयोग इ. घटनात्मक संस्था यांचा समावेश होतो. आजपर्यंत झालेल्या घटना दुरुस्त्यांमधील महत्त्वाच्या दुरुस्त्यांची नोंद ठेवावी. पंचायतराज या घटकांतर्गत ७३ वी व ७४ वी घटनादुरुस्ती, PESA, वनहक्क कायदा, पंचायत राज व्यवस्थेचा विकास व संबंधित समित्या, पंचायतराज व्यवस्थेसमोरील आव्हाने इ. बाबी महत्त्वाच्या आहेत.

उपरोक्त घटकांवर पूर्वपरीक्षेमध्ये वेळोवेळी प्रश्न विचारण्यात आलेले आहेत. पारंपरिक घटकांबरोबरच राज्यव्यवस्थेवर चालू घडामोडींच्या पाश्र्वभूमीवरदेखील काही प्रश्न विचारले जातात. उदा. २०२० मध्ये  Legal Services Authority आणि ‘आधार’ यावर आलेले प्रश्न पाहता येतील. चालू घडामोडीवर आधारित प्रश्न सोडविण्यासाठी  PRS, PIB ही संकेतस्थळे यांचे नियमित वाचन करून परीक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण मुद्दे तयार करून ठेवणे उचित ठरेल.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on February 16, 2021 12:35 am

Web Title: ias exam preparation tips upsc exam preparation tips zws 70
Next Stories
1 राज्यव्यवस्था मुद्देसूद तयारी
2 यूपीएससीची तयारी : भारतीय राज्यव्यवस्था – ओळख
3 एमपीएससी मंत्र : आर्थिक आणि सामाजिक विकास-चालू घडामोडी
Just Now!
X