‘औद्योगिक संबंध’ हा मुद्दा वेगवेगळ्या संदर्भात पण नेहमीच चर्चिला जाऊन चर्चेत राहिला आहे. असे होणे स्वाभाविकही आहे, कारण औद्योगिक संबंध आणि त्यासंदर्भातील स्थिती ही प्रत्येकच व्यवस्थापन आणि व्यवस्थापकच नव्हे तर औद्योगिक वा कामगारविषयक मुद्दय़ांवर काम करणाऱ्या प्रत्येकासाठीच जिव्हाळ्याचा विषय असतो.यासंदर्भात ही खूणगाठ बाळगणे आवश्यक आहे की, बदलती औद्यगिक स्थिती, व्यवस्थापन पद्धती, सामाजिक, आर्थिक पाश्र्वभूमी इ.मुळे ‘औद्योगिक संबंध’ या संज्ञेची व्याख्याच मुळातून तपासून पाहण्याची गरज निर्माण झाली आहे. मुख्य म्हणजे हे सारे प्रचलित कायदे आणि कायदेशीर चाकोरीत करायचे आहे हे यासंदर्भात उल्लेखनीय आहे.हे सारे करताना संबंधित व्यवस्थापकाने कामगार-कामगार नेत्यांपासून कॉर्पोरेट नेतृत्वापर्यंतच्या साऱ्यांचा कल समजावून कानोसा घेणे फार महत्त्वाचे ठरते. उदाहरणार्थ, कामगारांशी त्यांच्या समस्या समजावून घेऊन त्यांची सोडवणूक करणे नेहमीच महत्त्वाचे ठरते. मात्र असे करताना उद्योगाची व्यावसायिक प्राधान्ये विसरून कसे चालेल? हा ताळमेळ घालून यशस्वीपणे काम करण्यावरच व्यवस्थापकाचे व्यावसायिक यश अवलंबून असते.व्यवस्थापनविषयक शिक्षण देणाऱ्या संस्थांमध्येसुद्धा या विषयाकडे फारसे गांभीर्याने पाहिले जात नाही. व्यवस्थापनाच्या विविध संकल्पना शिकविणारे कामगार आणि औद्योगिक संबंधविषयक संकल्पना आणि व्यावहारिकता आणि कामगार-औद्योगिक संबंध यांची फारशी चर्चा करीत नसताना दिसतात. परिणामी, या संस्थांमधून शिकणारे विद्यार्थीही व्यवस्थापनाच्या बहुविध क्षेत्रांकडे गांभीर्याने पाहात असताना औद्योगिक संबंधांचा अभ्यास आणि अवलंब करण्याकडे फारसा जोर देत नाहीत. परिणामी, नव्या पिढीतील व्यवस्थापकांची या विषयाच्या संदर्भात मूलभूत व पुरेशी तयारी नसतेच.परिणामी, साधारणत: गेल्या एक दशकातील व्यवस्थापन शैली व त्यातही माननीय संबंध व्यवस्थापन म्हणजेच एचआर विभागाची रचना, व्यवस्था व कार्यपद्धती इ.चा व्यावसायिकच नव्हे, तर व्यावहारिक कानोसा घेता त्यामध्ये कामगार संवाद, कर्मचारी संबंध व कामगार संघटना- औद्योगिक संबंध यांना तुलनेने दुय्यम स्थान देण्यात आले आहे. यामध्ये ज्याप्रमाणे व्यवस्थापन आणि व्यवस्थापकांची मानसिकता हे कारण आहे. त्याचप्रमाणे बदलत्या व्यावसायिक स्थिती आणि व्यवसाय शैली यामुळे उद्योग- व्यवसायातील कार्य-कौशल्याचा कल हा औद्योगिक कामगारांकडून कारकुनांकडे स्पष्टपणे वळलेला आहे. कौशल्याप्रमाणेच कार्यपद्धतीतील हे स्थित्यंतर दीर्घकालीन स्वरूपात परिणामकारक ठरते, याचे भान ठेवणे आता गरजेचे झाले आहे.विशेषत: उत्पादन क्षेत्र, प्रकल्प व्यवस्थापन इ. क्षेत्रांत संघटित व कौशल्यपूर्ण कामगारांची संख्या मोठी असते. या मंडळींची संख्या आणि कौशल्य यांचा मेळ त्यांच्या कार्यक्षमता आणि उत्पादकता- वेतनमान इत्यादींशी घालणे आवश्यक असते. उद्योगाला पोषक आणि औद्योगिक-आर्थिक वाढीला उपयुक्त असे वातावरण यातूनच निर्माण होऊ शकते. अशी वातावरणनिर्मिती करून त्याची जपणूक करणे ही काळाची गरज ठरते व व्यवस्थापक आणि व्यवस्थापनापुढील आव्हानदेखील!मात्र, प्रत्यक्षात दिसणारे वास्तव केवळ विरोधाभासीच नव्हे तर विदारकसुद्धा असल्याचे दिसून येते. उद्योगांमध्ये विवाद वा संघर्ष नको, म्हणून कामगारांना कंत्राटदारी स्वरूपात मोठय़ा प्रमाणात घेतले जाते. काही कंपन्यांमध्ये थेट वा प्रत्यक्ष उत्पादन करणारे बहुसंख्य कामगार कंत्राटी पद्धतीने वा कंत्राटदारांमार्फत घेतले जातात. या मुद्दय़ांच्या मुळात जाऊन त्यांचे मूल्यमापन करणे आवश्यक आहे. प्रत्यक्ष काम वा उत्पादनाचा दर्जा यासारख्या बाबी बाजूला ठेवल्या तरी कामगार व त्यांच्याशी संबंधित विवाद नको, म्हणून कंत्राटी कामगारांची नेमणूक हा त्यावरील तोडगा नसून तडजोड मात्र आहे, हे समजून घेणे आवश्यक आहे.या तडजोडीमुळे औद्योगिक क्षेत्रातील कामगारांच्या कौशल्यापासून कामकाजापर्यंत तर व्यवहारांपासून वेतनापर्यंतचे मूळ प्रश्न नेमके, स्पष्ट स्वरूपात आणि लगेचच दिसत नसले तरी ते कायम असतात. यापैकी कायम कामगार आणि कंत्राटी कामगार यांचे कौशल्य, कामकाजाचे स्वरूप, वेतनमान, सोयी-सवलती व लाभ यासंबंधी कायमस्वरूपी असणारे विवाद तर सर्वाच्या परिचयाचे आहेतच, मात्र त्यातून काही ठिकाणी होणारे हिंसक संघर्ष या विवादाची अखेरची परिणती म्हणायला हवी.या विवादाला कायदेशीर वा संवैधानिक व मानवीय संदर्भात व्यावहारिक असे दोन पैलू प्रामुख्याने जोडले जाऊ शकतात. उद्योगाला अपरिहार्यपणे लागू असणाऱ्या औद्योगिक व्यवस्थापन व कामगार संघटनाविषयक कायदेशीर बाबी व या साऱ्याशी संबंधित मानवीय वा मानसशास्त्रीय बाबी असे या पैलूंचे ढोबळमानाने विभाजन करता येईल. सकृद्दर्शनी कायदेशीर व मानवीय पैलू वेगवेगळे वाटत असले तरी त्यातील मानवीय बाजू ही व्यवस्थापन- व्यवस्थापक व कामगार आणि कामगार संघटना या उभयतांसाठी विचार करण्यासाठी ठरली की अनेक मुद्दे व समस्यांची सोडवणूक सहज-सुलभ होऊ शकेल.सुमारे १५ वर्षांपूर्वीपर्यंत औद्योगिक संबंधांबाबत कायमस्वरूपी परिणाम करणाऱ्या कामगार-कामगार संघटना व व्यवस्थापनांमधील कलह- विवादांमध्ये प्रामुख्याने समावेश असे तो कामगारांचे वेतन, बोनस व कामगारांचे निलंबन- सेवामुक्ती या मुद्दय़ांचा. सुमारे ७५% औद्योगिक विवाद साधारणत: याच मुद्दय़ांशी निगडित असत. आज मात्र या परिस्थितीत खूपच बदल घडून आला असून त्याचा फायदा उद्योग आणि कामगार या दोघांनाही होत असल्याचे दिसून येत आहे. यातूनच दिसून येणारी एक प्रमुख बाब म्हणजे औद्योगिक संबंध हे व्यवस्थापनाचा परीघ, कायद्याची चाकोरी, न्यायदान प्रक्रिया, कामगार संघटना आणि त्यांची भूमिका, आर्थिक परिस्थिती इत्यादींपेक्षा उद्योगातील व्यवस्थापक-कामगार यांच्यातील परस्पर संबंध, सहकार्य आणि परस्पर विश्वास यावर अवलंबून असून भविष्यातही हीच परिस्थिती कायम राहील.कामगारांच्या केवळ अपेक्षा-मागण्या, पगारवाढ इ.चाच विचार न करता त्यांच्या कौशल्यांचा- कार्यक्षमतेचा विकास करणे ही व्यवस्थापनाची खरी गरज आहे. कंपन्यांनी त्यांच्या कामगारांच्या कौशल्य-क्षमतेला प्रोत्साहन देणे ही बाब उभयतांसाठी फायदेशीर ठरणारी आहे. कुणी कामगार म्हणून आपली कारकीर्द सुरू केली असली तरी त्यांनी कामगार म्हणूनच आयुष्यभर व कायमस्वरूपी आणि वर्षांनुवर्षे राहावे का? हा खरा आणि मूलभूत प्रश्न असून या प्रश्नाच्या उत्तरातच औद्योगिक संबंध आणि त्याच्याशी निगडित विविध मुद्दय़ांची सोडवणूक राहणार आहे हे निश्चित!
