सामाजिक, व्यावसायिक प्रतिष्ठेसह आíथक स्थर्य देणारे क्षेत्र म्हणून कायदा या क्षेत्राकडे आज पाहिले जाते. कायद्याच्या विविध अभ्यासक्रमांकडे आणि तत्संबंधीच्या व्यवसायांकडे विद्यार्थी मोठय़ा संख्येने वळत आहेत. विधी शाखेतील पदवी-पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांची आणि करिअरच्या विपुल संधींची ओळख करून घेऊयात..

जागतिकीकरणामुळे सर्वच क्षेत्रात स्पर्धात्मक परिस्थिती आहे. या स्पर्धेत टिकण्यासाठी व्यवसाय, विस्तार योजना, ताबा मिळवणे, विलिनीकरण, संपादन करणे या गोष्टी नित्य-नेमाच्या झाल्या आहेत. पेटन्ट मिळवण्यासाठी चाललेली स्पर्धा, सायबर क्राइमचे वाढते प्रमाण आणि लीगल आउटसोìसग या परिस्थितीत कायदेतज्ज्ञांची गरज वाढत आहे.

कायद्याचा अभ्यासक्रम

कायद्याचा अभ्यासक्रम सध्या दोन पद्धतीने पूर्ण करता येतो. इयत्ता बारावीनंतर किंवा कोणत्याही पदवीनंतर. यासाठी कोणत्याही शाखेतील बारावी किंवा कोणतीही पदवी प्राप्त करावी लागते.

बारावीनंतर ३ + २ असा पाच वर्षांचा कायद्याचा अभ्यासक्रम सुरू करण्यात आला आहे. सुरुवातीपासूनच विद्यार्थ्यांला कायद्याचा उत्तम अभ्यास करता यावा याकरता हा अभ्यासक्रम देशात सुरू झाला आहे. त्यातील तीन वर्षांनी पदवी प्राप्त होते व दोन वर्षांनंतर एलएल.बी पदवी मिळते.

पदवीधरांसाठी दोन वर्षांच्या अभ्यासक्रमानंतर एलएल.बी पदवी मिळते, मात्र त्यांना स्वतंत्रपणे वकिली करायची असल्यास आणखी एक वर्ष व्यावहारिक ज्ञानासाठी शिकावे लागते. कायद्याचे ज्ञान अनेक क्षेत्रांत आवश्यक ठरते. प्रत्यक्ष वकिली न करता या ज्ञानाचा आपल्या क्षेत्रात पूरक म्हणून उपयोग करून घ्यायचा असेल, तर अनेक क्षेत्रांतील मंडळी फक्त दोन वर्षांचा पदव्युत्तर अभ्यासक्रम पूर्ण करतात. उदा. चार्टर्ड अकाउंटंट, कंपनी सेक्रेटरी, आयकर व विक्रीकर सल्लागार, काही अभियंते, बांधकाम व्यावसायिक, ज्यांना सतत कंत्राटे करावी लागतात असे व्यावसायिक. ग्राहक संरक्षण कायदा आल्यावर काही डॉक्टरही तो कायदा समजावा म्हणून ही पदवी घेत आहेत.

कायद्याच्या पदवीचा स्वत:च्या मूळ विषयातील पदवीला पूरक असा  वापर होऊ शकतो. त्यामुळे तर्कशास्त्र, अद्ययावत घडामोडींचे ज्ञान, इंग्रजी वाचनाची आवड  व विश्लेषण क्षमता असल्यास अन्य शाखांचे पदवीधरही कायद्याचा अभ्यासक्रम चांगल्या प्रकारे पूर्ण करू शकतात.

विधी शाखेतील अभ्यासक्रम

खुल्या गटासाठी ५० टक्के तर राखीव गटासाठी ४५ टक्केगुण मिळवणे आवश्यक आहे. अधिक माहिती संस्थेला प्रत्यक्ष भेट देऊन अथवा संस्थेच्या अधिकृत वेबसाइट/ माहिती पत्रकाद्वारे मिळवता येईल. राज्य सरकारने मुंबई, औरंगाबाद, नागपूर येथे ‘महाराष्ट्र नॅशनल लॉ युनिव्हर्सटिीं’ची स्थापना केली आहे. त्यापकी महाराष्ट्र नॅशनल लॉ युनिव्हर्सटिी, मुंबईतर्फे  कायदा विषयातील पदवी व पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाचे प्रवेश केले जाणार आहेत. राज्य सरकारने या वर्षी सर्वच कायदा विषयातील पदवी व पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी प्रवेश नियामक प्राधिकरण आणि राज्य सामायिक प्रवेश परीक्षा कक्ष, वांद्रे यांच्यामार्फत प्रवेश परीक्षा घेण्याचे ठरवले आहे.

प्रवेश परीक्षा

प्रवेश परीक्षेत दोन तासांत १५० गुणांचे बहुपर्यायी प्रश्न सोडवायचे आहेत. पदवीनंतरच्या अभ्यासक्रमासाठी आणि बारावीनंतरच्या अभ्यासक्रमासाठी स्वतंत्र परीक्षा घेण्यात येईल. प्रवेशासाठी नकारात्मक गुणांकन नाही. या परीक्षेत किमान ३५ टक्के गुण मिळवणारे विद्यार्थी प्रवेशासाठी पात्र ठरतील. विनाअनुदानित महाविद्यालयासह सर्व विधि महाविद्यालयांचे प्रवेश केंद्रीय पद्धतीने देण्यात येतील. परीक्षेच्या स्वरूपाचा आणि प्रवेशप्रक्रियेचा मसुदा उच्च शिक्षण विभागाच्या www.dhepune.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

गेल्या वर्षीच सुरू झालेल्या विधी विद्यापीठाचा  कारभार सध्या मुंबई येथील  इस्माईल युसुफ कॉलेज कॅम्पस, जोगेश्वरी, मुंबई व टाटा इन्स्टिटय़ूूट ऑफ सोशल सायन्स, देवनार, मुंबई या दोन कॅम्पसमधून सुरू आहे. या विद्यापीठात बारावीनंतर पाच वर्षांचा पदवी अभ्यासक्रम तसेच पदव्युत्तर पदवी एलएल.एम. हा एक वर्षांचा अभ्यासक्रम करता येतो.

नॅशनल लॉ कॉलेज प्रवेशासाठी राष्ट्रीय स्तरावर सामाईक प्रवेश पात्रता परीक्षा घेण्यात येते. या परीक्षेत संबंधित विद्यार्थ्यांचे सामान्य ज्ञान आणि चालू घडामोडींचे ज्ञान, इंग्रजी, भाषा, तर्कशास्त्र, वैचारिक आकलन, अंकगणित, विधि शिक्षणाकडे असलेला कल इत्यादींची चाचणी करण्यात येऊन त्यानुसार उमेदवारांची संबंधित अभ्यासक्रमासाठी निवड करण्यात येते. या परीक्षेचे महाराष्ट्रातील केंद्र  मुंबईत आहे. वेबसाइट-  www.clat.ac.in

ईमेल- helpdesk@clat.ac.in mnlumumbai@gmail.com देशातील  विधी विद्यापीठे

  • महाराष्ट्र नॅशनल लॉ युनिव्हर्सटिी, मुंबई.
  • नॅशनल लॉ युनिव्हर्सटिी, दिल्ली.
  • नॅशनल लॉ युनिव्हर्सटिी, जोधपूर, राजस्थान.
  • नॅशनल लॉ युनिव्हर्सटिी, भोपाळ, मध्य प्रदेश.
  • नॅशनल लॉ युनिव्हर्सटिी, कटक, ओडिसा.
  • नॅशनल लॉ युनिव्हर्सटिी, गांधीनगर, गुजरात.
  • नॅशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया, बंगळुरू.
  • नलसार युनिव्हर्सटिी ऑफ लॉ, हैदराबाद.
  • वेस्ट बंगाल नॅशनल युनिव्हर्सटिी, कोलकाता.
  • हिदायतुल्ला नॅशनल लॉ युनिव्हर्सटिी, रायपूर.
  • नॅशनल लॉ युनिव्हर्सटिी ऑफ ज्युडिशियल अ‍ॅकेडमी, आसाम.
  • इंडियन लॉ इन्स्टिटय़ूट, नवी दिल्ली.
  • डॉ. राम मनोहर लोहिया नॅशनल लॉ युनिव्हर्सटिी, लखनऊ.
  • चाणक्य नॅशनल लॉ युनिव्हर्सटिी, पाटणा.
  • नॅशनल युनिव्हर्सटिी ऑफ अ‍ॅडव्हान्स लीगल स्टडीज, कोची.
  • नॅशनल युनिव्‍‌र्हसिटी अ‍ॅॅण्ड ज्युडिशिअल अकॅडमी, गुवाहाटी.
  • दामोदरम संजयवय्या नॅशनल लॉ युनिव्हर्सटिी, विशाखापट्टणम.
  • द तामिळनाडू नॅशनल लॉ स्कूल, तिरुचिरापल्ली.
  • युनिव्हर्सटिी ऑफ पेट्रोलियम स्टडीज.

खालील संस्था या मुंबई विद्यापीठाशी संलग्न असून या संस्थांमध्ये तीन वर्षांचा एलएल.बी. अभ्यासक्रम शिकवला जातो.

* गव्हर्नमेंट लॉ कॉलेज, चर्चगेट, मुंबई.

* सिद्धार्थ कॉलेज ऑफ लॉ, फोर्ट, मुंबई.

* डॉ. आंबेडकर कॉलेज ऑफ लॉ, वडाळा, मुंबई.

* के. सी. लॉ कॉलेज, चर्चगेट, मुंबई.

*  न्यू लॉ कॉलेज, माटुंगा, मुंबई.

* रिझवी लॉ कॉलेज, वांद्रे, मुंबई.

* जी. जे. अडवाणी लॉ कॉलेज, वांद्रे.

*  जितेंद्र चौहान कॉलेज ऑफ लॉ, विलेपाल्रे.

*  चिल्ड्रन वेल्फेअर लॉ कॉलेज, मालाड.

*  नालंदा लॉ कॉलेज, बोरिवली.

* व्ही. ई. एस. कॉलेज ऑफ  लॉ, चेंबूर.

* अस्मिता कॉलेज ऑफ लॉ, विक्रोळी.

* डी. वाय. पाटील कॉलेज ऑफ लॉ, नवी मुंबई.

  • कॉलेज ऑफ लॉ, ऐरोली, नवी मुंबई.
  • ठाणे लॉ कॉलेज, ठाणे.
  • कांदिवली एज्युकेशन सोसायटी लॉ कॉलेज, कांदिवली.

एलएलबीच्या विद्यार्थ्यांना खालील विषयांचा अभ्यास कवा लागतो-

विद्यापीठामध्ये सत्र पद्धतीने परीक्षा घेतली जाते. प्रात्यक्षिक परीक्षेचा कायद्याच्या अभ्यासक्रमात अंतर्भाव करण्यात आला आहे- लेबर कायदा (भारतीय कामगार, कंपनीविषयक कायदे ), करार भाग- १,  नुकसान व विशिष्ट दिलासा आणि कायदा ग्राहक संरक्षण कायदा, भारतीय दंडसंहिता, पर्यावरण कायदा, भारतीय संविधान, कुटुंब कायदा (मुस्लीम, पारशी, ख्रिश्चन- भाग १), कुटुंब कायदा (िहदू कायदा- भाग २), प्रशासकीय कायदा, मालमत्ता हस्तांतरण कायदा, कंपनी कायदा, करार कायदा (भाग- २),  न्याय तत्त्वशास्त्र, भूमी-जमीनविषयक कायदा, गुन्हेगार शास्त्र, दिवाणी प्रक्रिया संहिता- १९०८, फौजदारी प्रक्रिया संहिता- १९७३,  आंतरराष्ट्रीय व मानवीहक्क लवाद व समेट कायदा, भारतीय पुरावा कायदा, टॅक्सेशन लॉ व व्यापारविषयक अधिनियम,  महिला व मुलांचे कायदे, पेटन्ट कायदे, विमा कायदा, मेडिको लिगल केसेस कायदा (औषधी कायदा).

अभ्यासाला पूरक उपक्रम

कायद्याच्या अभ्यासक्रमासोबत महाविद्यालयांत  अ‍ॅक्टिव्हिटीजवरही भर दिला जातो. वर्षभरात विविध उपक्रमांच्या माध्यमातून कायदा आणि समाज ही संकल्पना स्पष्ट केली जाते. ‘मूट कोर्ट’सारख्या उपक्रमातून कोर्टातील प्रक्रिया कळते. केस लढण्यासंबंधीचे धाडस या शैक्षणिक उपक्रमातून विद्यार्थ्यांमध्ये निर्माण केले जाते तर लीगल एड क्लिनिक, लॉ रिफॉर्म कॉम्पिटिशन, लोक अदालत (सर्वसाधारण लोक अदालत, कायमस्वरूपी आणि सातत्यपूर्ण लोक अदालत, स्पेशल लोक अदालत-महिलांसाठी, मुलांसाठी, कामगार अथवा इमारत बांधकामाच्या विषयासंबंधी), कौन्सेलिंग, अल्टरनेटिव्ह डिस्प्युट रिझोल्युशन क्लिनिक, प्री-लीगल अ‍ॅडव्होकसी ट्रेिनग, लीगल लिटरसी कॅम्प, प्री-लिटिगेशन अदालत, मेडिएशन क्लिनिक, एनजीओ आणि लीगल शैक्षणिक कार्यक्रम अशा उपक्रमांत सहभागी झाल्यास आत्मविश्वास वाढण्यास मदत होते.

मानवी हक्क आयोग,  ग्राहक संरक्षण, भारतीय वकिली व्यवसाय कायदा, स्टेट बार कौन्सिल, बार कौन्सिल ऑफ इंडिया यांची ओळख प्रात्यक्षिकांतून करून दिली जाते. प्रात्यक्षिक परीक्षा घेतली जाते तर पोलीस स्टेशन, रुग्णालये, फोरेन्सिक सायन्स लॅबोरटरीज, जेल, मेट्रोपोलिटन मॅजेस्ट्रिट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, हायकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट येथे प्रत्यक्ष भेट आयोजित करून विद्यार्थ्यांना न्यायव्यवस्थेची माहिती दिली जाते.

careershedge@gmail.com

(पूर्वार्ध)