|| श्रीकांत जाधव आजच्या लेखामध्ये आपण आर्थिकविकास या घटकातील औद्योगिक क्षेत्र व पायाभूत सुविधा आणि संबंधित मुद्दे यांची चर्चा करणार आहोत. औद्योगिक क्षेत्राचा विकास अधिक जलद गतीने घडवून आणण्यासाठी पायाभूत सुविधांचे सक्षम जाळे उभे करणे आवश्यक असते. भारतातील औद्योगिक क्षेत्राच्या विकासाचा पाया १९४८ मध्ये पारित करण्यात आलेल्या पहिल्या औद्योगिक धोरणाद्वारे घातला गेला. तसेच पायाभूत सुविधांची निर्मिती करण्यावरही पंचवार्षकि धोरणाद्वारे भर देण्यात आलेला होता. जरी भारताने मिश्र अर्थव्यवस्थेचा स्वीकार केलेला असला तरी यामध्ये सार्वजनिक कंपन्यांना अधिक महत्त्व होते आणि खासगी कंपन्यांवर अनेक र्निबध होते. तसेच सरकारच्या महत्त्वाच्या क्षेत्रामध्ये खासगी कंपन्यांना व्यवसाय करण्याची परवानगी देण्यात आलेली नव्हती आणि याच्या जोडीला असणारी भांडवल उपलब्धतेची कमतरता यामुळे देशातील औद्योगिक आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्राच्या विकासावर मर्यादा आलेली होती. भारत सरकारने १९९१मध्ये ‘उखाजा’ (उदारीकरण-खासगीकरण-जागतिकीकरण) नीतीचा स्वीकार करून भारतीय अर्थव्यवस्था अधिक सक्षम करण्यावर भर दिला. याद्वारे सरकारने या क्षेत्रांचा अधिक वेगाने विकास घडवून आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आणि यामध्ये सरकारने नियामकऐवजी साहाय्यकाची जबाबदारी स्वीकारली. १९९१मध्ये नवीन औद्योगिक धोरण पारित करण्यात आले ज्याद्वारे औद्योगिक क्षेत्राच्या विकासामध्ये रचनात्मक बदल करण्यात आले जे आर्थिकउदारीकरणाच्या तत्त्वांना पूरक होते. या धोरणानुसार देशातील तसेच बहुराष्ट्रीय खासगी कंपन्यांना देशाच्या आर्थिकविकासाच्या प्रक्रियेमध्ये मोठय़ा प्रमाणात नियंत्रणमुक्त व्यवसाय करण्यासाठी उत्तेजन देण्यात आले. यामुळे या कंपन्यांकडे असणारे भांडवल भारतामध्ये गुंतविले जाऊन देशाच्या आर्थिकविकासाच्या प्रगतीला अधिक मोठय़ा प्रमाणात विस्तृत करता येईल हा मुख्य उद्देश १९९१च्या नवीन आर्थिकनीतीचा होता. याचबरोबर याला देशांतर्गत आलेल्या आर्थिकसंकटाची आणि जागतिक स्तरावर झालेल्या बदलाचीही पार्श्वभूमी होती. या नीतीमुळे भारतात विदेशी गुंतवणूक आणि देशांतर्गत गुंतवणूक वाढीला चालना मिळाली आणि याचा फायदा औद्योगिक आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्राला मिळायला सुरुवात झाली. कारण या क्षेत्राच्या विकासातील महत्त्वाची समस्या होती ते अपुरे उपलब्ध असणारे भांडवल आणि या नीतीमुळे ही समस्या सोडविली गेली. भारताला पायाभूत सुविधा विकसित करण्यासाठी पुढील दहा वर्षांमध्ये जवळपास १ ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर्सच्या गुंतवणुकीची गरज आहे. हे जर साध्य करावयाचे असेल तर थेट विदेशी गुंतवणूक वाढविण्याबरोबरच देशांतर्गत गुंतवणूक वाढविणे गरजेचे आहे. सरकारमार्फत यासाठी विविध उपाययोजना करण्यात आलेल्या आहेत. भारतीय अर्थव्यवस्थेतील काही क्षेत्रांचा अपवाद वगळता जवळपास सर्वच क्षेत्रांमध्ये थेट विदेशी गुंतवणुकीला मुभा देण्यात आलेली आहे ज्यात औद्योगिक आणि पायाभूत क्षेत्राचाही समावेश आहे. औद्योगिक क्षेत्राचा विकास अधिक वेगाने घडवून आणण्यासाठी पुरेशा प्रमाणात पायाभूत सुविधांची उपलब्धता असणे गरजेचे असते त्याशिवाय औद्योगिक क्षेत्राचा विकास साध्य करणे कठीण असते व याची कमतरता भारतातील औद्योगिक क्षेत्राला सद्यस्थितीतही भेडसावत आहे. पुरेशा प्रमाणात पायाभूत सुविधांचा विकास घडवून आणण्यासाठी भारतात सार्वजनिक आणि खासगी भागीदारीच्या पद्धतीचा अवलंब करण्यात आलेला आहे. या पद्धतीमध्ये ‘बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा’ या धोरणाचा स्वीकार करण्यात आलेला आहे. या धर्तीवर भारतात रस्ते वाहतूक, ऊर्जानिर्मिती, बंदर विकास, विमान वाहतूक, ग्रामीण भागातील वाहतूक, रेल्वे वाहतूक इत्यादी क्षेत्रांसाठी लागणाऱ्या पायाभूत सुविधा विकसित करण्यावर सरकारकडून भर देण्यात आलेला आहे. यामुळे भारताला भेडसावणारी बेरोजगारीची समस्याही संपुष्टात आणता येऊ शकेल. कारण यासारख्या धोरणामुळे भारतात मोठय़ा प्रमाणात रोजगारनिर्मितीला चालना मिळून अधिक प्रमाणात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील आणि भारत सरकारने अंगीकारलेले सर्वसमावेशक वाढीचे ध्येय पूर्ण करता येईल. उपरोक्त चर्चा ही औद्योगिक आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्राची अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने नेमकी कोणती उपयुक्तता आहे हे अधोरेखित करते. २०१३ ते २०१८ मध्ये विचारण्यात आलेले प्रश्न. ‘देशात पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यासाठी अवलंबिलेली सार्वजनिक आणि खासगी भागीदारीची पद्धत (ढढढ) टीकामुक्त नाही. या पद्धतीच्या गुण आणि दोषाची समीक्षात्मक चर्चा करा.’ (२०१३) ‘स्पष्ट करा - कशी खासगी सार्वजनिक भागीदारीची आखणी दीर्घकालीन परिपक्वता अवधी असणाऱ्या पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पामुळे, अशाश्वत दायित्वाचे हस्तांतरण भविष्यावर करू शकते. या जागी कोणत्या प्रकारच्या आखणीची गरज आहे की ज्यामुळे आगामी पिढीच्या क्षमतेशी तडजोड करण्याची वेळ येऊ नये याची तजवीज करून सुनिश्चितता करता येऊ शकेल?’ (२०१४) ‘विशेष आर्थिकक्षेत्राविषयी (एसईझेड) स्पष्ट स्वीकृती आहे की हे औद्योगिक विकास, उत्पादन आणि निर्यातीचे एक साधन आहे? या संभाव्यतेला ओळखून एसईझेडच्या संपूर्ण कारकत्वामध्ये वृद्धी करण्याची गरज आहे. एसईझेडच्या यशस्वीतेसाठी अडथळा ठरणाऱ्या मुद्दय़ांची कर आकारणी, शासनाचे कायदे आणि प्रशासन या संदर्भात चर्चा करा.’ (२०१५) स्मार्ट शहरे काय आहे? भारतातील शहरीकरणाच्या विकासामधील यांच्या उपयुक्ततेचे परीक्षण करा. याच्यामुळे ग्रामीण आणि शहरी भेदभाव वाढेल का? पी.यू.आर.ए (ढवफअ) आणि आर.यू.आर.बी.ए.एन. (फवफइअठ) मिशनच्या संदर्भामध्ये स्मार्ट खेडय़ाविषयी युक्तिवाद करा. (२०१६) ‘सुधारणोत्तर काळामध्ये औद्योगिक वाढीचा दर हा एकूणच स्थूल देशांतर्गत उत्पादन वाढीच्या दरापेक्षा पिछाडीवर राहिलेला आहे.’ कारणे द्या. अलीकडील काळामध्ये औद्योगिक धोरणामध्ये करण्यात आलेले बदल औद्योगिक वाढीचा दर वाढविण्यासाठी किती सक्षम आहेत? (२०१७) इत्यादी थेट प्रश्न या घटकावर आलेले आहेत तसेच याच्या जोडीला या घटकाशी अप्रत्यक्ष संबंधित असणाऱ्या मुद्दय़ांवर प्रश्न विचारण्यात आलेले आहेत. उदाहरणार्थ २०१३ मध्ये ‘भारतीयांची मालकी असणाऱ्या कंपन्यांवर उदारीकरणामुळे झालेल्या परिणामाचे परीक्षण करा. या कंपन्या समाधानकारकरीत्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांसोबत स्पर्धा करत आहेत का? चर्चा करा.’ २०१८ मध्ये या घटकावर थेट प्रश्न विचारण्यात आलेला नाही. उपरोक्त पद्धतीचे प्रश्न या घटकावर विचारण्यात आलेले होते आणि हे प्रश्न सरकारने आखलेल्या धोरणात्मक नीतीवर भाष्य करणारे आहेत. याआधीच्या लेखामध्ये जे संदर्भसाहित्य नमूद केलेले आहे तेच या घटकाचा अभ्यास करण्यासाठी वापरावे. या घटकाशी संबंधित चालू घडमोडींसाठी भारत सरकारची आर्थिकपाहणी पाहावी तसेच वेळोवेळी सरकारमार्फत जाहीर केल्या जाणाऱ्या उपाययोजना या सगळ्याची माहिती वर्तमानपत्रामधून संकलित करून अभ्यासावी. यामुळे या घटकाची कमीत कमी वेळेमध्ये र्सवकष पद्धतीने तयारी करता येऊ शकते. पुढील लेखामध्ये आपण आर्थिकउदारीकरण आणि भारतीय अर्थव्यवस्था याचा आढावा घेणार आहोत.
