यूपीएससी परीक्षेतील बदलाबाबत उलटसुलट चर्चा सध्या सुरू आहे. या परीक्षेत नेमके झालेले बदल आणि त्याच्या परिणामांची ही कारणमीमांसा केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने (UPSC) आपले बहुचíचत बदल जाहीर केले आहेत. या अत्यंत महत्त्वाच्या व प्रतिष्ठित परीक्षेच्या संरचनेत होत असलेल्या बदलाचे कुतूहल प्रत्येकाला असते. या परीक्षेत झालेले मुख्य बदल पुढीलप्रमाणे आहेत- * वैकल्पिक विषय दोनावरून एकावर आणला आहे.* सामान्य अध्ययनाचा भारांक वाढवला आहे व अभ्यासक्रमातही विस्तार केला आहे.* मुख्य परीक्षेत पूर्वी दोन भाषा विषय (इंग्रजी व स्थानिक भाषा) होते. त्यातील फक्त इंग्रजी ठेवला आहे. (पूर्वीप्रमाणेच दहावीच्या स्तरावर)* पूर्वी भाषा विषय फक्त उत्तीर्ण होण्यापुरते म्हणजे किमान गुण मिळवण्यास होता. आता त्याचे गुण मुख्य परीक्षेत धरले जाणार आहेत.* संख्याशास्त्र (र३ं३्र२३्रू२) काढून टाकले आहे.* सामान्य अध्ययनाचे दोनाऐवजी चार पेपर केले आहेत. ढोबळमानाने एकात इतिहास व भूगोल, दुसऱ्यात राज्यशात्र व लोकप्रशासन, तिसऱ्यात अर्थशात्र व तंत्रज्ञान व चौथ्यामध्ये नतिकतेचा अभ्यास समाविष्ट केला आहे.* निबंधाचा विषय तसाच ठेवला आहे.* मुलाखतीचे गुण ३०० वरून २७५ केले आहेत.* अशा प्रकारे निबंध २०० गुण, इंग्रजी भाषा १०० गुण, सामान्य अध्ययन प्रत्येकी २५० गुणांचे असे चार पेपर व वैकल्पिक विषयाचे २५० गुणांचे दोन पेपर मुख्य परीक्षेतील गुणांची बेरीज १८०० गुण, अधिक मुलाखतीचे २७५, म्हणजे एकूण २०७५ गुणांची परीक्षा.बदल हा जीवनाचा स्थायीभाव आहे. या परीक्षेत काही बदल बराच काळ अपेक्षित होतेच. तेव्हा चांगल्या बदलांकडे प्रथम लक्ष देऊ.४ वैकल्पिक विषयांचे महत्त्व कमी केले, हे चांगलेच झाले. पूर्वी वैकल्पिक विषयांमध्ये समानता (स्र्ं१्र३८) प्रस्थापित करणे जड जायचे. ४ भाषा विषय काढून टाकला हेही चांगलेच कारण जिथे नंतर सेवा असेल तिथली भाषा अधिकाऱ्यांना शिकवली जातेच, त्याची परीक्षापण होते.४ मुलाखतीचे गुण अल्पसे का होईना कमी केले हे चांगलेच झाले, कारण त्यातही समानता आणणे सोपे नव्हते.आता जे बदल खटकतात त्यांचा विचार करू. सर्वप्रथम मराठीसारख्या स्थानिक भाषांवर वज्राघात केला आहे. ज्या विद्यार्थ्यांनी पदवीची परीक्षा मराठीत किंवा इतर कोणत्याही स्थानिक भाषेत दिली असेल त्यांनाच माध्यम म्हणून मराठी घेता येईल. बाकीच्यांना नाही. त्यांना इंग्रजी किंवा िहदी माध्यम वापरावे लागेल. हा तुघलकी निर्णय सामान्य समजेच्या पलीकडचा आहे.यात नक्की काय म्हणायचे आहे? ज्यांची पदवी मराठीत नाही, त्यांना मुख्य परीक्षा देण्याइतकी मायबोली येत नाही? पदवीच्या माध्यमाचा व केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांचा संबंध काय? हा नियम थेट भारताच्या संविधानाचा भंग आहे. संविधानातील परिशिष्ट आठ प्रमाणे २२ भारतीय भाषा आहेत. त्या सर्वाचे स्थान समान आहे. इंग्रजी किंवा िहदी या काही भारताच्या राष्ट्रीय भाषा नव्हेत. त्या तर फक्त कार्यालयीन उपयोगाच्या पान ४ पाहा श्व्पान १ वरून श्व् भाषा आहेत. असे असताना फक्त त्यांचा वापर करायला सांगणे हे संविधानातील समानतेच्या तत्त्वाचा भंग आहे. उत्तरेतील मोठय़ा समूहाची िहदी ही मातृभाषा आहे. त्यांना हे सोपे जाईल. पण मराठी मुलांवर हा अन्याय आहे. मराठी, मुलांनी त्यांची मातृभाषा का वापरू नये? संधी नाकारणे हा स्वातंत्र्याचा संकोच आहे. वरील नियम पुढच्या नियमाशी लावून बघितला तर हे मोठेच षडयंत्र असल्याचे दिसेल. तो नियम म्हणजे स्पर्धात्मकता व पुरेशी तुलना करण्याकरिता किमान २५ मुलांनी त्या (मराठी) माध्यमात मुख्य परीक्षा दिली पाहिजे. आज ग्रामीण भागात कला शाखा सोडली तर बहुसंख्य शहरी - ग्रामीण शिक्षण संस्थांमध्ये माध्यम इंग्रजी असते. अशा वेळी मुळात पदवीला मराठी असलेली मुले मूठभर असणार. त्यातूनही त्यांनी पूर्वपरीक्षा पास करून मुख्य परीक्षा गाठली पाहिजे व तिथे त्यांची संख्या किमान २५ भरली पाहिजे. या सर्व अटी पूर्ण होत आहेत की नाही, हे परीक्षेच्या एक महिना आधी कळणार असेल तर मुलांनी काय एका महिन्यात संपूर्ण परीक्षेचे माध्यम बदलावे? डोक्यावर ही टांगती तलवार बघून कोणाची मराठी माध्यम घेण्याची िहमत होणार? थोडक्यात व्यवहारामध्ये मराठी माध्यमाची सोय बंद केल्यातच जमा आहे. हा तर घडय़ाळाचे काटे उलटे फिरवण्याचा प्रकार झाला. आता कुठे बहुजन समाजामध्ये शिक्षणाची आकांक्षा निर्माण झाली आहे. शैक्षणिक क्षितिजे कवटाळण्यासाठी तो आतुर आहे. तर अशा नियमांनी पंख कापले जातील. या नियमांनी सर्वच स्थानिक भाषा संपवायला हातभार लागेल. हा नियम पूर्वीच लावला असता तर आपल्याला भूषण गगराणी, विश्वास नांगरे -पाटील, अजित जोशी असे चांगले अधिकारी मिळालेच नसते.येथे सरळसरळ असे गृहीतक धरले आहे की इंग्रजी किंवा िहदी माध्यमातून परीक्षा देऊन उत्तीर्ण होणारे उमेदवार हिरे असतात, बाकीचे दगड. आयोगाने अशा प्रकारचा काही अभ्यास केला आहे का? असल्यास तो पुरावा म्हणून मांडावा. ‘विविधेत एकता’ अशी भाषणे द्यायची, जपान, कोरिया अशा मातृभाषा वापरणाऱ्या देशाच्या प्रगतीचे दाखले द्यायचे पण व्यवहारात मात्र विविधता संपवायचा विडा उचलायचा असा हा सुलतानी जुलूम आहे.२५० गुणांचा पूर्ण पेपर नतिकता, कल व सचोटी तपासण्याकरिता आणला आहे. पूर्वपरीक्षेतही तसे काही प्रश्न टाकले आहेत. ते खूळ आता मुख्य परीक्षेतही आणले आहे. मोठय़ा व्यक्ती, त्यांच्या जीवनातील प्रसंग, त्यांचे तत्त्वज्ञान याचा अभ्यास त्यात समाविष्ट आहे. भावनिक बुद्धय़ांक ही संकल्पनादेखील डेरेदाखल केली आहे. (स्वत: आयोगाचा भर फक्त बुद्धय़ांक (कद) तपासण्यावर असतो, हे वेगळे.)अशा प्रकारे लेखी उत्तरातून नतिकता तपासता येते, हा दावाच मनोरंजक आहे. जिथे लोक लाय डिटेक्टरवरसुद्धा खोटे बोलतात. तर मुख्य परीक्षा काय चीज आहे! या पेपरमध्ये ज्याला सर्वाधिक गुण मिळतील तो आयुष्यात भ्रष्टाचार करणार नाही अशी आयोगाने लेखी हमी द्यावी. आहे का आयोगाची तयारी? हा पेपर आता आणला आहे म्हणजे याआधी जे अधिकारी बनले त्यांच्याकडे नतिकता नव्हती, असाही अर्थ होतो.यापुढे प्रत्येक घटकाला किमान पासिंग गुण आयोग ठेवू शकतो, असेही पिल्लू आयोगाने सोडले आहे. स्पर्धापरीक्षांमध्ये असे काही किमान गुण ठेवण्याची पद्धत नसते. तशा प्रकारचा नियम करून राज्य लोकसेवा आयोगाची पहिल्याच वर्षी गोची झाली आहे. मुलाखतीसाठी पुरेशा संख्येने उमेदवारच त्यांना मिळू शकलेले नाहीत.पुढचा मुद्दा म्हणजे वैकल्पिक विषयांमध्ये मराठी साहित्य हा विषय ठेवला असला तरी ज्यांनी साहित्यात पदवी प्राप्त केली आहे त्यांनाच हा विषय घेता येईल, इतरांना नाही, अशी अट टाकली आहे. आता याला काय म्हणावे? या न्यायाने ज्यांनी समाजशास्त्रात पदवी घेतली आहे त्यांनी तोच वैकल्पिक घ्यावा, ज्यांनी भूगोलात पदवी घेतली आहे त्यांनी भूगोल. मुळात डॉ. निगवेकर समितीची शिफारस अशीच होती, असे त्यांच्या मुलाखतीत वाचले (अहवाल उपलब्ध नाही, कारण पारदर्शकतेचा व आयोगाचा काही संबंध नाही) अशी काही शिफारस त्यांनी केली असेल तर त्यांची धन्य. सुदैवाने तसे काही झाले नाही. पण एकाच विषयाला हा नियम अमलात आणला आहे. एका फटक्यात त्यांनी साहित्यासारख्या महत्त्वाच्या पण बाजारकेंद्री अर्थव्यवस्थेत मागे पडलेल्या विषयाचे महत्त्व संपूवन टाकले आहे.दक्षिणेत प्रामुख्याने तामिळनाडूत असे होऊ लागले की, उमेदवार तमिळ हे माध्यम व तमिळ साहित्य हा विषय घेऊन खोऱ्याने यश मिळवू लागली. तशी एक यंत्रणाच उभी राहिली. ते आयोगाला संपवायचे आहे का? पण मग जे उपाय आयोग हाती घेतो आहे ते तर ‘रोगापेक्षा औषध जालीम’ या प्रकारचे आहेत. उत्तरेतही िहदीची अशी यंत्रणा आहेच की, तिचे काय?मुख्य परीक्षेत इंग्रजी हा भाषा विषय शंभर गुणांसाठी सर्वाना आणला आहे. पूर्वपरीक्षेत त्याचे प्रस्थ वाढवून आता ते मुख्य परीक्षेत आणून ठेवले आहे. इंग्रजीवर हा अतिरिक्त भर मानसिक गुलामगिरी मानायची का? इंग्रजी माध्यमातून शिकणाऱ्यांनीच पुढे जावे इतरांनी खालीच राहावे अशी ही पद्धतशीर विभागणीत तर नाही ना? ज्ञान आणि माध्यम साध्य आणि साधन यांची अशी सर्रास सरमिसळ भविष्यासाठी घातक आहे. असे पडद्यामागून इशारे करण्यापेक्षा इंग्रजी म्हणजेच ज्ञान असे जाहीर करून टाकावे.कोणतेही मोठे बदल हाती घेताना त्याची पुरेशी पूर्वसूचना संबंधितांना देणे चांगले असते. असा कोणताही संकेत आयोगाने पाळलेला नाही. मार्चमध्ये बदल सांगून ते लगेच नोव्हेंबरमध्ये अमलात आणले जाणार आहेत. बदल करण्याचा जसा आयोगाचा अधिकार आहे, तसेच बदलांमागील कारणमीमांसा, बदलामागील तत्त्वज्ञान जाणून घेण्याचा उमेदवारांनाही अधिकार आहेच की! आयोग त्यांचा एकतर्फी संवाद थांबवून चर्चा करण्यास तयार आहे का? आयोग, मनुष्यबळ प्रशिक्षण विभाग (ऊढळ) व त्याचे प्रमुख पंतप्रधान या विद्वानांबद्दल मला आदर आहेच. पण महंमद तुघलक हादेखील सुलतान काळातील सर्वात मोठा विद्वान सुलतान होता, हे कसे विसरता येईल?सध्या फक्त (आयोगाच्या इच्छेप्रमाणे) इंग्रजीत बडबडगाणे आपण म्हणू शकतो - ‘लंडन ब्रिज इज फॉिलग डाऊन.. फॉिलग डाऊन’ हे लंडन कुठे आहे व तिथला ब्रिज का खालती पडतो आहे, असे प्रश्न पडू द्यायचे नाही.
