हवा पारंपरिक शिक्षणाचा मूक (मॅसिव्ह ओपन ऑनलाइन कोर्सेस) शिक्षणाशी मेळ!

१२५ कोटी लोकसंख्येच्या भारतात सर्वासाठी दर्जेदार आणि किफायतशीर उच्च आणि तंत्र शिक्षण उपलब्ध करून देणे हे ‘मूकं करोति वाचालं, पंगुं लंघयते गिरिम्’ या सुभाषितातील ओळीसारखे अशक्यप्राय आव्हान आहे. सुभाषितात सद्गुरूची कृपा झाल्यास मुका बोलू लागतो आणि पंगू माणूस पर्वत ओलांडू शकतो, असे म्हटले आहे. शिक्षण क्षेत्रात हे आव्हान पेलण्यासाठी आपल्याला मूक-म्हणजेच मॅसिव्ह ओपन ऑनलाइन कोर्सेस-शिक्षणाचा पारंपरिक शिक्षण व्यवस्थेशी मेळ जमवून आणावा लागेल.
७१२ विद्यापीठं, ३६,६७१ महाविद्यालयं आणि सुमारे ११,५०० उच्च आणि तंत्र शिक्षण संस्था असूनही भारतात १५ टक्क्य़ांहून कमी मुलं पदव्युत्तर शिक्षण घेऊ शकतात. सर्वासाठी उच्च शिक्षणाची व्यवस्था करायची असेल तर आपल्याला किमान तीन हजार विद्यापीठांची स्थापना करावी लागेल. पण ही विद्यापीठं दगड-विटांनी बांधून होईपर्यंत देशातील किमान एक पिढी शिक्षण घेण्याचे वय पार करून गेली असेल. पसा खर्च करून एकवेळ महाविद्यालयं आणि विद्यापीठं बांधता येतील, पण त्यातील शिक्षकांचे काय? सध्याच्या व्यवस्थेतही अनेक ठिकाणी पुरेसे प्राध्यापक उपलब्ध नाहीत. ते उपलब्ध झाले तरी त्यांच्या पगाराचा भार सरकारी तिजोरीला पेलवणार नाही.
शिक्षणव्यवस्थेच्या दर्जाबद्दल फारसं काही न बोललेलंच बरं. वेगवेगळ्या संशोधन अहवालांच्या आकडय़ांत मोठय़ा प्रमाणावर तफावत असली तरी आज पदवी परीक्षा उत्तीर्ण होणाऱ्या ५० टक्क्य़ांहून कमी मुलांमध्ये रोजगारासाठी आवश्यक कौशल्यं आहेत. अभियांत्रिकी आणि व्यवस्थापन शाखांमध्ये हा आकडा २० टक्क्य़ांहून कमी आहे. यामागील एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे बाजार/उद्योगांच्या अपेक्षा आणि विद्यापीठात दिले जाणारे शिक्षण याची दरी सातत्याने रुंदावत आहे.
देशातील विद्यापीठांमध्ये पदवीचे शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये सुमारे ४० टक्के कला शाखेत शिकतात. त्याखालोखाल अभियांत्रिकी (१६ टक्के), वाणिज्य (१४ टक्के) आणि विज्ञान (१२ टक्के) शाखांचा क्रमांक लागतो. या शाखांत शिक्षण घेत असताना उपशाखांचे मर्यादित पर्याय विद्यार्थ्यांना उपलब्ध असतात. आपल्या कॉलेजमधील प्राध्यापकांनी इतर कॉलेजमध्ये शिकवणाऱ्या आपल्या तीन/चार सहकाऱ्यांसह लिहून विद्यार्थ्यांना (सक्तीने) विकत घ्यायला लावलेली ३००-४०० पानी पुस्तकं किंवा कोचिंग क्लासमध्ये दिलेल्या नोट्स वाचून पदवी मिळवता येते. पण जागतिकीकरण, डिजिटायझेशन, इंटरनेट, स्थानिकीकरण आणि सामाजिक माध्यमांच्या प्रभावाखाली असलेल्या आजच्या जगात या पदवीचा फारसा उपयोग होत नसल्यामुळे मग विद्यार्थ्यांना पदव्युत्तर पातळीवरील व्यावसायिक शाखांकडे वळावे लागते. पदवीच्या आधारावर नोकरी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आपली पाटी कोरी करून त्यावर आपण ज्या ठिकाणी काम करतो तिथे आवश्यक असणारी कौशल्यं गिरवावी लागतात.
एकविसाव्या शतकात विकसित होणारी नवीन उद्योग क्षेत्रं किंवा प्रस्थापित उद्योगांतील नवीन शाखांना आवश्यक कुशल मनुष्यबळाची उपलब्धता होण्यासाठी अनेक विद्यापीठांनी विविध अभ्यासक्रम सुरू केले. अशा अभ्यासक्रमांना आवश्यक ते आíथक पाठबळ पुरवण्याची क्षमता सरकारकडे नसल्यामुळे, तसेच रोजगाराभिमुख अभ्यासक्रमांसाठी जास्त पसे मोजायची विद्यार्थी/पालकांची तयारी असल्याने यातील बरेच अभ्यासक्रम ‘सेल्फ फायनान्स’ तत्त्वावर राबवण्यात येत आहेत. गेल्या काही वर्षांत पदवी आणि पदव्युत्तर स्तरावर कला (माध्यम पत्रकारिता), वाणिज्य (बँकिंग/ फायनान्स/ व्यवस्थापन), विज्ञान (आयटी, कॉप्युटर सायन्स, जैव तंत्रज्ञान) असे अनेक अभ्यासक्रम सुरू करण्यात आले. या अभ्यासक्रमांसाठी अधिक शुल्क आकारण्याची मुभा महाविद्यालयांना मिळत असली तरी त्याची चौकट सरकार/ विद्यापीठ ठरवते.
पण उद्योग जगतात संधी या लाटेप्रमाणे येतात. अचानक नवीन वर्तमानपत्रं आणि वृत्त वाहिन्यांचं पेव फुटतं. मग काही महाविद्यालये माध्यम पत्रकारितेतील पदवी सुरू करतात. ती मिळवलेल्या विद्यार्थ्यांना लगेच चांगल्या नोकऱ्या मिळतात. ते बघून महाविद्यालयं वर्गसंख्या वाढवतात. अन्य अनेक महाविद्यालयं असे अभ्यासक्रम सुरू करतात. दोन-चार वर्षांत लाट ओसरते. अनेक पत्रकारांना बेरोजगार व्हावे लागते. नवीन पदवीधारकांना रोजगार मिळत नाही. मग ‘सेल्फ फायनान्स’ अभ्यासक्रमांत प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येला ओहोटी लागते. ज्या महाविद्यालयांनी चांगले विद्यार्थी आकृष्ट करण्यासाठी पदरचे पसे खर्च करून नवीन पायाभूत सुविधा तयार केल्या असतात, त्या सुविधा त्यांच्या गळ्यातील लोढणे ठरतात. आजच्या डिजिटल युगात नवीन उद्योगांचा आयुष्यकाळ पाच वर्षांहून कमी झाला आहे. त्यामुळे अशा उद्योगांना आवश्यक कौशल्य निर्माण करणारे अभ्यासक्रम स्वबळावर किंवा सेल्फ फायनान्स तत्त्वावर सुरू करणे आणि ते सुरू ठेवणे हे महाविद्यालयांसमोरील मोठे आव्हान ठरले आहे.
कोस्रेरा, एड एक्स, खान अकादमी आणि युडीसिटीसारख्या कंपन्यांद्वारे उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या ‘मूक अभ्यासक्रमांबद्दल’ (मॅसिव्ह ओपन ऑनलाइल कोस्रेस) नव्याने लिहायची गरज नाही. यातील प्रत्येक कंपनी जगातील आघाडीच्या विद्यापीठांनी विविध शाखांतील अभ्यासक्रमांवर तयार केलेले शेकडो कोर्स उपलब्ध करून देतात. ज्यांना केवळ ज्ञान हवे आहे त्यांच्यासाठी फुकट आणि ज्यांना ज्ञानाबरोबरच विद्यापीठाचे प्रमाणपत्र हवे आहे त्यांना ५०/१०० डॉलर इतके नाममात्र शुल्क भरून ते करता येतात. ‘मूक’  कोस्रेसमुळे जागतिक ज्ञानाची कवाडं सर्वासाठी खुली झाली असली तरी भविष्यात ‘मूक’  शिक्षण दगड-विटांच्या विद्यापीठांना पर्याय ठरेल ही भीती काही खरी ठरताना दिसत नाही. त्याची अनेक कारणे आहेत.
पहिले म्हणजे जागतिक विद्यापीठांमधील अभ्यासक्रमांची काठिण्य पातळी आपल्यापेक्षा अधिक असल्यामुळे तसेच त्यांच्या परीक्षा पद्धतीतील भिन्नतेमुळे विकसनशील देशांतील बहुतांश विद्यार्थ्यांना ते सहजासहजी पेलत नाहीत. दुसरे म्हणजे, ‘मूक’  कोस्रेस करताना तुम्ही एकलव्याप्रमाणे स्वत:च स्वत:शी शिकत/शिकवत असता. जरी चॅट आणि स्टडी ग्रुपच्या माध्यमातून तुम्ही इंटरनेटद्वारे इतर सहअध्यायींशी संवाद साधू शकत असलात तरी बऱ्याच अंशी ही लढाई स्वत:लाच लढायची असते. या प्रवासात अनेक जण मान टाकतात. तिसरे म्हणजे ‘मूक’  कोर्स पूर्ण करून अगदी प्रमाणपत्र मिळवले तरी त्याचा नोकरीशी किंवा पदोन्नतीशी पूर्णत: ताळमेळ घातला गेला नसल्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांची ‘मूक’ मधील आरंभशूरता काही आठवडय़ांतच गळून पडते.
विविध सर्वेक्षणांतून असे दिसून आले आहे की, ‘मूक’  अभ्यासक्रमांत नोंदणी करणाऱ्यांपकी सात टक्क्य़ांहून कमी लोक ते पूर्ण करतात. जे ‘मूक’  अभ्यासक्रम ‘पिअर असेसमेंट’ म्हणजे सह-अध्यायींकडून तपासणीवर भर देतात, त्यात उत्तीर्णतेचे प्रमाण आणखी कमी आहे. जे विद्यार्थी ‘मूक’ परीक्षा उत्तीर्ण होतात त्यातील फारच कमी ५०/१०० डॉलर फी भरून प्रत्यक्ष प्रमाणपत्र मिळवतात. त्यामुळे ज्या उत्साहाने जगातील आघाडीच्या विद्यापीठांनी आपल्याकडील अभ्यासक्रम ‘मूक’ माध्यमांत उपलब्ध करून दिले त्याला ओहोटी लागलेली दिसत आहे. पाश्चिमात्य देशांतील विद्यापीठाला एक ‘मूक’  कोर्स उपलब्ध करून देण्यासाठी सुमारे चार लाख डॉलर खर्च येतो. तो जर भरून निघणार नसेल तर ख्यातनाम विद्यापीठं आपल्याकडील ज्ञान जगासाठी खुले करून देण्यास फारशी उत्सुक असणार नाहीत. यावर पर्याय म्हणून ‘मूक’  कंपन्यांनी आता विविध क्षेत्रांतील कंपन्यांशी बोलणी सुरू केली असून या कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांनी संबंधित विषयांवरील ‘मूक कोर्स’ केल्यास त्याचा पदोन्नती आणि वेतनवाढीच्या वेळेस विचार करण्यात यावा यासाठी पाठपुरावा सुरू केला आहे.
माझ्या मते, ‘मूक’ अभ्यासक्रम तयार करणारी विद्यापीठं आणि ती उपलब्ध करून देणाऱ्या कंपन्या यांच्याकडून दाखवण्यात येणारी लवचीकता ही आपल्याकडील उच्च शिक्षण क्षेत्रात भेडसावणाऱ्या अनेक प्रश्नांवर रामबाण इलाज ठरू शकेल.
आज आपल्याकडील बरीचशी विद्यापीठं सहामाही परीक्षा पद्धतीचा अवलंब करत असून त्यात २०-२५ टक्के गुण हे महाविद्यालयांतर्गत परीक्षेतून तर ७०-७५ टक्के गुण विद्यापीठाद्वारे घेतल्या जाणाऱ्या परीक्षेतून मिळतात. यूजीसीच्या नियमांनुसार पुढील वर्षांपासून त्यांनी चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टीमचा (सीबीसीएस) वापर करणे अनिवार्य आहे. या नवीन पद्धतीनुसार विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासक्रमाचे पायाभूत, मूलभूत आणि वैकल्पिक असे तीन भाग करण्यात येणार असून आपल्याला हवे ते विषय वैकल्पिक म्हणून आपल्या गतीने व सवडीने शिकण्याचे स्वातंत्र्य विद्यार्थ्यांना असणार आहे. एका विद्यापीठाकडून मिळालेली क्रेडिट दुसऱ्या विद्यापीठात वापरता येणार असल्यामुळे अभ्यासक्रमामध्ये विविधता आणून ते कालसुसंगत बनवता येणं शक्य होणार आहे.
ही नवीन व्यवस्था अंगीकारताना आपण म्हणजेच स्थानिक विद्यापीठांनी किंवा यूजीसीने विद्यार्थ्यांना त्यांनी निवडायचे (इलेक्टेबल) विषय जगातील आघाडीच्या विद्यापीठांच्या संबंधित विषयांच्या ‘मूक’  कोस्रेसमधून निवडायची परवानगी द्यावी. असे केल्यास विद्यार्थ्यांना आपल्या पदवीचा २०-३० टक्के भाग हा ख्यातनाम विद्यापीठांच्या कालसुसंगत व वैविध्यपूर्ण अभ्यासक्रमांतून निवडता येईल. गरज वाटल्यास यूजीसीने जगातील कुठल्या विद्यापीठांचे ‘मूक्स’ घ्यायला भारतीय विद्यार्थी पात्र ठरतील, अमुक एका ‘मूक’चे किती क्रेडिट विद्यार्थ्यांना मिळतील, कोणते ‘मूक्स’ पदवी स्तरावर आणि कोणते पदव्युत्तर स्तरावर घेता येतील याबाबत नियमावली तयार करावी. सुरुवातीला अशी रचना प्रायोगिक तत्त्वावर राबवण्यात येऊन तिला चांगला प्रतिसाद मिळाल्यास भविष्यात परदेशातील विद्यापीठांशी थेट भागीदारी करून अशा प्रकारची रचना अस्तित्वात आणावी.
या नवीन व्यवस्थेनुसार भारतातील अन्य किंवा जागतिक विद्यापीठांतून ‘मूक’  कोर्स करणे हे पूर्णत: ऐच्छिक असेल. ज्या विद्यार्थ्यांना १०० टक्के शिक्षण विद्यापीठांतर्गत व्यवस्थेतून घ्यायचे असेल, त्यांना तसे करण्याचे स्वातंत्र्य असेल. ऐच्छिक विषयांसाठी ‘मूक’ चा पर्याय हा जागतिक आणि स्थानिक विद्यापीठाच्या भागीदारीतून उपलब्ध केला जाईल. यात कोर्सची निर्मिती आणि परीक्षा जागतिक विद्यापीठाकडून करण्यात येईल. परीक्षा स्थानिक विद्यापीठामध्ये घेण्यात येईल. विदेशातील आणि आपल्याकडील काठिण्य पातळीतील दरी लक्षात घेता विद्यापीठाकडून किंवा त्याच्याशी संलग्न महाविद्यालयांकडून या विषयांचे उजळणी वर्ग घेतले जातील. हे वर्ग घेण्यासाठी विद्यापीठ/कॉलेजमधील प्राध्यापकांची आवश्यकता असल्यामुळे या नवीन व्यवस्थेत त्यांच्या स्थानाला कोणताही धक्का लागणार नाही. उलट घरबसल्या ‘मूक’  कोर्स करण्यापेक्षा विद्यार्थ्यांनी एक गट बनवून-आठवडय़ात एखाद्दोन वेळा उजळणीसाठी भेटून ‘मूक’  परीक्षा दिल्यास निकाल खूप चांगले लागतात असा जागतिक अनुभव आहे.
या नवीन पद्धतीमुळे पायाभूत आणि मूलभूत विषय आपल्या विद्यापीठात शिकताना विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासक्रमात खूप मोठय़ा प्रमाणावर वैविध्य आणि सखोलता आणता येईल. इतिहासात बीए करणाऱ्याला युरोप, अमेरिका, पश्चिम अशिया किंवा भारताच्या इतिहासातील काही विशिष्टं कालखंड ते विषय शिकवणाऱ्या सर्वोत्तम विद्यापीठातून शिकता येतील;  त्यासाठी विद्यार्थ्यांना दोन्ही विद्यापीठांचे प्रमाणपत्र मिळेल ज्याचा त्यांना रोजगाराच्या दृष्टीनेही उपयोग होऊ शकेल. जेनोमिक डेटा सायन्स, बायो-इन्फॉम्रेटिक्स, पब्लिक हेल्थ, फूड सिक्युरिटी असे अनेक पर्याय आयुर्वज्ञिान शाखेच्या विद्यार्थ्यांना उपलब्ध होतील. आपल्या येथे बहुसंख्य विद्यार्थ्यांची अमेरिकन डॉलरमध्ये फी देण्याची ऐपत नसली तरी विद्यार्थी संख्या मोठी असल्यामुळे परदेशी विद्यापीठांना अधिक किफायतशीर दरांत आपल्याकडील ज्ञान उपलब्ध करून देता येईल. ही व्यवस्था एकमार्गी नाही. त्यामुळे भारतातील विद्यापीठांनाही आपल्याकडील ज्ञान या प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध करून देता येईल. आयआयटीसारख्या संस्था ते करूदेखील लागल्या आहेत.
आजचे जग हे शेअिरगचे जग आहे. आपल्याकडील फोटो, व्हिडीओ, किस्से आपण फेसबुक आणि व्हॉट्सअ‍ॅपच्या माध्यमातून जगाशी शेअर करतो..त्यातून आनंद मिळवतो आणि जगातील अडगळ आणखी समृद्ध करतो. हेच शेअिरगचे तत्त्वज्ञान उच्च शिक्षणक्षेत्रात आणून ‘मूक’  शिक्षण आणि पारंपरिक विद्यापीठीय शिक्षण यांचा मेळ घातल्यास उच्च शिक्षण क्षेत्रातील पर्वतासमान आव्हानंही सहज पार करता येतील.
anay.joglekar@gmail.com