रोहिणी शहा रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडियाची सध्याच्या काळातील भूमिका आणि निर्णय हे IMP list मध्ये समाविष्ट करायचे मुद्दे आहेत. मागील लेखामध्ये RBI च्या पारंपरिक मुद्द्यांबाबत चर्चा करण्यात आली. या लेखामध्ये RBI शी संबंधित चालू घडामोडी व संबंधित मुद्दे याबाबत चर्चा करण्यात येत आहे. बँकांशी संबंधित विविध दर * रेपो रेट - ४.४० टक्कय़ांवरून कमी करून ४ टक्के इतका करण्यात आला आहे. * रिव्हर्स रेपो रेट - ३.७५ टक्क्यांवरून कमी करून ३.३५ टक्के इतका करण्यात आला आहे. * बँक रेट - (ज्या दराने व्यापारी बँकांना फइक वित्त पुरवठा करते व व्यापारी बँका ग्राहकांना कर्जपुरवठा करतात तो व्याजदर) - ४. ६५ टक्कय़ांवरून ४.२५ टक्के इतका करण्यात आला आहे. * राखीव रोख प्रमाण (Cash Reserve Ratio) CRR - ३ टक्के * वैधानिक रोखता / तरलता प्रमाण: (Statutory Liquidity Ratio—SLR ) - १८ टक्के * बेस रेट - (या दरापेक्षा कमी दराने बँका आपल्या ग्राहकांना कर्जपुरवठा करू शकत नाहीत.) - ८.१५ टक्के ते ९.४० टक्के देयक सुविधा विकास निधी (Payments Infrastructure Development Fund (PIDF)) - मे २०२० मध्ये रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडियाने हा निधी स्थापन केला आहे. देशामध्ये इ-बँकिं ग , मोबाइल बँकिं ग, यूपीआय, डेबिट व क्रे डिट कार्डस, पॉइंट ऑफ सेल (ढर ) इत्यादी विविध पद्धतींनी देयकांचे प्रदान केले जात आहे. देयकांच्या आदानप्रदानामध्ये डिजीटल पद्धतींचा वापर वाढावा यासाठी आणि या देयक प्रकारांना उत्तेजन देण्यासाठी हा निधी स्थापन करण्यात आला आहे. डिजिटल देयक प्रणालींचा ईशान्येकडील राज्यांमध्ये आणि श्रेणी ३ ते ६ च्या प्रदेशांमध्ये प्रसार व्हावा यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधांचा विकास करण्याच्या उद्देशाने हा निधी स्थापन केलेला आहे. एकूण ५०० कोटी रुपये इतक्या निधीपैकी रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडियाकडून २५० कोटी रुपये देण्यात येतील तर कार्ड देणाऱ्या बँका व नेटवर्क कंपन्या यांच्याकडून उर्वरित निधी जमा करण्यात येईल. या निधीचे व्यवस्थापन रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडियाच्या समितीकडून करण्यात येईल. रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडियाचे कोव्हिड १९ संदर्भातील अर्थव्यवस्थेस प्रोत्साहन देणारे उपाय * सिड्बी व एक्झिम बँके स प्रोत्साहन लघु उद्योग विकास बँके स रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडियाकडून देण्यात येणाऱ्या पुनर्वित्तपुरवठय़ाची मुदत ९० दिवस वाढवून देण्यात आली आहे. ही विशेष पुनर्वित्तपुरवठय़ाची रक्कम रु. १५,००० कोटी इतकी असेल. एक्झिम बँके सही रु. १५,००० कोटी इतका वित्तपुरवठा करण्यात आला आहे. * ऋणकोंना सहा महिन्यांची मुदत रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडियाकडून ऋणकोंना त्यांच्या मासिक हफ्त्यांमध्ये तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली. म्हणजेच एप्रिल ते जून महिन्यांचे हफ्ते पुढे ढकलता आले. या मुदतीमध्ये आण्खीन तीन महिन्यांची वाढ देण्यात आली आहे. आता ऋणकोंना ऑगस्ट २०२०पर्यंत त्यांच्या कर्जाचे मासिक हफ्ते भरण्यातून सूट देण्यात येईल. शासनाची बँक म्हणून कार्य करतानाचे विविध दर - रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडिया ही केंद्र शासनाची बँक म्हणूनही कार्य करते. अन्य कुठल्याही ग्राहक-बँक संबंधांप्रमाणे यांचेही संबंध असतात. ज्याप्रमाणे एखाद्या बँकेतील खात्यामध्ये काही किमान रक्कम जमा असणे ग्राहकासाठी बंधनकारक असते, त्याप्रमाणेच केंद्र शासनाने रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडियाकडे काही किमान रक्कम जमा ठेवणे आवश्यक असते. सध्या ही किमान रक्कम रोजचे रु. १० कोटी तसेच दर आठवडय़ाच्या शेवटी म्हणजेच दर शुक्रवारी रुपये १०० कोटी इतकी निश्चित करण्यात आली आहे. रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडिया ही राज्य शासनाची बँक म्हणूनही कार्य करते. सर्वच राज्य शासनांनी रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडियाकडे काही किमान रक्कम जमा ठेवणे आवश्यक असते. मात्र ही रक्कम त्या त्या राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचे आकारमान आणि अर्थसंकल्प यांवर अवलंबून असते.
