19 September 2020

News Flash

एमपीएससी मंत्र : राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण संकीर्ण मुद्दे

या लेखामध्ये धोरणातील संकीर्ण पण परीक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या मुद्यांबाबत चर्चा करण्यात येत आहे.

रोहिणी शहा

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० मधील शालेय व उच्च शिक्षणाशी संबंधित तरतुदींबाबत मागील लेखामध्ये चर्चा करण्यात आली. या लेखामध्ये धोरणातील संकीर्ण पण परीक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या मुद्यांबाबत चर्चा करण्यात येत आहे.

समावेशी शिक्षण

* सामाजिक व आर्थिकदृष्टय़ा वंचित वर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षण उपलब्ध करून देण्याच्या उदेशाने मुक्त आणि दूरस्थ शिक्षण कार्यक्रम तयार करण्यात येतील. राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षण संस्था आणि राज्य मुक्त विद्यालये यांच्या माध्यमातून हे कोर्सेस उपलब्ध करून देण्यात येतील. इयत्ता तिसरी, पाचवी आणि आठवी या शालेय स्तरांवर आणि दहावी व बारावी या उच्च माध्यमिक स्तरावर मुक्त शिक्षणाच्या महत्त्वाच्या टप्प्यांवरील परीक्षा आयोजित करण्यात येतील.

* सर्च व सामाजिक व आर्थिकदृष्टय़ा वंचित वर्गातील गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांसाठी वेगवेगळ्या मार्गानी शिष्यवृती उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न धोरणामध्ये विचारात घेतलेला आहे. राष्ट्रीय शिष्यवृत्ती पोर्टलचा अशा शिष्यवृत्तीप्राप्त विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीचा मागोवा घेण्याच्या दृष्टीने विस्तार करण्यात येईल.

* सामाजिक व आर्थिकदृष्टय़ा वंचित वर्गातील शैक्षणिकदृष्टय़ा वंचित लोकसंख्येचे प्रमाण जास्त असलेले प्रदेश विशेष शैक्षणिक क्षेत्रे (Special Education Zones —SEZs) म्हणून घोषित करण्यात येतील.

* सामाजिक व आर्थिकदृष्टय़ा वंचित वर्गातील विद्यार्थ्यांच्या समावेशनासाठी शासन आणि उच्च शिक्षण संस्थांनी कोणते प्रयत्न व उपक्रम करावेत याबाबत धोरणामध्ये मुद्देसूद चर्चा करण्यात आली आहे. परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून या मुद्यांचा आढावा घेणे पुरेसे आहे. हे मुद्दे मूळ दस्तावेजातून पाहिल्यास त्यांचा नेमका आढावा शक्य होईल.

* मुली आणि ट्रान्सजेंडर व्यक्तींना शिक्षणाच्या समान संधी उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी लिंगभाव समावेशन निधी (Gender—Inclusion Fund) राष्ट्रीय स्तरावर स्थापन करण्यात येईल.

* प्रत्येक राज्य/ जिल्ह्यात कला-संबंधित, करिअरशी संबंधित आणि खेळाशी संबंधित उपक्रमांमध्ये भाग घेण्यासाठी एक खास डे-टाइम बोर्डिग स्कूल म्हणून ‘बाल भवने’  स्थापन करायला प्रोत्साहन दिले जाईल. सामाजिक चेतना केंद्रे म्हणून मोफत शालेय पायाभूत सुविधा वापरता येतील.

तंत्रज्ञानाचा वापर

* शैक्षणिक मूल्यवर्धन, मूल्यांकन, तसेच नियोजन, प्रशासन यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर कशा पद्धतीने करता येईल याबाबत आदान-प्रदानासाठी राष्ट्रीय शैक्षणिक तंत्रज्ञान मंच (National Educational Technology Forum —NETF) या स्वायत्त संस्थेची स्थापन करण्यात येईल.

* कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence—AI), त्रिमितीय/ सप्तमितीय आभासी वास्तव (३ऊ/७ऊ Virtual Reality) अशा अभूतपूर्व तंत्रज्ञान व शोधांचा शिक्षण क्षेत्रामध्ये वापर व समावेश याबाबत राष्ट्रीय संशोधन प्रतिष्ठान सातत्याने संशोधन करून आवश्यक शिफारशी करेल.

* स्वयम (रहअअट), दीक्षा (ऊकङरऌअ) या पोर्टल्सचा वापर वाढवणे आणि त्यांचा विस्तार करणे हा धोरणाच्या तंत्रज्ञानविषयक शिफारशींचा गाभा आहे.

* डिजिटल पायाभूत सुविधांचा विकास, आभासी प्रयोगशाळांचा (श््र१३४ं’ छुं२) विकास, शिक्षकांसाठी ऑनलाइन प्रशिक्षण अशा बाबींबाबत या धोरणामध्ये शिफारशी करण्यात आल्या आहेत.

* डिजिटल दरी कमी करण्याच्या दृष्टीने स्वयंप्रभा वाहिन्यांच्या माध्यमातून दूरस्थ शिक्षण उपलब्ध करून देण्याचा विस्तार करण्याची शिफारसही समाविष्ट करण्यात आली आहे.

भारतीय भाषांचे संवर्धन आणि विकास

* सर्व भारतीय भाषांमध्ये शैक्षणिक व वाङ्मयीन साहित्यनिर्मितीस प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने राष्ट्रीय अनुवाद आणि अर्थनिरुपण संस्था (Indian Institute of Translation and Interpretation — IITI) स्थापन करण्यात येईल.

* राज्यघटनेच्या आठव्या परिशिष्टातील प्रत्येक भाषेमध्ये नव्या संकल्पनांसाठी योग्य व सुबोध पर्यायी शब्दयोजना सुचविण्यासाठी संस्था स्थापन करण्यात येईल. या संस्थांकडून वेळोवेळी त्या त्या भाषांचे शब्दकोश प्रसृत करण्यात येतील जेणेकरून स्थानिक भाषेत शिक्षण सोपे आणि सुसंबद्ध ठरेल.

* तसेच नॅशनल इन्स्टिटय़ूट (किंवा इन्स्टिटय़ूट्स) फॉर पाली, पर्शियन अँड प्राकृत, म्हणजेच पाली, पर्शियन आणि प्राकृतसाठी राष्ट्रीय संस्था यांची स्थापना.

मूल्यांकन

* सन २०२२-२३ च्या शैक्षणिक वर्षांपासून मूल्यांकनाची नवी पद्धत लागू करण्याबाबतच्या मार्गदर्शक सूचना ठउएफळ कडून तयार करण्यात येतील.

* वार्षिक परीक्षांसोबत शालेय शिक्षणाच्या महत्त्वाच्या टप्प्यांवर विद्यार्थ्यांनी त्या त्या टप्प्यांमध्ये मिळवलेल्या मूलभूत शैक्षणिक कौशल्यांचे मूल्यमापन करण्यात येईल. या परीक्षा तिसरी, पाचवी, आठवी, दहावी आणि बारावी या टप्प्यांवर घेण्यात येतील. मुक्त शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचेही या स्तरांवरील मूल्यमापन परीक्षांच्या माध्यमातून करण्यात येईल.

* विद्यार्थ्यांचे प्रगतिपुस्तक जास्त समावेशक आणि बहुस्पर्शी करण्यात येईल. यामध्ये त्याचे स्वत:चे मूल्यमापन, सहाध्यायींनी केलेले मूल्यमापन आणि शिक्षकांनी केलेले मूल्यमापन यासहित त्या विद्यार्थ्यांने केलेले त्याच्या शिक्षकांचेही मूल्यमापन समाविष्ट असेल.

* मूल्यांकनाची मानके, नमुने ठरविण्यासाठी राज्य निष्पत्ती सर्वेक्षण (State Achievement Survey—SAS) आणि राष्ट्रीय निष्पत्ती सर्वेक्षण (National Achievement Survey—NAS) यांची स्थापना करण्यात येईल. त्यांच्या मार्गदर्शनासाठी पारख हे राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र स्थापन करण्यात येईल.

धोरणनिर्मितीचे टप्पे

* राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० निश्चित करण्यासाठी जानेवारी २०१५ पासून ६७६ जिल्ह्यांतल्या  २.५ लाख ग्रामपंचायती, ६६०० ब्लॉक्स, ६००० नागरी स्वराज्य संस्थांकडून सल्ले मागविण्यात आले.

* मे २०१६ मध्ये टी.एस.आर. सुब्रमण्यम यांच्या अध्यक्षतेखाली नियुक्त करण्यात आलेल्या ‘नवीन शैक्षणिक धोरण आखणी समिती’ने आपला अहवाल सादर केला.

* या अहवालाच्या आधारे डॉ. के. कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखाली जून २०१७ मध्ये ‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण मसुदा समिती’ नियुक्त करण्यात आली.

* या समितीकडून तयार करण्यात आलेल्या ‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण मसुदा, २०१९’ ला दि. २९ जुलै २०२० रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडून मान्यता देण्यात आली.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on August 28, 2020 1:16 am

Web Title: mpsc exam 2020 national education policy zws 70
Next Stories
1 एमपीएससी मंत्र : आंतरराष्ट्रीय संबंध
2 एमपीएससी मंत्र : राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० – उच्च शिक्षणातील पुनर्रचना
3 यूपीएससीची तयारी : सामाजिक न्याय
Just Now!
X