फारुक नाईकवाडे 'सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास प्रवर्ग' असा नवा प्रवर्ग निर्माण करुन मराठा समाजासाठी शिक्षण संस्था आणि शासकीय नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्याचा कायदा राज्य शासनाकडून सन २०१८मध्ये करण्यात आला आहे. या कायद्याच्या घटनात्मकतेबाबत निर्णय घेण्यासाठी पाच सदस्यीय घटनापीठ स्थापन करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाकडून डिसेंबर २०२०मध्ये घेण्यात आला आहे. याबाबत परीक्षोपयोगी मुद्दय़ांची चर्चा या लेखामध्ये करण्यात येत आहे. मराठा आरक्षण ऐतिहासिक संदर्भ आणि पार्श्वभूमी * २६ जुलै १९०२ - छत्रपती शाहू महाराजांनी कोल्हापूर संस्थानातील मागास प्रवर्गासाठी आरक्षणाची तरतूद केली. या मागास प्रवर्गामध्ये मराठा समाजाचा समावेश होता. * सन १९४२ - मुंबई प्रांताच्या मागास प्रवर्गाच्या यादीमध्ये मराठा समाजाचा समावेश. * सन १९५० - केंद्र शासनाच्या इतर मागास प्रवर्गाच्या यादीमध्ये मराठा समाजाचा समावेश नाही. * जुलै १९८० - मंडल आयोगाचा अहवाल. देशातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास प्रवर्गाच्या ३७४३ जाती/जमातींच्या यादीमध्ये मराठा समाजाचा समावेश नाही. * जुलै १९९७ - खत्री आयोगाचा अहवाल. इंद्रा साहनी खटल्यातील निकालामध्ये समाविष्ट निकषांच्या आधारे मागास प्रवर्गातील समावेशाची मराठा समाजाची मागणी अमान्य. मात्र कुणबी-मराठा किंवा मराठा-कुणबी या कुणबी समाजातील उपजातीस मागास प्रवर्गात स्थान देण्यात आले. * फेब्रुवारी २००० - राष्ट्रीय मागास वर्ग आयोगाकडून कुणबी समाजाशी समानार्थी म्हणून मराठा समाजाचा मागास प्रवर्गामध्ये समावेश करण्याची मागणी अमान्य. * सन २००८ - बापट आयोगाचा अहवाल. मराठा समाजास मागास प्रवर्गामध्ये स्थान न देण्याची शिफारस. कायदेशीर कालानुक्रम * ९ जुलै २०१४ - महाराष्ट्र शासनाचा शैक्षणिक व सामाजिकदृष्टय़ा मागास प्रवर्गासाठी (ESBC) आरक्षणासाठीचा अध्यादेश प्रख्यापित. * नोव्हेंबर, डिसेंबर २०१४ - अध्यादेशाच्या अंमलबजावणीस मुंबई उच्च न्यायालयाकडून व सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थगिती. * जानेवारी २०१५ - महाराष्ट्र शासनाकडून शैक्षणिक व सामाजिकदृष्टय़ा मागास (ESBC) प्रवर्गासाठी आरक्षणाचा कायदा, २०१४ अधिसूचित. या शैक्षणिक व सामाजिकदृष्टय़ा मागास प्रवर्गामध्ये मराठा समाजाचा समावेश करून या प्रवर्गासाठी १६ टक्के आरक्षणाची तरतूद. * एप्रिल २०१५ - मुंबई उच्च न्यायालयाकडून या कायद्याचे सन २०१४च्या वटहुकमाशी साम्य असल्याचे नमूद करून कायद्याच्या अंमलबजावणीस स्थगिती. * ऑगस्ट २०१८ - १०२री घटनादुरुस्ती - सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास वर्गाबाबत शिफारशी करण्यासाठी राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाचे गठन करण्यात आले. एखादे राज्य अथवा केंद्रशासित प्रदेशामध्ये एखाद्या प्रवर्गास सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास घोषित करण्याचे अधिकार मा. राष्ट्रपतीस प्रदान करण्यात आले. * १५ नोव्हेंबर २०१८ - मराठा समाजासाठी शैक्षणिक संस्थांमध्ये १२ टक्के आणि शासकीय नोकऱ्यांमध्ये १३ टक्के आरक्षणाची शिफारस असलेला न्यायाधीश गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखालील महाराष्ट्र राज्य मागास प्रवर्ग आयोगाचा अहवाल राज्य शासनास सादर. * ३० नोव्हेंबर २०१८- राज्य शासनाकडून सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास प्रवर्ग (SEBC) कायदा, २०१८ पारीत करून मराठा समाजासाठी शिक्षण संस्था आणि शासकीय नोकऱ्या दोन्हीमध्ये १६ टक्के आरक्षण देण्यात आले. * जून २०१९ - मुंबई उच्च न्यायालयाचा हा कायदा घटनाबा नसल्याचे नमूद करत स्थगिती देण्यास नकार. मात्र आरक्षणाचे प्रमाण १६ टक्क्यांवरून गायकवाड आयोगाच्या शिफारशीनुसार १२ व १३ टक्क्यांवर आणले. * जुलै २०१९- सर्वोच्च न्यायालयाकडून आरक्षणाच्या अंमलबजावणीस स्थगिती. * सप्टेंबर २०२० - राज्य शासनाकडून या कायद्याच्या वैधतेबाबत निर्णय घेण्यासाठी घटानापीठ स्थापन करण्याची मागणी. * डिसेंबर २०२० - सर्वोच्च न्यायालयामध्ये ५ सदस्यीय घटनापीठाची स्थापना. गायकवाड आयोगाच्या अहवालातील आकडेवारी * सामाजिक व आर्थिक मागासलेपण > मराठा समाजातील ७० टक्के कुटुंबांकडे कच्ची घरे. > केवळ ३६ टक्के कुटुंबांकडे पाण्याची नळजोडणी. > ७७ टक्के कुटुंबे ही शेती व संबंधित श्रमिक रोजगारामध्ये गुंतलेली आहेत आणि ८९ टक्के महिला घरातील कामानंतर कष्टाची कामे करून कमाई करतात. > दारिद्रय़ रेषेखालील मराठा कुटुंबांचे प्रमाण ३७ टक्के (राज्याचे प्रमाण २४ टक्के ) > ९३ टक्के मराठा कुटुंबांचे वार्षिक उत्पन्न १ लाख रुपये वा त्यापेक्षा कमी. > ७१ टक्के मराठा शेतकरी अल्पभूधारक. (२.५ एकरपेक्षा कमी जमीनधारणा) * शैक्षणिक मागासलेपण > निरक्षर लोकसंख्या : १३ टक्के > प्राथमिक शिक्षणप्राप्त लोकसंख्या : ३५ टक्के > माध्यमिक (१० ते १२ वी) शिक्षणप्राप्त लोकसंख्या : ४४ टक्के > पदवी शिक्षणप्राप्त लोकसंख्या : ७ टक्के > पदव्युत्तर शिक्षणप्राप्त लोकसंख्या : ०.७७ टक्के * आरक्षणाच्या विरोधातील आकडेवारी > राज्याच्या लोकसंख्येमध्ये मराठा समाजाचे प्रमाण ३० टक्के . > राज्यातील ७५ टक्के जमिनीवर मराठा समाजातील नागरिकांची मालकी. > राज्याच्या १८ पैकी १२ मुख्यमंत्री हे मराठा समाजातील. सन १९६२पासून राज्याच्या विधान मंडळातील मराठा सदस्यांचे प्रमाण (आमदार) ६० टक्के इतके राहिले आहे. > मराठा समाजातील सदस्यांची राज्यातील ८०पेक्षा जास्त साखर कारखान्यांवर मालकी आणि ५५ टक्के शिक्षण संस्था व ७० टक्के सहकारी संस्थांवर नियंत्रण आहे. घटनात्मक पेच सन २०१८च्या १०२व्या घटनोदुरुस्तीने समाविष्ट कलम ३४२ अ अन्वये एखादे राज्य अथवा केंद्रशासित प्रदेशामध्ये एखाद्या प्रवर्गास सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास घोषित करण्याचे अधिकार राष्ट्रपतीस प्रदान करण्यात आले आहेत. त्यामुळे एखाद्या राज्याने आपल्या क्षेत्रातील शिक्षण संस्था व शासकीय नोकऱ्यांमध्ये एखाद्या समाजास आरक्षण देण्यासाठी त्यास मागास घोषित करणे घटनेशी सुसंगत आहे की घटनाबा हे ठरविणे आवश्यक आहे. यासाठी डिसेंबर २०२०मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाकडून पाच सदस्यीय घटनापीठाची स्थापना करण्यात आली आहे. मराठा आरक्षणाच्या अनुषंगाने जातिगत आरक्षण, त्याबाबतचे घटनात्मक व कायदेशीर आणि अन्य महत्त्वाच्या मुद्दय़ांबाबत पुढील लेखामध्ये चर्चा करण्यात येईल.
