वसुंधरा भोपळे नुकताच ९ ऑगस्ट हा आंतरराष्ट्रीय आदिवासी दिन साजरा करण्यात आला. जगाचे मूळ निवासी असलेल्या आदिवासींच्या हक्काचे रक्षण व्हावे, त्याला चालना मिळावी या उद्देशाने हा दिवस साजरा केला जातो. जगाच्या मूळ रहिवाशांच्या मुद्दय़ावर चर्चा करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्र संघाच्या कार्यकारी गटाची १९८२ मध्ये याच दिवशी जिनिव्हा इथे बैठक झाली होती. या दिनाचे औचित्य साधून १९९४ पासून या दिवशी आंतरराष्ट्रीय आदिवासी दिन साजरा करण्यात येतो. अभ्यासक्रम राज्यसेवा मुख्य परीक्षेच्या अभ्यासक्रमात आदिवासी विकास हा उपघटक समाविष्ट आहे. यामध्ये आदिवासींच्या समस्या व प्रश्न(कुपोषण, एकात्मीकरण आणि विकास, इ.), शासकीय धोरण, विकास योजना आणि कार्यक्रम, आंतरराष्ट्रीय संस्था, स्वयंसेवी संघटना आणि सामूहिक साधने, वन हक्क कायदा या घटकांचा समावेश आहे. प्रश्नपत्रिका विश्लेषण आदिवासी विकास या घटकावर मुख्य परीक्षेत दरवर्षी साधारणपणे ३ ते ८ प्रश्न विचारले जातात. या प्रश्नांमध्ये घटनेतील तरतुदी, आदिवासी विकासकार्यात अशासकीय संस्थांची भूमिका, विविध शासकीय योजना, आदिवासी समाजाचे आरोग्य आणि त्यासंदर्भातील विविध उपाययोजना, त्यांच्या शिक्षणासंबंधी विविध उपक्रम, आदिवासी संस्कृती संवर्धनाचे उपाय, भारताच्या पंचवार्षिक योजना काळात राबविल्या गेलेल्या विविध योजना आणि कार्यक्रमांचे लक्ष्यबिंदू, मानववंशशास्त्रज्ञांची मते, आदिवासी विकासासाठी कार्य करणारी व्यक्तिमत्त्वे; संस्था आणि त्यांचे कार्य, आदिवासी चळवळी, आदिवासींची वस्तिस्थाने आणि विविध जमाती, आदिवासी समूहाला मुख्य प्रवाहात समाविष्ट करून घेण्यात यासाठी नेमण्यात आलेले आयोग आणि त्यांच्या शिफारशी अशा घटकांवर आजपर्यंत प्रश्न विचारले आहेत. बऱ्याचदा दरवर्षी विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नांमध्ये मागील वर्षी विचारल्या गेलेल्या प्रश्नांचा संदर्भ मिळतो. उदा. २०१२ साली कुरण शाळा ही संकल्पना कोणी आणली म्हणून प्रश्न विचारला आहे तर २०१३ साली कुरण शाळेचे वर्णन देऊन गाळलेली जागा भरायला सांगितली आहे. २०१५ साली पहिले विधान ‘आदिवासींना बुद्धिजीवींनी केवळ अभ्यास करण्यास्तव मानववंशशास्त्र नमुना म्हणून ठेवू नये असा नेहरूंचा विश्वास होता’ आणि दुसरे विधान ‘एलविन वेरिवर या मानववंशशास्त्रज्ञाने प्रतिपादन केले की त्यांना एकटे सोडून द्यावे व एकटेपणाचा मार्ग अनुसरावा’ अशी विधाने देऊन विधानात्मक प्रश्न विचारला होता. त्यानंतर या मुद्दय़ांच्या आधारे सुटू शकेल असा प्रश्न २०१७ साली विचारण्यात आला आहे. हाच प्रकार घटनेतील ३३० कलमाबाबत २०१६ आणि २०१९ साली घडला आहे. त्यामुळे टढरउ आपल्याला असे बरेच मुद्दे सुचवत असते फक्त ते ओळखता आले पाहिजेत. म्हणूनच कोणताही अभ्यास सुरू करण्यापूर्वी जुन्या प्रश्नत्रिकेत विचारलेले प्रश्न आणि अभ्यासक्रम लक्षपूर्वक पाहूनच अभ्यास सुरू केला पाहिजे. चालू घडामोडींच्या संदर्भात आदिवासी विकास या घटकाच्या अभ्यासासाठी महत्त्वाचे काही मुद्दे पुढे दिले आहेत. आदिवासी हित संरक्षण कक्ष बोगस आदिवासींना आळा घालण्यासाठी त्याचबरोबर या जमातीच्या उद्योगाला चालना देण्यासाठी ‘आदिवासी हित संरक्षण कक्षाची’ स्थापना केली जाणार असल्याची तसेच सिकलसेल आणि इतर आजारांपासून आदिवासींचं रक्षण करण्यासाठी ‘आदिवासी आरोग्य संवर्धन कक्षा’ची निर्मिती केली जाणार असल्याची घोषणा नुकतीच महाराष्ट्राचे आदिवासी विकासमंत्री अ‍ॅड. के.सी. पाडवी यांनी केली आहे. आदि महोत्सव आदिवासी समाजातील व्यापार व वाणिज्य यास डिजिटल आणि इलेक्ट्रॉनिक देवाणघेवाण प्रक्रियेतील उच्च स्तरावर घेऊन जाण्याच्या उद्देशाने नोव्हेंबर २०१९ मध्ये दिल्ली येथे १५ दिवसांचा आदि महोत्सव साजरा करण्यात आला. या महोत्सवाचा विषय- आदिवासी संस्कृती, हस्तकला, आहार आणि वाणिज्य यास प्रोत्साहन देणे हा होता. प्रधानमंत्री वन धन योजना आदिवासी उत्पादनांचे मूल्य संवर्धन करून आदिवासी युवकांच्या उत्पादनात भर घालण्याच्या आणि त्यांच्या कौशल विकासाच्या उद्देशाने ही योजना १४ एप्रिल २०१८ रोजी सुरू करण्यात आली आहे. देशविदेशात आदिवासी शिल्प आणि संस्कृतीला चालना मिळावी यासाठी प्रसिद्ध फॅशन डिझाइनर रितू बेरी यांची मदत घेतली जात आहे. या योजनेंतर्गत देशभरात पन्नास हजार वन धन केंद्र निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. उन्नत भारत अभियानासोबत वन धन योजनेची सांगड घालत भारतीय आदिवासी सहकारी विपणन विकास संघ अर्थात ट्रायफेडने आयआयटी दिल्ली आणि विज्ञान भारतीसोबत त्रिपक्षीय सामंजस्य करार केला आहे. यामुळे ट्रायफेडचा वन धन कार्यक्रम देशभरातील जवळपास दोन हजार सहाशे शिक्षण व संशोधन केंद्रांमध्ये राबविला जाईल. ट्राइब्ज इंडिया संके तस्थळ () आणि अमेझॉन, फ्लिपकार्ट, जेम () अशा ई कॉमर्स मंचांचाही वापर आदिवासी उत्पादनांच्या विपनणासाठी करण्यासाठी आदिवासी विकास मंत्रालय प्रयत्न करीत आहे. ऑनलाइन परफॉर्मन्स डॅशबोर्ड मंत्रालयाने वेगवेगळ्या योजनांचे केलेले डिजिटायझेशन आणि त्यांचे कार्य यासंबंधी तयार केलेला डॅशबोर्ड आदिवासींचे सशक्तीकरण करणारे आणि भारतामध्ये व्यापक परिवर्तन घडवून एकमेकांशी संवाद प्रस्थापित करणारे प्रभावी आणि गतिशील व्यासपीठ आहे. मंत्रालयाच्या सर्व योजना, राबविण्यात येणारे कार्यक्रम यांचा अद्ययावत तसेच योग्य तपशील या डॅशबोर्डवर प्रदर्शित केला जाणार आहे. हा डॅशबोर्ड डिजिटल इंडिया संकल्पनेचा भाग आहे. महत्त्वाचे पारंपरिक मुद्दे राज्यघटनेतील आदिवासींसाठी असलेल्या तरतुदींची ३३०, ३३२,३३८, २४४ तसेच २७५ ही कलमे त्यामधील तरतुदी, वन हक्क मान्यता अधिनियम, अखिल भारतीय विकास परिषद आणि तिची कार्ये, एल्विन व घुर्ये या मानववंश शास्त्रज्ञांची मते, आदिवासी विकास विभाग आणि महामंडळ, महाराष्ट्रातील आदिवासींची टक्केवारी तसेच त्यांचा आहार व कुपोषणाच्या समस्या, शाळा आणि त्यांचे प्रकार, आदिवासी विकास विभागाचे दएरळ केंद्र आणि त्याचे कार्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोग; त्याची स्थापना आणि घटनेमधील तरतूद या घटकांवर विशेष भर देऊन आणि जुन्या प्रश्नपत्रिकांचा आधार घेऊन अभ्यास केल्यास अभ्यासक्रमातील हा घटक नक्कीच विद्यार्थ्यांच्या गुणांमध्ये भर टाकू शकतो.
