फारुक नाईकवाडे राज्य सेवा मुख्य परीक्षेच्या सामान्य अध्ययन पेपर दोनमधील बदलांबाबत या आणि पुढील लेखामध्ये चर्चा करण्यात येत आहे. सामान्य अध्ययन पेपर दोन हा सामान्य अध्ययन पेपर चारनंतर सर्वाधिक बदल झालेला पेपर आहे. हा सुधारित अभ्यासक्रम विस्तृत दिसत असला तरी वस्तुनिष्ठ स्वरूपाच्या पेपरच्या तयारीसाठी आवश्यक असलेली एक मुद्देसूद आणि सुटसुटीत चौकट तो आखून देतो आणि म्हणूनच विस्तार होऊनही तयारीसाठी तो जास्त सोपा झाला आहे. मुद्दय़ांची घटकनिहाय जास्तीत जास्त समर्पक आणि सुसंबद्ध रचना, आधीच्या १५ घटकांमध्ये पाच घटकांची वाढ, प्रत्येक घटकामध्ये नेमक्या मुद्दय़ांचा सविस्तर समावेश, काही जुने मुद्दे वगळणे असे या बदलांचे ढोबळ स्वरूप आहे. या बदलांचे सविस्तर स्वरूप पुढीलप्रमाणे: पुनर्रचना * भारतीय राज्यघटना या घटकामध्ये केंद्र-राज्य संबंध, नवीन राज्यांची निर्मिती हे मुद्दे वगळून भारतीय संघराज्य व्यवस्था या नव्या शीर्षकाखाली समाविष्ट केले आहेत. * घटनेचा सरनामा हा राज्यघटनेचे तत्त्वज्ञान सांगतो. त्यामुळे आधीच्या अभ्यासक्रमातील सरनाम्यातील तत्त्वज्ञान या शब्दप्रयोगाऐवजी घटनेचे तत्त्वज्ञान हा सुयोग्य व समर्पक शब्दप्रयोग करण्यात आला आहे. * ‘प्रशासकीय कायदे’ या शीर्षकाखालील मुद्दे राज्यव्यवस्था आणि लोकप्रशासन या विषयांतील पारिभाषिक संज्ञा वापरून व्यवस्थित मांडण्यात आलेले आहेत. * सार्वजनिक खर्चावरील नियंत्रण हा आधीच्या अभ्यासक्रमातील घटक आर्थिक प्रशासन (घटक क्र. १५) या नव्या शीर्षकाखाली घटित केलेला आहे. यामध्ये अर्थसंकल्पाशी संबंधित प्रक्रिया समाविष्ट करण्यात आली आहे. घटकनिहाय नवे मुद्दे भारतीय राज्यघटना * मालमत्तेचा हक्क मूलभूत हक्कांमधून वगळणे, प्राथमिक शिक्षणाचा मूलभूत अधिकार म्हणून समावेश, निती निर्देशक तत्त्वांमध्ये माहिती अधिकार आणि कामाचा अधिकार (नरेगा) यांचा समावेश, घटनेची मूलभूत चौकट विशद करणाऱ्या महत्त्वाच्या न्यायनिर्णयांचा उल्लेख हे राज्यघटना घटकामधील नव्याने समाविष्ट मुद्दे आहेत. हे सर्व मुद्दे हे राज्यघटना व्यवस्थित समजून घेण्यासाठी आवश्यक आहेत. भारतीय संघराज्य व्यवस्था (२अ) * हा नवा घटक संबंधित मुद्दे संकलित करून साकारला आहे. एकूण आठ मुद्दय़ांपैकी पाच नवीन आहेत. राज्यांना विशेष दर्जा देणारी कलमे, प्रादेशिक असमतोल आणि नवीन राज्यांची स्थापना हे मुद्दे एकत्रितपणे अभ्यासावे लागतील. विकासाचा असमतोल आणि राज्यांची निर्मिती यातील परस्परसंबंध समजून घेणे यामध्ये आयोगाला अपेक्षित आहे. निती आयोग आणि संघराज्याच्या आर्थिक पैलूंचे बदलते स्वरूप हा मुद्दा विश्लेषणात्मक आहे. संघराज्य व्यवस्थेमध्ये आर्थिक बाबींचे महत्त्व समजून घेऊन तयारी करणे आयोगाला अभिप्रेत असल्याचे या नव्या मुद्दय़ांवरून दिसते. राज्याराज्यांतील संबंध आणि सरकारच्या आयोगाच्या शिफारशी हे नवीन मुद्दे पाहता संघराज्य व्यवस्थेचा सर्वागीण अभ्यास उमेदवारांनी करावा अशी आयोगाची अपेक्षा दिसून येते. भारतीय संघराज्य व्यवस्था मुळातच केंद्राला जास्त सामथ्र्य देणारी असली तरी सध्याच्या काळातील घटक राज्यांचे घटते महत्त्व आणि केंद्रानुवर्ती व्यवस्था यामुळे याबाबतच्या घटनेतील कलमांची सर्वागीण जाणीव उमेदवारांना असावी या अपेक्षेतून हा नवा घटक साकारलेला दिसतो. स्थानिक शासन व प्रशासन स्थानिक शासनाची वैशिष्टय़े हा एकच नवा मुद्दा यामध्ये दिसतो. यांमधील पदाधिकारी आणि प्रशासकीय अधिकारी यांची उतरंड आणि संबंधित घटनादुरुस्ती अशा क्रमाने अभ्यासक्रम सुटसुटीत केलेला आहे. राजकीय पक्ष * या घटकामध्ये भारतातील पक्षपद्धतीचे बदलते स्वरूप आणि पक्षीय निधी हे नवे मुद्दे समाविष्ट करण्यात आले आहेत. यामध्ये निवडणूक प्रक्रियेतील निवडणूक निधी आणि खर्च हा मुद्दा overlap झाला आहे. निवडणूक प्रक्रिया * या घटकाची सुटसुटीतपणे आणि नेमकेपणाने पुनर्रचना करण्यात आली आहे. लोकसभा, राज्य विधिमंडळे आणि स्थानिक संस्थांच्या निवडणुका तसेच निवडणूक यंत्रणा आणि निवडणूक निधी व खर्च हे घटक नवीन वाटत असले तरी त्यांवर याआधीही प्रश्न विचारण्यात आलेले आहेत. प्रसारमाध्यमे * फेक न्यूज, पेड न्यूज आणि समाजमाध्यमांमुळे निर्माण झालेली नवीन आव्हाने हे नवे मुद्दे समाविष्ट करण्यात आलेले आहेत. जनतेची आर्थिक, राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक मते आणि भूमिका बनविण्यामध्ये सर्वाधिक प्रभाव टाकणारे हे घटक असल्याने त्यांचा समावेश करण्यात आलेला दिसतो. जमीन महसूल संहिता (घटक क्र. १२) * संहितेमधील महत्त्वाच्या मुद्दय़ांचा नवीन घटक म्हणून समावेश केलेला आहे. सुसंबद्ध कायदे * मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार आणि पालक व ज्येष्ठ नागरिकांची देखभाल व कल्याण कायदा हे नवे कायदे समाविष्ट केलेले आहेत. सामाजिक विधिविधान * या घटकामध्ये सामाजिक-आर्थिक न्यायासाठी राज्यघटनेतील तरतुदी हा पेपर तीनवर overlap होणारा मुद्दा नव्याने समाविष्ट केलेला आहे. * राज्यघटना आणि मानवी हक्कांच्या अंतर्गत बालकांना मिळणारे संरक्षण हा आधी निसटून गेलेला मुद्दा समर्पकपणे आता समाविष्ट केलेला आहे. * मोफत कायदेशीर मदत या राज्यघटनेतील तरतुदीचा स्वतंत्रपणे उल्लेख करून तिचा सखोल अभ्यास करणे अभिप्रेत असल्याचे संकेत आयोगाने दिले आहेत. * जनहित याचिकेशी संबंधित पाश्र्वभूमी आणि त्याबाबतचे सर्वोच्च न्यायालयाचे नियम आता अभ्यासायचे आहेत. शिक्षणव्यवस्था * या घटकामध्ये माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर आणि त्याच्याशी संबंधित शासनाचे प्रकल्प, योजना यांचा समावेश करण्यात आला आहे. * सार्वजनिक सेवांमध्ये केंद्रीय सचिवालय हा नवीन मुद्दा आहे.
