फारुक नाईकवाडे वेगवेगळ्या प्रवर्गातील उमेदवारांना कमाल किती वेळा संधी घेता येईल आणि या संधी कशा प्रकारे मोजल्या जातील याबाबतची घोषणा सरत्या वर्षी आयोगाकडून करण्यात आली. अनेक वर्षे आयोगाच्या विविध परीक्षा देणाऱ्या उमेदवारांमध्ये काहीसे निराशेचे, नाराजीचे वातावरण निर्माणही झाले. संधींची मर्यादा आखण्याचे UPSC चे धोरण तर आयोगाने स्वीकारले, पण मग याच धर्तीवर पूर्व परीक्षेतील सी सॅट पेपर क्वॉलिफाइंग स्वरूपाचा करण्याबाबत निर्णयही आयोगाने घ्यावा, परीक्षाही वेळच्या वेळी नियमितपणे घ्याव्यात, भरतीसाठी भरपूर पदेही उपलब्ध करून द्यावीत असा सूरही उमटू लागला. जेव्हा बदल होतात तेव्हा त्यांचे स्वागतही होते, नाराजीचे सूरही उमटतात आणि अपेक्षाही व्यक्त केल्या जातात. एकूणच थोडा है थोडे की जरुरत है अशा संमिश्र प्रतिक्रिया प्रत्येक बदलानंतर उमटत असतात. खरे तर राज्य लोकसेवा आयोगाने केंद्र लोकसेवा अयोगाचे अनुकरण करणे ही काही नवीन किंवा चुकीची बाब नक्कीच नाही. उलट सन २०१३ पासून सुरू झालेल्या या अनुकरणास उशीरच झाला असे म्हटल्यास चुकीचे ठरणार नाही. उत्तर प्रदेश, बिहार अशा हिंदी भाषिक राज्यांच्या लोकसेवा आयोगांचे अभ्यासक्रम, परीक्षा पद्धती या नेहमीच UPSCच्या अभ्यासक्रम व परीक्षा पद्धतीप्रमाणेच होत्या व UPSC ने केलेल्या बदलांनुसार त्या सुधारित करण्यात येतात. किंबहुना या राज्यांतील विद्यापीठांमध्येही शैक्षणिक अभ्यासक्रम UPSC च्या अभ्यासक्रमास अनुरूप असेच ठरविण्यात येतात. त्यामुळे या राज्यातील उमेदवारांसाठी केंद्र व राज्य लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांची एकाच वेळी तयारी करणे खूप सोयीचे आणि यशदायी असते. या राज्यांच्या तुलनेत एकविसाव्या शतकाच्या पहिल्या दशकापर्यंत महाराष्ट्राचे चित्र खूपच विरोधाभासी होते. महाराष्ट्रामध्ये UPSC करणारा MPSC च्या नादाला लागायचा नाही आणि MPSC करणारा UPSC च्या वाटेला जायचा नाही. अगदी हॉस्टेलच्या कॅण्टीनमध्येही UPSC वाल्यांचा गट वेगळा आणि MPSC वाल्यांचा वेगळा असे चित्र असायचे. या परीक्षांच्या दृष्टिकोन आणि एकूणच स्वरूपामध्ये दरी होती. त्यामुळे उमेदवारांच्या करिअरच्या संधींना मर्यादा पडायच्या. UPSC आणि MPSC ची एकाच वेळी तयारी करणारे उमेदवार कमीच सापडायचे आणि अशा दोन्ही दगडांवर पाय ठेवून यशस्वी होणारे तर विरळाच. सन २०१३ मध्ये पहिल्यांदा राज्य लोकसेवा आयोगाने UPSC च्या पूर्व परीक्षेचा पॅटर्न आणि अभ्यासक्रम स्वीकारला. तेव्हा हा बदल सुरुवातीला आव्हानात्मक, अन्यायकारक वाटला असेल, त्याच्याशी जुळवून घेणे अवघड झाले असेल, पण त्यामुळे ‘दिल्ली भी दूर नहीं’ हा आत्मविश्वासही MPSC करणाऱ्या उमेदवारांमध्ये जागृत झाला हे नाकारता येणार नाही. त्यानंतर गट ब आणि क सेवांचा अभ्यासक्रम आणि पॅटर्न आणि टप्प्याटप्प्याने तांत्रिक सेवांचे पॅटर्नही बदलण्यात आल्यावर या सर्वच परीक्षांमधील साधम्र्यामुळे उमेदवारांना उपलब्ध करिअरच्या संधींमध्ये अनेक पटींनी वाढ झाली. हा पॉप कॉर्न इफेक्ट उमेदवारांची उमेद आणि आत्मविश्वास जागवणारा ठरला. आयोगाची परीक्षा पद्धत आणि अभ्यासक्रमातील बदल हे ऐंशीच्या दशकापासूनच होत आले आहेत. त्याबाबत प्रतिक्रियांचा आधी विरोध मग सवय असा पॅटर्नही ठरलेला होता. मात्र संधींची संख्या मर्यादित करण्याची घोषणा हा रचनात्मक बदल म्हणावा लागेल. आयोगाकडून पूर्वपरीक्षेचा अर्ज भरून घेताना ठरावीक दिनांकास कमाल वयोमर्यादा लागू होत असल्याचे घोषित केले जाते. पूर्वपरीक्षेस अर्ज करताना पात्र ठरलेल्या उमेदवारांचा परीक्षा प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत यशस्वी होत गेल्यास शिफारशीसाठी विचार होतोच. दरम्यानच्या काळात ही कमाल वयोमर्यादा उलटली असली तरी त्याचा उमेदवाराच्या निवडीवर विपरीत परिणाम होत नाही. नव्या निर्णयामुळे वयाच्या तिशी-पस्तिशीमध्ये असलेल्या उमेदवारांसाठी त्यांच्या त्यांच्या प्रवर्गानुसार संधी मर्यादित झाल्या असल्या तरी कमाल वयोमर्यादेचा विचार करता त्यांना तितक्याच संधी उपलब्ध होत्या हे लक्षात येईल. त्यामुळे त्यांचे खूप काही नुकसान झालेले नाही हे समजून घ्यायला हवे. पदवी परीक्षा नुकतीच उत्तीर्ण होऊन मैदानात उतरलेल्या उमेदवारांमध्ये आधीच्या उमेदवारांच्या तुलनेत हा आपल्यावर अन्याय असल्याची भावना असणे ही नैसर्गिक प्रतिक्रिया आहे. मात्र व्यवहार्यपणे विचार केल्यास हा निर्णय त्यांच्याही भल्याचाच आहे हे समजून येईल. आयोगाच्या परीक्षा देण्यासाठी वेगवेगळ्या प्रवर्गासाठी कमाल वयोमर्यादा ३८ ते ४३ वर्षे इतकी आहे. एकदा का या परीक्षांचे वेड लागले की ही वयोमर्यादा पार होईपर्यंत यशाची आशा आणि अपेक्षा ठेवून ‘लढत’ राहाणे याशिवाय अन्य पर्यायच नकोसा होऊन जातो. आणि वयाच्या या टप्प्यावर जर अपयशच हाती आले तर पुढे काय, हे भले मोठे प्रश्नचिन्ह आणि असाहाय्य अवस्था वाटय़ाला येते. संधींची संख्या मर्यादित असेल तर योग्य वेळी अन्य पर्यायांचा वापर करून करिअरचा मार्ग निवडणे शक्य होणार आहे. उपलब्ध अनलिमिटेड संधी म्हणजे करिअरच्या भरकटण्याचीच जास्त शक्यता. त्यापेक्षा संधींची मर्यादा माहीत असेल तर योग्य आणि व्यवहार्य पद्धतीने प्लॅन करणे शक्य आणि सोपे होणार आहे. राहता राहिली उमेदवारांची आयोगाकडूनची UPSC प्रमाणेच नियमितपणे, भरपूर पदांसाठी परीक्षा घेण्याची अपेक्षा. त्यातील पदभरतीची संख्या ठरविणे ही आयोगाची कार्यकक्षा नाही. वेगवेगळ्या विभागांकडून जेवढी मागणी येईल तेवढय़ा पदांसाठी आयोग परीक्षा घेतो. नियमित परीक्षांचा मुद्दा पाहावा तर आयोगाने वर्षांनुवर्षांच्या अनियमिततेची सवय सन २०११ मध्ये सोडली आहे. त्यानंतर दरवर्षी परीक्षा होताना दिसतात. किमान आणि कमाल वयोमर्यादा आणि उपलब्ध संधी पाहिल्या तर सर्वसाधारण प्रवर्गातील नव्या उमेदवारांकडे सहा संधी घेण्यासाठी १९ वर्षे तर इतर मागास प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी नऊ संधी घ्यायला २४ वर्षे उपलब्ध आहेत. त्यामुळे आयोगाकडून अपरिहार्य कारणामुळे परीक्षा घेण्यामध्ये अनियमितता झालीच तरी त्यामुळे उमेदवारांचे नुकसान होईलच असे म्हणता येणार नाही. खरे तर UPSC च्या पावलावर पाऊल ठेवून MPSC ने स्वत:बद्दलच्या अपेक्षा वाढविल्या आहेत आणि त्या मोठय़ा प्रमाणावर पूर्णही केल्या आहेत. त्यामुळे या नव्या बदलांबरोबर आलेली जबाबदारीही आयोग नक्कीच पूर्ण करेल, अशी आशा ठेवण्यास हरकत नाही!
