19 September 2020

News Flash

एमपीएससी मंत्र : घटनात्मक आणि बिगर घटनात्मक संस्था

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ३२४ मध्ये निवडणूक आयोगाची तरतूद केलेली आहे.

प्रवीण चौगले

आजच्या लेखामध्ये आपण सामान्य अध्ययन पेपर – २ शी संबंधित महत्त्वाचा अभ्यास घटक घटनात्मक आणि बिगर घटनात्मक संस्था यांविषयी माहिती घेणार आहोत. याआधी आपण कायदे मंडळ, कार्यकारी मंडळ आणि न्याय मंडळ या महत्त्वाच्या तीन अंगांविषयी जाणून घेतले आहे. मात्र राज्यघटनेतील सरनामा व इतर तरतुदींमधून व्यक्त झालेली उद्दिष्टे, आदर्श यांच्या पूर्ततेसाठी काही संस्थात्मक यंत्रणा निर्माण करणे आवश्यक होते. परिणामी, घटनाकारांनी काही संस्था, आयोग वा यंत्रणांची तरतूद राज्यघटनेमध्ये केलेली आढळते. या संस्थांना घटनात्मक संस्था म्हणून ओळखले जाते. यासोबतच राज्यघटनेच्या आगामी वाटचालीत आवश्यकतेनुसार काही इतर संस्था व आयोग स्थापन करण्यात आले. या संस्थांची निर्मिती संसद वा कार्यकारी मंडळाकडून करण्यात आली. या संस्थांना बिगर घटनात्मक आणि वैधानिक (Statutory) आयोग, संस्था म्हणून ओळखले जाते. यातील काही संस्थांविषयी जाणून घेऊयात.

निवडणूक आयोग

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ३२४ मध्ये निवडणूक आयोगाची तरतूद केलेली आहे. कलम ३२४ (१) नुसार, संसद, राज्य, विधिमंडळ राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकांचे संचालन, पर्यवेक्षण आणि नियंत्रणाचे अधिकार निवडणूक आयोगाकडे असतात. निवडणूक आयोगामध्ये मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि राष्ट्रपतींना आवश्यक वाटेल इतके निवडणूक आयुक्त नेमले जातात. निवडणूक आयोगाविषयी माहिती संदर्भग्रंथातून घेऊन, समकालीन घडामोडींच्या प्रकाशामध्ये आयोगाचे अध्ययन करणे आवश्यक ठरते. निवडणूकविषयक सुधारणा असो वा ईव्हीएमचा वापर असो निवडणूक आयोग नेहमीच चर्चेत राहिला आहे.

या पाश्र्वभूमीवर, २०१८ च्या मुख्य परीक्षेमध्ये आयोगाशी संबंधित दोन प्रश्न विचारण्यात आले होते. त्यापैकी निवडणूक सुधारणांबाबत विचारण्यात आलेला प्रश्न पुढीलप्रमाणे –

To enhance the Quality of democracy in India the election Commission of India has proposed electoral reforms in sqrw, What are the Suggested reforms and how for are they significant to make democracy successful?  (२०१८)

वित्त आयोग

केंद्र – राज्य वित्तीय संबंधामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावण्यासाठी घटनात्मक यंत्रणा म्हणून वित्त आयोगाला महत्त्व प्राप्त झाले आहे. राज्यघटनेतील कलम २५० नुसार राष्ट्रपतींना दर ५ वर्षांनी आवश्यकता वाटल्यास एका आदेशाद्वारे वित्त आयोगाची स्थापना करण्याचा अधिकार आहे.

How is the Finance Commission of India Constituted? What do you know about the terms of reference of the recently constituted Finance Commission? Discuss the recently Constituted Finance Commission? Discuss. (sqry).

या प्रश्नावरून कोणत्याही घटनात्मक आयोगाचा नेमका कसा अभ्यास करावा, हे स्पष्ट होते. या प्रश्नाच्या उत्तरामध्ये वित्त आयोगाची रचना, घटनात्मक तरतुदी, कार्ये व शिफारसी नमूद करणे आवश्यक आहे.

राष्ट्रीय अनुसूचित जाती-जमाती आयोग

अनुसूचित जाती आणि जमातींचा मागासलेपणा घालविण्यासाठी त्यांना विशेष संधी देऊन मुख्य प्रवाहात आणण्याकरिता काही विशेष घटनात्मक तरतुदी करण्यात आल्या. ८९ व्या घटनादुरुस्ती अधिनियमाद्वारे राष्ट्रीय अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाचे दोन स्वतंत्र आयोगांमध्ये विभाजन झाले. कलम ३३८ अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग तर कलम ३३८ ‘अ’अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोग कार्यरत झाले. या दोन्ही मुख्य परीक्षेत राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग, अनुसूचित जातींकरिता असलेल्या आरक्षणाच्या सुविधेची अंमलबजावणी धार्मिक अल्पसंख्याक संस्थांमध्ये करू शकतो का? याचे परीक्षण करा. हा प्रश्न विचारला गेला. परिणामी, या आयोगांची कार्ये व अधिकार अवगत असणे महत्त्वाचे ठरते.

यासोबतच राज्यघटनेमध्ये केंद्रीय लोकसेवा आयोग, राज्य लोकसेवा आयोग, भारताचा नियंत्रक आणि महालेखापाल (CAG) इ. घटनात्मक आयोगांचा समावेश होतो. यापैकी उअ‍ॅ वर प्रश्न विचारण्यात आलेला आहे.

भारतामध्ये बिगर घटनात्मक व वैधानिक आयोगामध्ये निती आयोग, राष्ट्रीय दक्षता आयोग, राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, इ. वैधानिक संस्था कार्यरत आहेत. निम-न्यायिक संस्थांमध्ये केंद्रीय माहिती आयोग, राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण आणि राष्ट्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरण, इ.चा समावेश होतो. निम-न्यायिक संस्थांना न्यायालायासारखे अधिकार असतात. मात्र त्यांना न्यायालय असे संबोधता येत नाही. सामान्यपणे निम-न्यायिक संस्थांची न्यायिक शक्ती काही विशिष्ट क्षेत्रांपुरती मर्यादित असते. सद्य:स्थितीमध्ये निम-न्यायिक संस्था न्यायपालिकेवरील असणारा कार्यभार कमी करण्यासोबतच विशिष्ट क्षेत्रातील गुंतागुंतीच्या समस्यांचे निराकरण करताना दिसतात. या संस्थांमुळे न्यायदान प्रक्रिया गतिमान, सुलभ व वाजवी बनते. २०१९ च्या मुख्य परीक्षेमध्ये ‘राष्ट्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरण अंमलबजावणी करताना दिसते.‘ स्पष्ट करा,’ हा प्रश्न विचारला गेला. तसेच २०१६ साली निम-न्यायिक संस्था म्हणजे काय? सोदाहरण स्पष्ट करा. हा प्रश्न विचारण्यात आला होता.

मुख्य परीक्षेत घटनात्मक व बिगर घटनात्मक संस्था या घटकावर विचारण्यात येणाऱ्या प्रश्नांची वारंवारता अधिक आहे. परिणामी, नेहमी चर्चेत असणाऱ्या संस्थांची कार्ये, रचना, अधिकार यांची माहिती घ्यावी. या घटकाची तयारी ‘इंडियन पॉलिटी‘ (लक्ष्मीकांत), भारतीय शासन आणि राजकारण (तुकाराम जाधव व महेश शिरापूरकर) या संदर्भग्रंथांमधून करता येईल. तसेच संबंधित संस्थांच्या संकेतस्थळाला भेट देऊन आपल्याकडील माहिती अद्ययावत ठेवावी. तसेच ‘दि हिंदू’, ‘दि इंडियन एक्सप्रेस,’ ‘लोकसत्ता’ आदी वृत्तपत्रांमधून संबधित संस्थांविषयी घडामोडींचा मागोवा घेत राहणे श्रेयस्कर ठरते.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on August 18, 2020 1:02 am

Web Title: mpsc exam preparation tips in marathi mpsc exam 2020 zws 70
Next Stories
1 एमपीएससी मंत्र :  कोविडच्या पार्श्वभूमीवर आरोग्य योजनांचा विस्तार
2 यूपीएससीची तयारी :  भारतीय राज्यव्यवस्था आणि राजकीय प्रक्रिया
3 एमपीएससी मंत्र : मनुष्यबळ विकास आणि मानवी हक्क अभ्यासक्रमातील सुधारणा
Just Now!
X