फारुक नाईकवाडे महाराष्ट्र शासनाच्या कायद्याचे नाव सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास प्रवर्ग आरक्षण कायदा असे असले तरी हे आरक्षण मराठा समाजासाठीचे अनन्य आरक्षण (exclusive Reservation) असल्याचे दिसून येते. अशा केवळ एका जाती/समाजासाठीच्या अनन्य आरक्षणांची मागणी अन्य राज्यांतही होत आहे. त्यासाठी आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा ओलांडून आरक्षण दिले जात आहे. आरक्षणाबाबतच्या कायदेशीर बाबींबाबत मागील लेखांमध्ये चर्चा करण्यात आली. या लेखामध्ये अशा अनन्य जातिगत आरक्षणाच्या सामाजिक व आर्थिक पैलूंबाबत चर्चा करण्यात येत आहे. * अन्य राज्यांतील जातिगत आरक्षणाच्या मागण्या * गुजरातमध्ये पाटीदार, कर्नाटकमध्ये लिंगायत व वोक्कलिंग, तमिळनाडूमध्ये वन्नीयार अशी जाती आधारित आरक्षणाची मागणी सध्या होत आहे. मराठा आरक्षणसदृश जातींसाठी अनन्य आरक्षणाच्या मागण्या इतर राज्यांमध्येही होत आहेत. यामध्ये काही मुद्दे समान आहेत. ते पुढीलप्रमाणे. * सध्याच्या आरक्षण प्रवर्गाबाहेर केवळ एका जातीसाठी आरक्षणाची मागणी करण्यात येते. * अशी मागणी करणाऱ्या जातीची लोकसंख्या बहुतांश वेळा अल्पसंख्य म्हणण्याएवढी कमी नसते. उदाहरणार्थ महाराष्ट्राच्या बाबतीत मराठा समाजाची लोकसंख्या एकूण लोकसंख्येच्या साधारणपणे ३० ते ३२ टक्के आहे. * अशा जातींमधील उन्नत व प्रगत गटातील काही कुटुंबे राजकीय व सामाजिकदृष्टय़ा प्रस्थापित असतात. तर बहुतांश लोकसंख्या ही आर्थिकदृष्टय़ा कमकुवत असते. * अशा परस्परविरोधी आकडेवारी व परिस्थितीमुळे आरक्षणाच्या योग्यायोग्यतेबाबत प्रश्न उपस्थित होतात. ’जातिगत जनगणना इंद्रा साहनी खटल्यामध्ये केवळ विशेष परिस्थितीमध्येच आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडता येईल असे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यानंतर आरक्षणाची ही ५० टक्के मर्यादा ओलांडून एखाद्या सामाजिक प्रवर्गास आरक्षण देणे आवश्यक बनले असल्याचे स्पष्टीकरण मांडताना राज्यांनी संबंधित प्रवर्गाची आकडेवारी सादर करावी असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी दिले आहेत. वन्नीयार समाजास २० टक्के अनन्य आरक्षण देण्याच्या दृष्टीने जातीसंबंधित आकडेवारी गोळा करण्यासाठी आणि त्याबाबत सर्वेक्षण करण्यासाठी आयोग स्थापन करण्याचा निर्णय तमिळनाडू शासनाकडून डिसेंबर २०२०मध्ये घेण्यात आला आहे. ’इतिहास * सन १९३१ जनगणना * सन १९४१ ची जनगणना दुसऱ्या महायुद्धामुळे योग्यरीत्या पूर्ण झाली नसल्याने सन १९३१ची जनगणना ही स्वातंत्र्यपूर्व काळात झालेली शेवटची अधिकृत जनगणना होती. या जनगणनेमध्ये भाषिक, जातिगत व वांशिक आकडेवारी गोळा करण्यात आली होती. * स्वांतत्र्योत्तर काळात सन १९५१च्या जनगणनेपासून जाती आधारित जनगणना न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तथापि सन २०११च्या दशवार्षिक जनगणनेस समांतरपणे सामाजिक, आर्थिक जातिगत जनगणना (Socio Economic Caste Crensus —२०११) करण्यात आली. ’ सामाजिक, आर्थिक जातिगत जनगणना रएउउ २०११ * या जनगणनेतील सामाजिक व आर्थिक वंचित कुटुंबांची आकडेवारी सन २०१६मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आली. मात्र त्यातील जातिगत आकडेवारी प्रसिद्ध करण्यात आलेली नाही. * या जनगणनेमध्ये जवळपास ४६ लाख इतक्या जाती, उपजाती, पोटजाती नोंदविल्या गेल्या असल्याने त्यांचे शास्त्रीय वर्गीकरण करणे, पुनरुक्ती टाळणे यासाठी सन २०१५मध्ये तज्ज्ञ समिती नेमण्यात आली. * या कच्च्या, अवर्गीकृत आकडेवारीचे व्यवस्थित वर्गीकरण करून अहवाल तयार करण्याचे कार्य सामाजिक न्याय मंत्रालयाकडे सोपविण्यात आले आहे. ’ जातिगत जनगणनेची आवश्यकता * विविध समाजांकडून अल्पसंख्य किंवा मागास प्रवर्गाचा दर्जा मिळण्याची मागणी वाढत असताना आरक्षण व इतर सकारात्मक भेदभावाची आवश्यकता नेमक्या कोणाला आहे हे समजून घेण्यासाठी जाती आधारित सामाजिक आर्थिक जनगणना आवश्यक ठरते. * अशा जनगणनेच्या शास्त्रीय विश्लेषणातून सामाजिक वर्गाची / जातींची नेमकी सामाजिक आर्थिक परिस्थिती समजणे शक्य होते. * यातून वंचित समूहातील अतिवंचित नागरिक शोधण्यास मदत होते. कल्याणकारी योजनांचे लाभार्थी ठरविणे सोयीचे होते. * प्रवर्गनिहाय आकडेवारी उपलब्ध झाल्यास आणि त्यातील उन्नत व प्रगत गटांचे प्रमाण कळल्यास आरक्षणाची व्यवहार्य पद्धतीने तरतूद करणे राज्यांना शक्य होते. * आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा ओलांडून एखाद्या सामाजिक प्रवर्गास आरक्षण देणे आवश्यक असल्याचे लक्षात आल्यास न्यायालयामध्ये आवश्यक आकडेवारी मांडणे राज्यांना शक्य होते. ’ जातिगत जनगणनेस विरोध * सन १९३१च्या जातिगत जनगणनेस काँग्रेसकडून विरोध करण्यात आला होता. अशा प्रकारे जातिगत जनगणना केल्यास जातिव्यवस्था अजून घट्टपणे रुजेल असा आक्षेप घेण्यात आला. * जातिव्यवस्था रुजणे, जातिजातींमध्ये दरी वाढणे अशा परिणामांची शक्यता लक्षात घेऊन सन २०११ च्या सुमारास विरोध करण्यात आला. * जातिसंस्था ही गुंतागुंतीची व्यवस्था आहे. काही जाती या स्थानिक पातळीवरच आढळतात तर काही जाती वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये वेगवेगळ्या नावांनी ओळखल्या जातात. एकसारख्या नावाच्या जाती या प्रत्यक्षात पूर्णपणे स्वतंत्र असे वेगळे सामाजिक समूह असू शकतात. त्यामुळे जातींचे वर्गीकरण, त्यांची सांख्यिकीय पद्धतीने मांडणी करणे सहजसोपे नाही. * दशवार्षिक जनगणनेतील निकष हे सगळीकडे एकसारखेच लागू होतात. मात्र जातिगत जनगणनेतील सामाजिक निकष हे स्थानिक पातळीवर बदलू शकतात. त्यामुळे केंद्रीभूत पद्धतीने सर्वसाधारण / ढोबळ निकषांच्या आधारे जातिगत जनगणना योग्य व नेमकी माहिती जमवू शकणार नाही.
