प्रश्नवेध एमपीएससी : रोहिणी शहा भारतीय नागरिकत्व कायदा, राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी व राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर याबाबत सध्या सुरू असलेला वाद/विवाद यांच्या अनुषंगाने चालू घडामोडींच्या संदर्भात पुढील मुद्दय़ांवर प्रश्न विचारले जाऊ शकतात. - भारतीय नागरिकत्व, ते मिळवण्याचे मार्ग, नागरिकत्वाचे प्रकार आणि ते संपादन करण्याचे मार्ग, स्थलांतरित, शरणार्थी, नागरिकांचे हक्क आणि कर्तव्ये, जनगणना आणि तिच्याशी संबंधित कायदेशीर बाबी, राष्ट्रीय नागरिकत्व रजिस्टर. भारतीय नागरिकत्वाबाबत मागील लेखामध्ये (८ फेब्रुवारी) काही प्रश्न पाहिले. या लेखामध्ये ‘स्थलांतरित आणि शरणार्थी’ या मुद्दय़ांवरील काही सराव प्रश्न देण्यात येत आहेत. प्रश्न १. पुढीलपैकी चुकीचे/ची विधान/ने कोणते/ती? अ. संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवी हक्कांच्या जाहीरनाम्यातील अनुच्छेद १४ अन्वये कोणत्याही व्यक्तीस छळापासून सुटका होण्यासाठी दुसऱ्या देशामध्ये आश्रय मागण्याचा अधिकार आहे. ब. संयुक्त राष्ट्रांच्या निर्वासितांवरील करारामध्ये भागीदार देशांनी शरणार्थ्यांबाबत देश, वंश किंवा धर्माच्या आधारावर भेदभाव न करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. क. संयुक्त राष्ट्रांच्या निर्वासितांवरील करारामध्ये शरणार्थ्यांनी आश्रय घेतलेल्या देशाचे कायद्यांचे पालन करणे बंधनकारक असल्याची तरतूद करण्यात आली आहे. पर्यायी उत्तरे १) केवळ अ २) केवळ ब ३) केवळ क ४) वरीलपैकी नाही. प्रश्न २. खालील विधानांचा विचार करा. अ. भारत हा संयुक्त राष्ट्रांच्या निर्वासितांवरील करारामध्ये भागीदार देश नाही. ब. भारतामध्ये अन्य देशांतून फरार झालेल्या नागरिकांना त्यांचा गुन्हा राजकीय स्वरूपाचा असेल तर आश्रय देण्यात येतो. वरीलपैकी कोणते विधान योग्य आहे? पर्यायी उत्तरे १) केवळ अ २) केवळ ब ३) अ आणि ब दोन्ही ४) अ आणि ब दोन्ही नाही प्रश्न ३. पुढीलपैकी कोणत्या शेजारी देशांशी भारताचे गुन्हेगार प्रत्यार्पण करार / समझोते आहेत? अ. अफगाणिस्तान ब. बांग्लादेश क. भूतान ड. चीन इ. नेपाळ फ. म्यानमार ग. पाकिस्तान ह. श्रीलंका पर्यायी उत्तरे १) अ, ड आणि इ २) ब, क आणि ह ३) ड, इ आणि फ ४) अ, ब आणि ग प्रश्न ४. पुढील विधानांपैकी कोणते/ती विधान/ने अयोग्य नाहीत? अ. बेकायदा स्थलांतरित हे दुसऱ्या देशातून फरार झालेले गुन्हेगार असतात. ब. आपल्या देशातील छळ किंवा जिवाला असलेल्या धोक्यामुळे देशत्याग करण्यास बाध्य झालेल्या लोकांना शरणार्थी म्हणतात. क. भारताचा फरारी आर्थिक गुन्हेगारांबाबतचा कायदा सन २०१८मध्ये लागू झाला आहे. पर्यायी उत्तरे १) अ आणि ब २) अ आणि क ३) ब आणि क ४) वरील सर्व उत्तरे व स्पष्टीकरणे प्र.क्र. १. योग्य उत्तराचा पर्याय क्र. (४) संयुक्त राष्ट्रांचा मानवी हक्क जाहीरनामा सन १९४८ मध्ये तर शरणार्थ्यांसाठीचा संयुक्त राष्ट्रांचा करार ((convention) १९५१ मध्ये आणि शरणार्थ्यांसाठीची संहिता (protocol)) सन १९६७ मध्ये स्वीकारण्यात आला. प्र.क्र. २. योग्य उत्तराचा पर्याय क्र. (३) गुन्हेगार प्रत्यार्पण कायदा, १९६२ मधील कलम ३१ अन्वये अन्य देशात गुन्हा करून भारतात पलायन केलेल्या गुन्हेगारांचे त्यांचा गुन्हा हा राजकीय स्वरूपाचा असेल तर त्यांच्या मूळ देशास प्रत्यार्पण करण्यात येत नाही. दलाई लामा यांना भारतामध्ये राजकीय आश्रय याच कलमान्वये देण्यात आला आहे. प्र.क्र. ३. योग्य उत्तराचा पर्याय क्र. (२) गुन्हेगार प्रत्यार्पण कायदा, १९६२ अन्वये इतर देशांत गुन्हा करून भारतात पलायन केलेल्या गुन्हेगारांचे किंवा भारतात गुन्हा करून इतर देशांत पलायन केलेल्या गुन्हेगारांचे त्यांच्या मूळ देशास प्रत्यार्पण करण्यात येते. भारताचे ४३ देशांशी फरार गुन्हेगारांच्या प्रत्यार्पणाचे करार असून त्यामध्ये बांग्लादेश व भूतान या शेजारी देशांचा समावेश आहे. तर ११ देशांशी समझोता असून त्यामध्ये श्रीलंका या शेजारी देशाचा समावेश आहे. उर्वरित शेजारी देशांशी भारताचा प्रत्यार्पण करार किंवा समझोता झालेला नाही. प्र.क्र. ४. योग्य उत्तराचा पर्याय क्र. (३) बेकायदा स्थलांतरित (Illegal Migrants) हे कुठल्याही कायदेशीर कागदपत्रांविना अन्य देशांमध्ये प्रवेश करणारे लोक असले तरी ते त्यांच्या मूळ देशातून गुन्हा करून फरारी झालेले असतीलच असे नाही. मात्र फरारी गुन्हेगार (Fugitive Offenders)हे कायदेशीर कागदपत्रांवर किंवा कायदेशीर कागदपत्रांविना अशा कोणत्याही पद्धतीने दुसऱ्या देशात पलायन करून गेलेले असू शकतात. त्यामुळे असे म्हणता येईल की, बेकायदा स्थलांतरित हे दुसऱ्या देशातून फरार झालेले गुन्हेगार असतीलच असे नाही आणि फरारी गुन्हेगार हे बेकायदा स्थलांतरित असतीलच असे नाही. शरणार्थी हे आपल्या देशातील छळ किंवा जिवाला असलेल्या धोक्यामुळे देशत्याग करण्यास बाध्य झालेले लोक असतात. त्यामुळे फरारी गुन्हेगार आणि बेकायदा स्थलांतरितांचे स्थलांतर हे स्वेच्छेने झालेले असते तर शरणार्थ्यांचे स्थलांतर ऐच्छिक नसते.
