एमपीएससी मंत्र : रोहिणी शहा दुय्यम सेवा संयुक्त पूर्वपरीक्षा ५ मे रोजी होत आहे. या पेपरमधील सामान्य अध्ययन घटकातील नागरिकशास्त्र घटकाच्या तयारीबाबत या आणि पुढील लेखामध्ये चर्चा करण्यात येईल. मागील तीन वर्षांमध्ये या घटकावर विचारण्यात आलेल्या प्रश्नांचे विश्लेषण आणि त्या आधारे तयारी करताना विचारात घ्यावयाचे मुद्दे याबाबत या लेखामध्ये पाहू. मागील प्रश्नपत्रिकांमधील काही प्रातिनिधिक प्रश्न पुढीलप्रमाणे. (योग्य उत्तराचे पर्याय ठळक केले आहेत. ) प्रश्न १. राज्यासाठीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या संदर्भात पुढीलपकी कोणते/ती विधान/ने योग्य आहे/त ते लिहा. अ. देशात सामाजिक आर्थिक लोकशाही प्रस्थापित करण्यासाठीची तत्त्वे यात आहेत. ब. या भागात असलेली तत्त्वे ही न्यायप्रविष्ट नाहीत. वरीलपकी कोणते/ती विधान/ने बरोबर आहे/त? १) फक्त अ २) फक्त ब ३) अ आणि ब दोन्ही ४) अ आणि ब दोन्ही नाही. प्रश्न २. भारतीय संसद आंतरराष्ट्रीय करार अमलात आणण्यासाठी संपूर्ण भारतासंदर्भात किंवा भारतातील काही भागांत कायदे तयार करू शकते? १) यासाठी सगळ्या घटकराज्यांची संमती आवश्यक असते. २) यासाठी बहुसंख्य राज्यांची संमती आवश्यक असते. ३) यासाठी या निर्णयाने प्रभावित होणाऱ्या राज्यांची संमती आवश्यक असते. ४) यासाठी कोणत्याही राज्याच्या संमतीची आवश्यकता नसते. प्रश्न ३. खालीलपकी कोणते विषय समवर्ती सूचीत समाविष्ट केले आहेत? अ. वीज ब. विवाह, घटस्फोट व दत्तक क. वजने आणि मापे आणि त्यांच्या मानकांची स्थापना ड. कामगार संघटना पर्यायी उत्तरे १) अ २) अ आणि क ३) अ, ब आणि ड ४) वरील सर्व प्रश्न ४. खालीलपकी कोणत्या कारणास्तव राज्य भाषण व अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावर अनुच्छेद १९(१)(ं)नुसार वाजवी बंधने घालू शकते? अ. न्यायालयाचा अवमान ब. अल्पसंख्याकांचे संरक्षण क. परदेशांशी मित्रत्वाचे संबंध ड. भारताचे सार्वभौमत्व व अखंडत्व इ. सभ्यता अथवा नीतिमत्ता पर्यायी उत्तरे १) अ, ब, क, इ २) ब, क, ड ३) अ, क, ड, इ ४) वरील सर्व प्रश्न ५. महाराष्ट्रातील थेट निवडलेल्या सरपंचाबाबत खालीलपकी कोणते विधान चुकीचे आहे? १) सरपंचाविरुद्ध अविश्वासाचा ठराव दोनतृतीयांश सदस्यांच्या पाठिंब्याशिवाय मांडता येणार नाही. २) अविश्वासाचा ठराव मंजूर होण्यासाठी तीनचतुर्थाश बहुमताची आवश्यकता असते. ३) जर अविश्वासाचा ठराव फेटाळला गेल्यास पुन्हा दोन वर्षे तो मांडता येणार नाही. ४) सरपंचाच्या कारकीर्दीच्या अखेरच्या वर्षांत अविश्वासाचा ठराव मांडता येत नाही. प्रश्न ६. जर लोकशाहीचे मूल्यमापन केले तर खालील विधान / विधाने लोकशाही व्यवस्थेला अनुसरून नाही, कोणते ते ओळखा. अ. मुफ्त आणि निष्पक्षपाती निवडणुका ब. व्यक्तीची प्रतिष्ठा क. अल्पसंख्याकांचे शासन ड. कायद्यासमोर समानता पर्यायी उत्तरे १) फक्त अ २) ब आणि क ३) फक्त क ४) अ आणि ड वरील प्रातिनिधिक प्रश्नांच्या आधारे तयारी करताना पुढील मुद्दे लक्षात घ्यावे लागतील. नागरिकशास्त्र या घटकावर इतर घटकांपेक्षा कमी म्हणजेच १० प्रश्न विचारण्यात येतात. प्रश्नांची काठीण्य पातळी मूलभूत अभ्यासाच्या आधारे सोडविता येतील अशी आहे. बहुतांश प्रश्न हे राज्यघटनेतील तरतुदींच्या आधारावर तयार केलेले दिसतात. म्हणजेच राज्यघटनेतील महत्त्वाच्या भागांचा आणि कलमांचा अभ्यास केल्यास या घटकावरील जास्तीतजास्त प्रश्न सोडविता येतात. बहुतांश प्रश्न हे बहुविधानी पर्यायांचे आहेत. जिथे सरळसोट प्रश्न विचारलेले आहेत तिथे पर्यायांमध्ये लांबलचक वाक्ये असलेलीदिसतात. त्यामुळे प्रथमदर्शनी प्रश्न अवघड वाटला तरी बारकाईने पाहिल्यास मूलभूत संज्ञा, संकल्पना आणि राज्यघटना यांचा अभ्यास व्यवस्थित केल्यास, त्या नीट समजून घेतल्यास हे प्रश्न आत्मविश्वासाने सोडविता येतात हे लक्षात येते. बरेच प्रश्न हे चालू घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर विचारलेले दिसतात. चच्रेतील मुद्दय़ाशी संबंधित राज्यघटनेतील तरतुदींवर प्रश्न बेतलेला असतो. उदाहरणार्थ महाराष्ट्रातील सरपंच निवडणूक ही अप्रत्यक्ष पद्धतीऐवजी प्रत्यक्ष जनतेकडूनच व्हावी अशा प्रकारचा कायदा पारीत झाल्यावर त्यापुढील वर्षी सरपंचाशी संबंधित तरतूद विचारण्यात आली होती. त्यामुळे चर्चेत असलेला एखादा मुद्दा चालू घडामोडींमध्ये समाविष्ट केला पाहिजेच, पण त्याच्यावर आधारित इतर मूलभूत गोष्टी नागरिकशास्त्र घटकाच्या अभ्यासामध्ये प्राधान्याने असल्या पाहिजेत. प्रश्नांच्या विश्लेषणाआधारे अभ्यासक्रमामध्ये पुढील मुद्दे जास्त महत्त्वाचे असलेले दिसतात - मूलभूत हक्क, कर्तव्ये, राज्याची नीतीनिर्देशक तत्त्वे, केंद्र-राज्य संबंध, न्यायालयीन व्यवस्था व महत्त्वाचे न्यायनिर्णय, पंचायत राज संस्था, हे मुद्दे व्यवस्थित अभ्यासून इतर मुद्दय़ांचा आढावा घेतला तर या घटकाची चांगली तयारी होऊ शकते.
