एमपीएससी मंत्र : फारुक नाईकवाडे

पूर्वपरीक्षेतील आर्थिक आणि सामाजिक विकास या घटकाच्या तयारीबाबत या लेखामध्ये चर्चा करण्यात येत आहे. या घटकाचा अभ्यासक्रम पुढीलप्रमाणे विहीत केलेला आहे.

‘आर्थिक व सामाजिक विकास – शाश्वत विकास, दारिद्र्य, समावेशन, लोकसंख्या अभ्यास आणि सामाजिक सेवा धोरणे इत्यादी.’

आर्थिक व सामाजिक विकास हे परस्परांवर प्रभाव टाकणारे घटक असल्याने त्यांचा एकत्रित अभ्यास करणे आयोगाला अपेक्षित आहे. मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिकांचे विश्लेषणाच्या आधारे या घटकाच्या तयारीसाठी लक्षात घ्यायचे मुद्दे पुढीलप्रमाणे:

सन २०१९ मध्ये पर्याय विस्ताराने कमी/ एक-दोन शब्दांचे असले तरी एकूणच या घटकामध्ये बहुविधानी प्रश्नांची संख्या जास्त असते.

दारिद्रय, लोकसंख्या, महागाई या मुद्यांमधील संकल्पनात्मक बाबींवर जास्त भर असतो, पण चालू घडामोडी आणि अद्ययावत आकडेवारी यांचीही माहिती असणे आवश्यक आहे.

योजना/ धोरणे यांबाबत तरतुदी, कालावधी, उद्देश अशा सर्व बाबी विचारण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे यांबाबत नेमकी माहिती असणे आवश्यक आहे.

अभ्यासक्रमामध्ये उल्लेख नसला तरी आर्थिक नियोजन/ पंचवार्षिक योजना या घटकावर दरवर्षी किमान एक प्रश्न विचारलेला आहे.

या विश्लेषणाच्या आधारे घटकनिहाय तयारी पुढीलप्रमाणे करता येईल.

आर्थिक आणि सामाजिक विकास –

आर्थिक विकासामध्ये आर्थिक पाहणी अहवाल, अर्थसंकल्प, विविध आर्थिक निर्देशांक व अहवाल, पायाभूत सुविधा व इतर अर्थविषयक योजना आणि असल्यास नवे कायदे वा तरतुदी यांचा समावेश होतो. या सर्व बाबी चालू घडामोडींचाच एक भाग आहेत.

व्यापार सुलभता/ दारिद्र्य / भूक/ लिंगभाव असमानता/ मानव विकास हे जागतिक निर्देशांक व त्यातील भारताची कामगिरी याचा आढावा घ्यायला हवा. याबाबत विशिष्ट उल्लेखनीय मुद्दे माहीत असावेत.

यातील काही निर्देशांक हे राज्यांसाठीही लागू करण्यात आले आहेत. यातील पहिली व शेवटची तीन राज्ये आणि त्यातील महाराष्ट्राचे स्थान माहीत असायला हवे.

पंचवार्षिक योजनांमध्ये आर्थिक आणि सामाजिक विकासासाठी आखलेल्या धोरणांचा थोडक्यात आढावा घ्यावा आणि त्यांचे यशापयश लक्षात घ्यावे.

शाश्वत विकास – या घटकावर ३ ते ४ प्रश्न विचारले जातात.

शाश्वत विकासाची संकल्पना आणि त्याचे आधार समजून घेणे आवश्यक आहे.

वसुंधरा परिषदा आणि अजेंडा २१ यांचा थोडक्यात आढावा घ्यावा.

शाश्वत विकास लक्ष्ये समजून घ्यावीत. सहस्त्रक विकास लक्ष्यांवरही प्रश्न विचारलेले असल्यामुळे शाश्वत विकास लक्ष्ये आणि सहस्त्रक विकास लक्ष्ये यांची तुलनात्मक तयारी नोट्स काढून  करावी.

शाश्वत विकासासाठी भारताची निर्धारित उद्दिष्टे व त्यातील कामगिरी माहीत असायलाच हवी.

हरित आणि नील अर्थव्यवस्थेची संकल्पना व तिच्यासाठीचे प्रयत्न समजून घ्यावेत.

दारिद्र्य – ल्ल दारिद्र्य अभ्यासासाठी नेमलेल्या समित्यांच्या अहवालातील मुख्य शिफारशी माहीत असायला हव्यात.

राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण संस्थेची दारिद्र्यविषयक अहवाल व आकडेवारी अद्ययावत करून घ्यावी.

पंचवार्षिक तसेच इतर योजनांमध्ये दारिद्र्य निर्मूलनासाठी राबवलेले कार्यक्रम, त्याची उद्दिष्टे आणि परिणाम यांचा आढावा घ्यावा.

रोजगारविषयक संकल्पना आणि ठळक आकडेवारी अद्ययावत करून घ्यावी.

रोजगारनिर्मितीसाठीच्या महत्त्वाच्या योजना व त्यातील तरतुदी माहीत करून घ्याव्या.

समावेशन – ल्ल आर्थिक व सामाजिक समावेशनामध्ये समाविष्ट होणारे प्रयत्न समजून घ्यावेत.

यामध्ये विविध कर्जविषयक योजना, स्वयंरोजगार व कौशल्य विकासासाठीच्या योजना, सामाजिक विमा योजना, विशिष्ट सामाजिक प्रवर्गाच्या शिक्षण, रोजगार याबाबतचे उपक्रम यांचा समावेश होतो. अशा योजनांमधील तरतुदी, लाभार्थ्यांचे निकष, उद्दिष्टे यांचा अभ्यास आवश्यक आहे.

लोकसंख्या अभ्यास – ल्ल भारताची जनगणना आणि त्याचा इतिहास, लोकसंख्या वाढीचे टप्पे आणि अवस्था समजून घ्यावेत.

लोकसंख्येच्या रचनेचे सिद्धांत समजून घ्यावेत.

स्थलांतर – आंतरराष्ट्रीय, देशांतर्गत, राज्यांतर्गत होणारे स्थलांतर इ. याचे प्रकार, कारणे, परिणाम व उपाय अभ्यासावेत.

जन्मदर, मृत्युदर, जननदर, जन्मावेळचे आरोग्यमान यांबाबत ठळक बाबी व आकडेवारीचा आढावा घ्यावा.

राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरण, धोरणाची उद्दिष्टे, दीर्घकालीन आणि अल्पकालीन ध्येय. राष्ट्रीय लोकसंख्या आयोग – रचना, उद्दिष्टे, कार्यपद्धती हे घटक वस्तुनिष्ठ तयारीमध्ये समाविष्ट करावेत.

सामाजिक उपक्रम – समाजातील बालक, स्त्रिया, अपंग, वृद्ध व मागास या गटांच्या कल्याणासाठी राबवण्यात येणाऱ्या योजनां व उपक्रमांचा आढावा घ्यायला हवा.

बालक  – राष्ट्रीय बालक धोरण १९९४, एकात्मिक बालविकास प्रकल्प, बालकांची राष्ट्रीय सनद आणि युनिसेफ, बालकांच्या सद्यस्थितीचा अहवाल – अर्भक मृत्युदर, बालमृत्युदर इ.

महिला – राष्ट्रीय महिला आयोग- रचना उद्देश आणि काय, राष्ट्रीय महिला कोष व महिला कायदे, पंचवार्षिक योजनांमधील महिलांविषयीच्या योजना, महाराष्ट्र सरकारच्या महिलाविषयी योजना आणि धोरणे.

अपंग व्यक्ती – संयुक्त राष्ट्रसंघाचा अपंग व्यक्तीच्या हक्काचा आंतरराष्ट्रीय करार, अपंगांसाठीचे राष्ट्रीय धोरण, केंद्रस्तरावरील अपंगांसाठीच्या संस्था, शासकीय व एन.जी.ओ., बहुविकलांग कायदा १९९९,

वृद्ध – एकात्मिक वृद्ध व्यक्तींसाठीची योजना १९९२, वृद्धांसाठीचे राष्ट्रीय धोरण

मागास प्रवर्ग

अनुसूचित जाती व जमाती कायदा १९८९, राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग, अनु. जमाती आयोग, मागासवर्गीय आयोग, मानवाधिकार आयोग, यांची रचना, कार्य व उद्दिष्टे

या उपघटकांची तयारी करताना अर्थशास्त्राच्या मूलभूत संकल्पना समजून घेणे व चालू घडामोडींसह महत्त्वाचे मुद्दे अद्ययावत करत राहणे आवश्यक आहे. या घटकातील मूलभूत व पारंपरिक मुद्यांच्या तयारीबाबत या लेखामध्ये चर्चा करण्यात आली. पुढील लेखामध्ये या घटकाच्या चालू घडामोडींचा अभ्यास कसा करावा याबाबत चर्चा करण्यात येईल.

First Published on February 5, 2021 12:08 am