28 February 2021

News Flash

राज्यव्यवस्था मुद्देसूद तयारी

मूलभूत हक्क, राज्याची नीतीनिर्देशक तत्त्वे, मूलभूत कर्तव्ये या बाबतची कलमे बारकाईने अभ्यासावीत.

 

एमपीएससी मंत्र : रोहिणी शहा

या लेखामध्ये राज्यसेवा पूर्वपरीक्षेच्या मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिकांच्या  विश्लेषणाच्या आधारे राज्यव्यवस्था घटकाच्या तयारीबाबत चर्चा करण्यात येत आहे. राज्यव्यवस्था घटकाचा अभ्यासक्रम पुढीलप्रमाणे विहीत करण्यात आला आहे- ‘महाराष्ट्र व भारत- राज्यशास्त्र व शासन व्यवस्था, राज्यघटना, राजकीय प्रणाली, पंचायती राज, शहरी शासन व्यवस्था, सार्वजनिक धोरण, हक्क इ.’ या मुद्यांच्या अनुषंगाने या घटकाची तयारी पुढीलप्रमाणे करता येईल.

राज्यघटना

राज्यघटनेच्या निर्मितीची प्रक्रिया, घटनासमिती, तिचे सदस्य, उपसमित्या व त्यांचे विषय व सदस्य माहित असायला हवेत. घटनेवरील वेगवेगळ्या विचारसरणींचा व कायदे तसेच राज्यघटनांचा प्रभाव यांचा आढावा घ्यायला हवा.

घटनेच्या सरनाम्यातील धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही आणि समाजवादी तत्त्वज्ञान, हेतू समजून घ्यावे.

मूलभूत हक्क, राज्याची नीतीनिर्देशक तत्त्वे, मूलभूत कर्तव्ये या बाबतची कलमे बारकाईने अभ्यासावीत.

घटनात्मक पदे, आयोग अभ्यासताना संबंधित कलम, कार्ये, अधिकार, नेमणुकीची पद्धत, पदावरून काढण्याची पद्धत, सध्या त्या पदावरील व्यक्तीचे नाव हे मुद्दे पहावेत. यामध्ये पुढील बाबी अभ्यासाव्यात- भारताचा महाअधिवक्ता, भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक (कॅग), निवडणूक आयोग, केंद्रीय आणि राज्य लोकसेवा आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, मानवी हक्क आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोग, अनुसूचित जाती आयोग, अनुसुचित जमाती आयोग, मागासवर्ग आयोग, नदी पाणीवाटप लवाद

घटनादुरुस्ती प्रक्रिया आणि महत्त्वाच्या घटनादुरुस्त्या माहीत करून घ्याव्यात.

उच्च व सर्वोच्च न्यायालयांविषयीची महत्त्वाची कलमे, न्यायाधीशांच्या नेमणुका, पदावरून दूर करणे, अधिकार, कार्यपद्धती इत्यादी बाबींचा आढावा घ्यावा.

सर्वोच्च न्यायालयाचे घटनेचा अर्थ विशद करणारे तसेच मूलभूत हक्कांबाबतचे महत्त्वाचे निर्णय माहीत असणे आवश्यक आहे.

प्रशासकीय सुधारणा आयोगांच्या ठळक शिफारशींचा आढावाही उपयुक्त ठरतो.

निवडणूक प्रक्रियेमध्ये आयोगांची रचना, सदस्यत्वासाठीचे निकष, कार्ये, अधिकार, आयोगाने घेतलेले महत्त्वाचे निर्णय व नियम, पक्षांतर बंदीबाबतच्या घटनादुरुस्त्या, निवडणूक सुधारणा व त्याबाबतच्या समित्यांच्या ठळक शिफारशी, मतदारांचे वय, ओळखपत्रे, इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांचा वापर, निवडणूक खर्चाच्या मर्यादा, उमेदवारांच्या अर्हता, अपात्रता, आदर्श आचारसंहिता त्याबाबतचे निर्णय अशा बाबी महत्त्वाच्या आहेत. विशेषत: लोकसभा निवडणूक व विधानसभा निवडणुकीच्या वर्षामध्ये याबाबत जास्त बारकाईने अभ्यास आवश्यक आहे.

राजकीय प्रणाली

राष्ट्रीय व प्रादेशिक पक्ष म्हणून मान्यता मिळण्यासाठीचे निकष, यामध्ये झालेले बदल, पक्षांचे वित्तीय व्यवहार इत्यादी मुद्यांचा विचार करावा. ६ राष्ट्रीय पक्षांचा अभ्यास स्थापना, संस्थापक, अजेंडा, त्यांच्या वाटचालीतील ठळक टप्पे, महत्त्वाच्या घटना व मुद्दे या आधारावर करावा.

राज्य निवडणूक आयोगाबाबतही या मुद्द्यांच्या आधारे अभ्यास करायचा आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत राज्य शासनाचे महत्त्वाचे निर्णय समजून घ्यावेत.

केंद्र व राज्य शासनाचे कार्यकारी मंडळ यांचा तुलनात्मक टेबलमध्ये अभ्यास शक्य आहे. कार्यकारी प्रमुख, कायदेमंडळ, कार्यकारी मंडळ, संसदीय समित्या यांबाबतच्या दोन्ही स्तरावरील तरतूदी, त्यांची कलमे आणि याबाबतचे साम्यभेद अशा नोट्स काढल्यास लक्षात राहणे सोपे होते. कायदा निर्मितीची प्रक्रिया, विधेयके, त्यांचे प्रकार या बाबीही महत्त्वाच्या आहेत.

प्रशासकीय, आर्थिक, न्यायिक, व इतर बाबतीत केंद्र शासन व राज्य शासन यांच्यामध्ये अधिकारांची विभागणी कशा प्रकारे झाली आहे त्याबाबतची कलमे आणि सातवे परिशिष्ट नीट समजून घ्यायला हवे. विशेषत: चालू घडामोडींच्या संदर्भात या बाबी महत्त्वाच्या आहेत.

पंचायती राज व शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्था

स्थानिक स्वराज्य संस्थांबाबत ७३वी व ७४वी घटनादुरुस्ती यांमधील महत्त्वाच्या तरतुदी समजावून घ्याव्यात. विशेषत: घटकराज्यांना दिलेले अधिकार तसेच राज्य निवडणूक आयोग व राज्य वित्त आयोग, महत्त्वाच्या समित्या आणि त्यांच्या ठळक शिफारशी या बाबी समजून घ्याव्या.

ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे तीन स्तर, शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे प्रकार समजून घ्यावेत. यांतील स्थानिक स्वराज्य संस्थांची रचना, कार्ये, जबाबदाऱ्या, अधिकार, उत्पन्नाची साधने,  अधिकारी व पदाधिकारी, यांची उतरंड, अधिकार माहित असायला हवेत.

नागरी स्थानिक शासनातील महानगरपालिका, नगरपरिषद व कटक मंडळे यांचे स्वरुप, रचना, कार्ये, अधिकार व जबाबदाऱ्या या अनुषंगाने अभ्यास करावा. नागरी स्थानिक शासन प्रकारासाठीचे निकष समजून घ्यायला हवेत.

सार्वजनिक धोरणे

शिक्षण, आरोग्य, क्रीडा, सामाजिक वर्गांचा विकास, आर्थिक विकास, दारिद्र्य निर्मूलन, रोजगारनिर्मिती, पायाभूत सुविधा, उद्योग, शेती, संशोधन, ग्रामीण विकास, पर्यावरण संवर्धन याबाबतची केंद्र व राज्य शासनाची धोरणे व योजना यांचा उद्देश, कालावधी, लाभार्थी, लाभाचे स्वरूप अशा ठळक मुद्यांच्या आधारे आढावा घ्यावा. केंद्र व राज्य शासनाच्या तीव्रपणे प्रसिद्धी करण्यात येणाऱ्या योजनांचा अपेक्षित यादीमध्ये समावेश करावा.

हक्कविषयक मुद्दे

संयुक्त राष्ट्र संघटनेचा मानवी हक्कांचा जाहीरनामा, राज्यघटनेतील मानवी हक्कविषयक तरतुदी, सर्वोच्च न्यायालयाचे हक्कविषयक निवाडे यांचा आढावा घ्यावा.

महिला, बालके, अपंग व सामाजिकदृष्ट्या मागास प्रवर्ग या प्रवर्गातील लोकांच्या हक्कांबाबतच्या राज्यघटनेतील तसेच विविध कायद्यांद्वारे विहीत तरतुदी मुख्य परीक्षेच्या पेपर दोन आणि तीनमध्ये अभ्यासायच्या आहेतच. त्यांचा पूर्व परीक्षेतील या घटकाच्या तयारीमध्ये नक्कीच फायदा होतो.

चालू घडामोडी

केंद्र व राज्य शासनाचे चर्चेतील कायदे / विधेयके, सर्वोच्च न्यायालयाचे चर्चेतील निकाल, निवडणुका, संरक्षण विषयक तरतुदी, राजकीय आंदोलने अशा बार्बी चालू घडामोडींमध्ये समाविष्ट होतात. या घडामोडींच्या अनुषंगाने राज्यघटनेतील तरतूदी, संबंधित कायद्यातील तरतूदी अशा बाबींचा आढावा घेणे आवश्यक ठरते.

भारताला महत्त्वाच्या संघटनांचे सदस्यत्त्व, आंतरराष्ट्रीय संस्थांमधील भारतीयांची नियुक्ती, संयुक्त युद्धाभ्यास, आंतरराष्ट्रीय करार/ठराव यांबाबत भारताची भूमिका या बाबींवर प्रश्न विचारले जाऊ शकतात. शेजारी देशांशी झालेले महत्त्वाचे करार किंवा विवाद यांचा आढावाही आवश्यक आहे.

वरीलप्रमाणे मुद्देसूदपणे तयारी केल्यास या घटकाची परिणामकारक तयारी कमी वेळेत करणे शक्य होते.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on February 12, 2021 1:32 am

Web Title: mpsc exam study akp 94 27
Next Stories
1 यूपीएससीची तयारी : भारतीय राज्यव्यवस्था – ओळख
2 एमपीएससी मंत्र : आर्थिक आणि सामाजिक विकास-चालू घडामोडी
3 यूपीएससीची तयारी : भूगोल – पर्यावरणीय, सामाजिक, आर्थिक
Just Now!
X