प्रश्नवेध एमपीएससी: रोहिणी शहा महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुका आणि त्यानंतरचा घटनाक्रम मागील लेखामध्ये (१४ डिसेंबर) देण्यात आला आहे. या घटनाक्रमामध्ये परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून विचारात घ्यावयाचे मुद्दे आहेत - विधानसभा आणि विधान परिषदेच्या निवडणुका, दोन्ही सभागृहांचे अध्यक्ष, दोन्हींची सदस्य संख्या व मतदारसंघ, मंत्रिमंडळ, विश्वास व अविश्वास ठराव, मंत्र्यांच्या शपथेचे नमुने, पक्षांतरबंदी कायदा, राष्ट्रपती राजवट, राज्यपालांची भूमिका व अधिकार, केंद्र व राज्य संबंध इत्यादी. मागील लेखामध्ये याबाबतचे काही सराव प्रश्न देण्यात आले होते. या आणि पुढील लेखामध्ये उर्वरित मुद्दय़ांबाबत सराव प्रश्न देण्यात येत आहेत. प्रश्न १. अ. राष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि राज्यपाल यांनी पदग्रहणाच्या वेळी घ्यावयाच्या शपथेचे नमुने राज्यघटनेच्या मूळ दस्तावेजामध्ये समाविष्ट करण्यात आले आहेत. ब. सरन्यायाधीश, राज्यांचे मुख्यमंत्री, मंत्री, उच्च न्यायालयांच्या न्यायाधीशांनी पदग्रहणाच्या वेळी घ्यावयाच्या शपथेचे नमुने राज्यघटनेच्या तिसऱ्या परिशिष्टामध्ये समाविष्ट करण्यात आले आहेत. वरीलपकी कोणते/ती विधान/ने योग्य आहे/त? पर्याय १) अ आणि ब दोन्ही २) केवळ अ ३) केवळ ब ४) अ आणि ब दोन्ही नाही. प्रश्न २. विधान परिषदेच्या सभापतींबाबत पुढीलपकी कोणती तरतूद राज्यघटनेमध्ये समाविष्ट आहे? १) विधान परिषदेचे सभापती हे त्या सभागृहाचा सदस्य नसतात. २) विधान परिषदेच्या सभापतींना सदनाच्या एकूण सदस्य संख्येच्या बहुमताने पदावरून हटविता येते. ३) विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त अधिवेशनाच्या अध्यक्षपदी विधान परिषदेचे सभापती असतात. ४) विधान परिषदेच्या सभापतींना सदनामध्ये ठरावावर मत देण्याचा अधिकार नाही. प्रश्न ३. पक्षांतरबंदी कायद्याबाबत पुढीलपकी कोणते विधान चुकीचे आहे? १) सन १९८५च्या बावन्नाव्या घटनादुरुस्तीने हा कायदा राज्यघटनेमध्ये समाविष्ट करण्यात आला. २) राज्यघटनेच्या दहाव्या परिशिष्टामध्ये याचा समावेश करण्यात आला आहे. ३) राज्यघटनेच्या कलम १०२ (२) आणि कलम १९१ (२)च्या तरतुदींचे स्पष्टीकरण म्हणून याचा समावेश करण्यात आलाआहे. ४) कायदेमंडळातील राजकीय पक्षांच्या सदस्यांच्या एकतृतीयांश सदस्यांनी पक्षांतर केले किंवा वेगळा पक्ष स्थापन केला तर अशा सदस्यांना या कायद्यातील तरतुदी लागू होत नाहीत. प्रश्न ४. महाराष्ट्र राज्यामध्ये लागू झालेल्या आणीबाणी, त्यांच्याशी संबंधित कलम आणि कालावधी पुढील विधानांमध्ये देण्यात आले आहेत. यापकी कोणता पर्याय योग्य आहे? १) घटनात्मक यंत्रणा कोलमडणे - कलम ३५६ - १२ ते २३ नोव्हेंबर २०१९ २) राष्ट्रपती राजवट - कलम ३५८ - २८ सप्टेंबर ते ३१ ऑक्टोबर २०१४ ३) घटनात्मक यंत्रणा कोलमडणे - कलम ३५८ - १७ फेब्रुवारी ते ८ जून १९८० ४) आर्थिक आणीबाणी - कलम ३६० - २५ जून १९७५ ते २३ मार्च १९७७ उत्तरे व स्पष्टीकरणे प्र. क्र. १) योग्य पर्याय क्र. (३) राज्यघटनेच्या मूळ दस्तावेजामध्ये केवळ राष्ट्रपती आणि राज्यपाल यांनी पदग्रहणाच्या वेळी घ्यावयाच्या शपथेचे नमुने समाविष्ट करण्यात आले आहेत. केंद्र व राज्यांचे मंत्री, संसद व राज्य विधानमंडळांचे सदस्य, सर्वोच्च व उच्च न्यायालयांचे न्यायाधीश, भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक या घटनात्मक पदांवरील व्यक्तींनी पदग्रहणाच्या वेळी घ्यावयाच्या शपथेचे नमुने राज्यघटनेच्या तिसऱ्या परिशिष्टामध्ये समाविष्ट करण्यात आले आहेत. पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्री हे केंद्र आणि राज्य शासनाचे मंत्री म्हणूनच शपथ घेतात. प्र. क्र. २) योग्य पर्याय क्र. (२) विधान परिषदेचे सभापती त्या सभागृहाचा सदस्य असतात. सदनातील सदस्य त्यांच्यामधूनच सदनाचे सभापती व उपसभापती यांची निवड करतात. विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त अधिवेशनाच्या अध्यक्षपदी विधानसभा अध्यक्ष असतात. विधान परिषद सभापती हे सदनातील ठरावांवर प्रथमत: मतदान करत नाहीत. जर ठरावाच्या बाजूने व विरोधात समान मते पडली तर निर्णायक मत देण्याचा अधिकार सभापतींना असतो. प्र. क्र. ३) योग्य पर्याय क्र. (४) बावन्नाव्या घटनादुरुस्तीने कायदेमंडळातील राजकीय पक्षांच्या सदस्यांच्या एकतृतीयांश सदस्यांनी पक्षांतर केले किंवा वेगळा पक्ष स्थापन केला तर अशा सदस्यांना या कायद्यातील तरतुदी लागू होणार नाहीत अशी तरतूद करण्यात आली होती. सन २००३च्या एक्याणवाव्या घटनादुरुस्तीने ही संख्या बदलून एक तृतीयांशऐवजी दोन तृतीयांशवर नेण्यात आली. प्र. क्र. ४) योग्य पर्याय क्र. (१) योग्य विधाने पुढीलप्रमाणे १) घटनात्मक यंत्रणा कोलमडणे (म्हणजेच राष्ट्रपती राजवट मात्र हा शब्दप्रयोग राज्यघटनेमध्ये समाविष्ट नाही) - कलम ३५६ - २८ सप्टेंबर ते ३१ ऑक्टोबर २०१४. २) घटनात्मक यंत्रणा कोलमडणे (राष्ट्रपती राजवट) - कलम ३५६ - १७ फेब्रुवारी ते ८ जून १९८० ३) कलम ३५२ अन्वये संपूर्ण देशामध्ये २५ जून १९७५ ते २३ मार्च १९७७ दरम्यान आणीबाणी लागू
