एमपीएससी मंत्र : फारूक नाईकवाडे मागील लेखामध्ये राज्यव्यवस्था घटकावर मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिकांमध्ये विचारलेल्या प्रश्नांच्या आधारे या घटकाचा अभ्यासक्रम आणि महत्त्वाचे मुद्दे कोणते आहेत याबाबत चर्चा करण्यात आली. या लेखामध्ये या घटकाच्या प्रत्यक्ष तयारीबाबत चर्चा करण्यात येत आहे. राज्यघटना व राजकीय व्यवस्था राज्यघटनेच्या निर्मितीची प्रक्रिया, घटना समिती, तिचे सदस्य, उपसमित्या व त्यांचे विषय व सदस्य माहीत असायला हवेत. घटनेवरील वेगवेगळ्या विचारसरणींचा व कायदे तसेच राज्यघटनांचा प्रभाव यांचा आढावा घ्यायला हवा. घटनेच्या सरनाम्यातील धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही आणि समाजवादी तत्त्वज्ञान, हेतू समजावून घ्यावे. घटनेतील सगळ्या कलमांचा अभ्यास आवश्यक नाही. मूलभूत हक्क, राज्याची नीतिनिर्देशक तत्त्वे, मूलभूत कर्तव्ये याबाबतची कलमे बारकाईने अभ्यासावीत. प्रशासकीय, आर्थिक, न्यायिक व इतर बाबतींत केंद्र शासन व राज्य शासन यांच्यामध्ये अधिकारांची विभागणी कशा प्रकारे झाली आहे त्याबाबतची कलमे नीट समजून घ्यायला हवीत. याबाबत घटनेच्या सातव्या अनुसूचीचा संदर्भ घ्यावा. विशेषत: चालू घडामोडींच्या संदर्भात या बाबी महत्त्वाच्या आहेत. घटनात्मक पदे, आयोग अभ्यासताना संबंधित कलम, काय्रे, अधिकार, नेमणुकीची पद्धत, पदावरून काढण्याची पद्धत, सध्या त्या पदावरील व्यक्तीचे नाव हे मुद्दे पाहावेत. यामध्ये पुढील बाबी अभ्यासाव्यात - निवडणूक आयोग, केंद्रीय आणि राज्य लोकसेवा आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, मानवी हक्क आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोग, अनुसूचित जाती आयोग, अनुसूचित जमाती आयोग, नदी पाणी वाटप लवाद, भारताचा महाअधिवक्ता, भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक (कॅग), प्रशासकीय सुधारणा आयोगांच्या ठळक शिफारशींचा आढावाही उपयुक्त ठरू शकेल. घटनादुरुस्ती व न्यायिक पुनर्वलिोकन हे दोन मुद्देही महत्त्वाचे आहेत. घटनादुरुस्ती प्रक्रिया आणि महत्त्वाच्या मुद्दय़ांबाबतच्या घटनादुरुस्त्या माहीत करून घ्याव्यात. उच्च व सर्वोच्च न्यायालयांविषयीची महत्त्वाची कलमे, न्यायाधीशांच्या नेमणुका, पदावरून दूर करणे, अधिकार, कार्यपद्धती इत्यादी बाबींचा आढावा घ्यावा. सर्वोच्च न्यायालयाचे घटनेचा अर्थ विशद करणारे तसेच मूलभूत हक्कांबाबतचे महत्त्वाचे निर्णय माहीत असणे आवश्यक आहे. निवडणूक प्रक्रियेमध्ये आयोगांची रचना, सदस्यत्वासाठीचे निकष, काय्रे, अधिकार, आयोगाने घेतलेले महत्त्वाचे निर्णय व नियम, पक्षांतर बंदीबाबतच्या घटनादुरुस्त्या, निवडणूक सुधारणा व त्याबाबतच्या समित्यांच्या ठळक शिफारसी, मतदारांचे वय, ओळखपत्रे, इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांचा वापर, निवडणूक खर्चाच्या मर्यादा, उमेदवारांच्या अर्हता, अपात्रता, आदर्श आचारसंहिता त्याबाबतचे निर्णय अशा बाबी महत्त्वाच्या आहेत. विशेषत लोकसभा निवडणूक व विधानसभा निवडणुकीच्या वर्षांमध्ये याबाबत जास्त बारकाईने अभ्यास आवश्यक आहे. राष्ट्रीय व प्रादेशिक पक्ष म्हणून मान्यता मिळण्यासाठीचे निकष, यामध्ये झालेले बदल, पक्षांचे वित्तीय व्यवहार इत्यादी मुद्दय़ांचा विचार करावा. राष्ट्रीय पक्षांची स्थापना, संस्थापक, अजेंडा, त्यांच्या वाटचालीतील ठळक टप्पे, महत्त्वाच्या घटना व मुद्दे या आधारावर ६ राष्ट्रीय पक्षांचा अभ्यास करावा. राज्य निवडणूक आयोगाबाबतही या मुद्दय़ांच्या आधारे अभ्यास करायचा आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत राज्य शासनाचे महत्त्वाचे निर्णय समजून घ्यावेत. राजकीय व्यवस्था व स्थानिक स्वराज्य संस्था केंद्र व राज्य शासनाचे कार्यकारी मंडळ यांचा तुलनात्मक कोष्टकामध्ये अभ्यास शक्य आहे. कार्यकारी प्रमुख, कायदे मंडळ, कार्यकारी मंडळ, संसदीय समित्या यांबाबतच्या दोन्ही स्तरांवरील तरतुदी, त्यांची कलमे आणि याबाबतचे साम्यभेद अशी टिप्पणे काढल्यास लक्षात राहणे सोपे होते. कायदा निर्मितीची प्रक्रिया, विधेयके, त्यांचे प्रकार या बाबीही महत्त्वाच्या आहेत. भारताला महत्त्वाच्या संघटनांचे सदस्यत्व, आंतरराष्ट्रीय संस्थांमधील भारतीयांची नियुक्ती, संयुक्त युद्धाभ्यास, आंतरराष्ट्रीय करार/ठराव यांबाबत भारताची भूमिका या बाबींवर प्रश्न विचारले जाऊ शकतात. शेजारी देशांशी झालेले महत्त्वाचे करार किंवा विवाद यांचा आढावाही आवश्यक आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांबाबत ७३वी व ७४वी घटनादुरुस्ती यांमधील महत्त्वाच्या तरतुदी समजावून घ्याव्यात. विशेषत: घटकराज्यांना दिलेले अधिकार तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांची रचना, काय्रे, जबाबदाऱ्या, अधिकार, उत्पन्नाची साधने, राज्य निवडणूक आयोग व राज्य वित्त आयोग या बाबी समजून घ्याव्यात. याबाबत स्थापन करण्यात आलेल्या महत्त्वाच्या समित्या आणि त्यांच्या ठळक शिफारसी यांचा आढावा घेणे आवश्यक आहे. नागरी स्थानिक शासनातील महानगरपालिका, नगर परिषद व कटक मंडळे यांचे स्वरूप, रचना, काय्रे, अधिकार व जबाबदाऱ्या या अनुषंगाने अभ्यास करावा. नागरी स्थानिक शासन प्रकारासाठीचे निकष समजून घ्यायला हवेत. सार्वजनिक धोरणे शिक्षण, आरोग्य, क्रीडा, सामाजिक वर्गाचा विकास, आर्थिक विकास, दारिद्रय़ निर्मूलन, रोजगारनिर्मिती, पायाभूत सुविधा, उद्योग, शेती, संशोधन, ग्रामीण विकास, पर्यावरण संवर्धन याबाबतची केंद्र व राज्य शासनाची धोरणे व योजना यांचा उद्देश, कालावधी, लाभार्थी, लाभाचे स्वरूप अशा ठळक मुद्दय़ांच्या आधारे आढावा घ्यावा. केंद्र व राज्य शासनाच्या तीव्रपणे प्रसिद्धी करण्यात येणाऱ्या योजनांचा अपेक्षित यादीमध्ये समावेश करावा. हक्कविषयक मुद्दे संयुक्त राष्ट्र संघटनेचा मानवी हक्कांचा जाहीरनामा, राज्यघटनेतील मानवी हक्कविषयक तरतुदी, सर्वोच्च न्यायालयाचे हक्कविषयक निवाडे यांचा आढावा घ्यावा. महिला, बालके, अपंग व सामाजिकदृष्टय़ा मागास प्रवर्ग या प्रवर्गातील लोकांच्या हक्कांबाबतच्या राज्यघटनेतील तसेच विविध कायद्यांद्वारे विहित तरतुदी मुख्य परीक्षेच्या पेपर दोन आणि तीनमध्ये अभ्यासायच्या आहेतच. त्यांचा पूर्वपरीक्षेतील या घटकाच्या तयारीमध्ये नक्कीच फायदा होतो. चालू घडामोडी केंद्र व राज्य शासनाचे चच्रेतील कायदे / विधेयके, सर्वोच्च न्यायालयाचे चच्रेतील निकाल, निवडणुका, संरक्षणविषयक तरतुदी, राजकीय आंदोलने अशा बाबी चालू घडामोडींमध्ये समाविष्ट होतात. या घडामोडींच्या अनुषंगाने राज्यघटनेतील तरतुदी, संबंधित कायद्यातील तरतुदी अशा बाबींचा आढावा घेणे आवश्यक ठरते.
