19 September 2020

News Flash

एमपीएससी मंत्र : नवे शैक्षणिक धोरण – आनुषंगिक महत्त्वाचे मुद्दे

नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणातील परीक्षोपयोगी मुद्दय़ांची चर्चा मागील लेखांमध्ये करण्यात आली.

फारुक नाईकवाडे

नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणातील परीक्षोपयोगी मुद्दय़ांची चर्चा मागील लेखांमध्ये करण्यात आली. या धोरणाशी संबंधित महत्त्वाचे आनुषंगिक मुद्दे व  भारतातील शिक्षण व्यवस्थेशी संबंधित महत्त्वाचे मुद्दे या लेखामध्ये पाहू.

शिक्षणाशी संबंधित घटनात्मक व कायदेशीर बाबी

* अनुच्छेद ४५

राज्यघटना अमलात आल्यापासून १० वर्षांच्या अवधीमध्ये शासन वय वर्षे ६ ते १४ या वयोगटातील सर्व मुलांसाठी त्यांच्या वयाच्या १४व्या वषापर्यंत मोफत व सक्तीचे शिक्षण उपलब्ध करून देईल अशी तरतूद करण्यात आली होती. तथापि हे उद्दिष्ट साध्य न झाल्यामुळे ही तरतूद ८६व्या घटना दुरुस्तीने मूलभूत अधिकारांमध्ये समाविष्ट करण्यात आली.

* ८६वी घटना दुरुस्ती (२००२)

या घटना दुरुस्तीअन्वये राज्यघटनेमध्ये पुढील तीन तरतुदी समाविष्ट करण्यात आल्या.

> अनुच्छेद २१अ (मूलभूत हक्क) — शासन वय वर्षे ६ ते १४ या वयोगटातील सर्व मुलांसाठी मोफत व सक्तीचे शिक्षण उपलब्ध करून देईल.

> अनुच्छेद ४५ (राज्याची निती निर्देशक तत्त्वे) —  शासन सहा वर्षे वयापर्यंतच्या सर्व मुलांसाठी प्रारंभिक बाल्यावस्थेतील संगोपन व देखभाल उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न करेल.

> अनुच्छेद ५१अ (मूलभूत कर्तव्ये) — आपल्या ६ ते १४ वर्षे वयोगटातील पाल्यांसाठी शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध करून देणे हे पालकांचे मूलभूत  कर्तव्य असेल.

शिक्षण अधिकार कायदा, २००९

८६ व्या घटना दुरुस्तीने स्थापित केलेल्या मुलांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाच्या अधिकाराची अंमलबजावणी करण्यासाठी शिक्षण अधिकार कायदा, २००९ करण्यात आला. यामध्ये पुढील महत्त्वाच्या तरतुदी आहेत :

> सक्तीचे शिक्षण या संकल्पनेमध्ये पुढील बाबी समाविष्ट आहेत. –

संबंधित शासन सहा ते चौदा वर्षे वयोगटातील सर्व मुलांना मोफत शिक्षण उपलब्ध करून देईल. संबंधित शासन सहा ते चौदा वर्षे वयोगटातील प्रत्येक मुलाचा शाळेमध्ये प्रवेश, उपस्थिती आणि प्राथमिक शिक्षण पूर्ण होईल याची काळजी घेईल.

>  मुलांचा शारीरिक शिक्षा व मानसिक छळ करणे, शाळा प्रवेशासाठी चाळणी प्रक्रिया (screening procedures) राबविणे, कॅपिटेशन फी आकारणे, शिक्षकांनी खासगी शिकवणी घेणे आणि मान्यतेशिवाय शाळा चालविणे या बाबींना पूर्णपणे मनाई आहे.

>  जनगणना, निवडणूक आणि आपत्ती व्यवस्थापन या बाबींव्यतिरिक्त शिक्षकांना अशैक्षणिक कामांमध्ये गुंतवण्यास मनाई आहे.

>  शिक्षणाच्या प्रत्येक टप्प्यांवरील शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांचे गुणोत्तर Pupil Teacher Ratios (PTRs), शिक्षकांचे किमान कामाचे तास, प्रत्येक शैक्षणिक टप्प्यामधील शैक्षणिक वर्षांतील कामाचे किमान दिवस आणि शाळेच्या इमारतींची मानके विहित करण्यात आली आहेत.

भारतातील शैक्षणिक धोरणे

भारतामध्ये सन १९६८ व १९८६ मध्ये राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणे जाहीर करण्यात आली. सन १९८६च्या धोरणामध्ये काही बदल सन १९९२च्या धोरणातून करण्यात आले. या धोरणांमधील महत्त्वाच्या शिफारसी पुढीलप्रमाणे :

* पहिले शैक्षणिक धोरण १९६८

> कोठारी आयोगाच्या (१९६४—१९६६) शिफारसींच्या अनुषंगाने हे धोरण ठरविण्यात आले.

> राष्ट्रीय एकात्मता आणि सांस्कृतिक व आर्थिक विकास साधण्यासाठी शैक्षणिक संधींमध्ये समानता आणणे हे या धोरणाचे मुख्य उद्दिष्ट होते.

> शालेय शिक्षणामध्ये प्रादेशिक भाषा, हिंदी आणि इंग्रजी (हिंदी भाषिक राज्यांमध्ये शक्यतो कोणतीही एक दक्षिण भारतीय भाषा) असे त्रिभाषा सूत्र सुचविण्यात आले.

> शिक्षणासाठीचे १०-२-३ असे टप्पे  ठरविण्यात आले.

> शालेय शिक्षणामध्ये कार्यानुभव, राष्ट्रीय सेवा असे उपक्रम समाविष्ट करण्यात आले.

> प्रत्येक राज्यामध्ये किमान एक कृषी विद्यापीठ स्थापन करण्यावर भर देण्यात आला.

> माध्यमिक टप्प्यावर तसेच दहावी आणि बारावीनंतर व्यवसाय प्रशिक्षणाची संधी उपलब्ध करून देण्यात आली.

> विद्यापीठ स्तरावर अर्धवेळ आणि दूरस्थ शिक्षणाची सुरुवात करण्यात आली.

* दुसरे शैक्षणिक धोरण १९८६

> शैक्षणिक संधींमधील असमानता काढून महिला व अनूसूचित जाती-जमातींतील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या समान संधी उपलब्ध करून देणे, हा या धोरणाचा मुख्य उद्देश होता.

> हा उद्देश साध्य करण्यासाठी अनौपचारिक शिक्षण, विद्यावेतनांचा विस्तार, अनूसूचित जाती- जमातीमधील शिक्षकांच्या भरतीचे प्रमाण वाढविणे आणि पाल्यांना शाळेत पाठविण्यासाठी पालकांना प्रोत्साहन मिळावे या हेतूने सानुग्रह अनुदाने असे उपक्रम सुरू करण्यात आले.

> प्राथमिक शिक्षाणास बालककेंद्रित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले. यासाठी प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल आणि शिक्षणावर भर देण्यात आला. एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेशी याची सांगड घालण्यात आली.

> प्राथमिक शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणासाठी खडू फळा मोहीम ( डस्र्ी१ं३्रल्ल इ’ूं‘ुं१)ि सुरू करण्यात आली.

> विद्यापीठ स्तरावर मुक्त शिक्षण उपलब्ध करून देण्यासाठी मुक्त विद्यापीठांच्या स्थापनेस मान्यता आणि प्रोत्साहन देण्यात आले.

> महात्मा गांधींच्या विचारांनी प्रेरित ग्रामीण विद्यापीठे स्थापन करण्याची शिफारस करण्यात आली.

* सन १९९२च्या सुधारणा

> आठव्या इयत्तेपासून व्यवसाय शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध करून देण्यात आल्या. व्यवसाय शिक्षणाची स्वतंत्र शाखा म्हणून स्थापना करण्यात आली.

> साक्षर प्रौढांसाठी शिक्षणातील सातत्य टिकावे म्हणून विशेष साक्षरोत्तर उपक्रम सुरू करण्यात आले.

> लोकसंख्या शिक्षण, संगणक शिक्षण आणि योग्य प्रशिक्षणाचा शालेय स्तरावर समावेश करण्याची शिफारस करण्यात आली.

हे सर्व परीक्षोपयोगी मुद्दे उमेदवारांनी नव्या शिक्षण धोरणाच्या अनुषंगाने अभ्यासणे आवशयक आहेच. त्याचबरोबर पुढील काही बाबींची तयारी करणे फायद्याचे ठरेल.

> शिक्षणासंबंधी शिफारशी करण्यासाठी नेमलेले आयोग, समित्या त्यांच्या शिफारशी

> सर्व शिक्षा अभियान, माध्यमिक शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रुसा), माध्यान्ह भोजन योजना व अन्य शिक्षण प्रसार योजना तसेच केंद्र व राज्य शासनाच्या शिष्यवृत्ती योजना

> जनगणना २०११ मधील साक्षरतेबाबतची आकडेवारी

> सर्व शैक्षणिक धोरणांचे मूळ दस्तावेज वाचून त्यांच्या नोट्स काढता आल्या तर उत्तम.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on September 3, 2020 1:31 am

Web Title: mpsc exam study tips in marathi new educational policy zws 70
Next Stories
1 यूपीएससीची तयारी : भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचा आढावा
2 एमपीएससी मंत्र : राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण संकीर्ण मुद्दे
3 एमपीएससी मंत्र : आंतरराष्ट्रीय संबंध
Just Now!
X