23 October 2020

News Flash

एमपीएससी मंत्र : कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षा संहिता

बांधकाम खर्चावरील उपकराच्या माध्यमातून बांधकाम मजुरांचे कल्याण

फारुक नाईकवाडे

राष्ट्रीय कामगार आयोगाच्या शिफारशींनुसार कामगार कायद्यांमधील क्लिष्टता दूर करून त्यांमध्ये सुसूत्रता आणण्याच्या दृष्टीने केंद्र शासनाच्या २९ कायद्यांचे संकलन करून चार श्रम संहिता तयार करण्यात आल्या आहेत. या चार संहितांमधील सामाजिक सुरक्षा संहितेमधील ठळक तरतुदींबाबत या लेखामध्ये चर्चा करण्यात येत आहे.

सामाजिक सुरक्षा संघटना केंद्रीय विश्वस्त मंडळ

* कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी, कर्मचारी निवृत्ती वेतन निधी आणि कर्मचारी ठेव विमा योजना या योजनांच्या नियमन आणि व्यवस्थापनासाठी तसेच या योजनांसाठी स्थापन केलेल्या निधीचे व्यवस्थापन आणि विनियोग यासाठी केंद्र शासनाकडून या मंडळाची स्थापना करण्यात येईल.

* संबंधित राज्य शासनाकडून मागणी करण्यात आल्यास केंद्र शासनाकडून आवश्यकतेप्रमाणे राज्य विश्वस्त मंडळाची स्थापना करण्यात येईल.

* या योजनांशी संबंधित सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या कोणत्याही निर्णया विरोधात अपिल करण्यासाठी तसेच तक्रार निवारणासाठी केंद्र शासनाकडून न्यायाधीकरण स्थापन करण्यात येईल.

राज्य कर्मचारी विमा महामंडळ

* कर्मचाऱ्यांच्या विम्याबाबतची प्रकरणे हाताळणे, त्यातील विवादांचा निपटारा करणे अशा जबाबदाऱ्या या महामंडळाकडे सोपविण्यात आल्या आहेत.

* महामंडळाअंतर्गत कामकाज हाताळण्यासाठी स्थायी समिती व वैद्यकीय उपचार व देखभालीसाठीच्या बाबींच्या पाहणीसाठी वैद्यकीय लाभ समितीची स्थापना केंद्र शासनाकडून करण्यात येईल.

* विम्याच्या दाव्यांसंबंधीच्या विवादांचा निपटारा करण्यासाठी कर्मचारी विमा न्यायालये स्थापन करण्याची तरतूद संहितेमध्ये करण्यात आली आहे.

सामाजिक सुरक्षा मंडळे

* राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा मंडळ या मंडळाची स्थापना केंद्र शासनाकडून करण्यात येईल. केंद्र शासनाच्या गिग ( gig) आणि प्लॅटफार्म कामगारांसहित असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षा योजनांची आखणी करणे, त्यांचा आढावा, मूल्यमापन करणे आणि राज्य स्तरावरील दस्तावेजांची पाहणी करणे इत्यादी कार्ये या मंडळाकडून करण्यात येतील.

* राज्य असंघटित कामगार सामाजिक सुरक्षा मंडळ याची स्थापना संबंधित राज्य शासनांकडून करण्यात येईल. राज्यातील असंघटित कामगारांच्या कल्याणासाठीच्या योजना आखणे, संहितेच्या अंमलबजावणीसाठी तसेच कामगार कल्याण योजनांच्या संनियंत्रणासाठी राज्य शासनास सहाय्य व मार्गदर्शन करणे या जबाबदाऱ्या राज्य असंघटित कामगार मंडळाकडे सोपविण्यात आल्या आहेत.

राज्य स्तरीय बांधकाम मजूर कल्याण मंडळ

* निवृत्ती वेतन, गट विमा योजना, मृत्यू/अपंगत्वानंतरचे लाभ, वैद्यकीय देखभाल, पाल्यांच्या शिक्षणासाठीचे लाभ अशा संघटित क्षेत्रातील कामगारांना उपलब्ध असणाऱ्या लाभांचा फायदा बांधकाम क्षेत्रामध्ये कार्यरत मजुरांना मिळावा या दृष्टीने प्रयत्न करण्यासाठी संबंधित राज्य शासन राज्य बांधकाम मजूर कल्याण मंडळाची स्थापना करेल अशी तरतूद संहितेमध्ये करण्यात आली आहे.

या सर्व सामाजिक सुरक्षा मंडळांची रचना, कार्ये, कालावधी, अधिकार इत्यादी बाबी अभ्यासण्यासाठी मूळ संहिता वाचणे राज्य सेवा मुख्य परीक्षा पेपर तीन मानवी हक्क घटकाच्या तयारीसाठी आवश्यक आहे.

सामाजिक सुरक्षा लाभ

या संहितेमध्ये संघटित व संघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी पुढील सामाजिक सुरक्षा लाभ योजनांचा समावेश करण्यात आला आहे.

* कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी

* कर्मचारी निवृत्ती वेतन निधी

* कर्मचारी ठेव विमा योजना

* राज्य कर्मचारी विमा योजना

* सेवा निवृत्ती उपदान

* मातृत्व लाभ

* कर्मचारी नुकसानभरपाई

* बांधकाम खर्चावरील उपकराच्या माध्यमातून बांधकाम मजुरांचे कल्याण

निधी स्रोत

* कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी, कर्मचारी निवृत्ती वेतन निधी, कर्मचारी ठेव विमा योजना आणि राज्य कर्मचारी विमा या योजनांचा निधी उभारण्यासाठी कर्मचारी आणि नियोक्त्यांकडून शासन वेळोवेळी ठरवून देईल अशा प्रमाणात अंशदान/ योगदान वसूल करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

* सेवा निवृत्ती उपदान, मातृत्व लाभ, कर्मचारी नुकसानभरपाई, बांधकाम खर्चावरील उपकराच्या माध्यमातून बांधकाम मजुरांचे कल्याण या योजनांसाठीचा खर्च संबंधित नियोक्ता करेल.

* असंघटित कर्मचारी, गिग कर्मचारी आणि प्लॅटफार्म कर्मचारी यांच्यासाठीच्या योजनांच्या खर्चासाठी स्वत: कर्मचाऱ्याचे अंशदान, नियोक्त्याचे योगदान आणि केंद्र शासनाचे योगदान अशा स्रोतांतून निधी उभारण्यात येईल.

सामाजिक सुरक्षा संहितेतील ठळक तरतुदींबाबत या लेखामध्ये चर्चा  करण्यात आली.  मात्र वेगवेगळ्या योजनांसाठी विविध आस्थापनांसाठीचे निकष अपिलाच्या तरतुदी, दंड व शिक्षेच्या तरतुदी, विविध महत्त्वाच्या व्याख्या यांचा मुख्य परीक्षेच्या दृष्टीने अभ्यास करण्यासाठी मूळ संहिता वाचणे आवश्यक आहे हे उमेदवारांनी लक्षात घेतले पाहिजे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on September 30, 2020 2:46 am

Web Title: mpsc exam tips in marathi mpsc exam 2020 zws 70
Next Stories
1 यूपीएससीची तयारी : आर्थिक विकास : सर्वसमावेशक वाढ आणि संबंधित मुद्दे
2 एमपीएससी मंत्र : कामगार कायद्यांमध्ये सुसूत्रता
3 एमपीएससी मंत्र : आर्थिक विकास – यूपीएससी मुख्य परीक्षा- सामान्य अध्ययन- पेपर तीन
Just Now!
X