वसुंधरा भोपळे पंधराव्या वित्त आयोगाने २०२१-२२ ते २०२५-२६ या कालावधीसाठीचा Finance Commission in COVID Times या शीर्षकाखाली आपला अहवाल नुकताच राष्ट्रपतींना सादर करून वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडे सुपूर्द केला आहे. भारत सरकारने पंधराव्या वित्त आयोगाची स्थापना नोव्हेंबर २०१७ मध्ये केली होती. या आयोगाचे अध्यक्ष म्हणून नंद किशोर सिंघ यांनी तर अजय नारायण झा, डॉ.अशोक लाहिरी, प्रो.अनुप सिंघ, आणि डॉ रमेश चंद यांनी आयोगाचे सदस्य म्हणून आपले योगदान दिले आहे. भारतीय रिझर्व बँकेचे २५ वे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनीही सुरुवातीच्या एक वर्षांसाठी वित्त आयोगाचे सदस्य म्हणून आपले योगदान दिले आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २८० मध्ये अर्ध न्यायिक संस्था म्हणून वित्त आयोगाची तरतूद आहे. दर पाच वर्षांनी किंवा आवश्यकतेनुसार भारताचे राष्ट्रपती वित्त आयोगाची स्थापना करू शकतात. वित्त आयोगामध्ये राष्ट्रपतींनी नियुक्त केलेला एक अध्यक्ष आणि इतर किमान चार सदस्य असतात. त्यांचा कार्यकाल राष्ट्रपतींनी काढलेल्या आदेशानुसार असतो. ते पुनर्नियुक्तीसाठी पात्र असतात. आयोगाच्या सदस्यांची अर्हता आणि त्यांच्या निवडीची प्रक्रिया ठरविण्याचे अधिकार राज्यघटनेने संसदेला दिले आहेत. त्यानुसार संसदेने अध्यक्ष व सदस्य यांची अर्हता वित्त आयोग कायदा १९५१ नुसार निश्चित केली आहे. पंधराव्या वित्त आयोगाचा अंतरिम अहवाल : महत्त्वाचे मुद्दे आयोगाने चौदाव्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार राज्यांच्या हिश्यातील ४२ टक्के करामध्ये कपात करून ४१ टक्के हिस्सेदारीची शिफारस केली आहे. नवनिर्मित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू काश्मीर आणि लडाख यांची सुरक्षा आणि इतर गरजांच्या पूर्तीसाठी केंद्र शासनाच्या हिश्श्यात १ टक्का वाढ करण्यात आली आहे. सरकारच्या सर्व स्तरांवर लेखापरीक्षणासाठी कुशल सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन व्यवस्था निर्माण करून वैधानिक संरचना निर्मितीसाठी एका विशिष्ट कायद्याची गरज असून अशा कायद्याचा मसुदा तयार करण्यासाठी एका अभ्यासक कार्यगटाची निर्मिती करण्याची शिफारस केली आहे. देशाची करप्रणाली विस्तृत बनवून कर निर्धारण सोपे करून सरकारच्या सर्व स्तरांवर कर प्रशासनाची कार्यक्षमता वाढविण्याची शिफारस केली आहे. केंद्र शासनाकडून ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या बळकटीकरणासाठी राज्याला बेसिक ग्रँट (अनटाईड) व टाईड ग्रँट (Tied Grant) अशा दोन प्रकारच्या ग्रॅन्टच्या स्वरूपात ५० - ५० टक्के या प्रमाणात निधी प्राप्त करून द्यावा अशी शिफारस केली आहे. बेसिक ग्रँट (अनटाईड) ही ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना कर्मचारी पगार किंवा आस्थापनाविषयक बाबी वगळून इतर स्थानिक गरजेनुसार (Location Specific felt needs) आवश्यक बाबींवर वापरता येणार आहे. करप्रणालीमध्ये राज्यांचा हिस्सा निर्धारित करताना फक्त २०११ च्या जनगणनेचा आधार घेण्यात आला आहे. यापूर्वी चौदाव्या वित्त आयोगाने १९७१ व २०११ च्या जनगणनेच्या आधारावर आपल्या शिफारसी सादर केल्या होत्या. पंधराव्या वित्त आयोगासमोर नियोजन आयोगाच्या जागी नीती आयोगाला अनुसरून शिफारशी करणे, योजनाबा खर्च आणि योजनेवरील खर्च यांच्यातील तफावत कमी करणे, जुलै २०१७ पासून लागू झालेल्या वस्तू व सेवा कराशी संबंधित मुद्दे समोर ठेवून कार्य करणे तसेच नवी FRBM संरचना तयार करणे अशी आव्हाने होती. वित्त आयोगाची कार्ये वित्त आयोग भारताच्या राष्ट्रपतींना पुढील मुद्दय़ांवर शिफारशी करतो - निव्वळ कर संकलनाची केंद्र व राज्ये यांच्यात विभागणी आणि राज्याराज्यात त्याची वाटणी घटनेच्या कलम २७५ नुसार भारताच्या संचित निधीतून केंद्राने राज्यांना द्यावयाच्या अनुदानाबाबतची तत्त्वे राज्य वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार पंचायत आणि नगर पालिका यांच्या संसाधनांना पूरक म्हणून राज्याचा संचित निधी वाढविण्यासाठी आवश्यक असलेल्या उपाय योजना योग्य वित्त प्रणालीच्या दृष्टीने राष्ट्रपतींनी सांगितलेले इतर कोणतेही मुद्दे वित्त आयोगाने केलेल्या शिफारशी या केवळ सल्ला स्वरूपाच्या असतात आणि त्या सरकारवर बंधनकारक नसतात. राज्यांना निधी देण्या बाबतच्या शिफारशी अमलात आणणे हे केंद्र सरकारवर अवलंबून आहे,परंतु घटनात्मक संस्था असलेला वित्त आयोग अर्ध-न्यायिक संस्था असणे अपेक्षित असल्यामुळे वित्त आयोगाच्या शिफारशींना महत्त्व प्राप्त होते. वित्त आयोगाची स्थापना, अध्यक्ष, कार्ये, शिफारशी, घटनात्मक तरतुदी यासंदर्भात आत्तापर्यंत दरवर्षी राज्यसेवा परीक्षेत किमान दोन ते तीन प्रश्न विचारले जातात. त्यामुळे या घटकावर विद्यार्थ्यांनी विशेष भर देणे अपेक्षित आहे.
