14 December 2019

News Flash

स्पर्धापरीक्षेच्या रिंगणात : एमपीएससी : पेपर- १ आधुनिक भारताचा इतिहास

लॉर्ड एल्गीन - (१८६२-१८६३) : सिंधू नदीच्या पलीकडील हिंदुकुश पर्वतातील वहाबीविरुद्ध लढाई केली. भारतात आल्यावर धर्मशाला येथे अवघ्या २० महिन्यांत त्यांचा मृत्यू झाला.

| March 18, 2013 12:23 pm

लॉर्ड एल्गीन – (१८६२-१८६३) :
सिंधू नदीच्या पलीकडील हिंदुकुश पर्वतातील वहाबीविरुद्ध लढाई केली. भारतात आल्यावर धर्मशाला येथे अवघ्या २० महिन्यांत त्यांचा मृत्यू झाला.
लॉर्ड जॉन लॉरेन्स (१८६३-१८६९) :
सर जॉन लॉरेन्सने शेतकऱ्यांचे कल्याण साधण्यासाठी टेनन्सी अ‍ॅक्ट फॉर पंजाब अ‍ॅण्ड अवध संमत केला. १८६८ मध्ये पंजाब अवधसाठी कूळ कायदा लागू केला. त्याच्या काळात दोन दुष्काळ पडले. पहिला १८६८ साली ओरिसातील व दुसरा १८६८-६९ मध्ये बुंदेलखंड व राजपुतान्यात. तेव्हा फेमीन कमिशनची स्थापना केली. दुष्काळासाठी जॉर्ज कॅम्पेबल समिती नेमली. समितीच्या शिफारशीनुसार सिंचन खाते स्थापन केले व त्याचा प्रमुख रिचर्ड स्ट्रची यास नियुक्त केले. सिमला ही ग्रीष्मकालीन राजधानी ठरविली.
लॉर्ड मेयो (१८६९-१८७२) :
सर जॉन लॉरेन्सच्या निवृत्तीनंतर व्हाइसरॉय १८६९ मध्ये मेयोची नियुक्ती झाली. डिसेंबर १८७० मध्ये रिचर्ड स्ट्रचीने वित्त विकेंद्रीकरणाची घोषणा केली. स्ट्रचीने तूट भरून काढण्यासाठी विकास कार्यात कपात, आयकरात वाढ, मीठ करात सुधारणा केल्या. १८७० चा विकेंद्रीकरणाचा ठराव प्रांती स्वायत्ततेची सनद म्हणून ओळखला जातो. बजेटमध्ये उत्पन्न खर्चात समतोल मेयोने निर्माण केला. स्थानिक प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी मेयोने १८७० मध्ये स्थानिक स्वतंत्र शासन समित्या स्थापल्या. संस्थानिकांच्या, सरदारांच्या शिक्षणासाठी पहिले कॉलेज अजमेर येथे काढले. सर्वप्रथम भारतात जनगणना १८७२ मध्ये मेयोच्या काळात झाली. मेयोस आर्थिक सत्तेचे विकेंद्रीकरण करणारा व्हाइसरॉय म्हणतात. जानेवारी, १८७२ मध्ये अंदमान येथे कैद्यांची पाहणी करत असताना एका पठाणाकडून मेयोची हत्या झाली.
व्हाइसरॉय लॉर्ड नॉर्थब्रुक (१८७२-१८७६) :
१८५३ मध्ये लॉर्ड नॉर्थब्रुक हा चार्ल्स वुडचा सचिव होता. १८७२ मध्ये नॉर्थब्रुक व्हाइसरॉय झाला. लॉर्ड नॉर्थब्रुक हा अनियोजित खाजगी आर्थिक व्यवहार आणि मुक्त व्यापार धोरणाचा पुरस्कर्ता होता. बिहार, बंगाल प्रांतात दुष्काळ निवारणार्थ (१८७३-७४) ब्रम्हदेशातून तांदूळ आयात केला. बंगाल-बिहार दुष्काळ निवारणार्थ नॉर्थब्रुकने ६६ लक्ष पौंड खर्च केले. त्याच्या काळात पंजाबातील कुका चळवळीचा सामना करावा लागला. त्याच्याच कारकिर्दीत मुंबईत १८७५ साली आर्य समाज व थिऑसॉफिकल सोसायटीची स्थापना झाली. नॉर्थब्रुकची कारकीर्द अफगाण संदर्भात विरोधी धोरणामुळे प्रसिद्ध आहे. इंग्लंड सत्ताधीशांच्या मतभेदामुळे एक वर्ष आधी मुदतपूर्व राजीनामा दिला.
लॉर्ड लिटन (१८७६-१८८०) :
लॉर्ड लिटन हा कट्टर साम्राज्यवादी होता. म्हणून डिझरायलीने त्याची भारताच्या व्हाइसरॉयपदी १८७६ मध्ये नेमणूक केली. त्याच्या काळात १८७६-७७ मध्ये मद्रास, मुंबई, पंजाब या भागात दुष्काळ पडला. या काळात दुष्काळाने ५० लाख व्यक्ती मृत्यू पावल्या व २० लाख हेक्टर जमीन नापीक झाली. व्हाइसरॉयने दुष्काळावर कायमस्वरूपी उपाययोजनेच्या हेतूने स्ट्रची दुष्काळ निवारण समिती नेमली. (अहवाल १८८०). तिचा अहवाल स्वीकारून सरकारने १८८३ साली दुष्काळ संहिता जाहीर केली. लिटनच्या उद्दाम धोरणामुळे दुसरे अफगाण युद्ध उद्भवले. १८७७ साली पहिला दिल्ली दरबार भरवण्यात येऊन राणी व्हिक्टोरियाने भारत सम्राज्ञी हा किताब धारण केल्याचे जाहीर केले. त्याच्यावर देशी वृत्तपत्रांनी टीकेची झोड उठवल्याने देशी वृत्तपत्रांवर र्निबध टाकणारा देशी कायदा मार्च, १८७८ मध्ये पास करून वृत्तपत्र स्वातंत्र्याची गळचेपी केली. अमृतबझार पत्रिका हे देशी वृत्त तेव्हापासून इंग्रजी भाषेत सुरू आहे. १८७८ मध्ये शस्त्रबंदी कायदा करून विनापरवाना शस्त्र बाळगण्यास बंदी. लिटनच्या काळात भारतीय मुलकी सेवा कायदा १८७९ पास केला. आयसीएस परीक्षेचे वय २१ वरून १९ वर्षांवर आणले. त्याविरुद्ध सुरेंद्रनाथ बॅनर्जी यांची (आयसीएस पास प्रथम भारतीय व्यक्ती) इंडियन असोसिएशनच्या वतीने जनजागरण मोहीम.
व्हाइसरॉय लॉर्ड रिपन (१८८०-१८८४) :
भारतीयांसाठी उदारमतवादी व्हाइसरॉय म्हणून ओळखला जातो. इ.स. १८३२ च्या इंग्लंडमधील फॅक्टरी अ‍ॅक्टप्रमाणे रिपनने १८८१ मध्ये कामगारांसंबंधी फॅक्टरी अ‍ॅक्ट पास केला. इ.स. १८३५ मध्ये चार्ल्स मेटाकाफ व लॉर्ड मेकॉलेने भारतातील वृत्तपत्रांना स्वातंत्र्याची मागणी केली होती. १९ जानेवारी, १८८२ रोजी रिपनने (Vernacular) रद्द केला. रिपनने शिक्षणपद्धतीच्या पाहणीकरिता १८८२ मध्ये हंटर समिती १८५४ च्या वुड्स खलित्याप्रमाणे नेमली. हंटर समितीच्या शिफारशी स्वीकारून लाहोर येथे पंजाब व अलाहाबाद विद्यापीठाची स्थापना केली. १८८२ मध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्था कायदा पास केला. रिपनने स्थानिक भारतीयांना नियुक्त केले. त्यामुळे रिपनला स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा जनक म्हणून संबोधतात. भारतातील पहिली दशवर्षीय जनगणना १८८१ मध्ये रिपनच्या कारकिर्दीत झाली. १८८४ मध्ये इलबर्ट बिल मंजूर केले. या कायद्यान्वये भारतीय सत्र न्यायाधीशांना युरोपियन लोकांवर खटले चालविण्याची मुभा देण्यात आली. १८८४ मध्ये रिपनने राजीनामा दिला.
लॉर्ड डफरिन (१८८४-१८८८) :
रिपनच्या मुदतपूर्व राजीनाम्यामुळे लॉर्ड डफरिनची व्हाइसरॉयपदी नियुक्ती झाली. डफरिनच्या काळात उत्तर ब्रम्हदेश जिंकून संपूर्ण ब्रम्हदेश (१८८६) इंग्रजांच्या वर्चस्वाखाली आणला. मुलकी सेवेत भारतीयांना समाविष्ट केले जावे म्हणून व्हाइसरॉयने चार्ल्स अ‍ॅचिसन समिती नेमली. चार्ल्स अ‍ॅचिसनच्या अध्यक्षतेखाली लोकसेवा आयोग (पब्लिक सर्व्हिस कमिशन)ची स्थापना झाली. १८८७ मध्ये अ‍ॅचिसनने लोकसेवा आयोगाच्या शिफारशी (अहवाल) सादर केल्या. डफरिनच्या काळात अ‍ॅलन ‘ाुम (निवृत्त आय.ए.एस. अधिकारी) ने इंडियन नॅशनल काँग्रेस स्थापण्यास पुढाकार घेतला. डिसेंबर १८८५ मध्ये भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसची स्थापना मुंबईत तेजपाल संस्कृत महाविद्यालयात झाली. लॉर्ड डफरिनने इंपेरियल सर्व्हिस क्रॉप्सची स्थापना केली. बंगाल, पंजाब, औंधमध्ये नवीन कुळकायदे व कुळासाठी अधिक उदार धोरण स्वीकारले.
लॉर्ड लॅन्सडाऊन (१८८८-१८९४) :
भारतीयांना शासनात सहभाग मिळावा म्हणून भारतीय विधिमंडळ कायदा, १८९२ संमत झाला.     सर डय़ुरांड यांनी पूर्व व दक्षिण अफगाणिस्तानची सीमा निश्चित केली. हिला डय़ुरांड रेषा म्हणतात. १८९१ साली कामकरी महिला व बालके यांच्या संरक्षणासाठी दुसरा फॅक्टरी अ‍ॅक्ट मंजूर केला गेला. समाजसुधारक बेहरामजी मलबारी यांच्या प्रयत्नामुळे व्हाइसरॉय लॅन्सडाऊनने एज ऑफ कन्सेंट अ‍ॅक्ट (संमतिवयाचा कायदा) १८९१ मध्ये संमत केला.
लॉर्ड एल्गीन – २ (१८९४-१८९९) :
यांच्या कारकिर्दीत १८९६ चा भीषण दुष्काळ पडला. १८९६-९७ दुष्काळग्रस्तांसाठी व्हाइसरॉय एल्गीनने अन्नधान्य हाँगकाँगकडून मुंबई बंदरात आणले. या अन्नधान्यासोबत ब्युबॉनिक नावाचा भयंकर प्लेग भारतात आला.
लॉर्ड कर्झन (१८९९-१९०५) :
लॉर्ड कर्झन १८९९ मध्ये व्हाइसरॉय म्हणून भारतात आला. कर्झन भारतास आशियाचा राजकीय आधारस्तंभ समजत. व्हाइसरॉयपदी येण्यापूर्वी कर्झन भारतात चार वेळा आलेला होता. १८९९-१९०० दरम्यान भारतात दुष्काळाबरोबर एन्फ्ल्युएंझा व मलेरियाची साथ पसरली. दुष्काळाची व्याप्ती महाराष्ट्र व गुजरातमध्ये होती. दुष्काळ निवारणार्थ व्हाइसरॉय कर्झनने १९०१ मध्ये लॉर्ड मॅक्डोनल समिती नेमली. १९०१ मध्ये वायव्य सरहद्द प्रांत निर्माण करून टोळीवाल्यांचा बंदोबस्त केला. १९०० चा कलकत्ता कॉर्पोरेशन कायदा केला. कर्झन स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कट्टर शत्रू समजला जात होता. १८९९ मध्ये कर्झनने भारतीय चलन कायदा संमत करून भारतासाठी सुवर्णप्रमाण स्वीकारले. पोलीस खात्यातील अकार्यक्षमता व भ्रष्टाचार आदी गरकारभाराची चौकशी करण्यासाठी अ‍ॅन्ड्र फ्रेझर समिती १९०२ मध्ये नेमली. कर्झनने १९०५ मध्ये पोलीस खात्याची पुनर्रचना केली. १९०२ साली सर रॅली यांच्या अध्यक्षतेखाली युनिव्हर्सिटी कमिशन नियुक्त केले व या कमिशनच्या शिफारशीनुसार १९०४ मध्ये हिंदी विद्यापीठाचा कायदा संमत केला. १९०१ मध्ये संस्थानिक राजपुत्रांकरिता इंपीरिअल कॅडेट कोअरची स्थापना केली. १९०१ मध्ये इंग्लंडच्या व्हिक्टोरिया राणीचा मृत्यू झाला. १९०३ मध्ये दुसरा दिल्ली दरबार भरवून अमाप पसा खर्च केला. कर्झनने पुराणवस्तू संशोधन खाते निर्माण केले. त्यासाठी प्राचीन स्मारक कायदा संमत करून घेतला. त्याच्या कारकिर्दीतील सर्वात मोठी घोडचूक म्हणजे ७ जुल १९०५ रोजी केलेली बंगालची फाळणी ही होय. तिचा मुख्य उद्देश प्रशासकीय कारणापेक्षा हिंदू-मुस्लीम फूट पाडणे हा होता. सरकारी यंत्रणेची कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी एक नियमावली तयार करून त्याने राजकारणात कार्यक्षमता या बाबीला महत्त्व दिले. कर्झनने भारतात आल्यानंतर १२ खाती नेमून विविध समित्या नेमल्या. त्यामुळे त्याची कारकीर्द समिती प्रशासन म्हणतात. लष्कर सरसेनापती, परंतु फाळणी प्रकरणामुळे तो बराच वादग्रस्त ठरला.
कर्झनच्या शेती सुधारणा :
१९०० मध्ये पंजाबात जमिनीच्या हस्तांतरणाचा कायदा अमलात आणला. ज्याअन्वये शेतकऱ्यांव्यतिरिक्त इतरांना जमिनी घेण्यास बंदी घातली. १९०१ मध्ये शेतकी खात्याची स्थापना केली. त्याने कृषी महानिरीक्षकाची नेमणूक केली. बंगाल प्रांतातील पुसा येथे कृषी संशोधन केंद्राची स्थापना केली. सावकारांच्या पाशातून शेतकऱ्याची मुक्ती होण्यासाठी १९०४ मध्ये सहकारी पतपेढी कायदा केला. कर्झनच्या कालावधीत पुष्कळ नवीन रेल्वेमार्ग (सहा हजार मल लांब) बांधले. रेल्वे कारभारात कार्यक्षमतेसाठी सर रॉबर्टसन समिती नेमली. कर्झनने ताजमहलचे सौंदर्य वाढविण्यासाठी इराणहून दिवे आणले. ब्रिटिश साम्राज्याचे वैभव दर्शविण्यासाठी कलकत्ता येथे राणी व्हिक्टोरियाच्या स्मरणार्थ व्हिक्टोरिया मेमोरिअल हॉल उभारला. कर्झनने बंगलोर येथे सर जमशेदजी टाटा विज्ञान संस्थेची स्थापना केली.
लॉर्ड मिंटो-२ (१९०५-१९१०) :
१९०८-१० या काळात बंगाल फाळणी आंदोलनास तोंड दिले व फाळणीविरोधी आंदोलनाबाबत कायदे मिंटोने तयार केले. १९०७ मध्ये लॉर्ड मिंटोने चीनशी अफूचा व्यापार बंद केला. मुसलमानांना मिंटोने चिथावणी दिली. स्वतंत्र मतदारसंघाचे सिमला येथे १९०६ मध्ये वचन दिले. १९०९ मध्ये इंडिया कौन्सिल अ‍ॅक्ट, ज्याला मोल्रे मिंटो सुधारणा म्हणतात हा कायदा पास झाला.
व्हाइसरॉय लॉर्ड हार्डिंग्ज (१९१०-१९१६) :
भारतातील सर्वात लोकप्रिय व्हाइसरॉय म्हणून लॉर्ड हार्डिंग्जला ओळखतात. व्हाइसरॉय हार्डिंग्जने जॉर्ज पंचमच्या स्वागतार्थ दिल्लीत १२ डिसेंबर, १९११ रोजी दिल्ली दरबार भरवला. त्या वेळी पंचम जॉर्जने बंगाल फाळणी रद्द केली. २३ डिसेंबर, १९१२ रोजी राजधानी कलकत्त्याहून दिल्लीस हलविली. त्या शाही मिरवणुकीत हार्डिंग्ज बॉम्बहल्ल्यात जखमी झाला. रासबिहारी बोस यांच्यावर खटला भरला. तो खटला दिल्ली खटला म्हणून ओळखतात.
डिसेंबर, १९१४ मध्ये प्रथम महायुद्धास सुरुवात झाली. भारतीयांनी त्यास बिनशर्त पाठिंबा दर्शविला.
लॉर्ड चेम्सफोर्ड (१९१६ – १९२१) :
लॉर्ड चेम्सफोर्डने भारतात येण्यापूर्वी ऑस्ट्रेलियात गव्हर्नर जनरलपदी कार्य केले होते. १९१९ चा माँटेग्यू- चेम्सफोर्ड सुधारणा कायदा किंवा भारत अधिनियम कायदा संमत झाला. १९१९ मध्ये पंजाब प्रांतात रौलेट कायदा (काळा कायदा) लागू केला. १३ एप्रिल, १९१९ रोजी जालियानवाला बाग हत्याकांड झाले. (जनरल डायर). १९२०-२१ मध्ये खिलाफत चळवळ व असहकार चळवळ सुरू झाल्या.
लॉर्ड रिडिंग (१९२१-१९२६) :
लॉर्ड रिडिंग यहुदी होता. परंतु स्वगुणाने इंग्लंडचे मुख्य न्यायाधीश व भारताचा व्हाइसरॉय म्हणून नेमणूक झाली. काँग्रेसमध्ये फेरवादी व नाफेरवादी गट पडले. स्वराज्य पक्षाची स्थापना झाली. रिडिंगच्या काळात दुहेरी प्रशासन व्यवस्था व मुडिमन समितीचा अहवाल सादर झाला.
लॉर्ड आर्यविन (१९२६-१९३१) :
आर्यविन काळातच सायमन कमिशन (१९२८) भारतात आले. डिसेंबर १९२९ च्या लाहोर अधिवेशनात काँग्रेसने संपूर्ण स्वातंत्र्याची मागणी केली व सविनय कायदेभंग चळवळ (१९३०) चालू केली. २६ जानेवारी, १९३० हा दिवस स्वातंत्र्य दिवस म्हणून पाळला गेला. आर्यविन काळातच सायमन कमिशनचा रिपोर्ट जाहीर झाला व गोलमेज परिषद भरवली गेली. ५ मार्च, १९३१ रोजी गांधी-आयर्विन करार झाला. गांधी गोलमेज परिषदेस गेले. सविनय कायदेभंग चळवळ स्थगित केली.
लॉर्ड विलिंग्डन (१९३१-१९३६) :
व्हाइसरॉय नियुक्तीपूर्वी विलिंग्डन मुंबई-मद्रास प्रांताचा गव्हर्नर होता. दुसरी गोलमेज परिषद लंडन येथे विलिंग्डनच्या काळात झाली. १६ ऑगस्ट, १९३२ रोजी ब्रिटिश पंतप्रधान रॅम्से मॅक्डोनाल्डने श्वेतपत्रिका घोषित केली. तिलाच जातीय निवाडा म्हणतात. गांधीजींचे उपोषण व येवरडा तुरुंगात २४ सप्टेंबर, १९३२ रोजी महात्मा गांधी व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यात पुणे करार झाला. सविनय कायदेभंग चळवळीच्या दुसऱ्या टप्प्यास तोंड द्यावे लागले. भारत सरकार अधिनियम, १९३५चा कायदा पास झाला. विलिंग्डन त्याच्या दडपशाहीच्या कृत्यांमुळे भारतीयांचा नावडता राहिला.
व्हाइसरॉय लिनलिथगो (१९३६-१९४३) :
स्टॅनलेकडून लिनलिथगोने व्हाइसरॉयपदाची सूत्रे हाती घेतली. लिनलिथगोने भारतीय कृषी राज आयोगाचे अध्यक्ष म्हणून कार्य केले होते. लिनलिथगो भारतीय घटनात्मक सुधारणांच्या संयुक्त समितीचा अध्यक्ष होता. १९३५ च्या कायदा निर्मितीत लिनलिथगोचा सहभाग होता. १९३५ च्या कायद्याने केंद्रीय भागाऐवजी प्रांतीय तरतुदी मान्य करुन १९३७ मध्ये निवडणुका झाल्या. काँग्रेसने आठ प्रांतांत सरकार स्थापित केले. दुसऱ्या महायुद्धात भारतीयांच्या सहमतीशिवाय युद्धास पाठिंब्याची व्हाइसरॉयने १९३९ मध्ये घोषणा केली. सदर घटनेच्या निषेधार्थ प्रांतीय शासनाने १९३९मध्ये राजीनामे दिले. सुभाषचंद्र बोस यांनी फॉरवर्ड ब्लॉक नावाचा पक्ष स्थापन केला. १९४२च्या चले जाव चळवळीस दडपशाहीने बंद करण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला.
सर्व नेत्यांना तुरुंगात टाकले. १९४२ मध्ये क्रिप्स मिशन भारतात आले.
लॉर्ड वेव्हेल (१९४३-१९४७) :
ऑक्टोबर, १९४३ मध्ये लॉर्ड वेव्हेलने व्हाइसरॉय पदाची सूत्रे घेतली. वेव्हेलच्या काळात द्वितीय महायुद्ध समाप्त झाले. वेव्हेलने राजकीय पेचप्रसंग सोडविण्यासाठी जून १९४५ मध्ये सर्वपक्षीय बठक सिमला येथे बोलवली. इंग्लंडच्या मजूर पक्षाने भारतात १९४६ मध्ये कॅबिनेट मिशन पाठविले. कॅबिनेट मिशनच्या शिफारशीने निवडणुका होऊन २ सप्टेंबर, १९४६ रोजी नेहरूंचे हंगामी सरकार स्थापन झाले. भारतात घटना समितीच्या बठकांस सुरुवात झाली. आझाद हिंदी सेनेच्या सनिकांच्या फाशीच्या शिक्षा जनमताच्या दबावामुळे व्हाइसरॉय वेव्हेलला रद्द कराव्या लागल्या. पंतप्रधान अ‍ॅटलीने भारताच्या स्वातंत्र्याची घोषणा केली. भारतीय घटनात्मक पेचप्रसंग सोडविण्याच्या वादात वेव्हेलला राजीनामा द्यावा लागला.
व्हाइसरॉय लॉर्ड माऊंटबॅटन (मार्च १९४७ ते ऑगस्ट १९४७- जून १९४८) :
मार्च १९४७ मध्ये व्हाइसरॉय म्हणून भारतात आले. मे १९४७ मध्ये ब्रिटन संसदेशी चर्चा करण्यास लंडनला गेले. २ जून, १९४७ रोजी भारताच्या स्वातंत्र्याची घोषणा केली. ३ जून, १९४७ रोजी भारताच्या स्वातंत्र्याची तारीख जाहीर केली. १५ ऑगस्ट, १९४७ रोजी भारत स्वतंत्र झाला. स्वतंत्र भारताचा तिरंगा प्रथम व्हाइसरॉय माऊंटबॅटनच्या हस्ते फडकविण्यात आला. स्वतंत्र भारताचे पहिले गव्हर्नर जनरल व इंग्रज सरकारचे शेवटचे व्हाइसरॉय लॉर्ड माऊंटबॅटन ठरले. माऊंटबॅटन जून, १९४८ पर्यंत स्वतंत्र भारताचे गव्हर्नर जनरल होते.
गव्हर्नर जनरल राजगोपालाचारी (जून, १८४८ ते जानेवारी, १९५०) :
स्वतंत्र भारताचे दुसरे व शेवटचे गव्हर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी होते. स्वतंत्र भारताची घटना २६ जानेवारी १९५० पासून अंमलात आली.    
(उत्तरार्ध)

First Published on March 18, 2013 12:23 pm

Web Title: mpscpaper 1advanced indian history
Just Now!
X