व्यावसायिक कायदे किंवा बिझनेस लॉज हा एम.बी.ए.च्या पहिल्या वर्षांला अनिवार्य असलेला एक विषय. या विषयालासुद्धा वेगवेगळ्या विद्यापीठांमध्ये वेगवेगळी नावे आहेत. उदा. काही विद्यापीठांमध्ये या विषयाला ‘लीगल आस्पेक्ट्स ऑफ बिझनेस’ असे म्हटले जाते, तर काही विद्यापीठांमध्ये व्यापारविषयक कायदे म्हणजेच ‘कमर्शिअल लॉज’ असे म्हटले जाते. सर्वसाधारणपणे या विषयामध्ये भारतीय करार कायदा (इंडियन कॉन्ट्रॅक्ट अ‍ॅक्ट), मालाच्या विक्रीचा कायदा (सेल ऑफ गुड्स अ‍ॅक्ट), कंपनी कायदा, चलनक्षम दस्तावेज कायदा (निगोशिएबल इन्स्ट्रमेन्ट्स अ‍ॅक्ट), माहिती तंत्रज्ञान कायदा (इन्फर्मेशन टेक्नॉलॉजी अ‍ॅक्ट) आणि ग्राहक संरक्षण कायदा (कन्झ्युमर प्रोटेक्शन अ‍ॅक्ट) या कायद्यांचा समावेश होतो. अर्थात प्रत्येक विद्यापीठाचा अभ्यासक्रम वेगवेगळा असल्यामुळे थोडाफार फरक पडू शकतो, मात्र, सर्वसाधारणत: वर उल्लेख केलेले कायदे या विषयामध्ये समाविष्ट असतात.या विषयाचा अभ्यास करताना एक प्रमुख प्रश्न विद्यार्थ्यांच्या मनामध्ये असतो आणि तो म्हणजे परीक्षेत उत्तर लिहिताना कायद्याच्या भाषेचाच वापर करायला हवा का? आणि तसे असल्यास सर्व कायदे पाठ करणे अपेक्षित असते का? उत्तरे लिहिताना सेक्शन नंबर्स देणे गरजेचे असते का? यातील एकेका प्रश्नाचा विचार केल्यास असे सांगता येईल की, उत्तरे लिहिताना व्याख्या वगळता इतर भाग लिहिताना कायद्याच्या भाषेचा वापर करायला हवा, असे मुळीच नाही. प्रत्येक विभागाचा अर्थ समजावून घेऊन आपल्या भाषेत उत्तरे देणे अपेक्षित असते. मात्र, प्रश्नपत्रिकेत व्याख्या विचारल्यास शक्यतोवर कायदेशीर भाषेचा वापर केला पाहिजे. उत्तरामध्ये सेक्शन नंबर्स देणे आवश्यक नसते. सेक्शन नंबर्स माहीत नसल्यास किंवा विसरल्यास चुकीचे सेक्शन नंबर्स अजिबात लिहू नयेत. जर सेक्शन नंबर्सबद्दल खात्री असेल तरच ते द्यावेत, अन्यथा देण्याची गरज नाही. यानंतर प्रमुख कायद्यांचा विचार करू.भारतीय करार कायदा (इंडियन कॉन्ट्रॅक्ट अ‍ॅक्ट) हा या विषयातील एक महत्त्वाचा कायदा आहे. यामध्ये सुरुवातीलाच समजावून घेण्याची बाब म्हणजे ‘करार’ (कॉन्ट्रॅक्ट) म्हणजे काय आणि वैध करार (व्हॅलिड कॉन्ट्रॅक्ट) करण्यासाठी कोणकोणत्या गोष्टींची आवश्यकता असते. व्यवसायामध्ये किंवा आपल्या वैयक्तिक जीवनात आपण अनेक प्रकारचे करार करीत असतो. उदा. वस्तूंची खरेदी-विक्री, नोकरी देणे अथवा स्वीकारणे इ. अनेक व्यवहारांमध्ये कराराची गरज असते. म्हणजेच कायद्याच्या तरतुदींचा वापर आपल्या जीवनामध्ये करता येतो. एखाद्याने करार मोडल्यास त्यावर कायदेशीर उपाययोजना काय करता येते, यासंबंधीच्या तरतुदीही या कायद्यात आहेत. करार कायद्यामध्ये एजन्ट नेमणे व एजन्ट नेमण्याच्या पद्धती आणि एजन्टच्या जबाबदाऱ्या व कर्तव्ये यासंबंधीच्या तरतुदी आहेत. याचबरोबर एजन्ट नेमणारा म्हणजेच प्रिन्सिपॉल, याची कर्तव्ये, अधिकार, जबाबदाऱ्या यांविषयीच्या तरतुदी आहेत. याव्यतिरिक्त करार पूर्ण करण्यासंबंधीच्या किंवा संपविण्यासाठीच्या (टर्मिनेशन आणि डिस्चार्ज) तरतुदी या कायद्यात आहेत. करार कायदा शिकताना त्यातील विविध तरतुदींचा अर्थ समजून घेणे आवश्यक आहे. तसेच या तरतुदींचा व्यवहारामध्ये कसा उपयोग करता येईल, हेही समजून घ्यायला हवे.माल विक्री कायदा (सेल ऑफ गुड्स अ‍ॅक्ट) या कायद्याचा मुख्य उद्देश म्हणजे विक्रीचे व्यवहार नियंत्रित करणे, त्याबरोबर विक्रेत्यावर वस्तू विकताना विशिष्ट जबाबदारी टाकणे, तसेच वस्तू व मालाचा मालकी हक्क विक्रेत्याकडून खरेदीदाराकडे नेमका केव्हा हस्तांतरित होतो, यासंबंधीच्या तरतुदी करणे हा आहे. याशिवाय या कायद्यामध्ये वस्तू व मालाची डिलिव्हरी देणे तसेच एखाद्या खरेदीदाराने वस्तूची किंमत दिली नाही तर कोणत्या प्रकारची उपाययोजना विक्रेत्याला करता येते, यासंबंधीच्या तरतुदी आहेत. विक्री करताना विक्रेत्यांवर जबाबदारी टाकण्यात आली आहे, त्याचप्रमाणे खरेदीदारानेही तेवढीच काळजी घ्यायला हवी, अन्यथा त्याला विक्रेत्याविरुद्ध तक्रार करता येणार नाही, यांसारख्या तरतुदीही या कायद्यात आहेत.कंपनी कायदा हा या अभ्यासक्रमातीलच नव्हे तर देशातील एक महत्त्वाचा कायदा आहे. या कायद्यामध्ये ऑगस्ट २०१३ मध्ये मोठे बदल करण्यात आले आणि त्यामुळे हा कायदा अधिक सुटसुटीत आणि आधुनिक काळातील बदलांशी सुसंगत असा झाला. कंपनी कायद्याचे प्रामुख्याने तीन भाग करता येतात-पहिल्या भागात कंपनी स्थापन करण्याविषयीच्या तरतुदींचा समावेश होतो. यामध्ये कंपनीचे घटनापत्रक, नियमावली (आर्टिकल्स ऑफ असोसिएशन), माहितीपत्रक (प्रॉस्पेक्ट्स), भागभांडवल (शेअर कॅपिटल) इ.विषयीच्या तरतुदी आहेत. दुसरा भाग म्हणजे कंपनीचे व्यवस्थापन. यामध्ये संचालकांची नेमणूक, त्यांच्या जबाबदाऱ्या व अधिकार, कंपनीच्या वेगवेगळ्या सभा (मीटिंग्ज), अकौन्ट्स आणि ऑडिट, कंपन्यांची पुनर्रचना इ. तरतुदींचा समावेश होतो. तिसऱ्या भागामध्ये कंपनी बंद करण्यासंबंधी म्हणजे- लिक्विडेशन काढण्यासंबंधीच्या तरतुदी आहेत. सर्वसाधारणपणे असे दिसते की, कंपनी कायदा हा अतिशय विस्तृत असल्यामुळे संपूर्ण कंपनी कायदा हा अभ्यासक्रमात न ठेवता काही तरतुदीच त्यात ठेवल्या जातात. पण यात असे सुचवावेसे वाटते की, कंपनी कायद्यातील सर्व प्रकरणे जरी अभ्यासक्रमात नसली तरीही ती सर्व आपल्या माहितीसाठी वाचून ठेवावीत. त्यामुळे एखाद्या प्रकरणाचा संदर्भ लागू शकतो. तसेच कंपनी कायद्याचे पुस्तक विकत घेताना ते जुने म्हणजे २०१३ ऑगस्ट पूर्वीचे न वापरता अद्ययावत असलेले वापरणे इष्ट ठरते. याचबरोबर केंद्र सरकारच्या ‘कॉर्पोरेट अफेअर्स मिनिस्ट्री’ची वेबसाइट आणि ‘दि इन्स्टिटय़ूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया’चे दर महिन्याला प्रसिद्ध होणारे ‘चार्टर्ड सेक्रेटरी’ हे मासिक जरूर वाचावे. यातून कंपनी कायद्यातील सर्व नवीन तरतुदी अभ्यासता येतील.चलनक्षम दस्तावेज कायदा (निगोशिएबल इन्स्ट्रमेन्ट्स अ‍ॅक्ट) यामध्ये धनादेश (चेक), हुंडी (बिल ऑफ एक्स्चेंज) आणि वचनपत्र (प्रॉमिसरी नोट) या तीन चलनक्षम (निगोशिएबल) दस्तावेजांची व्याख्या, त्यांचे हस्तांतरण, त्यांचा अनादर (डिसऑनर) झाल्यास काय परिणाम होतात इ.विषयी तरतुदी असतात. वर दिलेल्या दस्तावेजांच्या (धनादेश, हुंडी व वचनपत्र) बाबतीत कायद्याच्या नक्की तरतुदी काय आहेत आणि या दस्तावेजांचे कायदेशीर महत्त्व काय आहे, याची माहिती हा कायदा वाचून होते.माहिती तंत्रज्ञान कायदा (इन्फर्मेशन टेक्नॉलॉजी अ‍ॅक्ट) हा तुलनेने नवीन कायदा आहे. देशात माहिती तंत्रज्ञानाचा प्रसार वेगाने वाढत आहे. नेट बँकिंग, ऑनलाइन पेमेन्ट तसेच ऑनलाइन खरेदी-विक्रीचे व्यवहार याद्वारे सामान्य माणूससुद्धा माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर मोठय़ा प्रमाणावर करीत आहे. याचीच दुसरी बाजू म्हणजे सायबर गुन्ह्य़ांची संख्याही वाढत आहे. या गुन्ह्य़ांना आळा घालण्यासाठी तसेच गुन्हेगारांना योग्य ती शिक्षा देण्यासाठी अशा तरतुदी असलेल्या कायद्याची गरज होती आणि त्यामुळे हा कायदा अस्तित्वात आला. यामधील महत्त्वाच्या तरतुदी म्हणजे ‘डिजिटल सिग्नेचर’, ‘ई गव्हर्नन्स’ आणि सायबर गुन्ह्य़ामध्ये येणाऱ्या विविध गोष्टींचे स्पष्टीकरण, आजकाल ऑनलाइन करार वाढल्यामुळे तसेच ‘ई गव्हर्नन्स’ वाढल्यामुळे ऑनलाइन दाखल केलेली कागदपत्रे व दस्तावेज अधिकृत असणे आवश्यक असते. त्यामुळे ‘डिजिटल सिग्नेचर’ची व्याख्या महत्त्वाची ठरते. अशी सही कशी करावी व ती तपासून कशी पाहावी यासंबंधीच्या तरतुदी या कायद्यामध्ये आहेत. तसेच ‘ई गव्हर्नन्स’संबंधीच्या विस्तृत तरतुदी कायद्यामध्ये दिलेल्या आहेत. तसेच सायबर क्राइममधील एक महत्त्वाचा प्रकार म्हणजे ‘हॅकिंग’ आणि यासारख्या इतर संज्ञांचे स्पष्टीकरण या कायद्यामध्ये आहे. या कायद्याचा अभ्यास करताना माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील वेगवेगळ्या संज्ञा माहिती असणे अत्यावश्यक ठरते.आपण सर्वचजण ग्राहक आहोत आणि आपल्याला कित्येकदा कायद्याची गरज लागते. अशा वेळी ग्राहक संरक्षण कायदा (कन्झ्युमर प्रोटेक्शन अ‍ॅक्ट) आपल्या मदतीला येतो. या कायद्याच्या सुरुवातीला वेगवेगळ्या संज्ञांच्या व्याख्या दिल्या आहेत. उदा. ग्राहक कोणास म्हणावे, कस्टमर व कन्झ्युमरमध्ये काय फरक आहे, तसेच ‘तक्रार’ म्हणजे काय, अनफेअर ट्रेड प्रॅक्टिस म्हणजे काय इ. अनेक महत्त्वाच्या संज्ञांच्या व्याख्या यामध्ये आहेत. यानंतर ग्राहक संरक्षणासाठी तीनस्तरीय रचना म्हणजे जिल्हा ग्राहक न्यायालये, राज्यस्तरीय न्यायालय व राष्ट्रीय ग्राहक न्यायालय (नॅशनल ट्रायब्युनल) यासंबंधीच्या तरतुदी आहेत. या यंत्रणेतील प्रत्येकाच्या अधिकारकक्षा या कायद्याने ठरवून दिलेल्या आहेत.सर्वसाधारणपणे व्यावसायिक कायदे या विषयामध्ये वर वर्णन केलेल्या कायद्यांचा समावेश होतो. याचा अभ्यास करताना असा अनुभव येतो की, वाचताना सर्व तरतुदी समजतात, पण प्रत्यक्ष लिहिताना अडचण येते. ही अडचण दूर करण्यासाठी तरतुदी लिहून काढण्याचा सराव करायला हवा. तसेच वेगवेगळ्या कायद्यांतील प्रत्येक केस लॉज अभ्यासायला हवेत. याबरोबरच नियमित अभ्यास करणे आवश्यक आहे, हे वेगळे सांगायची गरज नाही. शेवटी असे म्हणता येईल की, कायदा हा विषय केवळ परीक्षेपुरता न अभ्यासता, व्यावहारिक उपयोगाच्या दृष्टिकोनातून अभ्यास केल्यास अधिक चांगल्या पद्धतीने समजू शकतो. nmvechalekar@yahoo.co.in
