News Flash

राजकीय व्यवस्था आणि राजकीय प्रक्रिया

जनहित याचिका दाखल करण्यासाठी पीडित पक्षाला स्वत: कोर्टात जाणे बंधनकारक नाही.

यूपीएससीची तयारी : प्रवीण चौगुले

प्रस्तुत लेखामध्ये आपण सामान्य अध्ययन पेपर-२ मधील राज्यव्यवस्था व राजकीय प्रक्रियाविषयक घटकासंबंधी माहिती घेणार आहोत. या घटकामध्ये केंद्र व राज्य यामधील सत्ता विभाजन, राज्य व केंद्र सरकारचे अधिकार व कार्ये, संघराज्यीय रचनेशी संबंधित मुद्दे व आव्हाने – कायदेविषयक, कार्यकारी व वित्तीय अधिकार, स्थानिक पातळीपर्यंत अधिकारांचे विकेंद्रीकरण व आव्हाने तसेच शासनाच्या कार्यकारी मंडळ, न्यायमंडळ व कायदेमंडळ या तीन अंगांची कार्ये व परस्परांच्या अधिकार क्षेत्रामध्ये त्यांचा हस्तक्षेप आदी बाबींवर प्रश्न येऊ शकतात. २०२० च्या प्रश्नपत्रिकेत आलेला प्रश्न आपण अभ्यासणार आहोत. त्यायोगे आपल्याला या घटकाचे आकलन करून घेणे सुलभ होईल.

Judicial legislation is antithetical to the doctrine of separation of powers as envisaged in the Indian for isconstitution. In this context justify the filing of large number of public interest petitions praying suing guidelines to executive authorities. या प्रश्नाचे उत्तर लिहिताना प्रथम Judicial legislation व सत्ताविभाजनाचे तत्त्व या विषयी थोडक्यात माहिती द्यावी. या नंतर जनहित याचिकांच्या पार्श्वभूमीवर  judicial legislation चे औचित्य स्पष्ट करावे. उत्तराच्या मुख्य भागामध्ये जनहित याचिकांच्या आवश्यकतेवर भर द्यावा. पर्यावरणीय समस्या, अन्न भेसळ, वारसा संस्कृती रक्षण, वने आणि वन्यजीव संरक्षण, बालकल्याण, आर्थिक व सामाजिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकांचे शोषण अशा सामाजिक हितासंबंधीच्या विषयांवरून जनहित याचिका दाखल करता येतात. जनहित याचिका दाखल करण्यासाठी पीडित पक्षाला स्वत: कोर्टात जाणे बंधनकारक नाही. सार्वजनिक हितासाठी कुठलाही सर्वसामान्य नागरिक जनहित याचिका दाखल करू शकतो. जनहित याचिकाद्वारे सर्वसामान्य जनतेला न्यायालयाचे दरवाजे खुले झाले. मात्र न्यायालयाच्या सक्रियतेने कार्यकारी मंडळ, विधिमंडळ आणि न्यायपालिका यांच्यामध्ये वेळोवेळी संघर्षांची परिस्थिती निर्माण झाली.

जनहित याचिकांचा सकारात्मक परिणाम दिसून आला आहे. सध्या जनहित याचिकांचा पुरेपूर वापर होताना दिसतो मात्र याच वेळी न्यायालयाने जनहित याचिकांवर सुनावणी करताना सत्ताविभाजनाच्या तत्त्वाचे उल्लंघन होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. अशा प्रकारे उत्तराची सांगता करता येईल.

सहकारी संघराज्यवाद ही संकल्पना अलीकडे चर्चेत आली आहे. या पार्श्वभूमीवर सध्या अस्तित्वात असणाऱ्या संरचनेतील दोष काय आहेत व सहकारी संघराज्यवाद किती मर्यादेपर्यंत या उणिवांचे निराकरण करण्यास उपयुक्त ठरेल? या संकल्पनेला बळ देण्यासाठी केंद्र सरकारने काही पावले उचलली. यामध्ये केंद्र व घटकराज्य यांच्या संबंधांमध्ये नेहमीच वादग्रस्त ठरलेल्या योजना आयोगास बरखास्त केले गेले. त्या जागी निती आयोगाची स्थापना करण्यात आली. तसेच १४ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारसी स्वीकारण्यात आल्या. पण प्रचलित व्यवस्थेतील दोषांचे निराकरण करण्यासाठी आणखी काही बाबींवर लक्ष पुरवणे आवश्यक आहे. उदा. परराष्ट्र धोरणासंबंधीच्या निर्णयांमध्ये राज्यांशी सल्लामसलत हवी. तसेच नेहमीच वादग्रस्त असणारे मुद्दे उदा. राज्यपालाची भूमिका, राष्ट्रपती राजवट, अखिल भारतीय सेवा, वित्तीय संबंध यांचाही उत्तरामध्ये उल्लेख हवा. केंद्र सरकार विविध धोरणे कार्यक्रम यांची निर्मिती करते पण अंतिमत: घटकराज्ये त्यांची अंमलबजावणी कशा पद्धतीने करतात ही बाबही महत्त्वपूर्ण ठरते.

२०२०

Cite How far do you think cooperation, competition and confrontation have shaped the Nature of federation in India? some recent examples to validate your answer.

उत्तराची सुरुवात संघराज्य या संकल्पनेविषयी थोडक्यात माहिती देऊन करावी. मुख्य भागामध्ये cooperative, competitiveआणि confrontational संघराज्याची वैशिष्टय़े स्पष्ट होतील अशा बेताने अलीकडच्या काळातील काही उदाहरणे लिहावीत.

आंतर-राज्य जलविषयक विवादांचे निराकरण करण्यामध्ये संविधानिक यंत्रणांना अपयश आले आहे. हे अपयश संरचनात्मक अथवा प्रक्रियात्मक अपर्याप्तता किंवा दोन्ही कारणांमुळे आहे, चर्चा करा, असाही प्रश्न मागे विचारण्यात आला आहे. देशातील विविध घटकराज्यांमध्ये पाणी वाटप हा मुद्दा नेहमीच विवादास्पद राहिला आहे. संसदेने याबाबत आंतर-राज्य जलविवाद अधिनियम, १९५६ हा कायदा जलविषयक विवादांचे निराकरण व रिव्हर बोर्डस संदर्भामध्ये केला. या कायद्यांतर्गत जलविषयक विवादांचे निराकरण करण्यासाठी न्यायाधिकरणाची तरतूद आहे. ती तदर्थ स्वरूपाची आहे तसेच त्यांची स्थापना संबंधित राज्यांच्या विनंतीवरून केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत होते. या न्यायाधिकरणांच्या निर्णयांच्या अंमलबजावणीसाठी स्थायी स्वरूपाच्या यंत्रणेचा अभाव, रिव्हर बोर्डचा सल्ला बंधनकारक नाही अशा काही संरचनात्मक उणिवा सांगता येतील. याचबरोबर न्यायाधिकरणांची स्थापना, निवाडा इ.मध्ये विलंब, पाणी वाटपाविषयी चर्चेतून तोडगा काढण्याऐवजी कायदेशीर उपायांवर अधिक भर अशा प्रक्रियात्मक उणिवांचा उत्तरामध्ये समावेश असावा. उपरोक्त बाबींच्या अनुषंगाने कावेरी, गोदावरी, नर्मदा पाणी वाटप विवाद अशा समर्पक उदाहरणांचा उत्तरामध्ये दाखला द्यावा. राज्यघटनेतील याविषयीची तरतूद, संसदेने पारित केलेले कायदे यांचा उल्लेख अवश्य करावा. अशा स्वरूपाच्या प्रश्नांचे उत्तर चालू घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवरच लिहिणे आवश्यक आहे.

राज्यव्यवस्था व राजकीय प्रकिया यावर शक्यतो विश्लेषणात्मक व मताधारित प्रश्न विचारण्यात येतात. या घटकाची तयारी करताना इंडियन पॉलिटी – एम. लक्ष्मीकांत या संदर्भ ग्रंथातून मूलभूत बाबींचे आकलन करून घेता येईल. त्यानंतर फ्रंटलाइन, योजना, ईपीडब्ल्यू इ. नियतकालिके, पीआरएस, पीआयबी ही संकेतस्थळे आणि इंडियन एक्स्प्रेस या वृत्तपत्रांचे नियमितपणे वाचन करावे. वर्षभरामध्ये परीक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण मुद्दे निवडून त्यांचा वृत्तपत्रांच्या माध्यमातून मागोवा घेत राहणे श्रेयस्कर ठरेल. याबरोबरच प्रशासकीय सुधारणा आयोगाचे अहवाल पाहणे आवश्यक आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on June 17, 2021 1:51 am

Web Title: political system political process ssh 93
Next Stories
1 मानव संसाधन विकास आणि मानवी हक्क – अभ्यासक्रमाची पुनर्मांडणी
2 भारतीय शासन आणि राजकारण – तोंडओळख
3 पेपर तीन- मनुष्यबळ विकास आणि मानवी हक्क – अभ्यासक्रमातील बदल
Just Now!
X