|| श्रीकांत जाधव प्रस्तुत लेखामध्ये आपण आर्थिक आणि सामाजिक विकास या घटकांमधील आर्थिक विकास या घटकाची परीक्षाभिमुख तयारी कशी करावी, याची चर्चा करणार आहोत. आर्थिक विकास या घटकाचे स्वरूप हा घटक पूर्वपरीक्षेसाठी समजून घेताना अनेक प्रकारच्या आर्थिक संकल्पनांचे योग्य आकलन असणे गरजेचे आहे. कारण या घटकावर विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नांमध्ये सर्वाधिक प्रश्न हे आर्थिक संकल्पनेवर विचारले जातात. सर्वसाधारणपणे या घटकामध्ये आर्थिक वृद्धी, आर्थिक विकास, नियोजन आणि नियोजनाचे प्रकार, मानव संसाधने आणि मानवी विकास, राष्ट्रीय उत्पन्न आणि याचे मोजमाप, कृषी आणि कृषीसंलग्न क्षेत्रे, चलनवाढ, कररचना पद्धत, बँकिंग क्षेत्र, भांडवल बाजार, पायाभूत सुविधा, ग्रामीण विकास, गुंतवणूक, भारताचा परकीय व्यापार, विविध प्रकारचे निर्देशांक, समिती, अहवाल, आर्थिक क्षेत्रासंबंधित सरकारने वेळोवेळी जाहीर केलेली आकडेवारी, आर्थिक क्षेत्राशी संबंधित आंतरराष्ट्रीय संघटना (जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, जागतिक व्यापार संघटना इत्यादी)आणि विविध प्रकारच्या आर्थिक संकल्पना असे या घटकाचे स्वरूप आहे तसेच याच्या जोडीला आपणाला या घटकाशी संबंधित घडणाऱ्या चालू घडामोडीची माहिती असणे गरजेचे आहे. गतवर्षीय प्रश्न आणि त्यांचे स्वरूप आर्थिक आणि सामाजिक विकास यामध्ये उपरोक्त नमूद मुद्दे थेटपणे नमूद करण्यात आलेले नसले तरीसुद्धा यांचा अभ्यास करावा लागतो हे आपणाला गतवर्षीच्या प्रश्नपत्रिकांच्या विश्लेषणावरून दिसून येते. २०११ ते २०१७ मधील पूर्वपरीक्षांमध्ये आर्थिक विकास या घटकावर एकूण ९३ प्रश्न विचारण्यात आलेले आहेत. म्हणून आर्थिक आणि सामाजिक विकास यामध्ये या घटकाला परीक्षेच्या दृष्टीने अधिक महत्त्व आहे तसेच उपरोक्त नमूद मुद्दय़ांची मुख्य परीक्षेलाही तयारी करावी लागते. यामुळे हा घटक सखोल आणि र्सवकष पद्धतीने अभ्यासणे अधिक महत्त्वपूर्ण आहे. २०११मध्ये, आर्थिक वृद्धी ही सामन्यात: कशाशी जोडून असते? असा प्रश्न विचारण्यात आलेला होता आणि यासाठी मुद्रा अपस्फिती, चलनवाढ, मुद्रा अवपात आणि बेसुमार चलनवाढ असे चार पर्याय देण्यात आलेले होते. स्पष्टीकरण - या प्रश्नामध्ये एकूण पाच संकल्पना आहेत आणि या संकल्पनांचे योग्य आकलन असल्याशिवाय या प्रश्नाचे उत्तर देता येत नाही. या प्रश्नाचे उत्तर ‘चलनवाढ’ हे आहे. कारण आर्थिकवृद्धी म्हणजे बाजारातील अशी स्थिती की ज्यामध्ये पशाच्या पुरवठय़ामध्ये वाढ होते आणि यामुळे ग्राहकाची क्रयशक्ती वाढते आणि उत्पादनाच्या मागणीमध्ये वाढ होते व ही वाढ अर्थव्यवस्थेमध्ये चलनवाढीला पोषक ठरते म्हणून आर्थिक वृद्धी ही सामन्यात: चलनवाढीला जोडून असते. याच वर्षी भारताचा वित्त आयोग, थेट विदेशी गुंतवणूक, बेस इफेक्ट, फिस्कल स्टीमुलस, मूल्यवíधत कर यांसारख्या संकल्पनांवर प्रश्न विचारण्यात आलेले होते. २०१२ मध्ये, ‘खालीलपकी कोणत्या उपायांमुळे अर्थव्यवस्थेमध्ये पशाच्या पुरवठय़ामध्ये वाढ होते?’ व यासाठी सरकारी रोख्यांची मध्यवर्ती बँकेद्वारे लोकांकडून खरेदी, वाणिज्य बँकांमध्ये लोकांद्वारे पशाच्या ठेवी जमा करणे, मध्यवर्ती बँकेकडून सरकारने कर्ज घेणे आणि सरकारी रोख्यांची मध्यवर्ती बँकेद्वारे लोकांना विक्री करणे असे चार पर्याय देण्यात आलेले होते. स्पष्टीकरण - हा प्रश्न समजून घेण्यासाठी सरकारी रोखे म्हणजे काय? याच्या खरेदी आणि विक्रीमुळे अर्थव्यवस्थेमधील चलन तरलतेवर नेमका काय परिणाम होतो याची योग्य माहिती असणे गरजेचे आहे या प्रश्नाचे उत्तर सरकारी रोख्यांची मध्यवर्ती बँकेद्वारे लोकांकडून खरेदी आणि मध्यवर्ती बँकेकडून सरकारने कर्ज घेणे, हे आहे. कारण यामुळे अर्थव्यवस्थेमध्ये पशाच्या पुरवठय़ामध्ये वाढ होते. याचवर्षी कॅपिटल गेन, थेट विदेश गुंतवणूक, अग्रणी बँक योजना इत्यादींवरदेखील प्रश्न विचारण्यात आलेले होते. २०१३ मध्ये, भारतामध्ये, तुटीच्या अर्थप्रबंधनचा वापर कोणत्या संसाधनाच्या उभारणीसाठी होतो? असा प्रश्न विचारण्यात आलेला होता आणि यासाठी आर्थिक विकास, सार्वजनिक कर्जाचे विमोचन, व्यवहार तोलामध्ये समायोजन आणि परकीय कर्जामध्ये घट करणे असे चार पर्याय देण्यात आलेले होते. आणि याचे उत्तर आर्थिक विकास हे आहे. स्पष्टीकरण - तूट अर्थप्रबंधन म्हणजे ही एक अशी पद्धती ज्याद्वारे सरकार आपल्या मिळकतीपेक्षा अधिक पसा खर्च करते आणि हे करण्यासाठी सरकार कर्जाची उभारणी करते व या कर्जउभारणीद्वारे मिळवलेली रक्कम सरकार आर्थिक आणि सामजिक क्षेत्रासाठी लागणाऱ्या पायाभूत सुविधांवर खर्च करते कारण भविष्यामध्ये याचा आर्थिकवृद्धी आणि आर्थिक विकासाला फायदा मिळून सरकारच्या मिळकतीमध्ये वाढ होऊ शकते. हा युक्तिवाद तुटीच्या अर्थप्रबंधनाच्या धोरणामागे आहे म्हणून सरकार हे धोरण राबवते. याचवर्षी व्यवहारतोल, चलनवाढ, आर्थिकवृद्धी, बँक रेट, भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँक इत्यादींशी संबंधित प्रश्न विचारले गेलेले होते. २०१४ मध्ये, ‘अर्थव्यवस्थेत व्याजदर कमी झाला तर काय होते?’ ‘व्हेंचर कॅपिटल म्हणजे काय?’ आणि ‘१२व्या पंचवार्षकि योजनेचा मुख्य उद्देश काय आहे?’ २०१५ मध्ये, ‘देशातील करांची जीडीपी गुणोत्तराशी घट काय दर्शविते?’ व ‘भारत सरकारने कोणत्या आयोगाच्या जागी नीती आयोगाची स्थापना केलेली आहे?’ आणि २०१६ मध्ये, ‘ठिबक सिंचन पद्धतीचे फायदे काय आहेत?’ ‘सरकारच्या उदय योजनेचा हेतू काय आहे?’ ‘अंबर बॉक्स, ब्लू बॉक्स आणि ग्रीन बॉक्स, या संकल्पना कोणत्या संघटनेच्या घडामोडींशी संबंधित आहेत?’ अशा स्वरूपाचे प्रश्न विचारण्यात आलेले होते. २०१७ मध्ये, वस्तू व सेवा कर (GST), National Investment and Infrastructure Fund, स्थूल देशांतर्गत उत्पादनातील वाढ आणि वित्तीय तूट, नीती आयोग, जागतिक व्यापार संघटना हळड) इत्यादींवर प्रश्न विचारण्यात आलेले होते. संदर्भ साहित्य या घटकाची मूलभूत माहिती आपणाला एनसीईआरटीचे इयत्ता ११ वीचे Indian Economic Development आणि इयत्ता १२ Macro Economics या पुस्तकामधून प्राप्त होऊ शकते, तसेच या विषयाचा सर्वागीण अभ्यास करण्यासाठी दत्त आणि सुंदरम लिखित Indian Economy रमेश सिंग यांचे Indian Economy (अर्थव्यवस्थेची संकल्पनात्मक परिभाषा समजून घेण्यासाठी), याव्यतिरिक्त उमा कपिला लिखित Indian Economy : Performance and Policies आणि Indian Economy: Economic Development and Policy हे संदर्भग्रंथ या घटकाचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी उपयुक्त ठरतात. याचबरोबर भारत सरकारचा २०१७-१८ चा आíथक पाहणी सर्वेक्षण अहवाल तसेच या घटकाशी संबंधित चालू घडामोडीचा अभ्यास करण्यासाठी योजना मासिक आणि दी हिंदू व इंडियन एक्स्प्रेस ही इंग्रजी वर्तमानपत्रे वाचावीत.
