17 November 2018

News Flash

अर्थव्यवस्थेतील अद्ययावत मुद्दे

‘चालू घडामोडी’ या विषयाला नेहमीच गतिमान व अद्ययावत ठेवत असतात.

( संग्रहीत प्रतिकात्मक छायाचित्र )

|| फारुक नाईकवाडे

अर्थव्यवस्था क्षेत्रामध्ये घडणाऱ्या ‘चालू घडामोडी’ या विषयाला नेहमीच गतिमान व अद्ययावत ठेवत असतात.

या क्षेत्रातील अद्ययावत करावयाच्या काही मुद्दय़ांची माहिती मागील भागात देण्यात आली. या लेखामध्ये उर्वरित मुद्दय़ांबाबत चर्चा करण्यात येत आहे.

आयोग व समित्यांचे अहवाल

केंद्र, राज्य शासन, सर्वोच्च न्यायालय, रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडिया, निती आयोग यांच्याकडून नेमण्यात आलेले विविध आयोग व समित्यांचे अहवाल व शिफारसी संकल्पनात्मक प्रश्नांचा विषय होऊ शकतात. त्यामुळे संपूर्ण वर्षभरात ज्यांच्या शिफारसी सादर झाल्या असतील त्या समित्यांबाबतचा व अहवालांचा अभ्यास करणे गरजेचे आहे व काही नव्या समित्या किंवा आयोग राज्य स्तर वा राष्ट्रीय स्तरावर स्थापन झाल्या असतील तर त्यांचा विषय व कार्यकक्षा इत्यादी माहिती असायला हवी. यामध्ये राष्ट्रीय पातळीवर चच्रेत असलेल्या मुद्दय़ाबाबत दुसऱ्या राज्याकडून स्थापन करण्यात आलेली समिती/ आयोग माहीत करून घ्यावी. अन्यथा राज्य स्तर याचा अर्थ महाराष्ट्रातील समिती / आयोग एवढय़ापुरताच मर्यादित आहे.

अर्थविषयक संघटना

  • आंतरराष्ट्रीय अर्थविषयक संघटनांचा व त्यांच्या कार्याचा अभ्यास आवश्यक आहे.
  • सारणी पद्धतीमध्ये (Table format) त्यांचा अभ्यास पुढील मुद्दय़ांच्या आधारे करता येईल.
  • 2 स्थापनेची पाश्वभूमी 2  स्थापनेचे वर्ष
  • 2 रचना 2  कार्ये  2 अधिकार  2  सदस्य राष्ट्रे संख्या 2 भारत संस्थापक सदस्य आहे का?
  • 2 भारताची भूमिका   2 भारतीय व्यक्ती महत्त्वाच्या पदांवर असल्यास त्यांची माहिती
  • 2 भारतावर परिणाम  2 कार्याचे मूल्यमापन

याबाबत अभ्यासक्रमात नमूद केलेल्या IMF, IBRD, WTO, SAARC, ASEAN या संघटनांबरोबर European Union, IBSA, BRICS, NAM इ. संघटनांमधील आर्थिक चर्चा, निर्णय अभ्यासायला हवेत.

आंतरराष्ट्रीय करार व महत्त्वाच्या आंतरराष्ट्रीय संघटनांची संमेलने व त्यातील ठराव हे चालू घडामोडीमधील महत्त्वाचे मुद्दे आहेत. काही मैलाचे दगड असलेले ठराव / करार झाले असल्यास त्यातील मुद्दे तसेच त्यापूर्वीच्या ठराव / करारांमधील मुख्य मुद्दे बारकाईने अभ्यासायला हवेत.

राष्ट्रीय पातळीवरील ग्रामीण व कृषिविकासासाठी कार्यरत संस्था, संघटना, आयोग इत्यादींचा अभ्यास पुढील मुद्दय़ांच्या आधारे करावा.

2  स्थापनेची पाश्वभूमी 2  शिफारस करणारा आयोग / समिती 2  स्थापनेचा हेतू, कायदा, वर्ष 2  कार्यकक्षा 2  रचना 2  कार्ये  2 मूल्यमापन 2  सद्य:स्थिती.

अभ्यासक्रमात नमूद केलेल्या नाबार्ड, भूविकास बँक कउअफ, टउअएफ, अढउ, अढटउ इ. संस्था संघटना महत्त्वाच्या यादीत असूद्यात.

महाराष्ट्राचा विशेष संदर्भ

आयोग जेव्हा महाराष्ट्राचा विशेष संदर्भ म्हणतो तेव्हा याबाबतीतल्या महाराष्ट्रविषयक अद्ययावत गोष्टी उमेदवाराला माहीत असणे अपेक्षित आहे. याचबरोबर काही मूलभूत गोष्टींबाबत महाराष्ट्राची माहिती / अभ्यास गरजेचा आहे. महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेची वैशिष्टय़े, पंचवार्षकि योजनांमधील महत्त्वाचे मुद्दे, इ. पारंपरिक बाबी भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा पारंपरिक अभ्यास करताना तुलनात्मक पद्धतीने पाहाव्यात. महाराष्ट्राच्या पंचवार्षकि योजनांमधील ठळक मुद्दय़ांचा आढावा घेणे फायदेशीर ठरते.

महाराष्ट्रातील कृषीविषयक बाबी, ग्रामीण, नागरी, पायाभूत सूविधा, इ. बाबीसुद्धा चालू घडामोडीच्या अनुषंगाने अभ्यासणे आवश्यक आहे. याबाबत केंद्र किंवा राज्य शासनाकडून प्रस्तावित किंवा मंजूर करण्यात आलेले प्रकल्प, योजना, केंद्र योजना / प्रकल्पातील महाराष्ट्राचा वाटा या बाबी नेमकेपणाने माहीत असायला हव्यात. (उदाहरणार्थ नाणार प्रकल्प, महाराष्ट्रातील बुलेट ट्रेन्स, मेट्रो प्रकल्प, समृद्धी महामार्ग, इ.) स्मार्ट सिटी प्रकल्पातील, स्वच्छ सर्वेक्षणातील महाराष्ट्राचा परफॉर्मन्स माहीत असायला हवा. राष्ट्रीय स्तरावरील उत्पादने, सेवा, परकीय गुंतवणूक, आयात, निर्यात, इ. बाबतीतील महाराष्ट्राचा क्रमांक दरवर्षीच्या आर्थिक पाहणी अहवालातून माहीत करून घ्यावा. त्याचबरोबर राज्याच्या बरोबर मागील व पुढील तसेच क्रमवारीमध्ये पहिल्या स्थानावरील राज्ये, इ. बाबी तुलनात्मक तक्त्यामध्ये नोंदवून पक्क्या कराव्यात. जनगणना, परकीय गुंतवणूक या बाबतची मागील वर्षीची तुलना समजून घेतली तर निश्चितच उपयोगी ठरते. यामुळे बहुविधानी प्रश्नांची तयारी नेमकेपणाने होते.

First Published on July 11, 2018 12:51 am

Web Title: the most popular economic issues of 2018