‘खा लीलपैकी कोणतेही पाच प्रश्न सोडवा’ या प्रश्नपत्रिकेतील सूचनांचा सरळ व साधा अर्थ असा की, किमान पाच प्रश्न सोडवणे अनिवार्यच असते. विद्यार्थ्यांला आपल्या तयारीनुसार कोणते प्रश्न प्राधान्यक्रमाने सोडवायचे हा पर्याय असतो. अर्थात सगळे सोडवले तर सोन्याहून पिवळे. उलटपक्षी अनिवार्य प्रश्न ‘ऑप्शन’ला टाकले तर विद्यार्थ्यांच्या प्रगती पुस्तकावर ‘नापास’ हा लाल शेरा निश्चितपणे ठरलेला, होय ना!..मग सर्वच प्रश्न ‘ऑप्शन’ला टाकणाऱ्या शासन व शिक्षण विभागाला हाच न्याय लागू पडतो का? उत्तर ज्ञात असताना विद्यार्थी कधीही जाणीवपूर्वक तो प्रश्न ‘ऑप्शन’ला टाकत नाही; परंतु दुर्दैवाने शिक्षण विभाग मात्र जाणीवपूर्वक अनेक प्रश्न प्रलंबित ठेवत आहे. उत्तरे माहीत नाहीत, असे नाही; परंतु प्रश्न सोडविण्यापेक्षा प्रलंबित ठेवण्यातच अधिक हित आहे, असा ‘डोळस दृष्टिकोन’ शासनाचा दिसतो, असे संबोधणे निश्चितच अप्रस्तुत ठरणार नाही.ज्वलंत पण तरीही प्रलंबित असणाऱ्या शैक्षणिक प्रश्नांवर प्रकाशझोत टाकण्यासाठीचा हा लेख प्रपंच.पारदर्शक पूर्व-प्राथमिक प्रवेश :शिक्षण हक्क नियमानुसार ६ ते १४ वयोगटांतील मुलांना ‘मोफत’ (मोफत सोडा किमान वाजवी दरात मिळावा, हा हक्कही पालकांनी वर्तमान व्यवस्थेत गमावला आहे.) शिक्षणाचे शासनाचे धोरण आहे. प्रत्यक्षात मूल फक्त स्वत:च्या पायावर उभे राहून चालायला लागले की पालक शाळेची ‘वाट’ धरतात आणि पालकांची खऱ्या अर्थाने आर्थिक वाट तिथेच लागते.पूर्व प्राथमिक शिक्षण (प्ले ग्रुप, नर्सरी, छोटा-मोठा शिशू) आजही आपल्या राज्यात ‘अधिकृत’ नाही. शासनाची कोणतीही परवानगी लागत नसल्यामुळे हे शिक्षण पूर्णपणे अनियंत्रित आहे. आज कोणत्याही शाळेत (अगदी हाताच्या बोटावर मोजता येतील, अशा अपवादात्मक शाळा सोडता.) ‘विना डोनेशन, नो अ‍ॅडमिशन’ हा अलिखित नियम आहे. किमान ३०/४० हजारांपासून लाखांच्या घरात हे दर आहेत.शासनाने हा प्रश्न त्वरित सोडविण्यासाठी पूर्व प्राथमिक शिक्षण अधिकृत करून संगणकीय/ लॉटरी पद्धतीने प्रवेश अनिवार्य करावेत.पालकांची लेखी तक्रार नाही, या सबबीखाली शिक्षण खाते काखा वर करते. हा प्रकार म्हणजे जोपर्यंत चोर सापडत नाही, तोपर्यंत तक्रार नोंदवली जाणार नाही, असा निर्णय पोलीस विभागाने घेण्यासारखा आहे. शुल्क नियंत्रण कायदा :गेल्या चार/पाच वर्षांत विनाअनुदानित शाळांचे शुल्क गुणोत्तरीय पद्धतीने वाढते आहे. प्रतिष्ठेच्या भूलभुलैयाखाली ‘कॉन्व्हेंट स्कूल’कडे पालकांचा ओढा वाढतो आहे. प्रवेशाची स्पर्धा वाढते आहे. याचाच गैरफायदा संस्थाचालकांकडून घेतला जातो आहे. शुल्काच्या ओझ्याखाली दबलेल्या पालकांनी रस्त्यावर उतरून या विरोधात आवाज उठवला आहे. काही पालक कोर्टाची पायरी चढले आहेत. या निषेधाची, बाहेरच्या आवाजाची अनिच्छेने का होईना दखल घेत ‘शुल्क नियंत्रण समिती’ स्थापन केली. सर्व शासकीय सोपस्कार पार पडले, काही पार पाडावयाचे आहेत.मात्र, राज्यकर्त्यांना आजही शुल्क नियंत्रण कायदा आणावयास मुहूर्त मिळत नाही. आगामी शैक्षणिक वर्षांसाठी तो लागू करण्यासाठी आता तरी शासनाने जनतेच्या आवाजाची दखल घेत युद्धपातळीवर हालचाल करावी.योजनाबद्ध शैक्षणिक कॅलेंडर :राज्य बोर्डाच्या शाळांची शैक्षणिक वर्षांची सुरुवात जूनमध्ये तर अन्य बोर्डाच्या शैक्षणिक वर्षांची सुरुवात एप्रिलमध्ये. काही बोर्डाच्या परीक्षा तर काही बोर्डाच्या शाळांना सुट्टी. एप्रिलमध्ये सुरू होणाऱ्या वर्षांसाठी ऑक्टो.-नोव्हें. (सहा महिने आधी) मध्ये प्रवेश. सर्वत्र सावळागोंधळ. राज्यातील सर्व मंडळांच्या शैक्षणिक कार्यक्रमात सुसूत्रता आणण्यासाठी शासनाने संपूर्ण वर्षांचे कॅलेंडर तयार करावे. प्रवेश, परीक्षा-सुट्टय़ांचा कालावधी याचा समावेश त्यात असावा. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे त्याचे पालन करणे, सर्व मंडळांना अनिवार्य करावे.आर्थिक लेखा-जोखा संकेतस्थळावर : विद्यार्थ्यांना जसा शिक्षणाचा अधिकार आहे तसाच आपण भरलेल्या शुल्काच्या विनियोगाचा तपशील पालकांना मिळण्याचा अधिकारही लागू व्हायला हवा.शाळेचे वेगळे खाते, ट्रस्टचे वेगळे खाते अशी चाल खेळत संस्थाचालक स्वत:च्या व संस्थेच्या कमिटीवरील सदस्यांचे खान-पान, प्रवासभत्ता, वाहन- पेट्रोल- चालक खर्च, शैक्षणिक अभ्यासासाठीच्या टूरचा खर्च, बंगला- निवास- घरभाडे, देखभाल, दूरध्वनी, वीजदेयके वा तत्सम ‘हेड’खाली अवाढव्य खर्च करतात. चतुर्थश्रेणी कामगार, शिक्षकेतर कर्मचारी, ग्रंथालय, संगणक कक्ष, प्रयोगशाळा (असू दे की नसू दे) याचा खर्च संपूर्ण विद्यार्थ्यांमध्ये न विभागता फक्त पूर्व प्राथमिक किंवा अन्य शाळेतील एका विभागावर टाकत कृत्रिम शुल्कवाढ करतात.शाळांच्या संपूर्ण आर्थिक व्यवहारात पारदर्शकता येण्यासाठी संपूर्ण वर्षांचा आर्थिक लेखा-जोखा संकेतस्थळावर टाकणे अनिवार्य करावे. शासनानेही असा मनोदय व्यक्त केला होता, पण तो सोयीस्कररीत्या विस्मरणात गेलेला दिसतो.केंद्रीय पद्धतीने शिक्षक, मुख्याध्यापक नियुक्ती :‘ज्यांच्या हाती ससा तो पारधी’ किंवा ‘तळे राखी तो पाणी चाखी’ असे धोरण शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीबाबत खासगी शाळांमध्ये आहे. डी. एड्., बी. एड्. शिक्षणासाठी डोनेशन, नंतर शिक्षक, मुख्याध्यापक म्हणून ‘चिकटण्यासाठी’ १०/२० लाखांची गुंतवणूक अशा पद्धतीने आज शिक्षक व शिक्षकेतर स्टाफच्या नियुक्त्या केल्या जातात, हे सर्वज्ञात आहे. गुंतवणूकच करावयाची तर डॉक्टर, इंजिनीअर होण्यासाठी का नको, या दृष्टिकोनामुळे मुळातच या पेशाकडे हुशार विद्यार्थ्यांचा कल कमी आहे.एकूणच शिक्षण क्षेत्रातील शिक्षकांच्या गुणवत्तेचा दर्जा सुधारावयाचा असेल तर राज्य पातळीवरील स्पर्धापरीक्षेच्या माध्यमातून सर्व शिक्षक मुख्याध्यापक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या केंद्रीय पद्धतीने व्हायला हव्यात.शाळा परवान्याचे/ वाटपाचे निकष हवेत : बृहत आराखडा तयार करून कोणत्या भागात, कोणत्या माध्यमाच्या शाळांची गरज आहे, याचे धोरण शासनाने ठरवले आहे, हे खरे, पण त्या शाळा चालविण्याची परवानगी कोणास मिळावी, याचे मात्र कुठलेच धोरण नाही. असले तरी ते गुलदस्त्यातच दिसते. शासनाने शाळा व्यवस्थापनाचे निकष ठरवावेत व त्यानुसारच पारदर्शकपणे शाळांचे परवाने द्यावेत.अन्यही अनेक प्रश्न आहेत, तूर्त त्याचा फक्त नामोल्लेख करून थांबू यात..० पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृह (वापरण्यायोग्य, कोर्टाच्या आदेशाचे पालन- पूर्तीसाठीचे सांगाडे नव्हे!) प्रयोगशाळा, संगणककक्ष, ग्रंथालय यासम पायाभूत सुविधांचा अभाव.कॉपीमुक्त परीक्षा.० शिक्षकांचा पगारपत्रकावरील पगार व प्रत्यक्षात हातात मिळणारी रक्कम यामधील तफावत.० शिक्षण हक्क कायद्यान्वये खासगी शाळांमध्ये २५ टक्के आरक्षण.पालिका- जिल्हा परिषद शाळांचा गुणवत्तेचा दर्जा.० बदल्यांतील भ्रष्टाचार. शिक्षण समिती अध्यक्ष- सदस्यांची शैक्षणिक अर्हता.० मध्यान्न भोजन दर्जा.० प्रलंबित वेतनेतर अनुदान. बोगस विद्यार्थी आणि पटपडताळणी कारवाई.० सर्व शाळांचे स्वायत्त यंत्रणेकडून वार्षिक मूल्यमापन.शिक्षण क्षेत्र हे पवित्र क्षेत्र आहे, या सबबीखाली शासन त्यातील घडामोडींकडे दुर्लक्ष करीत राहिले आणि सर्व प्रश्न ऑप्शनला टाकले तर एकूणच समाजाच्या शैक्षणिक भविष्यावर प्रश्नचिन्ह उभे राहू शकते. होय! याच कारणास्तव तमाम पालक मतदारांची (मतदाराला राज्यकर्ते घाबरतात म्हणून) विनंती आहे, ‘नो ऑप्शन, सर्व प्रश्न अनिवार्य!
