15 October 2019

News Flash

यूपीएससीची तयारी : भारतीय राज्यघटना आणि राज्यव्यवस्था

मुख्य परीक्षेसाठी तयारी करताना सर्वात आधी अभ्यासक्रमातील घटक व उपघटक काळजीपूर्वक पाहावेत.

प्रवीण चौगले

मागील लेखामध्ये सामान्य अध्ययन पेपर-२ मधील अभ्यास घटकांची तोंडओळख करून घेतली. या लेखामध्ये आपण भारतीय राज्यघटना व राज्यव्यवस्था या अभ्यास घटकाच्या तयारीविषयी जाणून घेऊ या.

भारतीय राज्यघटना व राज्यव्यवस्था हे घटक यूपीएससीच्या पूर्व व मुख्य या दोन्ही टप्प्यांमध्ये महत्त्वपूर्ण आहेत. मुख्य परीक्षेसाठी तयारी करताना सर्वात आधी अभ्यासक्रमातील घटक व उपघटक काळजीपूर्वक पाहावेत. अभ्यास करताना अभ्यासक्रमाची प्रत नेहमी जवळ असावी. यामुळे सर्व अभ्यास घटक अवगत होण्यास मदत होईल. कारण जेव्हा अभ्यासक्रमावर पकड येते त्याच वेळी संदर्भ साहित्यामध्ये असणारे परीक्षेच्या दृष्टीने उपयुक्त मुद्दे शोधण्यास मदत होते.

भारतीय राज्यघटना व राज्यव्यवस्था मूलत: स्थिर स्वरूपाचा घटक असला तरी २०१४ पासूनच्या प्रश्नपत्रिकांचे विश्लेषण केल्यास या घटकातील पारंपरिक बाबींवर थेटपणे प्रश्न न येता चालू घडामोडींवर आधारित प्रश्नांची रेलचेल दिसून येते. बहुतांश विद्यार्थी अभ्यासक्रमाच्या या समकालीन पलूकडे दुर्लक्ष करतात आणि याचा परीक्षेतील कामगिरीवर परिणाम होतो. तयारीला प्रारंभ करताना एनसीईआरटीची क्रमिक पुस्तके, इंडियन पॉलिटी-एम.लक्ष्मीकांत, भारतीय राज्यघटना – तुकाराम जाधव व महेश शिरापूरकर आदी संदर्भ पुस्तकांद्वारे या विषयाशी निगडित मूलभूत बाबींचे आकलन करून घ्यावे. उत्तम गुण प्राप्त करण्यासाठी पारंपरिक व समकालीन घटकांचा समतोल साधावा लागेल. संदर्भ ग्रंथांचे अध्ययन केल्यानंतर सर्वात महत्त्वाचे आव्हान आपल्यासमोर असते, ते म्हणजे परीक्षेत विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे कशी लिहावीत.

याकरिता गतवर्षीय प्रश्नपत्रिकांचे विश्लेषण करून त्यातील प्रश्नांच्या अनुषंगाने भारतीय राज्यघटना व राज्यव्यवस्थेचा आढावा घेणार आहोत. यामुळे आपणास प्रश्नांचे स्वरूप, प्रश्नांची पाश्र्वभूमी, ते कशा पद्धतीने हाताळले पाहिजेत याविषयी जाणून घेण्यास मदत होईल.

Examine the scope of Fundamental Rights in the light of the latest judgement of the supreme court on Right to Privacy. (2017)

या प्रश्नाला २०१७ मधील सर्वोच्च न्यायालयातील के. पुट्टास्वामी वि. भारतीय संघ या खटल्यातील निवाडय़ाची पाश्र्वभूमी होती. हा खटला ‘आधार’च्या घटनात्मकतेशी संबंधित होता. या खटल्यामध्ये ‘खासगीपणाचा अधिकार’ हा राज्यघटनेच्या कलम २१अंतर्गत जीविताच्या व व्यक्तिगत स्वातंत्र्याच्या हक्कामध्ये अंतर्निहित आहे, असे प्रतिपादन केले होते. या निवाडय़ामुळे मूलभूत अधिकारांची व्याप्ती वाढली. याचे परीक्षण या उत्तरामध्ये करणे अपेक्षित आहे. या निवाडय़ामुळे कलम १४,१९ यांची व्याप्ती वाढण्यासोबतच सध्या चच्रेमध्ये असणाऱ्या भारतीय दंडसंहितेच्या कलम ३७७ च्या कायदेशीरपणावर तसेच  ‘आधार’ योजनेच्या वैधतेवर प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. या बाबींचा ऊहापोह उत्तरामध्ये आवश्यक आहे.

What are the possible factors that inhibit India from enacting the uniform civil code as provided in the directive principles of Sate Policy?  (2015).

या प्रश्नाची पाश्र्वभूमी जाणून घेऊ या. ‘समान नागरी कायदा’ संसदेने पारित करावा असा निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने संसदेला द्यावा, यासाठी अश्वनी कुमार उपाध्याय यांनी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये जनहित याचिका दाखल केली होती. या प्रश्नाचे उत्तर लिहिताना प्रथम समान नागरी कायद्याविषयी थोडक्यात सांगावे. त्यानंतर समान नागरी कायद्याच्या निर्मितीमध्ये येणारे अडथळे विशद करावेत. भारतामध्ये जन्म, लग्न, घटस्फोट आदी बाबी धर्माशी निगडित आहेत. भारतातील धार्मिक विविधता, अल्पसंख्याकांच्या भावना दुरावल्या जाणे, मतपेढीचे राजकारण इ. मुद्दय़ांचा उत्तरामध्ये समावेश करता येईल.

या प्रश्नाचे उत्तर लिहिण्यासाठी समान नागरी कायद्यासंबंधी विविध वर्तमानपत्रे व ग्रंथांमधून तज्ज्ञ व्यक्तींनी याविषयी मांडलेली मते अभ्यासणे आवश्यक होते.

आणखी एक प्रश्न पाहू या. राज्यघटनेतील ‘कलम १९’चा भंग करत असल्याच्या संदर्भामध्ये माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील ‘६६अ’ या कलमाविषयी चर्चा करा.

प्रथम आपण या प्रश्नाची पाश्र्वभूमी लक्षात घेऊ. २०१२-१३ मध्ये माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील ‘६६अ’ या कलमांतर्गत देशभरामध्ये काही नागरिक व कलाकारांवर खटले भरण्यात आले होते. परिणामी घटनेने बहाल केलेल्या भाषण व अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा संकोच होतो. यासाठी देशभरामध्ये कलम ‘६६अ’तील तरतूद रद्द करण्याविषयी नागरिकांनी आवाज उठविला. नंतर सर्वोच्च न्यायालयानेही या संदर्भात दाखल झालेल्या जनहित याचिकेनंतर सदर कलम नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांची पायमल्ली करते म्हणून रद्दबातल ठरविले होते. या प्रश्नाला उपरोक्त घडामोडींचा संदर्भ होता. तसेच या प्रश्नाचे उत्तर लिहिताना आपल्याला राज्यघटनेतील मूलभूत अधिकाराविषयी सविस्तर माहिती असायला हवी. याबरोबरच इतरही गोष्टींविषयी आपण अद्ययावत राहिले पाहिजे. देशभरामध्ये मूलभूत अधिकारांचे हनन होणाऱ्या घटना घडतात त्यानंतर भारतातील माध्यमांमध्ये या विषयावर वाद-विवाद, चर्चा घडवून आणल्या जातात. अशा मुद्दय़ांचा मागोवा घेत राहिल्यास, अशा प्रकारच्या प्रश्नांना सामोरे जाण्यामध्ये कोणतीही अडचण येणार नाही.

गेल्या काही वर्षांमध्ये संसद सदस्यांच्या भूमिकेचा संकोच होत आहे. परिणामी धोरणात्मक बाबींवर निकोप वाद-विवाद दिसून येत नाहीत. यासाठी-पक्षांतरबंदी कायदा जो वेगळ्या उद्देशासाठी बनवला होता, कितपत उत्तरदायी मानला जाऊ शकतो’ हा प्रश्न २०१३मध्ये विचारला होता. संसद, तिचे कार्य, संसद सदस्याची भूमिका, संसदेतील चर्चा आदी बाबींविषयी माहिती असावी. सोबतच पक्षांतरबंदीसंबंधीच्या तरतुदी अभ्यासणे व त्यांचा संसद सदस्यांच्या कामगिरीवर पडणारा प्रभाव अशा दृष्टिकोनातून उपरोक्त प्रश्न हाताळला पाहिजे. यामध्ये संदर्भग्रंथापेक्षा चालू घडामोडींचा मागोवा घेणे श्रेयस्कर ठरेल.

वरील प्रश्नांचे विश्लेषण पाहता निवडक संदर्भग्रंथासोबत समकालीन घटनांचा मागोवा घेण्यासाठी द हिंदू, इंडियन एक्स्प्रेस ही वर्तमानपत्रे, बुलेटिन, फ्रंटलाइनसारखी नियतकालिके तसेच पीआरएस इंडिया, पीआयबी अशी संकेतस्थळे उपयुक्त ठरतील.

First Published on September 17, 2019 3:56 am

Web Title: upsc exam 2019 preparation of upsc exam upsc preparation zws 70