|| यूपीएससीची तयारी : प्रवीण चौगुले प्रस्तुत लेखामध्ये भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचा आढावा घेणार आहोत. सामान्य अध्ययन पेपर-२ मधील आंतरराष्ट्रीय संबंध या अभ्यासघटकांशी संबंधित सर्व उपघटकांची तयारी करताना सर्वात आधी स्वातंत्र्यापासून ते आजपर्यंत भारताच्या विदेश नीतीमधील सातत्य व बदलांचा आढावा घेणे क्रमप्राप्त आहे. देशाच्या सामाजिक-आर्थिक प्रगतीसाठी इतर देशांशी मत्रीपूर्ण संबंध राखणे महत्त्वाचे आहे, असे संबंध विशिष्ट तत्त्वे आणि धोरणांवर आधारित असतात. अशा तत्त्वे व धोरणांना परराष्ट्र धोरण म्हणता येईल. भारताचे प्राचीन काळापासून जगातील इतर देशांशी सौहार्दाचे संबंध होते. पण ब्रिटिश राजवटीमध्ये त्यांच्या वसाहतवादी हेतूने प्रेरित परराष्ट्र धोरणामुळे भारताच्या इतर देशांशी असणाऱ्या संबंधामध्ये बदल झाला. भारताच्या परराष्ट्र धोरणाची स्थूल जडणघडण स्वातंत्र्यपूर्व काळातच झाली. ब्रिटिशांच्या परराष्ट्र धोरणावर टीका करून राष्ट्रीय चळवळीतील धुरिणांनी सार्वभौमत्व, प्रादेशिक अखंडता आणि शांततापूर्ण सहअस्तित्व या तत्त्वांवर आधारित परराष्ट्र धोरणाचा पुरस्कार केला. स्वातंत्र्यप्राप्तीपासून ते आजपर्यंत देशाच्या परराष्ट्र धोरणनिर्मितीवर पंतप्रधानांचा विशेष प्रभाव दिसून येतो. स्वातंत्र्यानंतर पहिले पंतप्रधान व परराष्ट्र धोरणाचे शिल्पकार नेहरू यांनी ब्रिटिशांच्या परराष्ट्र धोरणातील कटू अनुभवापासून बोध घेत देशाचे परराष्ट्र धोरण आखले. अलिप्ततावाद, वसाहतवाद आणि साम्राज्यवादाला विरोध, वर्णद्वेष विरोध, जागतिक शांतता, प्रादेशिक सहकार्य, नि:शस्त्रीकरणाला पाठिंबा ही भारतीय परराष्ट्र धोरणाची तत्त्वे आहेत. स्वातंत्र्यानंतर देशाची स्थिती बिकट होती. पाकिस्तान अमेरिकाप्रणीत लष्करी गटात सामील झाला व साम्यवादी सोव्हिएत रशियाच्या तत्कालीन नेतृत्वाला भारतातील नेतृत्व बुझ्र्वा वाटत होते. तसेच भारतीय नेत्यांनाही साम्यवादातील अतिरेक मान्य होण्यासारखे नव्हते. यामुळे भारताने कोणत्याही गटाशी आपली बांधिलकी न दाखवता अलिप्ततावादाचा पुरस्कार केला. भारताच्या या धोरणाचा पुढे लाभही झाला. कारण देशाला दोन्ही महासत्तांकडून सहकार्य मिळाले. भारताने वसाहतवादाचा विरोध करून आशिया, लॅटिन अमेरिका व आफ्रिकेतील राष्ट्रांच्या स्वातंत्र्य लढय़ाला पाठिंबा दिला. तसेच आर्थिक साम्राज्यवादाला विरोध करून समानता व पारदíशता यावर आधारित नवीन आंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्थेची (NIEO) मागणी केली. संयुक्त राष्ट्रसंघटनेच्या शांतता आणि विकासाच्या तत्त्वावर भारताचा दृढ विश्वास होता. परिणामी, युनोप्रणीत शांतता मोहिमांमध्ये भारताने सक्रिय सहभाग घेतला. पाकिस्तान व चीनशी झालेल्या युद्धानंतर व भारताच्या पाश्चिमात्य देशांशी असणाऱ्या असमान संबंधामधून नेहरूप्रणीत आदर्शवादी परराष्ट्र धोरणाच्या मर्यादा दिसून आल्या. इंदिरा गांधींच्या काळामध्ये परराष्ट्र धोरणामध्ये आदर्शवाद ते वास्तववाद असा बदल झाला. वाढती सन्यशक्ती व वेगाने आकार घेत असलेला आण्विक कार्यक्रम, बांग्लादेशाच्या निर्मितीतील भूमिका, शांततामय आण्विक चाचणी, अण्वस्त्रप्रसार बंदी (NPT) करारावर सही करण्यास नकार व भारत व सोव्हिएत रशिया यांच्यातील करार हा बदल दर्शवतो. नव्वदच्या दशकामध्ये सोव्हिएत रशियाचे पतन, शीतयुद्धाची समाप्ती झाली. याचवेळी भारत आर्थिक संकटातून वाटचाल करत होता. परिणामी, जागतिक बँक व आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या माध्यमातून अमेरिकेच्या संपर्कात यावे लागले. यानंतर भारताने एलपीजी मॉडेलचा अंगीकार करून अर्थव्यवस्था खुली केली. या घटनेमुळे भारताचे परराष्ट्र धोरण व्यूहात्मक बाबींकडून भू-आर्थिक बाबींकडे झुकले. या संरचनात्मक बदलामुळे भारताची परकीय मदतीकडून थेट परकीय गुंतवणुकीकडे वाटचाल सुरू झाली. याचवेळी भारताने ‘पूर्वेकडे पहा’ या धोरणाचा (Look East Policy) अंगीकार केला. यावेळी पूर्व आशियायी देशांमध्ये वेगाने आर्थिक विकास घडून येत होता. यामुळे पर्यटन, व्यापार आणि आर्थिक सहकार्य यांना चालना देण्याचा प्रयत्न होता. यानंतर ‘गुजराल सिद्धांता’च्या साहाय्याने शेजारील देशांशी देवाणघेवाणीची अपेक्षा न करता संबंध प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न होता. यामुळे बांग्लादेशासोबत गंगा पाणी वाटप करार झाला. यानंतरचा कालखंड ‘प्रबुद्ध राष्ट्रीय हिता’ने (Enlightned National Interest) प्रेरित होता. भारताने १९९८मध्ये अणू चाचण्या केल्या, इस्रायलशी संबंध प्रस्थापित केले व सोबतच पश्चिम आशियायी राष्ट्रांबरोबर ऊर्जा राजनय सुरू ठेवला. भारताने नेहमी बहुध्रुवी जागतिक व्यवस्थेचा पुरस्कार केला. BRICS, IBSA, G20, G4आदी संस्थांद्वारे उदयोन्मुख आर्थिक सत्तांबरोबर सहकार्याला बळ देण्याचा प्रयत्न केला. तसेच अमेरिका-भारत अणुकरारानंतर अमेरिकेशीही जवळचे संबंध प्रस्थापित केले. आपण आतापर्यंत भारतीय परराष्ट्र धोरणाचा ढोबळपणे आढावा घेतला. यामध्ये एक बाब नेहमी ध्यानात घ्यावी की, गेल्या काही दशकांपासून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर होत असलेले बदल, त्यांचा भारतावरील प्रभाव व या बदलांना प्रतिसाद म्हणून आपल्या परराष्ट्र धोरणामध्ये केलेला बदल व रणनीती यांचे सूक्ष्म आकलन महत्त्वाचे आहे. केंद्रातील भाजपप्रणीत सरकारचा परराष्ट्र धोरणावर अधिक भर आहे. नरेंद्र मोदींच्या नव्या मंत्रिमंडळामध्ये परराष्ट्र धोरण व राष्ट्रीय सुरक्षा या विषयांशी निगडित पदांचा भार या क्षेत्रातील तज्ज्ञ नोकरशहांकडे दिला आहे. याचाच अर्थ सरकारच्या दृष्टीने आंतरराष्ट्रीय संबंध, परराष्ट्र धोरण व राजनय हे महत्त्वपूर्ण विषय आहेत. मात्र या सरकारने यूपीए सरकारची धोरणे तशीच पुढे चालू ठेवली आहेत. त्यांचा कल पाश्चिमात्य राष्ट्रांकडे झुकलेला दिसतो. तसेच शेजारील देशांशी संबंधांना खूप महत्त्व दिले आहे. भारताच्या ‘नेबरहूड फर्स्ट’ या धोरणाने सध्या वेग घेतला आहे. कारण दक्षिण आशियातील श्रीलंका, बांगलादेश, भूतान आणि मालदीव या देशांमध्ये सध्या भारतीय राज्याला व धोरणाला अनुकूल असे राजकीय पक्ष व नेते सत्तेत आहेत. उदा. बांग्लादेश जमीन हस्तांतरणाचा करार, सागरमाला, मौसम या परियोजनांवरून राष्ट्रीय सत्तेवर भर दिला जात असल्याचे स्पष्ट होते. देशांतर्गत आणि परराष्ट्र धोरणांच्या व्यापक एकीकरणाचा दृष्टिकोन दिसत आहे. उदा. मेक इन इंडिया, पंतप्रधान परदेश दौऱ्यामध्ये योग, भारतात रुजलेली बौद्ध व इस्लामिक संस्कृतीची परंपरा यावर भर देतात. यावरून सॉफ्ट पॉवर वाढवण्याकडे कल दिसून येतो. पूर्वीच्या ‘लुक ईस्ट पॉलिसी’ऐवजी ‘अ‍ॅक्ट ईस्ट’ धोरण व ‘लुक वेस्ट’ धोरणाचे सूतोवाच केले आहे. भारत हा जगातील सर्वाधिक ऊर्जा वापर करणाऱ्या देशांपकी आहे. परिणामी, ‘ऊर्जा सुरक्षा’ हा भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचा सर्वोच्च बिंदू बनला आहे. सध्याच्या परराष्ट्र धोरणामध्ये सातत्याबरोबर बदलांची काही लक्षणे दिसत आहेत. यामध्ये व्यापाराबरोबर सुरक्षा, संस्कृती, भू-राजकीय व भू-सामरिक स्वरूपाचे विषय फार महत्त्वाचे आहेत. परराष्ट्र धोरणाच्या समग्र आकलनासाठी एनबीटी प्रकाशनाचे ‘इंडियाज फॉरिन पॉलिसी सिन्स इंडिपेंडन्स’- व्ही. पी. दत्त हा ग्रंथ महत्त्वपूर्ण आहे. त्याबरोबरच ‘पॅक्स इंडिया’ - शशी थरूर, ‘वर्ल्ड इंडिया’ या नियतकालिकाबरोबरच वृत्तपत्रांतील परराष्ट्र धोरणविषयक लेख नियमितपणे पाहणे आवश्यक आहे.
