07 December 2019

News Flash

आर्थिक विकास

भारतातील आर्थिक नियोजन हे मुखत्वे पंचवार्षकि योजनांवर आधारलेलं आहे ज्याद्वारे दीर्घकालीन उद्देश साध्य करण्यावर भर देण्यात आलेला आहे.

यूपीएससीची तयारी : श्रीकांत जाधव

आजच्या लेखामध्ये आर्थिक विकास या घटकातील भारतीय अर्थव्यवस्था आणि संबंधित मुद्दे, आर्थिक नियोजनाचे प्रकार आणि त्याची अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने नेमकी उपयुक्तता काय आहे इत्यादी मुद्यांवर आपण चर्चा करणार आहोत. तसेच आर्थिक वृद्धी आणि आर्थिक विकास या अर्थव्यवस्थेसंबंधी मूलभूत संकल्पनांची थोडक्यात माहिती घेणार आहोत.

आर्थिक विकास आणि आर्थिक वृद्धी- संकल्पना

आर्थिक वृद्धी ही संकल्पना स्थूल देशांतर्गत उत्पादन, स्थूल राष्ट्रीय उत्पादन, दरडोई स्थूल देशांतर्गत उत्पादन, दरडोई निव्वळ देशांतर्गत उत्पादन आणि दरडोई निव्वळ राष्ट्रीय उत्पादन यासारख्या संख्यात्मक पद्धतीने अर्थव्यवस्थेच्या वाढीची स्थिती दर्शवितात. थोडक्यात याचा अर्थ शाश्वत पद्धतीने स्थूल राष्ट्रीय उत्पादनामध्ये होणारी वाढ हा आर्थिक वृद्धी या प्रक्रियेचा महत्त्वाचा पलू मानला जातो.

आर्थिक विकास ही संकल्पना आर्थिक आणि सामाजिक प्रगतीचा निर्देशांक मानली जाते. आर्थिक विकास ही

प्रक्रिया अर्थव्यवस्थेतील भौतिक व कल्याणकारी विकासामध्ये होणारी सुधारणा स्पष्ट करते. ज्यामध्ये गरिबीचे निर्मूलन, साक्षरतेमध्ये होणारी वाढ, बेरोजगारीचे उच्चाटन आणि आर्थिक विषमता कमी करून आर्थिक समानता यांसारख्या गोष्टीमध्ये उत्तरोतर होणाऱ्या प्रगतीचा आलेख दर्शविते.

आर्थिक विकास या प्रक्रियेची व्याप्ती आर्थिक वृद्धीपेक्षा मोठी आहे. आर्थिक विकास हा उत्पादनामध्ये होणारी वाढ यासह उत्पादन रचनेमध्ये होणारे बदल व उत्पादनक्षमतेच्या आणि उपलब्ध साधनसंपत्तीचे योग्य विभाजनाची माहिती देते व सामाजिक न्याय तत्त्वाची सुनिश्चितता दर्शविते.

आर्थिक वृद्धी ही संकल्पना अर्थव्यवस्थेविषयी सामान्य संख्यात्मक चित्र दर्शविते आणि आर्थिक विकास ही संकल्पना अर्थव्यवस्थेविषयी संख्यात्मक व गुणात्मक या दोन्ही बाबींचे चित्र दर्शविते. अर्थात आर्थिक वृद्धीपेक्षा आर्थिक विकास या संकल्पनेचा परीघ मोठा आहे. ज्यामध्ये आर्थिक व सामाजिक प्रगतीचे चित्र दिसून येते. या उलट आर्थिक वृद्धी ही संकल्पना अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा वेग दर्शविते.

भारतातील आर्थिक नियोजन नीती

भारत स्वातंत्र्य झाल्याबरोबर भारत सरकारने भारतातील विविध आर्थिक समस्या सोडविण्यासाठी आणि भारताचा आर्थिक विकास घडवून आणण्यासाठी नियोजन पद्धतीचा अवलंब केलेला होता. ज्यामध्ये समाजवादी आणि भांडवलशाही या दोन्ही तत्त्वांचा समावेश केलेला होता.अर्थात भारताने आर्थिक विकास साधण्यासाठी मिश्र अर्थव्यवस्थेचा स्वीकार केलेला होता.

भारतातील आर्थिक नियोजन हे मुखत्वे पंचवार्षकि योजनांवर आधारलेलं आहे ज्याद्वारे दीर्घकालीन उद्देश साध्य करण्यावर भर देण्यात आलेला आहे. आर्थिक वृद्धी ज्यात स्थूल देशांतर्गत उत्पादन व दरडोई स्थूल देशांतर्गत उत्पादन यात वाढ करणे, रोजगार उपलब्धता, समन्याय वितरण, आधुनिकीकरण आणि स्वयंपूर्णता इत्यादी महत्त्वाच्या उद्देशांचा समावेश आहे. याच्या जोडीला सरकारमार्फत काही अल्पकालीन उद्देशाची वेळोवेळी आखणी करण्यात येते, जे पंचवार्षकि योजनानिहाय उद्देश साध्य करण्यासाठी असतात. अर्थात दीर्घकालीन उद्देश आणि अल्पकालीन उद्देश हे परस्परपूरक असतात. थोडक्यात अल्पकालीन उद्देश हे योजनानिहाय आखलेल्या धोरणाचा भाग असतात जे दीर्घकालीन उद्देश किंवा आर्थिक नियोजांनाचे आखलेले उद्देश साध्य करण्यासाठी महत्त्वाचे असतात.

भारतातील आर्थिक नियोजनाचे सामन्यत: दोन भागांमध्ये वर्गीकरण केले जाते. १९९१ पूर्वीचे आर्थिक नियोजन आणि १९९१ नंतरचे आर्थिक नियोजन. भारतातील आर्थिक नियोजन पद्धतीमध्ये १९९१नंतर काही मूलभूत बदल करण्यात आलेले आहेत, ज्यामध्ये आर्थिक उदारीकरणाच्या तत्त्वाचा स्वीकार करण्यात आलेला आहे, जो मुक्त अर्थव्यवस्थेच्या धोरणाचा पुरस्कार करणारा आहे. याचाच अर्थ अर्थव्यवस्थेवर सरकारचे नियंत्रण कमी करून आर्थिक विकास अधिक गतीने साध्य करण्यासाठी पोषक वातावरण तयार करणे हा १९९१नंतरच्या आर्थिक नियोजन नीतीचा मुख्य उद्देश राहिलेला आहे. यात भारत सरकारने नियंत्रित करण्यासाठीच्या नियामकाच्या ऐवजी साहाय्यकाची जबाबदारी घेतलेली आहे.

गतवर्षीय परीक्षेत विचारण्यात आलेले प्रश्न

२०१५च्या मुख्य परीक्षेमध्ये ‘अलीकडील काळामधील भारतातील आर्थिक वृद्धीच्या स्वरूपाचे वर्णन पुष्कळदा रोजगाराविना (Jobless Growth) होणारी वृद्धी असे केले जाते. याच्याशी तुम्ही सहमत आहात का? तुमच्या उत्तराच्या समर्थनासाठी युक्तिवाद करा?’ असा  प्रश्न विचारण्यात आलेला होता.

या प्रश्नाच्या आकलनासाठी आर्थिक वृद्धी या संकल्पनेची सखोल माहिती असणे गरजेचे आहे. तरच आपणाला या प्रश्नाचे आकलन योग्य रीतीने करता येऊ शकते. याचबरोबर याच्याशी संबंधित सरकारमार्फत वेळोवेळी जाहीर केल्या जाणाऱ्या आकडेवारीचा आधार घेऊन युक्तिवाद करावा लागतो, ज्यामुळे प्रश्नाला अनुसरून योग्य उत्तर लिहिता येऊ शकते.

२०१८च्या मुख्य परीक्षेमध्ये ‘भारतामधील नीती आयोगाद्वारे ((NITI Aayog) अनुसरण केली जाणारी तत्त्वे पूर्वीच्या नियोजन आयोगाद्वारे (Planning Commission)) अनुसरण केल्या जाणाऱ्या तत्त्वांपेक्षा कशा प्रकारे भिन्न आहेत?’ असा प्रश्न विचारण्यात आलेला होता. हा प्रश्न तुलनात्मक प्रकारात मोडणारा होता. यासाठी दोन्ही आयोगाशी सबंधित कार्य पद्धतीची उद्दिष्टे मांडून यामधील असणारा फरक नमूद करून उत्तर लिहिणे अपेक्षित होते. यामुळे या दोन्ही आयोगाद्वारे अनुसरण केल्या जाणाऱ्या तत्त्वांमधील भिन्नता दिसून येते.

२०१९च्या मुख्य परीक्षेत यावर थेट प्रश्न विचाण्यात आलेला नाही. या घटकाचा परीक्षेच्या दृष्टीने मूलभूत अभ्यास करण्यासाठी सर्वप्रथम एनसीईआरटीचे अकरावी आणि बारावी इयत्तेचे भारतीय आर्थिक विकास (Indian Economic Development) आणि Macro Economics या पुस्तकांचा वापर करावा. त्यानंतर भारतीय अर्थव्यवस्थेवरील मिश्रा आणि पुरी किंवा दत्त आणि सुंदरम यापकी कोणत्याही एका संदर्भ ग्रंथाचा या घटकाचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी वापर करावा.

तसेच चालू घडामोडीचा अभ्यास करण्यासाठी योजना, युनिक बुलेटीन हे मासिक, भारताचा आर्थिक पाहणी अहवाल आणि द हिदू आणि इंडियन एक्स्प्रेस इत्यादी वर्तमानपत्रे वापरावीत. या पुढील लेखामध्ये या पेपरमध्ये नमूद केलेल्या आर्थिक विकासामधील सर्वसमावेशक वाढ आणि संबंधित मुद्दे या घटकाचा आढावा घेणार आहोत.

 

 

First Published on October 24, 2019 12:26 am

Web Title: upsc exam preparation akp 94 19
Just Now!
X