यूपीएससीची तयारी : श्रीकांत जाधव आजच्या लेखामध्ये आपण १९९१च्या आर्थिक सुधारणा धोरणाची चर्चा करणार आहोत. गतवर्षीय परीक्षांमध्ये या घटकावर विचारण्यात आलेले काही प्रश्न. ‘भारतीयांची मालकी असणाऱ्या कंपन्यांवर उदारीकरणामुळे झालेल्या परिणामांचे परीक्षण करा. या कंपन्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांसोबत समाधानकारकरीत्या स्पर्धा करत आहेत का? चर्चा करा.’ (२०१३) ‘भांडवलशाहीने जागतिक अर्थव्यवस्थेला अभूतपूर्व भरभराटी दिलेली आहे. जरी असे असले तरी भांडवलशाही पुष्कळदा लघुदृष्टीतेला प्रोत्साहित करणारी आहे. तसेच श्रीमंत आणि गरीब यांच्यामधील विषमता वाढीला साह्य़भूत राहिलेली आहे. याच्या प्रकाशझोतात भारतात सर्वसमावेशक वाढ साध्य करण्यासाठी भांडवलशाहीचा स्वीकार करणे योग्य असेल का? चर्चा करा.’ (२०१४) ‘अलीकडील काळामधील भारतातील आर्थिक वृद्धीच्या स्वरूपाचे वर्णन पुष्कळदा नोकरीविना (Jobless Growth) होणारी वृद्धी असे केले जाते. याच्याशी तुम्ही सहमत आहात का? तुमच्या उत्तराच्या समर्थनासाठी युक्तिवाद करा?’ (२०१५) ‘जागतिकीकरणाने भारतीय अर्थव्यवस्थेमधील औपचारिक (Formal) क्षेत्रामधील रोजगार कसे कमी केलेले आहेत? वाढत जाणारे असंघटित क्षेत्र (Informalization) देशाच्या विकासासाठी घातक ठरेल का?’ (२०१६) ‘सुधारणोत्तर काळामध्ये औद्योगिक वाढीचा दर हा एकूणच स्थूल देशांतर्गत उत्पादन वाढीच्या दरापेक्षा पिछाडीवर राहिलेला आहे.’ कारणे द्या. अलीकडील काळामध्ये औद्योगिक धोरणामध्ये करण्यात आलेले बदल औद्योगिक वाढीचा दर वाढविण्यासाठी किती सक्षम आहेत?’ (२०१७) ‘कशा प्रकारे भारतामधील नीती आयोगाद्वारे (NITI Aayog) अनुसरण केली जाणारी तत्त्वे पूर्वीच्या नियोजन आयोगाद्वारे (Planning Commission) अनुसरण केल्या जाणाऱ्या तत्त्वांपेक्षा भिन्न आहेत?’ (२०१८)- हा प्रश्न थेट वरील मुद्दय़ाशी संबंधित नसला तरी या आयोगाची महत्त्वपूर्ण भूमिका आर्थिक उदारीकरणाची नीती राबविण्यात राहिलेली आहे. २०१९ साली या घटकावर एकही प्रश्न विचारण्यात आलेला नाही. उपरोक्त प्रश्न हे आर्थिक उदारीकरण आणि त्याच्या परिणामांविषयी भाष्य करायला सांगणारे आहेत, त्यामुळे नवीन आर्थिक सुधारणांविषयी मूलभूत माहिती असणे गरजेचे आहे. जरी या प्रश्नांचा कल विश्लेषणात्मक पद्धतीने भाष्य करणारा असला तरी नवीन आर्थिक सुधारणांमुळे नेमके काय साध्य झालेले आहे? त्याच्या परिणामस्वरूप नेमक्या कोणत्या समस्या उद्भवलेल्या आहेत? या समस्यांचे योग्य निराकरण करण्यासाठी सरकारमार्फत आखलेल्या योजना खरोखरच उपयुक्त ठरतात का? किंवा या योजनांमध्ये काही दोष आहेत का? हे दोष कमी करून ज्यासाठी या योजना आखलेल्या आहेत त्या अधिक प्रभावीपणे राबविता येऊ शकतात का, याविषयी योग्य आकलन असणे गरजेचे आहे. तसेच सरकारमार्फत वेळोवेळी जाहीर केल्या जाणाऱ्या आकडेवारीचीही माहिती असणे गरजेचे आहे. १९९१सालच्या आर्थिक सुधारणा १९९१ सालच्या आर्थिक सुधारणांचे भारतीय अर्थव्यवस्थेवर नेमके काय परिणाम झालेले आहेत, हा घटक जरी अभ्यासक्रमामध्ये स्वतंत्रपणे नमूद करण्यात आलेला नसला तरी भारतीय अर्थव्यवस्था आणि नियोजन संबंधित मुद्दे या अंतर्गत तो अभ्यासावा लागतो. आपण जेव्हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा अभ्यास करतो त्यावेळेस आपणाला १९५१ ते १९९१ पर्यंतचे आर्थिक नियोजन आणि १९९१च्या नंतरचे आर्थिक नियोजन असे वर्गीकरण करून अभ्यास करावा लागतो. १९९१ सालच्या अगोदरच्या आर्थिक नियोजनाचा अभ्यास केल्यामुळे आपणाला भारतातील आर्थिक नियोजनाचा इतिहास नेमका काय आहे, याची माहिती मिळते. या माहितीच्या आधारे १९९१ मध्ये आर्थिक उदारीकरणावर आधारित आर्थिक नियोजनाची निकड का भासली आणि आर्थिक सुधारणा का कराव्या लागल्या याची अधिक समर्पकपणे तयारी करता येऊ शकते. सद्यस्थितीमध्ये आपणाला १९९१ च्या नंतरचे आर्थिक नियोजनाचाच अधिक अभ्यास करावा लागतो. कारण विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नांचे व्यवस्थित विश्लेषण केल्यास बहुतांशी प्रश्न हे १९९१नंतर झालेल्या बदलाची पाश्र्वभूमी गृहीत धरून विचारले गेलेले आहेत. हे आपण मागील लेखामध्ये पाहिलेल्या प्रश्नांवरून दिसून येते. भारत सरकारने १९९१च्या आर्थिक सुधारणा धोरणाअंतर्गत आर्थिक उदारीकरणाच्या नीतीचा अवलंब केला, ज्याद्वारे भारतीय अर्थव्यवस्था खुली करण्यात आली. याला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर (सोव्हिएत युनियनचे विघटन, आखाती देशातील संकट इत्यादी) झालेल्या महत्त्वाच्या घडामोडी आणि देशांतर्गत उद्भवलेल्या आर्थिक संकटाची (अनियंत्रित व्यवहार तोलाचे संकट व अत्यल्प परकीय गंगाजळी) पाश्र्वभूमी होती. भारताने आर्थिक संकटापासून स्वत:ला वाचविण्यासाठी जागतिक बँक आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून कर्ज घेतले आणि भारत सरकारने १९९१ मध्ये अल्पकाळासाठी स्थर्य कार्यक्रम(Stabilisation Programme) तसेच संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम (Structural Adjustment Programme) सुरू केला. भारतात त्यावर आधारित नवीन आर्थिक सुधारणा राबविण्यास प्रारंभ झाला, ज्या उदारीकरण, खासगीकरण आणि जागतिकीकरणाच्या दिशेने जाणाऱ्या होत्या. नवीन आर्थिक धोरणाद्वारे विविध रचनात्मक बदल भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये सुरू करण्यात आले. सरकारची राजकोषीय तूट कमी करण्यात आली. चलनवाढीवर नियंत्रण ठेवण्यात आले. नवीन औद्योगिक धोरणाद्वारे परवानापद्धती रद्द करण्यात आली आणि सार्वजनिक क्षेत्राची मक्तेदारी कमी करून खासगीकरण व निर्गुतवणूक धोरण लागू करण्यात आले. यामुळे देशामध्ये परकीय गुंतवणूक आणि तंत्रज्ञान यायला सुरुवात झाली आणि देशाचा अधिक वेगाने विकास साध्य करण्यासाठी लागणाऱ्या भांडवलाची सोय उपलब्ध झाली. याचबरोबर सरकारने वित्तीय क्षेत्र सुधारणा केल्या, भारतीय बाजारपेठ परकीय व्यापारास खुली केली आणि पायाभूत संरचना क्षेत्रातही खासगी गुंतवणुकीला मान्यता दिली. थोडक्यात या नवीन आर्थिक सुधारणा भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या सर्व क्षेत्रांना स्पर्श करणाऱ्या होत्या. या सुधारणांना आत्ता जवळपास २९ वर्ष पूर्ण होत आहेत आणि या सुधारणांचे सकारात्मक आणि नकारात्मक असे दोन्ही परिणाम दिसून येतात. सद्यस्थितीमध्ये भारतीय अर्थव्यवस्था जगात सर्वाधिक वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था आहे, पण अजूनही भारताला मानवी विकास निर्देशांकामध्ये म्हणावी अशी प्रगती साध्य करता आलेली नाही. थोडक्यात भारताला अजूनही गरिबी, बेरोजगारी, आर्थिक विषमता यांसारख्या समस्या भेडसावत आहेत. मागील लेखामध्ये जे संदर्भग्रंथ नमूद केलेले आहेत तेच या घटकाची तयारी करण्यासाठी पुरेसे आहेत. या संदर्भग्रंथामध्ये ‘नवीन आर्थिक सुधारणा’ असे स्वतंत्र प्रकरण आहे. या प्रकरणातून आपल्याला उपरोक्त विषय घटकाची मूलभूत माहिती प्राप्त करता येते. हा घटक कायम चच्रेत असतो म्हणून या घटकाशी संबंधित चालू घडामोडींच्या माहितीसाठी वर्तमानपत्रे, योजना व कुरुक्षेत्र ही मासिके, भारत सरकारचा आर्थिक पहाणी अहवाल आणि अर्थसंकल्प, पीआयबी संकेतस्थळ इत्यादीचा वापर करावा.
