18 October 2019

News Flash

घटनात्मक व बिगर घटनात्मक आयोग

भारतामध्ये घटनात्मक संस्था या स्थायी किंवा अस्थायी स्वरूपाच्या आहेत.

यूपीएससीची तयारी : – प्रवीण चौगले

आजच्या लेखामध्ये यूपीएससी मुख्य परीक्षेतील सामान्य अध्ययन पेपर-२ मधील, विविध घटनात्मक आयोगावरील नेमणुका, घटनात्मक संस्था, त्यांचे अधिकार, काय्रे, जबाबदाऱ्या यांविषयी माहिती घेणार आहोत. यासोबतच वैधानिक, नियामक व अर्धन्यायिक संस्थांविषयी जाणून घेणार आहोत.

सर्वप्रथम आपण घटनात्मक संस्थांचा आढावा घेऊ या. संघ लोकसेवा आयोग, राज्य लोकसेवा आयोग, भारताचा नियंत्रक आणि महालेखापाल (CAG), निवडणूक आयोग, वित्त आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग व राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोग यांचा घटनात्मक संस्थांमध्ये समावेश होतो.

भारतामध्ये घटनात्मक संस्था या स्थायी किंवा अस्थायी स्वरूपाच्या आहेत. त्या घटनेने नेमून दिलेल्या विशिष्ट प्रशासकीय काय्रे पार पाडतात. या सर्व संस्था राष्ट्रीयदृष्टय़ा महत्त्वाच्या असून शासनाची काय्रे परिणामकारक ठरण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका पार पाडतात. उपरोल्लेखित घटनात्मक संस्थांपकी निवडणूक आयोग व नियंत्रक आणि महालेखापाल या संस्थांविषयी थोडक्यात जाणून घेऊ या.

निवडणूक आयोग- भारतीय राज्यघटनेच्या कलम  ३२४ मध्ये निवडणूक आयोगाची तरतूद केलेली आहे. निवडणूक आयोगामध्ये मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि राष्ट्रपतींना आवश्यकता वाटेल इतके अन्य निवडणूक आयुक्त नेमले जातात.

निवडणूक आयोगाविषयी मूलभूत माहिती संदर्भग्रंथामधून घ्यावी व सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, भारतातील निवडणूक प्रक्रियेशी संबंधित समकालीन मुद्दय़ांचा वेळोवेळी आढावा घ्यावा. २०१८च्या मुख्य परीक्षेमध्ये EVM च्या वापरासंबंधी एक प्रश्न विचारला गेला. त्यामध्ये EVM वापराविषयी सध्या मतमतांतरे आढळतात. या पाश्र्वभूमीवर भारतामध्ये विश्वासार्ह वातावरणामध्ये निवडणुका घेण्यासाठी भारतीय निवडणूक आयोगासमोर कोणती आव्हाने आहेत? असे विचारण्यात आलेले होते. या प्रश्नाचे उत्तर आपणास समकालीन घडामोडींच्या आधारे देता येऊ शकते. याकरिता EVM  संबंधित विवादांवर वृत्तपत्रांमध्ये आलेल्या अभ्यासपूर्ण लेखांचे अध्ययन करावे.

भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (CAG)

डॉ. आंबेडकरांनी संविधान सभेमध्ये या पदाविषयी उद्गार काढले होते, ‘‘भारतीय राज्यघटनेतील संभवत: सर्वात महत्त्वाचे पद होय.’’ CAG ला केंद्र सरकारची मंत्रालये, विभाग आणि संघटना करीत असलेल्या सर्व खर्चाच्या लेखांचे पर्यवेक्षण करावे लागते.

सध्या दोन विषयांमुळे CAG ची भूमिका आणि काय्रे वादग्रस्त ठरली आहेत.

(अ) लेखापरीक्षणाचे कार्य पार पाडत असताना एखाद्या विशिष्ट खर्चाबाबत असलेल्या कायदेशीर अधिसत्तेशिवाय उधळपट्टीवर भाष्य करण्याचा आणि काटकसर सूचविण्याचे अधिकार क्षेत्र आहे का? आणि

(ब) CAG ला शासन खासगी मर्यादित कंपनीद्वारे चालवित असलेल्या औद्योगिक आणि व्यापारी उपक्रमांचे लेखापरीक्षण करता येते काय?

CAG करत असलेली काय्रे करदात्यांच्या हितसंबंधांचे संरक्षण करण्याकरिता महत्त्वपूर्ण ठरतात. CAG हा संसदेच्या वतीने शासनाच्या वित्तीय कृतींचा सर्वोच्च पर्यवेक्षक आहे. यूपीएससी मुख्य परीक्षेमध्ये CAG वर दोन वेळा प्रश्न विचारण्यात आला होता.

The controller and Auditor General (CAG) has a very vital role to play. Explain. How this is reflected in the method and terms of his appointment as well as the range of powers.

भारतामध्ये घटनात्मक संस्थांसोबतच बिगर घटनात्मक किंवा वैधानिक संस्थांचे अस्तित्त्व दिसते. निती आयोग, राष्ट्रीय दक्षता आयोग, राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोग या वैधानिक संस्था कार्यरत आहेत.

अर्धन्यायिक-संस्थांमध्ये केंद्रीय माहिती आयोग, राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण व राष्ट्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरण इ. चा समावेश होतो. अर्धन्यायिक संस्थांमध्ये न्यायालयासारखे अधिकार असतात, मात्र त्यांना न्यायालय संबोधता येत नाही. सामान्यपणे अर्धन्यायिक संस्थांची न्यायिक शक्ती काही विशिष्ट क्षेत्रांपुरती मर्यादित असते. उदा ठॅळ सद्य:स्थितीमध्ये अर्धन्यायिक संस्था न्यायपालिकेवरील असणारा कार्यभार कमी करण्यासोबतच विशिष्ट क्षेत्रातील गुंतागुंतींच्या समस्यांचे निराकरण करताना दिसतात. या संस्थांमुळे न्यायदान प्रक्रिया गतिमान, सुलभ व वाजवी बनते.

अभ्यासक्रमामध्ये व नियामक संस्थांचाही समावेश आहे. त्यामध्ये कृषी खर्च आणि किंमत आयोग, सेबी, IRDA,TRAI, CCI आदी संस्थांचा समावेश होतो.

उपरोल्लिखित संस्थांची रचना, काय्रे, जबाबदाऱ्या यांची माहिती घ्यावी. यातील बऱ्याच संस्था नेहमी चच्रेत असतात. यापकी आत्तापर्यंत २०१६ साली अर्धन्यायिक संस्था म्हणजे काय? सोदाहरण स्पष्ट करा, असा प्रश्न विचारला गेला. याबरोबरच २०१५मध्ये नियामक संस्थांच्या स्वायत्तता व स्वातंत्र्याविषयी, २०१४ मध्ये राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगावर, २०१३ मध्ये IRDA व SEBI वर प्रश्न विचारला गेला.

या संस्थांची मूलभूत माहिती इंडियन पॉलिटी – एम.लक्ष्मीकांत व भारतीय शासन आणि राजकारण – तुकाराम जाधव व महेश शिरापूरकर या संदर्भपुस्तकांमधून घ्यावी. संबंधित संस्थेच्या संकेतस्थळालाही भेट देता येईल. तसेच ‘द हिंदू’ , ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ ‘लोकसत्ता’ आदी वृत्तपत्रांतून याविषयीच्या लिखाणाचा सतत मागोवा घ्यावा.

 

 

 

First Published on September 24, 2019 6:30 am

Web Title: upsc exam preparation akp 94 8