यूपीएससीची तयारी: प्रवीण चौगले प्रस्तुत लेखामध्ये आपण शासन कारभार आणि सुशासन तसेच नागरी सेवांची लोकशाहीतील भूमिका या अभ्यास घटकांविषयी चर्चा करूयात. १९९०च्या दशकामध्ये कारभारप्रक्रिया/सुशासन (Good governance) या संकल्पनेचा उदय झाला. तोपर्यंत शासन-प्रशासन प्रक्रिया ही केवळ शासनाची एकाधिकारशाही मानली जाई. पण कारभारप्रक्रियेच्या प्रसारामुळे खासगी क्षेत्रानेही यात आपला सहभाग नोंदवला. परिणामी गव्हर्नन्स ही संकल्पना प्रशासन व व्यवस्थापन यांना सामावून घेणारी ठरली, म्हणजे गव्हर्नन्स या संज्ञेत शासन खासगी क्षेत्र, बिगर शासकीय क्षेत्र व नागरी समाज यांचा अंतर्भाव करण्यात आला. या संकल्पनेच्या उदयामागे सोव्हिएत रशियाचे पतन, विकास प्रशासनास आलेले अपयश व तिसऱ्या जगातील राष्ट्रांमध्ये निर्माण झालेला परकीय चलन पेच ही कारणे सांगता येतील किंवा उदारीकरण, खासगीकरण आणि जागतिकीकरण या प्रक्रियेचा परिपाक म्हणून चांगली कारभारप्रक्रिया या संकल्पनेचा उदय झाला असे म्हणता येईल. सार्वजनिक क्षेत्र व्यवस्थापन, शासनाचे उत्तरदायित्व, विकासाचे कायदेशीर प्रारूप, माहिती व पारदर्शकता या चार घटकांचा जागतिक बँकप्रणीत गव्हर्नन्स या संकल्पनेत विचार होतो.गव्हर्नन्स ही मूल्य तटस्थ प्रक्रिया असून गुड गव्हर्नन्स म्हणजे गुणात्मक, मूल्यात्मक प्रक्रिया होय. आíथक उदारीकरण विकेंद्रीकरण, लोकसहभाग, मानवी हक्क, कायद्याचे अधिराज्य, मुक्त प्रसारमाध्यमे, पारदर्शकता, कार्यक्षमता, परिणामकारकता, धोरणात्मक नियोजन, इ. घटकांचा सुशासनामध्ये समावेश होतो. परीक्षेच्या दृष्टीने आपल्याला शासनातील पारदíशता, उत्तरदायित्व, सहभाग, परिणामकारकता वाढविण्यासाठी सरकारने केलेले उपाय अभ्यासावे. यामध्ये माहितीचा अधिकार (फळक), नागरिकांची सनद, लोकसेवा हमी कायदा, व्हिसल ब्लोअर्स कायदा, इ.चा अंतर्भाव होतो. या उपायांची परिणामकारकता, कमजोरी उदा. फळक शी संबंधित प्रकरणे निकाली काढणे, माहिती आयुक्तांची रखडलेली नियुक्ती, फळक कार्यकर्त्यांची सुरक्षा, माहिती आयुक्तांच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यामध्ये दिरंगाई इ. बाबी पाहणे संयुक्तिक ठरेल. सुशासनाच्या संकल्पनेमध्ये नागरिक मध्यवर्ती आहेत. नागरिककेंद्री प्रशासनामध्ये नागरिकांचा आवाज शासनप्रक्रियेमध्ये उमटला जाणे आवश्यक मानले जाते. नागरिकांची सनद हे एक असे साधन आहे की ज्याद्वारे संघटना पारदर्शक, जबाबदार व नागरिकांशी सुसंवादी बनते. संघटनेने आपल्या सेवा पुरविण्याच्या आदर्शाशी संबंधित केलेल्या वचनबद्धतेची यादी असते. २०१३च्या मुख्य परीक्षेमध्ये नागरिकांच्या सनदेविषयी प्रश्न विचारण्यात आला होता. ‘‘सार्वजनिक सेवा प्रदान करणाऱ्या संघटनांनी नागरिकांची सनद तयार केली, पण दिल्या जाणाऱ्या सेवांची गुणवत्ता व नागरिकांच्या समाधानाच्या स्तरामध्ये अनुकूल सुधारणा झाली नाही.’’ विश्लेषण करा, हा प्रश्न विचारला होता. यामध्ये आपल्याला नागरिकांची सनद व सार्वजनिक सेवा प्रदान करणाऱ्या यंत्रणेविषयी मूलभूत माहिती हवी. याविषयीच्या चालू घडामोडी जर आपणास माहिती असतील तर या प्रश्नाचे उत्तर प्रभावी होईल. सुमार दर्जाचे आरेखन आणि आशय बहुतांश संघटनांना सनदेचा मसुदा अर्थपूर्ण करता आला नाही, लोकजागृतीचा अभाव, सनद अद्ययावत केली जात नाही, सनद तयार करताना उपभोक्ता आणि एनजीओंशी सल्लामसलत केली जात नाही, बदलांना विरोध या विविध त्रुटी बंगळूरु येथील लोक व्यवहार केंद्राने नागरिकांच्या सनदेचे पुनरावलोकन करून २००७ मध्ये आपल्या अहवालामध्ये नमूद केल्या. उपभोक्त्यांना सनदेप्रमाणे सेवा-सुविधा मिळावी व त्यांचे समाधान व्हावे याकरिता नागरिकांची सनद ही व्यूहनीती म्हणून नि:पक्षपातीपणे, जाणीवपूर्वक आणि बांधिलकीतत्त्वाने निर्माण केली व अंमलबजावणी केली तर सुशासनाकडे वाटचाल होईल. सुशासनाप्रमाणेच माहिती तंत्रज्ञान हा शब्दही लोकप्रशासनामध्ये परवलीचा बनला आहे. माहिती-तंत्रज्ञानाच्या लोकप्रशासनामध्ये झालेल्या उपयोजनातून ई-प्रशासन (E-Governance) ही संज्ञा निर्माण झाली. विकास प्रकल्प, करभरणा, नागरी सुविधा, तक्रार दाखल करणे, कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती, बदली यामध्ये माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाऊ शकतो. थोडक्यात माहिती तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने दैनंदिन प्रशासन चालविणे म्हणजे ई-शासन (E-Governance) होय. ई-शासन म्हणजे केवळ नवीन तंत्रज्ञान शक्तीचा वापर नाही, माहितीच्या उपयोग मूल्यांच्या संदर्भात अधिक महत्त्वपूर्ण आहे'. (२०१८). या प्रश्नाच्या उत्तरात ई-शासनामध्ये केवळ नवीन तंत्रज्ञान शक्तीचा वापर पुरेसा ठरत नसून, प्राप्त माहिती नागरिकांच्या गरजा पूर्ण करण्यास कितपत महत्त्वाची ठरते, हे लिहावे लागेल. थोडक्यात, माहिती तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून सुशासन निश्चित करणे, हे ई-शासन या संकल्पनेचे उद्दिष्ट असावे, याचा ऊहापोह करणे अपेक्षित आहे. सार्वजनिक सेवा पुरविण्यासाठी अनेक घटकराज्यांनी ई-शासनाचे उपक्रम राबवले. उदा. कर्नाटक-भूमी; आंध्रप्रदेश-ई-सेवा. भारतामध्ये माहिती-तंत्रज्ञानाचा प्रशासनामध्ये वापर करण्यास पुरेशी आधारभूत संरचना, जाणीव जागृतीचा अभाव आदी मर्यादा येतात. नागरी सेवेने शासनातील स्थर्य राखण्यामध्ये पार पाडलेली भूमिका, विकासात्मक भूमिका, नियामकाची भूमिका आदींच्या अनुषंगाने ‘नागरी सेवांची भूमिका’ या अभ्यासघटकाचे अध्ययन करावे लागेल. भारतीय नागरी सेवा वेस्टमिन्स्टर प्रारूपावर आधारित आहे आणि ती नेहमीच राजकारणापासून दूर असावी, असे अपेक्षित आहे. भारतात शासन बदलले तरी नोकरशाही तीच असते. परिणामी राजकीय सत्ताधाऱ्यांना वस्तुनिष्ठ सल्ला द्यावा लागतो. राजकीय कार्यकारी प्रमुख व सनदी सेवक यातील संबंध, जबाबदाऱ्या पार पाडताना अंतर्गत व बाह्य़ दबाव यांचेही आकलन करून घ्यावे. या अभ्यासघटकाच्या मूलभूत आकलनाकरिता ‘गव्हर्नन्स इन इंडिया’ हे एम. लक्ष्मीकांत यांचे पुस्तक उपयुक्त आहे. याशिवाय ई-गव्हर्नन्सविषयक बाबी जाणून घेण्यासाठी E governance concept and significance हे इग्नु (IGNOU) चे अभ्यास साहित्य वापरावे. याबरोबरच प्रशासकीय सुधारणा आयोगाचा बारावा अहवाल (citizen centric administration ) आणि तेरावा अहवाल (promoting e-governance) वाचणे फायदेशीर ठरेल. ‘द हिंदू’, ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ ही वृत्तपत्रे, योजना व कुरुक्षेत्र या नियतकालिकांमध्ये सुशासन, ई-गव्हर्नन्स, नागरी सेवा, इ.विषयी येणारे विशेष लेख, केस स्टडी पाहाव्यात. शासनाची धोरणे, कार्यक्रम, प्रकल्प व नवीन पुढाकार याबाबतची माहिती घेण्यासाठी पी.आय.बी. व संबंधित मंत्रालयांची संकेतस्थळेही उपयुक्त ठरतील.
