यूपीएससीची तयारी : चंपत बोड्डेवार दारिद्र्याची समस्या भारतापुरती मर्यादित न राहता या समस्येने वैश्विक रूप धारण केल्याचे दिसते. त्यामुळेच संयुक्त राष्ट्र संघाने २००० या वर्षी ह्यसहस्राकातील विकासाची ध्येयेह्ण निश्चित केली होती. त्यातील प्रमुख ध्येय म्हणून दारिद्र्य आणि उपासमारी यांचे एकूण प्रमाण निम्म्यावर आणण्याचे निश्चित केले होते. संयुक्त राष्ट्र संघाने सहस्राकातील विकासाची ठरविलेली उद्दिष्टे पूर्ण करण्यात भारत सरकार कितपत यशस्वी झाले, हे विचारात घ्यावे लागेल. समकालीन भारतीय समाजात दारिद्र्य आणि उपासमार हा ज्वलंत मुद्दा बनलेला आहे. अर्थात, हा प्रश्न बराच जुना आहे. यूपीएससी मुख्य परीक्षेतील सामान्य अध्ययनाच्या पेपर १ मध्ये या मुद्द्याचा समावेश केलेला आहे. दारिद्र्य रेषेखालील लोकांचे प्रमाण माहिती करून घेणे, दारिद्र्य रेषेपासून दारिद्र्याच्या अंतराचा दर तपासणे, तसेच राष्ट्रीय उपभोगामधील वाटा शोधून त्यातील सरकारची कामगिरी निश्चित करता आली पाहिजे आणि त्यातील अडथळेही समजून घ्यायला हवेत. यासंबंधी आंतरराष्ट्रीय दबाव पाहता गेल्या १५ वर्षांत भारताने शासनाच्या पातळीवर अनेक कृतिकार्यक्रम आखून त्याची अंमलबजावणी करण्यात मोठा पुढाकार घेतला. त्यामध्ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा), राष्ट्रीय ग्रामीण आणि राष्ट्रीय नागरी उपजीविका अभियान, इंदिरा आवास योजना, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नागरी पुनरुज्जीवन योजना अशा कित्येक योजना सरकारने हाती घेतल्या आहेत. त्यामुळे दारिद्र्यासंदर्भात अशा योजनांवर प्रश्न विचारले जाण्याची शक्यता अधिक आहे. दारिद्र्याची संकल्पनात्मक धारणा केवळ आर्थिक नसून ती सामाजिक आहे. उदरनिर्वाहाची किमान साधने उपलब्ध नसणे किंवा ती तुटपुंजी असणे या बाबी आर्थिक दारिद्र्यामध्ये मोडतात. आर्थिक प्रक्रिया कधीच सुटी आणि स्वायत्त नसते. आर्थिक प्रक्रियेसोबत सामाजिक, राजकीय प्रक्रिया यात अंतर्भूत असतात. भारतीयसंदर्भात दारिद्र्याची मुळे जात, वर्ग, प्रदेश, लिंग, भाषा, शिक्षण, आरोग्य, इ. सामाजिक घटकांमध्ये सापडतात. भारतात व्यक्तींचे सामाजिक स्थान वर नमूद केलेल्या सामाजिक घटकांवर अवलंबून असते. म्हणूनच दारिद्र्याची कारणे सामाजिक घटकांच्या परस्परप्रक्रियेत शोधावी लागतात. भारतात कल्याणकारी प्रारूप स्वीकारूनसुद्धा दारिद्र्याची समस्या कायम राहिली आहे. काँग्रेस राजवटीत ह्यगरिबी हटावोह्णसारखे दारिद्र्य निर्मूलनाचे कार्यक्रम राबवूनही समस्या पूर्णत: नष्ट झाली नाही. वर्तमानात राज्यसंस्थेची धोरणे आणि कृतिकार्यक्रम राबविले जात आहेत. दारिद्र्य या समस्येचा अभ्यास करताना धोरणांच्या अंमलबजावणीत अडथळे आणणाऱ्या धोरणात्मक कच्च्या दुव्यांचाही विचार करावा लागतो. भारताची अर्थव्यवस्था विकसित होताना समांतरपणे दारिद्र्य, उपासमार वाढताना दिसते. जलद आर्थिक वाढ, संवर्धित कृषी आणि औद्योगिक विकास, छोट्या आणि कुटीरोद्योगांचा विकास, जमीन सुधारणा, सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेची सुधारणा, लोकसंख्येवर नियंत्रण, सामान्य सेवा आणि सामाजिक सुरक्षेच्या तरतुदी, स्त्रियांच्या दर्जातील सुधारणा, उत्तम प्रशासकीय संरचना या उपाययोजना करूनच दारिद्र्याची समस्या आटोक्यात आणता येऊ शकते. दारिद्र्य निर्मूलन ही सर्वसमावेशक विकासाची पूर्वअट मानून या सामाजिक संकल्पनेचा अभ्यास करावा लागतो. व्यक्तीच्या अस्तित्वासाठी किमान मूलभूत गरजा आवश्यक असतात. मात्र त्या पूर्ण करण्यासाठी संसाधने कमी पडतात. या अवस्थेला ढोबळमानाने दारिद्र्य म्हणता येईल. देशकालपरत्वे तिचा अर्थ आणि स्वरूप बदलू शकते. ही संकल्पना परिस्थितिसापेक्ष आहे. दारिद्र्याची मोजपट्टी ही सरासरी आयुर्मान, मृत्युदर, मातृत्व, पिण्याचे सुरक्षित पाणी, साक्षरता, शुद्ध हवा, स्त्री सक्षमीकरण, ऊर्जा उपभोग, मालमत्ता धारण, स्वच्छता, प्राथमिक आरोग्य सुविधा, स्वच्छ परिसर, इ. बाबींवर अवलंबून असते. भारतात दारिद्र्याची रेषा दरडोई प्रतिमाह व्यक्तिगत उपभोगाच्या खर्चाची पातळी आणि दरडोई प्रतिदिन उष्मांक उपभोगाच्या पातळीवरून निर्धारित केली जाते. अंतिम दारिद्र्याची मोजपट्टी काय असावी आणि दारिद्र्यरेषा ठरविण्याचे मापदंड काय असावेत, यावर अनेक समित्या आणि आयोग नेमले गेले. भारतात १९६२ मध्ये अधिकृतरीत्या ग्रामीण कुटुंबाचे मासिक उत्पन्न ११० रुपये आणि शहर पातळीवर १२५ रुपये अशी दारिद्र्याची रेषा निश्चित केली होती. पुढे दांडेकर आणि रथ, बर्धन, वैद्यनाथन, भट्टी, अहलुवालिया, महेंद्र देव, मिनहास-जैन-तेंडुलकर, रोहिणी नायर, काकवाणी आणि सुब्बाराव, सुरेश तेंडुलकर, एन. सी. सक्सेना, अर्जुन सेनगुप्ता, अभिजीत सेन, नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखालील समित्यांनी/आयोगांनी वेळोवेळी दारिद्र्याची रेषा आणि प्रमाण ठरविण्यात योगदान दिले. रंगराजन समितीनंतर ८ फेब्रुवारी २०१५ रोजी अधिकृत दारिद्र्य रेषा निश्चित करण्यासाठी अरविंद पांगारिया कृती गटाची रचना निश्चित केली. या कृती दलाच्या अहवालात दारिद्र्याचे मोजमाप आणि गरीब लोकसंख्येची ओळख ही उद्दिष्टे स्पष्ट केलेली आहेत. या पार्श्वभूमीवर दारिद्र्याची कारणे समजून घेताना त्यामध्ये अविकसित अर्थव्यवस्था, असमानता, आर्थिक वाढीचा कमी दर, वाढती लोकसंख्या, बेरोजगारी, औद्योगिक आणि कृषी क्षेत्राची असमाधानकारक कामगिरी, महागाई, सामाजिक आणि राजकीय घटक यांचाही अभ्यास करावा लागेल.
