प्रश्नवेध यूपीएससी : प्रवीण चौगले

आजच्या लेखामध्ये आपण यूपीएससी मुख्य परीक्षा पेपर-२ मधील ‘सामाजिक न्याय’ या अभ्यासघटकांतर्गत येणाऱ्या कल्याणकारी योजना, गरिबी, शिक्षण व विकासासंबंधी मुद्दे इ घटकांवर मुख्य परीक्षेमध्ये विचारण्यात आलेल्या प्रश्नांविषयी चर्चा करणार आहोत.

Multiplicity of various commission for the vulnerable sections of the society leads to problems of overlapping jurisdiction and duplication of function. Is it better to merge all commissions into an umbrella Human Rights Commission? Argue your case. (2018)

सुरुवातीला दुर्बळ घटक कोणाला म्हणतात हे सोदाहरण स्पष्ट करावे. अनुसूचित जाती/जमाती, महिला, मुले इ. दुर्बळ घटक या संज्ञेअंतर्गत येतात. दुर्बळ घटकांच्या सामाजिक, आर्थिकविकासाकरिता भारतामध्ये अनेक घटनात्मक उपाय योजिलेले आहेत. यामध्ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग, अनुसूचित जमाती आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय बालहक्क आयोग इ. घटनात्मक आणि वैधानिक आयोगांचा समावेश होतो

उपरोक्त आयोगांची काय्रे, उद्दिष्टे कमी-अधिक प्रमाणात सारखीच किंवा परस्परव्यापी असल्याचे दिसून येते. दुर्बळ घटकांचे शोषणापासून संरक्षण करणे, त्यांच्या सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक हक्कांची जोपासना करणे इ. काय्रे सर्वच आयोगांद्वारे पार पाडली जातात. या सर्व आयोगांच्या कार्याचे परस्परव्यापी स्वरूप लक्षात घेता, हे सर्व आयोग एकाच सर्वव्यापी मानवी हक्क आयोगामध्ये सामील करणे संयुक्तिक वाटते. असे केल्यास सर्व संसाधनांचा परिणामकारकपणे वापर करता येईल, बहुतेक आयोगांना दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार प्राप्त आहेत. यामुळे दुर्बळ घटकासंबंधीच्या खटल्यामध्ये विभिन्न निवाडे प्रस्तुत केले जाऊ शकतात; ही बाब टाळता येऊ शकेल. महिला व बालकांसंबंधीचे मुद्दे जवळपास सारखेच असल्याने त्यांचे एकाच छत्राखाली समाधान करणे शक्य होईल. राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगामध्ये उपरोक्त आयोगांचे सामिलीकरण केल्यानंतर काही मूलभूत समस्या उद्भवू शकतात, याचाही ऊहापोह उत्तरामध्ये करणे आवश्यक आहे. भारतातील दुर्बळ घटकांच्या समस्यांचे स्वरूप विविध समूहनिहाय भिन्न स्वरूपाचे आहे. उदा. अनुसूचित जाती व बालकांच्या समस्या भिन्न आहेत. दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे, राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगातील तरतुदी आंतरराष्ट्रीय मानवी हक्क परिषदेच्या तरतुदींवर आधारित आहेत. परिणामी, यातील बहुतेक तरतुदी भारतातील दुर्बळ घटकांच्या समस्यांचे निराकरण करण्यामध्ये अपुऱ्या ठरतात म्हणून सध्या प्रचलित असणारी विविध दुर्बळ घटकनिहाय आयोगाची पद्धत कायम ठेवणे आवश्यक ठरते. याकरिता सर्व आयोगांच्या कार्यामध्ये काही बदल घडवून आणल्यास ते अधिक परिणामकारक ठरू शकतात. या बदलांचा उल्लेख करून उत्तराची सांगता करता येईल. सर्व आयोगांच्या कार्यामध्ये सुसूत्रता आणणे, स्वायत्तता देणे इ. बाबी सुचविता येतील.

that are implemented for vulnerable sections is not so effective due to absence of their awareness and active involvement at all stages of policy process. Discuss. (2019)

भारतामध्ये दुर्बळ घटकांच्या सर्वागीण विकासाकरिता शासनाकडून अनेक कल्याणकारी योजना राबविल्या जातात. मात्र या योजनांच्या लक्ष्यित गटापर्यंत त्याचे इच्छित लाभ पोहोचत नाहीत, असे दिसून येते. प्रशासकीय उदासीनता, लाभ पोहोचवणाऱ्या यंत्रणेतील त्रुटी, लक्ष्यित गटांमध्ये असणारा जाणीव जागृतीचा अभाव यामुळे लाभार्थ्यांपर्यंत या योजना पोहोचवण्यामध्ये अडथळे येतात असे दिसते. अशा प्रकारे उत्तराची सुरुवात करता येईल. यानंतर दुर्बळ घटकांकरिता तयार करण्यात येणाऱ्या धोरणांच्या परिणामकारकतेला बाधा आणणाऱ्या बाबींविषयी लिहावे. उदा. (१) राष्ट्रीय, राज्य व स्थानिक पातळीवर धोरणांची अंमलबजावणी, निगराणी व निर्मिती करण्यासाठी तज्ज्ञांचे अपुरे पाठबळ.

(२) स्थानिक परिस्थिती, योग्य माहितीचा साठा, संसाधनांचा तुटवडा आदी बाबींचे पूर्ण अवलोकन न करता गृहितके तयार करणे. (३) दुर्बळ घटकांविषयी असणारा जागृतीचा अभाव व क्षेत्रविशिष्ट दृष्टिकोनाच्या अभावामुळे अयोग्य धोरणांची निर्मिती. (४) लक्ष्यित गटापर्यंत धोरणे पोहोचतात की नाही, हे सुनिश्चित करण्याच्या पद्धतीचा अभाव. इ. यामध्ये इतरही कारणे लिहिता येऊ शकतात. धोरणांची गुणवत्ता व त्यांची अंमलबजावणी इतकीच संसाधनांची उपलब्धताही आवश्यक बाब आहे. तसेच फक्त संसाधने मुबलक असूनही दुर्बळ घटकांचा सर्वागीण विकास करणे अशक्य आहे. म्हणून लक्ष्यित गटांमध्ये अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणेमध्ये असणारी जागरूकता महत्त्वपूर्ण ठरते.

Does the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 ensure effective mechanism for empowerment of the intended beneficiaries in the society? Discuss. (2017)

प्रारंभी अक्षम व्यक्तींचे हक्क अधिनियम, २०१६ विषयी माहिती द्यावी. हा कायदा भारतातील लक्षावधी अक्षम व्यक्तिंकरिता कशाप्रकारे दिलासा ठरतो, हे नमूद करावे. उत्तराच्या मुख्य भागामध्ये अक्षम व्यक्तींचे सबलीकरण व समावेशन निश्चित करणाऱ्या तरतुदी लिहाव्यात.

(१) अधिकाधिक दिव्यांग लोकसंख्येच्या समावेशनाकरिता सध्या अस्तित्वात असणाऱ्या ७ प्रकारांमध्ये भर घालून २१ प्रकारचे अपंगत्व समाविष्ट करण्यात आले; ज्यामध्ये अ‍ॅसिड हल्ला पीडितांचाही समावेश केला आहे.

(२) ६ ते १८ वयोगटातील कमीत कमी ४०% अपंगत्व असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षणाची सुविधा पुरविणे.

(३) शिक्षण, रोजगार, जमीन वाटप, गरिबी निर्मूलन योजनांमध्ये अपंगांना आरक्षणाची तरतूद.

हा कायदा भेदाभेद न करण्याच्या तत्त्वावर भर देतो इ. सकारात्मक बाबी लिहिल्यानंतर या कायद्यातील काही उणिवाही आपल्याला स्पष्ट करता येतील. त्या लिहिणे आवश्यकही आहे. उदा. मानसिक रुग्णांकरिता विशेष तरतुदींचा अभाव, या कायद्याला अनुसरून कित्येक राज्यांनी योग्य वेळेत काही नियम बनविणे आवश्यक होते, ते बनवले गेले नाहीत इ. गोष्टींबाबतीत माहिती द्यावी. उत्तराचा शेवट सकारात्मक पद्धतीने करावा. ज्यामध्ये हा कायदा आधीच्या कायद्यांपेक्षा कसा कालसुसंगत आहे हे सांगावे आणि या कायद्याची परिणामकारक अंमलबजावणी करून दिव्यांगांना भेडसावणाऱ्या समस्यांचे निराकरण करण्याविषयी उपायही सुचविता येतील, असे नमूद करावे.