यूपीएससीची तयारी : प्रवीण चौगले प्रस्तुत लेखामध्ये आपण भारतीय संसद व भारतातील निवडणूक प्रक्रियेविषयी २०२० मध्ये यूपीएससी परीक्षेत विचारण्यात आलेल्या प्रश्नांच्या अनुषंगाने माहिती घेणार आहोत. भारताने संसदीय शासन पद्धतीचा अवलंब केला आहे. ब्रिटिश काळात उदयाला आलेली संसदीय शासन पद्धतीची चौकट आणि भारतीय समाजाचे बहुल स्वरूप या घटकांमुळे घटनाकत्र्यानी संसदीय पद्धतीचा स्वीकार केला. संविधानातील कलम ७९ ते १२२ ही कलमे संसदेची संघटना - रचना, कार्यकाळ, अधिकार, पदे, कामकाज पद्धती व विशेषाधिकार या बाबींशी संबंधित आहेत. संसद या संकल्पनेत राज्यसभा, लोकसभा व राष्ट्रपती यांचा समावेश होतो. संसद द्विगृही असून राज्यसभा हे वरिष्ठ सभागृह व लोकसभा हे कनिष्ठ सभागृह आहे. १९५४ साली त्यास अनुक्रमे राज्यसभा व लोकसभा ही हिंदी नावे देण्यात आली. भारताचा राष्ट्रपती कोणत्याही सभागृहाचा सदस्य नसला आणि त्याला संसदेमध्ये उपस्थित राहता येत नसले तरी तो संसदेचा अभिन्न अंग मानला जातो. त्यामुळेच संसदेने पारित केलेले विधेयक राष्ट्रपतींच्या संमतीशिवाय कायद्यात रूपांतरित होऊ शकत नाही. राज्यसभा हे स्थायी सभागृह आहे. एकूण सदस्य संख्या २५० पैकी २३८ सदस्य हे घटक राज्यांचे व केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रतिनिधित्व करतात. त्यांची निवड अप्रत्यक्षरीत्या झालेली असते आणि १२ सदस्य राष्ट्रपतीद्वारा केले जातात. राज्यसभेस लोकसभेइतके अधिकार देण्यात आलेले नसल्याने तिच्या अस्तित्वावर अलीकडे प्रश्नचिन्ह लावले जात आहे. घटना दुरुस्ती विधेयक सोडल्यास इतर विधेयकांच्या बाबतीत लोकसभेला व्यापक अधिकार आणि प्रभावी भूमिका देण्यात आलेली आहे. त्यामुळे राज्यसभेला एक विलंब करणारे गृह आहे, अशी टीका केली जाते. २०२० साली झालेल्या यूपीएससी मुख्य परीक्षेत राज्य सभेविषयी एक प्रश्न विचारण्यात आला. Rajya Sabha has been transformed from a ‘useless Stepney tyre’ to the most useful supporting organ in past few decades. Highlight the factors as well as the areas in which this transformation could be visible. आघाडी शासन, प्रादेशिक पक्षांचा उदय, गेल्या काही वर्षांत झालेला सहकारी संघवाद या संकल्पनेचा केला गेलेला पुरस्कार, मागील दशकामध्ये पंतप्रधान तसेच सध्या अनेक केंद्रीय मंत्री राज्यसभेचा भाग असल्याने राज्यसभेचे महत्व वाढले. इ. मुद्दे वरील प्रश्नाच्या संदर्भात महत्वाचे आहेत. कायदे मंडळाचे कनिष्ठ सभागृह व लोकांचे थेट प्रतिनिधित्व करणारे सभागृह म्हणून लोकसभा ओळखली जाते. त्यामुळेच संसदीय शासनप्रणालीमध्ये लोकसभेस व्यापक प्रभावी अधिकार देण्यात आले आहेत. लोकसभेची कमाल सदस्य संख्या ५५२ आहे हे त्यापैकी ५३० घटक राज्यांचे प्रतिनिधी, २० केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रतिनिधी व दोन अंग्लो इंडियन समुदायाचे प्रतिनिधी नियुक्त करता येतात. लोकसभेच्या कामकाजाचे संचालन, नियंत्रण करणे आणि त्यास मार्गदर्शन करणारे महत्वाचे पद म्हणजे लोकसभेचे अध्यक्ष होय. सार्वत्रिक निवडणुका झाल्यानंतर पहिल्याच सत्रात लोकसभा सदस्य आपल्यातून एका सदस्याची सभापती म्हणून निवड करतात आणि दुसऱ्या एका सदस्याला उपसभापतीपदी निवडले जाते. सर्वसाधारणपणे सभापतींची निवड सर्व संमतीने होत असते. आपल्या पदाची जबाबदारी भयमुक्त, निष्पक्ष, निर्भिड व तटस्थपणे पार पाडणे अत्यावश्यक असते. म्हणूनच सत्तारूढ पक्षाप्रमाणे विरोधी पक्षाचा सभापतीवर विश्वास असणे गरजेचे ठरते. लोकसभेच्या सभापती पदाविषयी २०२० च्या मुख्य परीक्षेमध्ये पुढील प्रश्न विचारण्यात आला होता. - ‘Once a speaker, always a speaker!’ Do you think this practice should be adopted to impart objectivity to the office of the speaker of Loksabha? What could be its implications for the robust functioning of parliament in India? भारतीय संसदेचे अध्ययन करताना लोकसभा व राज्यसभा यांच्याविषयीची मूलभूत माहिती घेण्याबरोबरच लोकसभेचे अधिकार संसद सदस्यांच्या अपात्रतेविषयीच्या तरतुदी, संसदेचे विशेषाधिकार, संसदीय समित्या, कायदे निर्मिती प्रक्रिया इ. विषयी जाणून घेणे महत्वपूर्ण ठरते. भयमुक्त व नि:पक्षपाती वातावरणात निवडणुकांचे संचलन होणे ही लोकशाहीची पूर्वअट आहे. नागरिकांमध्ये सार्वजनिक जीवन-व्यवहारात सहभागी होण्याची भावना आणि राज्य व्यवस्थेबद्दलची आत्मीयता निर्माण करण्याचे सर्वात मोठे माध्यम निवडणुका हे असते. निवडणुकांमधून लोकांनी दिलेला कौल सरकारला अधिमान्यता मिळवून देतो. त्यामुळे प्रभावी निवडणूक यंत्रणा ही प्रातिनिधिक शासनाची आधारशिला असते. भारतातील निवडणूक प्रक्रिया अभ्यासताना निवडणूक आयोग, निवडणूक आयुक्त, आयोगाच्या कार्याचे मूल्यमापन, निवडणूक सुधारणाविषयी केंद्र सरकारने स्थापन केलेल्या समित्या, लोकप्रतिनिधी कायदा, इ. बाबी विचारात घेणे गरजेचे आहे. २०२० च्या मुख्य परीक्षेत लोकप्रतिनिधी कायद्यावर विचारण्यात आलेला प्रश्न पुढील प्रमाणे - There is a need for simplification of procedure for disqualification of persons found guilty of corrupt practices under the Representation of Peoples act. Comment. लोकप्रतिनिधी कायद्यामध्ये अपात्रतेविषयी असणाऱ्या तरतुदींमध्ये सुलभता आणण्याची आवश्यकता आहे असे प्रतिपादन करून या कायद्यामध्ये असणाऱ्या त्रुटी जसे दोषसिद्धीला (conviction) लागणारा विलंब. इ बाबी विचारात घेऊन यावर काही उपाय सुचवावेत. सुलभ प्रक्रिया, कडक शिक्षेची तरतूद केल्यास निवडणुकांमध्ये होणाऱ्या भ्रष्टाचारावर नियंत्रण आणणे शक्य होईल, असा उत्तराचा समारोप करता येईल.
