प्रस्तुत लेखामध्ये कारभार प्रक्रिया, सामाजिक न्याय व आंतरराष्ट्रीय संबंध या अभ्यासघटकांची ओळख करून घेत त्यांच्या तयारीकरता आवश्यक ठरणाऱ्या उपयुक्त संदर्भग्रंथांचा आढावा घेणार आहोत.

कारभार प्रक्रिया हा अभ्यास घटक व्यापक स्वरूपाचा आहे. याची उकल करताना कारभार प्रक्रियेचे महत्त्वपूर्ण पलू गुड गव्हर्नन्स, ई-गव्हर्नन्स, नागरिकांची सनद आदी उपघटकांच्या अनुषंगाने करावी लागेल. पारदíशत्व आणि उत्तरदायित्व कारभार प्रक्रियेचे महत्त्वपूर्ण पलू आहेत. सुशासनामध्ये शासन, खासगी क्षेत्र, बिगरराजकीय क्षेत्र, नागरी समाज यांचा अंतर्भाव होतो. ‘गुड गव्हर्नन्स’ ही गुणात्मक, मूल्यात्मक प्रक्रिया आहे. लोकशाही चौकटीत कार्यक्षम व प्रभावी प्रशासनाची हमी देणे म्हणजे सुशासन होय. यामध्ये लोकसहभाग, कायद्याचे अधिराज्य, पारदर्शकता, प्रतिसादात्मकता, उत्तरदायित्व आदी वैशिष्टय़े आहेत.

सुशासनासाठी सरकारकडून घेण्यात आलेल्या पुढाकारामध्ये माहिती अधिकार, विकेंद्रीकरण, शिक्षणाचा हक्क, नागरिकांची सनद, लोकसेवाधिकार, व्हिसल ब्लोअर्स कायदा याबरोबरच उत्तरदायित्वाचा अभाव, भ्रष्टाचार, दफ्तरदिरंगाई आदी अडथळ्यांच्या अनुषंगाने अध्ययन करावे. उदा. माहिती अधिकाराशी संबंधित अर्जाचा निपटारा करण्यामध्ये दिरंगाई, माहिती आयुक्तांची रखडलेली नियुक्ती, माहिती अधिकार कार्यकत्यांची सुरक्षा आदी बाबी महत्त्वपूर्ण ठरतात.

ई-गव्हर्नन्स या घटकामध्ये या संकल्पनेचा वापर कशासाठी होतो, वेगवेगळी प्रतिमाने उदा. शासन ते नागरिक  (G2C) , शासन ते उद्योग (G2B) याबरोबरच नॅशनल ई-गव्हर्नन्स प्लॅन SEWA,  यांसारखे यशस्वी कार्यक्रम पाहावेत. यासोबत ई-गव्हर्नन्सच्या क्षमता आणि मर्यादा जाणून घ्याव्यात.

सुशासनाच्या संकल्पनेमध्ये नागरिक महत्त्वाचे ठरतात. नागरिकांची सनद या साधनाद्वारे पारदíशकता, उत्तरदायित्व व नागरिकांशी सुसंवाद वाढतो. या अभ्यास घटकामध्ये नागरिकांच्या सनदेचा उगम, तिची उत्क्रांती, भारतातील अनुभव अभ्यासावेत. नागरिकांची सनद परिणामकारक बनवण्यासाठी सुधारणा इत्यादी बाबींवर लक्ष पुरवावे.

कारभार प्रक्रिया व त्याच्याशी संबंधित घटकांसाठी गव्हर्नन्स इंडिया- लक्ष्मीकांत, प्रशासकीय सुधारणा आयोगाचे अहवाल, योजना, कुरूक्षेत्र व सरकारी वेबसाइट्स नियमितपणे पाहाव्यात.

नागरी सेवांविषयीची (कलम ३०८-३२३) तयारी करताना राज्यघटनेतील नागरी सेवाविषयक तरतुदी त्याचबरोबर संसदेने पारित केलेले भारत सरकार -अ‍ॅलोकेशन ऑफ बिझनेस नियम व भारत सरकार ट्रान्सॅक्शन  ऑफ बिझनेस नियम पाहावेत. यासोबत नागरी सेवांची स्वतंत्रता, नागरी सेवेसमोरील आव्हाने उदा. दुर्गाशक्ती नागपाल प्रकरण, नागरी सेवांमध्ये सुधारणा आदी बाबींच्या अनुषंगाने तयारी करावी. नागरी सेवांविषयक दुसऱ्या प्रशासकीय सुधारणा आयोगाचा अहवाल (दहावे प्रकरण) नागरी सेवा सुधारणा व वेळोवेळी वृत्तपत्रांमधील लेख वाचावेत.

भारत सरकार विविध क्षेत्रांच्या विकासासाठी धोरण तयार करते. ग्रामीण विकास, शहरी विकास, प्रादेशिक विकास, आधारभूत संरचना विकास, सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योग व औद्योगिक क्षेत्रांमध्ये विकासाकरता प्रयत्न करत असते. उदा. रेल्वे, संरक्षण क्षेत्रामध्ये परदेशी थेट गुंतवणुकीला परवानगी देणे, तसेच उपरोल्लिखित क्षेत्रामध्ये वेळोवेळी सुधारणा आणत असते. या घटकांमध्ये सरकारने सुरू केलेल्या योजना उदा. मेक इन इंडिया, मनरेगा इ. योजनांची यशस्विता, कमकुवतपणा, अडथळे भर द्यावा. मनरेगा या योजनेचे उदाहरण पाहता ही योजना यशस्वी ठरली, पण तिच्यावर भ्रष्टाचार, अंमलबजावणीतील त्रुटी इत्यादींमुळे ही टीका होते. केंद्र सरकार विविध क्षेत्रांच्या विकासाकरता करत असलेले प्रयत्न, धोरणे, योजना, कार्यक्रम यांच्या सकारात्मक अथवा नकारात्मक बाबींवर त्यांच्या यशस्वितेसाठी सूचना करणे या बाबींवर भर द्यावा. या घटकाच्या तयारीकरता पी.आर.बी. वेबसाइटवर सरकारचे प्रयत्न; धोरणे यांबाबतची माहिती मिळू शकते; ‘इंडिया इयर बुक’ची निवडक प्रकरणे, योजना, कुरुक्षेत्र, द िहदू, बिझनेस स्टँडर्ड आदी वृत्तपत्रे उपयुक्त ठरतात.

विकास प्रक्रिया आणि विकास उद्योग या अभ्यास घटकांमध्ये स्वयंसेवी संस्था, स्वयंसाहाय्यता गट यांची भूमिका, उद्दिष्टय़े यांमध्ये दारिद्रय़ निर्मूलनातील त्यांची क्षमता, रोजगार निर्मिती, विकासात्मक पुढाकार, सरकारच्या विविध योजनांविषयी लोकांमध्ये जागृती निर्माण करणे आणि संसाधनांच्या निर्मितीमध्ये ते पार पाडत असलेली पूरक भूमिका यांचे अध्ययन करावे, विविध क्षेत्रांमधील स्वयंसेवी संघटना व स्वयंसाहाय्यता गटांच्या यशस्वितेच्या केस स्टडीज उदा. सेवा (रएहअ) याविषयी जाणून घ्यावे. सरकारच्या विविध विकासात्मक कार्याचा वेग कमी करणे, परदेशातून मिळणाऱ्या निधीविषयी अपारदर्शकता, संबंधी मुद्दे उदा. अलीकडेच ग्रीनपीस या संघटनेवर झालेली कारवाई या मुद्दय़ांच्या अनुषंगाने वृत्तपत्रांमध्ये येणारे विशेष लेख अभ्यासावेत.

केंद्र सरकार व घटक राज्ये दुर्बल व वंचित घटकांकरता विविध कल्याणकारी योजना तयार करत असतात. महिला, मुले, अपंग, गरीब, वृद्ध इत्यादींचा दुर्बल घटकांमध्ये समावेश होतो. यामध्ये जननी सुरक्षा योजना, एकात्मिक बालविकास योजना, विधवा व अपंग पेन्शन योजना इत्यादी योजनांचा समावेश होतो. या योजनांचे कार्य व उपरोक्त घटकांच्या सक्षमीकरणासाठी या योजनांची परिणामकारकता आदी बाबींचे आकलन होणे महत्त्वाचे ठरते.

राष्ट्रीय महिला आयोग, मागासवर्गीय आयोग, बाल हक्क संरक्षण आयोग इत्यादी वैधानिक आयोग, महिलांच्या संरक्षणाकरता घरगुती िहसाचार प्रतिबंध कायदा, बाल हक्क संरक्षण कायदा आदी कायदे केंद्र सरकारतर्फे दुर्बल घटकांचे हितसंबंध जोपासण्याकरता करण्यात येणारे प्रयत्न व समाज कल्याणाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यामध्ये उपरोल्लिखित विविध यंत्रणा व त्यांची परिणामकारकता याविषयी माहिती असावी.

शासन आरोग्य, शिक्षण व मनुष्यबळ विकासाकरता विविध प्रकारे पुढाकार घेते. यामध्ये शिक्षण क्षेत्राच्या विकासाकरता सर्व शिक्षा अभियान, माध्यान्ह भोजन कार्यक्रम; आरोग्यासाठी राष्ट्रीय आरोग्य मोहीम व मनुष्यबळ विकासाकरता कौशल्य विकास कार्यक्रम यांसारख्या प्रयत्नांचा अंतर्भाव होतो. शिक्षण हक्क कायद्याची स्थिती, प्राथमिक व उच्च शिक्षणाशी संबंधित मुद्दे, शिक्षण व आरोग्याच्या सार्वत्रिकीकरणाचा मुद्दा, इतर राष्ट्रांच्या तुलनेत सामाजिक क्षेत्रांवर होणारा खर्च, हा खर्च करण्यामागचा तर्क या बाबी जाणून घ्याव्यात.

‘भूक व दारिद्रय़विषयक मुद्दे’ या अभ्यास घटकामध्ये दारिद्रय़, दारिद्रय़ाचे प्रकार, मापन, दारिद्रय़ रेषा, कारणे, शहरी गरिबी, दारिद्रय़ाचे दुष्टचक्र आदी बाबींबरोबरच दारिद्रय़विषयक समित्या उदा. सा. रंगराजन, सुरेश तेंडुलकर समित्या व त्यांच्या शिफारशी, दारिद्रय़ निर्मूलनविषयक उपाय, त्यांची उद्दिष्टय़े, परिणामकारकता, कमकुवत बाबी या अनुषंगाने अध्ययन करावे.

या अभ्यासघटकाची तयारी करताना  या घटकाविषयी घडणाऱ्या चालू घडामोडींचा अभ्यास करावा लागतो. यासाठी द हिंदू, इंडियन एक्स्प्रेस ही वर्तमानपत्रे तसेच योजना आणि कुरूक्षेत्र ही मासिके उपयुक्त ठरतात.