लीना भंगाळे आपण मागील लेखात भूगोलाशी संबंधित प्रश्न पाहिले. आज चालू घडामोडींवरील प्रश्नांविषयी चर्चा करूया. * राष्ट्रीय नफाविरोधी प्राधिकरण (एनएए) बाबत खालील विधानांचा विचार करा. १) केंद्रीय वस्तू व सेवा कर कायद्याच्या (२०१७) कलम १७१नुसार राष्ट्रीय नफाविरोधी प्राधिकरणाची स्थापना झाली. २) व्यावसायिक आस्थापनांकडून होणाऱ्या करचुकवेगिरीला आळा घालणे, हे प्राधिकरणाचे मुख्य कार्य आहे. ३) अपवादात्मक परिस्थितीत ‘एनएए’ करचुकवेगिरी करणाऱ्या व्यावसायिक आस्थापनांना दंड आकारू शकते. तसेच, जीएसटीअंतर्गत त्यांची नोंदणीही रद्द करण्याचा आदेश देऊ शकते. यापैकी कुठले/कुठली विधान/विधाने योग्य आहे/आहेत? पर्याय : अ) फक्त २ ब) फक्त ३ क) फक्त २ व ३ ड) फक्त १ व ३ उत्तर : ड) फक्त १ व ३ स्पष्टीकरण : विधान १ व ३ योग्य आहेत. केंद्रीय वस्तू व सेवा कर कायद्याच्या (२०१७) कलम १७१ नुसार राष्ट्रीय नफाविरोधी प्राधिकरणाची स्थापना झाली. व्यावसायिक आस्थापनांकडून होणाऱ्या अवैध नफेखोरीवर नियंत्रण ठेवणे त्याचे काम आहे. या प्राधिकरणाचे मुख्य कार्य जीएसटी परिषदेने वस्तू व सेवांसंदर्भात निर्धारित केलेल्या जीएसटीतील घट व इनपुट टॅक्स क्रेडिटमधील फरक यांचा फायदा ग्राहकांपर्यंत पोहोचवणे, हे त्याचे प्रमुख कार्य आहे. * राष्ट्रीय कृषी उच्च शिक्षण प्रकल्प (एनएएचईपी) च्या संदर्भात खालील विधानांचा विचार करा. १) आशियाई विकास बँकेच्या सहकार्याने ‘आयसीएआर’ने हा प्रकल्प सुरू केला असून कृषी क्षेत्रातील शिक्षणाचा दर्जा वाढवणे व तो अबाधित राखणे हा त्याचा उद्देश आहे. २) या प्रकल्पांतर्गत सहभागी होणाऱ्या कृषी विद्यापीठांना कृषी शिक्षणाचा दर्जा सुधारणे व कालसुसंगतता राखणे. वरीलपैकी कुठले/कुठली विधान/विधाने योग्य आहेत? पर्याय : अ) फक्त १ ब) फक्त २ क) १ व २ दोन्ही ड) १ व २ दोन्ही नाही. उत्तर : ब) फक्त २ स्पष्टीकरण : आशियाई विकास बँक नव्हे, तर जागतिक बँकेच्या सहकार्याने ‘आयसीएआर’ने राष्ट्रीय कृषी उच्च शिक्षण प्रकल्प (एनएएचईपी) सुरू केला आहे. कृषी क्षेत्रातील शिक्षणाचा दर्जा वाढवणे व तो अबाधित राखणे हा त्याचा उद्देश आहे. हा प्रकल्प चार वर्षांसाठी राबविण्यात येणार असून जागतिक बँकेसमवेत खर्चाचा निम्मा हिस्सा ५०: ५० या तत्त्वावर विभागण्यात येणार आहे. या प्रकल्पांतर्गत सहभागी होणाऱ्या कृषी विद्यापीठांना कृषी शिक्षणाचा दर्जा सुधारणे, कालसुसंगतता राखणे आणि संशोधन यासाठी निधीपुरवठा करण्यात येईल. * भारताने पाकिस्तानला दिलेला ‘मोस्ट फेवर्ड नेशन’ (एमएफएन) चा दर्जा नुकताच काढून घेतल्यासंदर्भात खालील विधानांचा विचार करा. १) ‘एमएफएन’ कलमानुसार, ‘एमएफएन’ दर्जा दिलेल्या देशाला विशेष सवलती पुरविणे आवश्यक आहे. २) गॅट करारानुसार हा दर्जा दिला जातो. वरीलपैकी कुठले/कुठली विधान/विधाने योग्य आहे/आहेत? पर्याय : अ) फक्त १ ब) फक्त २ क) १ व २ दोन्ही ड) १ व २ दोन्ही नाही. उत्तर : ब) फक्त २ स्पष्टीकरण : ‘एमएफएन’ या कलमानुसार, ‘एमएफएन’ दर्जा दिलेल्या देशाला संबंधित राष्ट्रासह जागतिक व्यापार संघटनेच्या इतर सदस्य राष्ट्रांनीही विशेष सवलती, फायदे अथवा संरक्षण पुरविणे आवश्यक आहे. ‘एमएफएन’मुळे संबंधित देशाला इतर देशांच्या तुलनेत झुकते माप दिल्याचा अर्थ ध्वनित होत असला, तरी वस्तुस्थिती तशी नाही. सर्व देशांना समान वागणूक हे त्याचे तत्त्व आहे. भेदभावविरहित व्यापार धोरण म्हणजे ‘एमएफएन’. विशेष व्यापारी सवलतींऐवजी जागतिक व्यापार संघटनेच्या सदस्य राष्ट्रांमध्ये समान पद्धतीने व्यापाराची शाश्वती यातून मिळते. उदाहरणार्थ, जर एखाद्या राष्ट्राने दुसऱ्या देशासाठी कर ५ टक्क्यांनी कमी केले, तर ‘एमएफएन’ या कलमानुसार जागतिक व्यापार संघटनेच्या सर्व सदस्य राष्ट्रांनीही संबंधित देशासाठी ५ टक्क्यांनी कर कमी करणे आवश्यक आहे. * खालीलपैकी कुठल्या देशात ‘चीन’ समुदायाचे वास्तव्य आहे? १) थायलंड २) चीन ३) भूतान ४) म्यानमार उत्तर : ४) म्यानमार स्पष्टीकरण : चीन समुदाय हा म्यानमारमधील महत्त्वाच्या समुदायांपैकी एक आहे. त्यातील बहुतांश लोक ख्रिश्चन आहेत. भारतीय नागरिकत्व सुधारित कायद्यामध्ये (२०१६) आणखी सुधारणा करून चीन निर्वासितांनाही भारतात समाविष्ट करावे, अशी शिफारस चकमा समुदायाच्या ८ संघटनांनी केंद्रीय गृह खात्याला केली आहे. * लष्करी अंतराळ दल (मिलिटरी स्पेस फोर्स) स्थापन करण्यासाठी कुठला देश प्रयत्नरत आहे? अ) रशिया ब) चीन क) अमेरिका ड) इस्रायल उत्तर : क) अमेरिका स्पष्टीकरण : नुकतेच अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी अमेरिकन लष्कराची भूदल, नौसेना, हवाई दल, मरिन्स आणि तटरक्षक दल यांच्या बरोबरीने लष्करी अंतराळ दल (मिलिटरी स्पेस फोर्स) ही सहावी शाखा असेल, असे घोषित केले आहे. अंतराळ दलाचे संघटन, प्रशिक्षण आणि सुसज्जता यासाठी ती काम करेल. हवाई दलाच्या छत्रछायेखालून काढून तिचे स्वतंत्र अस्तित्व निर्माण करणे, हा यामागील उद्देश आहे. * खालीलपैकी कुठली संघटना जागतिक गुलामगिरी निर्देशांक प्रकाशित करते? अ) अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल ब) आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटना क) वॉक फ्री फाउंडेशन ड) ह्य़ुमन राइट्स वॉच उत्तर : क) वॉक फ्री फाउंडेशन स्पष्टीकरण : ऑस्ट्रेलियास्थित मानवी हक्क संघटना ‘वॉक फ्री फाउंडेशन’ या संघटनेतर्फे जागतिक गुलामगिरी निर्देशांक प्रकाशित करण्यात येतो. प्रत्येक देशातील आधुनिक गुलामगिरीचे अस्तित्व, तिचा प्रभाव व आधुनिक गुलामगिरीबाबत सरकार उचलत असलेली पावले या घटकांआधारे माहिती तयार करण्यात येते.
